मानव बेचबिखनमा संलग्न तीन जना पक्राउ
माधवप्रसाद बरालमाछापुच्छ्रे (कास्की), वैशाख ३१ गते । कास्की प्रहरीले मानव बेचबिखनको आरोपमा पोखरामा ३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पोखराको सिर्जनाचोकमा रहेको मनिका रेस्टुरेन्टमा प्रहरीले छापा मारेर ५ महिलाको उद्धार गरी ३ जनालाई पक्राउ गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट खटिएको टोलीले उद्धार गरिएका महिलाहरूलाई सुरक्षित आवास (सेफ हाउस) मा राखेको छ । अवैध यौन क्रियाकलाप भइरहेको भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा प्रहरीले उक्त रेस्टुरेन्टमा वैशाख २९ गते साँझ छापा मारेको हो । रेस्टुरेन्ट सञ्चालक ४० वर्षीय पदम लुङ्बा, पोखरा मालेपाटनका ५१ वर्षीय तेजनारायण तिमिल्सिना र तनहुँ व्यास नगरपालिका वडा नं. ५ का २१ वर्षीय सलन गुरुङ पक्राउ परेको कास्की प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी हरिबहादुर बस्नेले जानकारी दिनुभयो । प्रहरीका अनुसार सञ्चालक लुङ्बा मकवानपुरको बकंैया गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ भने उहाँले सिर्जनाचोकस्थित उक्त रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दै आउनुभएको थियो ।डिएसपी बस्नेतका अनुसार उनीहरूलाई कास्की जिल्ला अदालतबाट मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कसुरमा ६ दिन म्याद थप गरी थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । पीडित महिलाहरूलाई विभिन्न प्रलोभन देखाइ यौन शोषण गरिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा
लुम्बिनी प्रदेशकी प्रदेश सभा सदस्य गीता गुरुङले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । गुरुङले लुम्बिनीका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरलाई पठाएको पत्रमा जनताले तिरेको करबाट पाउने पारिश्रमिक लिन उपयुक्त छैन भन्ने लागेर राजीनामा दिएको बेहोरा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
विद्यालय अनुगमनमा मुख्यमन्त्री
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले प्रदेशको शिक्षामा सुधार ल्याउन मङ्गलबारदेखि सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन सुरु गर्नुभएको छ । विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन गुणस्तरयुक्त र प्रभावकारी नभइरहेको चौतर्फी गुनासो भइरहेका बेला मुख्यमन्त्री सिंहले धनुषाको हंसपुर नगरपालिकास्थित दुई वटा सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन गर्नुभयो ।
नागरिकको मानव अधिकारमा सरकार प्रतिबद्ध
जिल्ला कारागार मोरङको नवनिर्मित भवनको मङ्गलबार उद्घाटन गरिएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले विराटनगर कारागारपरिसरमा निर्मित नयाँ भवन उद्घाटन गर्नुभएको हो ।
‘आध्यात्मिक ज्ञानमार्फत समाज रूपान्तरण सम्भव’
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले समाजलाई आध्यात्मिक ज्ञान र साधनाको माध्यमबाट सुन्दर बनाउन सकिने बताउनुभएको छ । सिद्धार्थनगर नगरपालिका–
चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम
काठमाडौँ, वैशाख ३१ गते । नेपालको चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम लागु गरिने भएको छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षालाई अझ सान्दर्भिक तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने उद्देश्यले नेपालमा नयाँ पाठ्यक्रम लागु गरिन लागेको हो ।लेखा व्यवसायको नियमनकारी निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान) ले आइसिउइडब्लुसँगको प्राविधिक सहकार्यमा नयाँ पाठ्यक्रम विकास गरेको हो ।यसरी विकास गरिएको नयाँ पाठ्यक्रम चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षाको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तहका लागि व्रmमशः डिसेम्बर २०२५, डिसेम्बर २०२६ र जुन २०२८ बाट लागु गरिने भएको छ ।चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम लेखा व्यवसायको सर्वोच्च निकाय आइएफएसीबाट जारी भएको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा मापदण्ड अनुरूप विकास गरिएको आइक्यानले जनाएको छ ।
छ स्थानीय तहको आर्थिक कारोबार बन्द
चन्द्रपुर (रौतहट), वैशाख ३१ गते । रौतहटको १८ वटा स्थानीय तहमध्ये छ वटाको आर्थिक कारोबार बन्द गरिएको छ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीबाट मात्र आर्थिक कारोबार नगरेको भन्दै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटले ईशनाथ नगरपालिका, गढीमाई नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, वृन्दावन नगरपालिका यमुनामाई गाउँपालिका तथा राजपुर नगरपालिकाको स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) लक गरेको छ ।कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटका प्रमुख कोष नियन्त्रक देवीप्रसाद गौतमका अनुसार विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सबै स्थानीय तहलाई बारम्बार निर्देशन दिए पनि अटेरी गर्दै आएका कारण बाध्य भएर सूत्र लक गर्नु परेको बताउनुभयो ।महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) मार्फत विद्युतीय कोष हस्तान्तरण गर्न बारम्बार ताकिता गरे पनि रौतहटका केही स्थानीय तहले चेक नै प्रयोग गर्ने गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटले जनाएको छ । विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा पारदर्शिता कायम गर्न सहयोग पुग्ने भएकाले अनिवार्य गरिएको बताउँँदै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटका प्रमुख कोष नियन्त्रक गौतमले सूत्रको सिस्टमका कारण चेक काट्नुपर्ने अवस्थाबाहेक एउटा पनि चेक काटेमा सूत्र लक गरिने बताउनुभयो । सुशासन, वित्तीय अनुशासन र उत्तरदायित्व कायम गर्न सघाउ पुग्ने भएकाले रौतहटका स्थानीय तहले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी सेवा प्रयोग गरे÷नगरेको अनुगमन भइरहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटका प्रमुख गौतमले बताउनुभयो । स्थानीय तहमा विकासनिर्माणका काममा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसँग चेक दिनुअघि मोलमोलाई गर्ने प्रवृत्ति रहेकाले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीबाट भुक्तानी गर्न स्थानीय तहहरूले आनाकानी गर्दै आइरहेको देखिएको छ । फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले हालसम्म एउटा पनि कारोबार विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीबाट गरेको छैन भने ईशनाथ नगरपालिकाले यो आवको १० महिनामा ९६ हजार ५२० रुपियाँको मात्र कारोबार विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीबाट गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटले जनाएको छ ।
स्रोतको दबाबपछि खर्च कटौतीको तयारी
काठमाडौँ, वैशाख ३१ गते । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटमार्फत सरकारले व्यापक खर्च कटौतीको तयारी गरेको छ । राजस्व बढ्न नसक्दा स्रोतको दबाबमा रहेको सरकारले मितव्ययी भएर बजेट विनियोजन गर्ने रणनीति लिएको हो ।स्रोत सुनिश्चितको हिसाबले सुविधाजनक अवस्था नरहेकाले बजेट निर्माण गर्दा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मितव्यितता र खर्च कटौतीलाई ध्यान दिने बताउनुभएको छ । आगामी बजेटबारे विकास साझेदारसँग मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गर्दै उहाँले सीमित स्रोतसाधनलाई अत्यधिक प्रतिफल हुने गरी विनियोजन गर्नेमा ध्यान दिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा रहनुभएका अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेट विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुने जानकारी गराउनुभयो । “वैदेशिक सहायतालाई नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्ने, त्यसको सही र प्रभावकारी सदुपयोग गर्नेमा हाम्रो ध्यानकेन्द्रित हुने छ । पुँजीगत खर्च र त्यसमा देखापरेका समस्या समाधानका लागि पनि ध्यान दिएका छौंँ,” उहाँले भन्नुभयो ।बजेटले समग्र रूपमा आर्थिक सुधारलाई उच्च महìव दिने उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । केही समयअघिदेखि आर्थिक सुधार थालेको भन्दै उहाँले त्यसबाट सकारात्मक नतिजा पाइरहेको उहाँले सो व्रmममा जानकारी गराउनुभयो । “आउने दिनमा आर्थिक सुधारलाई हामी उच्च महìव दिने छौँ । अध्यादेशबाट गरिएका कानुन संशोधन, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझाव, विभिन्न नीति तथा निर्णय नीतिगत सुधारका महìवपूर्ण पक्ष हुन्,” उहाँले भन्नुभयो ।संसद्मा प्रस्तुत गरेपछि आगामी बजेटलाई सबैले यथार्थपरक भनेर मूल्याङ्कन गर्ने अर्थमन्त्रीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको विकासमा मित्रराष्ट्र र विकास साझेदारको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो । अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले आगामी बजेटले आर्थिक अनुशासन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले गत वर्षको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गइरहेको बताउनुभयो । अहिले अर्थतन्त्रका परिसूचक सकारात्मक रहेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो । विकास साझेदारका प्रतिनिधिले राजस्व परिचालन, स्रोतको अधिकतम सदुपयोग, यथार्थपरक बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनलगायतमा सुझाव दिँदै आगामी दिनमा नेपाललाई थप सहयोग गर्ने बताएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । छलफलमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया, नर्बे, जर्मनी, फिनल्यान्ड, युरोपेली सङ्घ, विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलगायतका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
लोक सेवा आयोग विषयगत प्रश्नोत्तर
विकास आयोजना व्यवस्थापन१. विकास आयोजना व्यवस्थापनमा जनसहभागिता किन आवश्यक छ ? विकास आयोजना व्यवस्थापनमा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्न नेपालमा व्यवस्था गरिएका नीतिगत एवं कानुनी संरचनाहरू उल्लेख गर्नुहोस् । विकास आयोजनाको आवश्यकता पहिचान, छनोट, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, लाभ बाँडफाँट र दिगो सञ्चालनसम्मका चरणमा जनताको सव्रिmय सहभागिता भएको अवस्थालाई विकास आयोजना व्यवस्थापनमा जनसहभागिताका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । नागरिकको जीवन र दैनिकीलाई प्रत्यक्ष र दीर्घकालसम्म प्रभावित पार्ने सवालहरूमा सरकारले नागरिक विश्वासलाई ख्याल गरी निर्णय गर्नु पर्छ । यसरी गरिने निर्णय र सोको कार्यान्वयनले विकास आयोजना व्यवस्थापनलाई दिगो र परिणाममुखी बनाउन मद्दत गर्छ । विकास आयोजना व्यवस्थापनमा जनसहभागिताको आवश्यकता देहायका कारणले पर्छ ः – स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताको अधिकतम सम्बोधन गर्न,– विकास निर्माण प्रव्रिmयामा स्थानीयबासीको अपनत्व सिर्जना गर्न,– स्थानीय स्रोतसाधन, ज्ञान, अनुभव र सिपको उपयोग गरी विकास निर्माणलाई दिगो र परिणाममुखी बनाउन,– विकास परियोजनालाई तोकिएको लागत, समय, परिमाण र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न,– विकास प्रव्रिmयामा नागरिक र सरकारबिच पारस्परिक दायित्व बोध गराउन,– सरकारलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन,– नागरिक र समुदायको सशक्तीकरण गर्न,– विकास आयोजना व्यवस्थापन कार्यलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुरूप सञ्चालन गर्दै विकास प्रव्रिmयालाई दिगो बनाउन,– समावेशी विकास र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न । विकासमा जनसहभागिता सम्बन्धमा नेपालमा रहेका नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था निम्नानुसार रहेका छन् ःक) संवैधानिक व्यवस्था ः – समानुपातिक समावेशिता र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने,– विकास निर्माणको प्रव्रिmयामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,– राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने,ख) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४– योजना तर्र्र्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय बुद्धिजीवी, विषय विज्ञ, पेसाविद्, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायलगायतका सरोकारवालाको अधिकतम सहभागितामा गर्नपर्ने,– स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता जुट्ने, स्वयम् सेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने आयोजनाहरूको छनोट गर्नुपर्ने, – सहभागितामूलक योजना तर्र्र्जुमा प्रणाली अनुसार बस्ती र टोलस्तरबाट योजनाको माग सङ्कलन, छनोट एवं प्राथमिकीकरणमा वडा समितिको भूमिका निर्धारण,ग) सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४ ले प्रशासनकि कार्य सञ्चालन गर्दा जनसहभागिता र स्थानीय स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै सार्वजनिक सुनुवाइको माध्यमबाट सरकारका काम कारबाहीका सम्बन्धमा नागरिकलाई सुसूचित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको,घ) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा लाभग्राही समुदाय वा उपभोक्ता समितिबाट निर्माणसम्बन्धी काम गराउन वा सेवा लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।ङ) वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले विकास निर्माण आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने र सोको व्रmममा स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको, अन्त्यमा विकास आयोजना व्यवस्थापनमा जनसहभागिताले जनताको लागि विकास निर्माण मात्र नभई जनताको साथमा विकास आयोजना व्यवस्थापन हुनुपर्ने मान्यता लिएको हुन्छ । आफ्ना कामकारबाही जनभावना अनुरूप सञ्चालन गर्न सकेमा सरकारप्रतिको नागरिक विश्वास बढेर जान्छ । जनताको साथ, सहयोग, सुझाव, आलोचना, अनुमोदन जस्ता कार्यले शासन व्यवस्थालाई मजबुद बनाउन सहयोग गर्ने हुनाले विकास प्रव्रिmयामा नागरिकको अधिकाधिक सहभागिता जुटाउन जोड दिनु पर्छ ।२. नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रव्रिmयाबारे सङ्क्षिप्तमा उल्लेख गर्नुहोस् । सरकारको आय र व्ययको विवरण नै बजेट हो । बजेटले लिइका उद्देश्यहरू हासिल गर्न बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्याङ्कन आवश्यक पर्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीले सङ्घीय बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्याङ्कनसम्बन्धी निम्नानुसारको व्यवस्था गरेको छ ः बजेट तथा कार्यव्रmमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था ः क) सम्बन्धित मन्त्रीले त्रैमासिक रूपमा र सचिवले मासिक रूपमा आफ्नो मातहतका आयोजना, कार्यव्रmम र बजेट कार्यान्वयनको त्रैमासिक रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, ख) अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा निम्न प्रव्रिmया समावेश हुने,– बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायले त्रैमासिक रूपमा केन्द्रीय निकाय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रगति विवरण पठाउने,– केन्द्रीय निकायले कार्यालयगत र केन्द्रीय निकायगत रूपमा समीक्षा गर्ने,– कार्यव्रmम, कार्य योजना, खरिद योजना, नगद प्रवाह योजनासमेतका आधारमा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति भए नभएको र नतिजाप्राप्त नभएकोमा सोको आधार र कारणको समीक्षा गर्ने,– केद्रीय निकायले कार्यव्रmमगत, शीर्षकगत र स्रोतगत खर्च, शोधभर्ना प्राप्ति, वैदेशिक सहायता परिचालन तथा राजस्व सङ्कलन अवस्थाको समीक्षा गरी त्रैमासिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन गर्ने, – अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा एकीकृत मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने,– अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन हरेक वर्षको माघ मसान्तभित्र र वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र सार्वजनिक गरिसक्ने,ग) एकीकृत मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा निम्नानुसारका विवरण समावेश गर्ने,– राजस्व, खर्च, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको प्राप्ति एवं परिचालनको यथार्थ विवरण,– नेपाल सरकारको समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति– नीति तथा कार्यव्रmममा समावेश कार्यव्रmमको कार्यान्वयन स्थिति,– अन्य आवश्यक विवरण ।३. लोक सेवा आयोगको कार्यकारी भूमिका र परामर्शदायी भूमिका अन्तर्गत सम्पादन हुने कार्यहरूको सूची तयार पार्नुहोस् ।नेपालको संविधान र लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९ बमोजिम लोक सेवा आयोगको कार्यकारी र परामर्शदायी भूमिका अन्तर्गत पर्ने कार्यलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ः क) कार्यकारी भूमिका अन्तरगतका कार्यहरू ः– सङ्घीय निजामती सेवाको रिक्त पदपूर्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवारको छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने,– सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा वा सङ्गठित संस्थाको रिक्त पदपूर्ति गर्न लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गरी सोको नतिजा प्रकाशन गर्ने,– वार्षिक कार्ययोजना बनाई आयोगको परामर्श पालना भए नभएको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने,– आयोगको परामर्श लिनुपर्नेमा आयोगको परामर्श नलिई कुनै कामकारबाही भए गरेमा आयोगले त्यस्तो काम कारबाही बदर गर्न सक्ने, – आफूले गरेको कामकारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने ।ख) परामर्शदायी भूमिका अन्तर्गतका कार्यहरू ः– सुरक्षा निकाय र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा,– कुनै सङ्गठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा,– सङ्घीय निजामती सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुनको विषयमा,– सङ्घीय निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको विषयमा,– सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा छ महिनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,– कुनै एक प्रकारको सङ्घीय निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट सङ्घीय निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा वा कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा वा सङ्घीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,– लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा,– सङ्घीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा, र– अध्ययन अनुसन्धान वा आयोगका कामकारबाहीका सिलसिलामा सङ्घीय निजामती सेवा, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा वा सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्न आवश्यक देखिएमा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिने, यसरी लोक सेवा आयोगले कार्यकारी र परामर्शदायी भूमिका अन्तर्गत माथि उल्लिखित कार्यहरू सम्पादन गरी नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ र सक्षम संयन्त्रको रूपमा स्थापित गर्न योगदान गर्दै आएको छ ।४. निजामती कर्मचारीले कार्यसम्पादनको व्रmममा वहन गर्नपर्ने नैतिक दायित्वहरू उल्लेख गर्नुहोस् । राज्यकोषबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने गरी नागरिक सेवाका लागि नियुक्ति पाएका गैरसैनिक चरित्रका स्थायी कर्मचारीहरू नै निजामती कर्मचारी हुन् । निजामती कर्मचारीको कार्यव्यवहार र आचरण नागरिकमैत्री बनाउन र निजामती सेवालाई जनउत्तरदायी सेवाको रूपमा स्थापित गर्न विद्यमान निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । निजामती सेवा नियमावलीले व्यवस्था गरेबमोजिम निजामती कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा देहायबमोजिमका नैतिक दायित्वलाई ध्यान दिनु पर्छ ।– सेवाग्राहीप्रति समान किसिमको व्यवहार गर्ने,– राष्ट्र र जनताको बृृहत्तर हितलाई प्राथमिकता दिने,– वस्तु तथा सेवा वितरणको मापदण्ड र कार्यविधिको पारदर्शिता कायम राख्ने,– सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने,– साधन र स्रोतको मितव्ययितापूर्वक परिचालन गर्ने,– कार्यसम्पादन प्रव्रिmयालाई सरलीकृत गर्ने,– न्यूनतम समयमा कार्य जिम्मेवारी सम्पादन गर्न प्रयत्नरत रहने,– आधारभूत मानवीय मूल्य र मान्यताप्रति सम्मान गर्ने,– सबै समुदाय र क्षेत्रप्रति समान दृष्टिकोण राखी समान व्यवहार र सम्मान गर्ने,उल्लिखित व्यवस्थाहरू निजामती कर्मचारीले आफ्नो कार्यसम्पादनको व्रmममा अवलम्बन गर्नुपर्ने न्यूनतम नैतिकताका विषयहरू हुन् । यी नैतिक मूल्य मान्यताको पालना गर्नु सबै निजामती कर्मचारीको दायित्व हो ।५. नेपालमा दिगो विकासको अवधारणालाई साकार पार्न वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीले व्यवस्था गरेका महŒवपूर्ण प्रावधानहरू उल्लेख गर्नुहोस् । वर्तमान पुस्ताका विकासका आवश्यकताहरू पूरा गर्दा भविष्यको पुस्ताको आवश्यकताहरू पूरा गर्नमा बाधा नपुग्ने गरी अन्तरपुस्ता समन्यायमा जोड दिई विकास प्रव्रिmया अगाडि बढाउने अवधारणा नै दिगो विकासको अवधारणा हो । यस भविष्यमुखी विकास अवधारणाले मानवजाति र पृथ्वीको सहसम्बन्ध चिरकालसम्म कायम राख्दै विकासका आवश्यकता पूरा गर्दै जानुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । नेपालको वातावरण कानुनले वातावरण संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, विकास र वातावरणबिचको सन्तुलन, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनलगायतका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्दै दिगो विकासका लागि व्यक्ति र संस्थाको व्यवहारलाई निर्देशित गरेको छ ।वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरू ः– विकास निर्माण योजना कार्यान्वयन गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने,– तोकिएका नीति, कार्यव्रmम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुअघि सो सम्बन्धमा रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण गर्नुपर्ने,– नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले कुनै क्षेत्रको नक्साङ्कन गरी वातावरणीय अध्ययन गर्न सक्ने,– सवारीसाधन, यन्त्र, उपकरण, औद्योगिक प्रतिष्ठान, होटल व्यवसाय वा अन्य कुनै व्रिmयाकलापबाट हुने प्रदूषण वा जोखिमपूर्ण पदार्थ निष्कासनका कारण हुने असर न्यूनीकरण गर्न प्रदूषण मापदण्ड निर्धारण र कार्यान्वयन गर्ने,– मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने जोखिमपूर्ण पदार्थको पैठारी र निकासी व्यवस्थित गर्ने,– वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड परिपालनाको अनुगमन र निरीक्षण गर्न वातावरण निरीक्षकको व्यवस्था गरिने,– सरकारले जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा अध्ययन गरी आमनागरिकलाई सोको असर र जोखिमका बारेमा जानकारी गराउनुपर्ने,– राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय अनुकूलन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,– वातावरणसम्बन्धी विषय हेर्ने सङ्घीय मन्त्रालयले हरेक दस वर्षमा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनाई लागु गर्नुपर्ने,– नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनबाट हुन सक्ने असर तथा जोखिमको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने,– हरितगृत ग्यास उत्सर्जन गर्ने क्षेत्रहरू पहिचान गरी तिनै तहका सरकारले आवश्यकता अनुसार न्यूनीकरणका लागि कार्यव्रmम लागु गर्न सक्ने,– नेपालले कार्बन व्यापारमा भाग लिन सक्ने र निजी क्षेत्रले समेत कार्बन व्यापारमा सहभागी गराउन सकिने,– वातावरण संरक्षणका दृष्टिले महìवपूर्ण मानिएका प्राकृतिक सम्पदा वा स्थललाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सक्ने,– कुनै क्षेत्रलाई खुला क्षेत्र वा हरियाली क्षेत्र तोक्न सक्ने र त्यस्ता क्षेत्रमा कुनै काम गर्न गराउन नहुने भनी निषेध गर्न सक्ने,– वातावरण संरक्षण, प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण आदि कार्यका लागि वातावरण संरक्षणको कोषको व्यवस्था गरिने,– प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को गठन हुने,– वातावरण संरक्षण ऐनको उल्लङ्घन गरी कामकारबाही गरेमा जरिबाना र क्षतिपूर्ति गरिने,– वातावरण संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण वा राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण कार्यमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई नगद पुरस्कार वा प्रसंशापत्र प्रदान गर्न सकिने,– नेपाल सरकारले वातावरण संरक्षण, संवर्धन, दिगो उपयोग र वातावरणीय स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणसम्बन्धी विषयहरू समावेश गरी वातावरण संरक्षण योजना तर्जुमा गर्ने,– अनुगमन तथा निरीक्षण र जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्रिmयाकलापसम्बन्धी विवरण समावेश गरी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने ।अन्त्यमा नेपालको वातावरण कानुनले पर्यावरणीय सन्तुलन र दिगो विकासको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न महìवपूर्ण व्यवस्थाहरू गरेको छ । वातावरणीय अध्ययन, प्रदूषण नियन्त्रण, महìवपूर्ण सम्पदाको संरक्षण, हरित र दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षणका लागि योजनाबद्ध व्रिmयाकलाप र वार्षिक प्रतिवेदन, अनुगमन र कारबाही, प्रोत्साहन र पुरस्कार जस्ता व्यवस्थाको कार्यान्वयनले दिगो विकासको अवधारणा साकार पार्न योगदान पुग्ने देखिन्छ । प्रस्तुतकर्ता ः अर्जुन शर्मा
‘छोरी सुरक्षा’ कार्यक्रम अझै अन्योलमा
कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरीको सामाजिक र आर्थिक सुरक्षाका लागि भन्दै सञ्चालन गरेको ‘बैङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमलाई न प्रभावकारी रूपमा कार्यान्व
लोक सेवा आयोगका बस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. देशकै उत्कृष्ट घोषित हुन सफल होमस्टे गाउँ कुन हो ? भादा, कैलाली (विसं २०८२ वैशाख) थारू कला, संस्कृतिको खुला सङ्ग्रहालयका रूपमा परिचित कैलालीको होमस्टे गाउँ भादा देशकै उत्कृष्ट घोषित भएको । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको तारागाउँ विकास समितिले सो घोषणा गरेको । धनगढी उपमहानगरपालिका –१६ स्थित यो गाउँमा २०६७ सालदेखि होमस्टे सुरु गरिएको । यसै गरी बर्दियाको डल्ला होमस्टे दोस्रो र काठमाडौँको हाँडीगाउँ होमस्टे तेस्रो उत्कृष्ट घोषित भएका । प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल उपर्युक्त होमस्टे व्रmमशः रु. एक लाख, रु. ७५ हजार र रु. ५० हजार पुरस्कारका हकदार बनेका । २. न्युबिज विजनेस वुमन समिट एन्ड अवार्डस् २०२५ मा लाइफाटाइम एचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित उद्यमी को हुनुहुन्छ ? ज्ञानीशोभा तुलाधर न्यू विजनेस एज लिमिटेडले उद्यमशीलतामा लागेका महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न र उनीहरूले दिएको योगदानको कदर गर्न सन् २०२१ देखि बर्सेनि यो अवार्ड प्रदान गर्दै आएको । बेस्ट वुमन इन्टरप्रेनर आभा शाह इन्सपाइरिङ वुमन इन्टरप्रेनरः गङ्गा छन्त्यालयुथ वुमन इन्टरप्रेनर केश्मा थापा प्रोफेसनल वुमन अफ एक्सिलेन्स सङ्गीता थापा वुमन इन टेक सुनैता पाण्डे इमर्जिङ इन्टरप्राइजिङ वुमन अफ दि इयर ः दीपा गुरुङ (कोशी), कविता खड्का (मधेश), गीता अमात्य (बागमती), रजनी शर्मा चपाईं (गण्डकी), प्रेमकुमारी पुन (लुम्बिनी) कलसादेवी चौलागाई (कर्णाली), इन्दिरा रेग्मी (सुदूरपश्चिम) ३. वल्र्ड इको आउटलुकको प्रतिवेदन (सन् २०२५ मे) अनुसार भारत विश्वको कति औँ अर्थतन्त्र बनेको छ ? चौथोसो प्रतिवेदन अनुसार जापानलाई पछि पार्दै भारत विश्वको चौथो ठुलो अर्थतन्त्र बनेको । भारतको जिडिपी सन् २०२५ अप्रिल महिनामा बढेर ४.१८७ ट्रिलियन डलर पुगेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको । जापानको जिडिपी ४.१८६ ट्रिलियन डलर रहेको । आउटलुक प्रतिवेदन अनुसार आगामी तीन वर्षमा भारतले जर्मनीलाई उछिनेर विश्वको तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बन्ने अनुमान रहेको ।वल्र्ड इको आउटलुकको प्रतिवेदन अनुसार प्रमुख पाँच अर्थतन्त्रदेश अर्थतन्त्र (अमेरिकी डलर)अमेरिका ३०.५०७ ट्रिलियनचीन १९.२३१ ट्रिलियनजर्मनी ४.७४४ ट्रिलियनभारत ४.१८७ ट्रिलियनजापान ४.१८६ ट्रिलियन४. राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस कहिले मनाइन्छ ? वैशाख २४ मुलुककै जेठो समाचारमूलक पत्रिका गोरखापत्रको प्रकाशन आरम्भ भएको विसं १९५८ वैशाख २४ गतेको स्मरणमा हरेका वर्षको वैशाख २४ गते यो दिवस मनाइने । विसं २०७३ देखि राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाउन थालिएको ।५. नेपाल सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबिच नौ बुँदे सहमति कहिले भएको हो ? विसं २०८२ वैशाख १७ विसं २०८१ चैत्र २० देखि सुरु भएको आन्दोलन चैत्र–वैशाखको प्रचण्ड गर्मी झेल्दै २९ औँ दिनमा नौ बुँदे सहमति कायम भई रोकिएको । नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा सञ्चालित सो आन्दोलनले विद्यालय शिक्षा ऐन र शिक्षक एवं विद्यालय कर्मचारीका सेवा सुविधासम्बन्धी विविध मागहरूलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । विसं २०८२ असार १५ गतेभित्रै प्रतिनिधि सभाबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । ६. हाल देशका कति स्थानीय तहमा बैङ्किङ पहुँच पुगेको छ ? ७५३सबैभन्दा पछि बैङ्किङ शाखा पुगेको पालिका बझाङको साइपाल गाँउपालिका हो । सरकारले आव २०८१÷८२ को बजेटमा यसै वर्ष साइपालमा बैङ्क शाखा पु¥याउने घोषणा गरेको थियो । ७. सरकारद्वारा चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गरेर मुद्दा प्रव्रिmया अघि बढाउनेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कहिलेदेखि लागु गरिएको हो ? विसं २०८२ वैशाख २४ सरकारले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरी चेक अनादर (बाउन्स) सम्बन्धी कसुरमा वैशाख २४ देखि लागु हुने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था गरेको । अब चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गरेर मुद्दा प्रव्रिmया अघि बढाउने । यसअघि सर्वसाधारणले चेक अनादरको मुद्दा सिधै अदालतमा दर्ता गर्न सक्ने विकल्प थियो । बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधनमार्फत विनिमेय अधिकार ऐन, २०३४ दफा १०७ (क) खारेज गरिएको । यो खारेज भएसँगै बाउन्स भएका एक वर्षभन्दा पुराना चेक काम नलाग्ने भएका छन् । विनिमेय अधिकार ऐन, २०३४ अनुसार बाउन्स भएको चेकको हदम्याद पाँच वर्षको हुन्थ्यो । अब चेक बाउन्स भएको एक वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरिसक्नुपर्ने हदम्याद राखिएको छ । त्यसरी जाहेरी परेको मितिले छ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने छ । चेकमा उल्लेख भए अनुसार खातामा पर्याप्त निक्षेप नभएमा अब बैङ्कले खातावालालाई ४५ दिनको समय दिएर पैसा जम्मा गर्न सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यति गर्दा पनि पैसा जम्मा नगरे तीन दिनभित्र चेक अनादर गरेको प्रमाणित गरी धारक (चेकमा उल्लेख रकम भुक्तानी पाउनुपर्ने व्यक्ति) लाई चेक फिर्ता दिने प्रावधान छ । यसअघि जरिबाना शतप्रतिशत रहेकोमा अब बिगो भराएर पाँच प्रतिशत मात्र राखिएको छ । ऐनमा मिलापत्रको व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसअघि मिलापत्र हुनेमा मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता अनुसार हुने गर्दथ्यो । ८. २६७ औँ पोपका रूपमा कसलाई चयन गरियो ? रोबर्ट फ्रान्सिस प्रिभोस्ट इलिनोइस राज्य अन्तर्गत शिकागोका ६९ वर्षीय प्रिभोस्ट संयुक्त राज्य अमेरिकाका पहिलो पोप हुन् । पोपका रूपमा ‘लियो चौधौँ’ भनेर चिनिने प्रिभोस्टले विश्वका १.४ अर्ब क्याथोलिकको नेतृत्व गर्ने छन् । ९. दसौँ संस्कारणको ‘नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला–२०२५’ कहिले सम्पन्न भएको हो ? विसं २०८२ वैशाख २५–२९ १०. विसं २०८२ वैशाखमा सम्पन्न हेटौँडा महिला गोल्डकपको उपाधि कसले जित्यो ? एपिएफ क्लब (उपविजेता ः नेपाल पुलिस क्लब)उपाधि विजेता एपिएफले सात लाख रुपियाँ र ट्रफी हात पारेकोे । त्यस्तै उपविजेता पुलिसले पाँच लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको । प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी एपिएफकी रश्मी घिसिङले स्कुटर प्राप्त गरेकी । ११. वामपन्थी नेता, पूर्वमन्त्री एवं साहित्यकार प्रदीप नेपालको निधन कहिले भएको हो ? विसं २०८२ वैशाख २३ उहाँ २०५१ मा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री र २०६३ मा गठित गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री हुनु भएको थियो । भूमिगत कालमा सञ्जय थापाको नामबाट कलम चलाउनु भएका राजनीतिक एवं साहित्यकर्मी उहाँ पछिल्लो समय प्रदीप नेपालकै नामबाट साहित्य सिर्जनामा व्रिmयाशील हुनुहुन्थ्यो । उहाँका देउमाईको किनारमा, मुक्त आकाशको खोजीमा, एक्काइसौँ शताब्दीको सुम्निमा, खुइते कडेरिया, पूर्वतिर, चरैवति चरैवति, हजार वर्षको यात्रा, आकाश गङ्गाको तिरैतिर, सुर्जेमानको बाल्यकाललगायतका चार दर्जनभन्दा बढी कृति प्रकाशित छन् । १२. जर्मनीको चान्स्लरमा को निर्वाचित भएका छन् ? फ्रिदिश मेर्च (सन् २०२५ मे) १३. नाट्यारत्न २०८२ बाट सम्मानित व्यक्तित्व को को हुनुहुन्छ ? हेमराज भुसाल, कमल गाउँले, डिल्ली नारायण पाण्डेय, नारायण योगी, शान्तराम गिरी, प्राडा रामचन्द्र पोखरेल, दिल साहनी, झपेन्द्र जिसी, भावना खनाल, डा. नारायणप्रसाद पन्थ र पुष्कर रेग्मी अथक ।१४. सरकारले यस वर्षको राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार २०८१ बाट कसलाई सम्मानित ग¥यो ? सागर पण्डित (सम्पादक ः नेपाल समाचार पत्र) १५. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) हेल्थ रिसर्च अवार्ड–२०२५ बाट सम्मानित चिकित्सक को हुन् ? डा. रामहरि चापागाईं (बालरोग विशेषज्ञ ः कान्ति बाल अस्पताल)१६. पहलगाम घटनालाई लिई एक अर्काविरुद्ध हमलामा उत्रिएका भारत र पाकिस्तानबिच युद्धविराम सहमति कहिले भएको हो ? सन् २०२५ मे १० दुवै पक्षबिच मे १० का दिन जमिन, आकाश र समुद्र सबैतिरको गोलीबारी र सैन्य कारबाही बन्द गर्ने तथा कुनै तटस्थ भूमिमा वार्ता गर्ने सम्बन्धमा सहमति भएको । यी दुई मुलुकबिच युद्धविराम गराउन अमेरिकाले मध्यस्थता गरेको थियो । भारतको जम्मु–कश्मीर राज्यको पहलगाममा २२ अप्रिलमा आतङ्कवादी समूहले गरेको हमलामा एक नेपालीसहित २६ पर्यटकको ज्यान गएको थियो । सो घटनालगत्तै भारतले पाकिस्तानीका लागि भिसा रद्द गरेको थियो भने सिन्धु जलसन्धिलाई निलम्बलन गरेको थियो । त्यस्तै दिल्लीमा रहेका पाकिस्तानी सुरक्षातर्फको कूटनीतिक अधिकारीलाई भारत छाड्न भनिएको थियो । जवाफमा पाकिस्तानले पनि भारतीय जहाजका लागि आफ्नो हवाई रुट बन्द गरेको थियो भने भारतीय कूटनीतिज्ञलाई देश छाड्न निर्देशन दिएको थियो । पहलगाम घटनामा जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भारतले मे ७ मा बिहान १ बजेर ५ मिनेटमा पाकिस्तानका विभिन्न स्थानमा हवाई आव्रmमण गरेको थियो । त्यसलाई भारतले अपरेसन सिन्दुर नाम दिएको थियो । पाकिस्तानले मे १० का दिन मात्रै ‘अपरेसन बुनयान उल मरसुस’ घोषणा गरेको थियो । १७. राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयद्वारा विसं २०८२ वैशाख १७ मा सार्वजनिक वार्षिक राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क, २०८१÷८२ अनुसार मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (अर्थतन्त्रको आकार) कति रहेको अनुमान छ ? रु. ६१ खर्ब सात अर्ब अर्थतन्त्रको आकार आव २०८०÷८१ मा ५७ खर्ब नौ अर्ब र आव २०७९÷८० मा ५३ खर्ब ६७ अर्ब रहेको थियो । आर्थिक वृद्धिदर (आधारभूत मूल्यमा) ः ३.९९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर (उपभोक्ता मूल्यमा) ः ४.६१ प्रतिशत प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन १४९६ अमेरिकी डलरप्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयः १५१७ अमेरिकी डलर वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषणको हिस्सा ः कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५.८९ प्रतिशत कुल राष्ट्रिय बचत ः कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३६.२४ प्रतिशत आयात (वस्तु तथा सेवा) ः कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३२.९१ प्रतिशत निर्यात (वस्तु तथा सेवा) ः कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८.७४ प्रतिशत १८. कतारद्वारा प्रदान गरिने प्रतिष्ठित ‘कतार सिएसआर अवार्ड–२०२५’ प्राप्त गर्न सफल कम्पनी कुन हो ? क्युएसटी ट्रेनिङ एन्ड कन्सल्टेन्सी महोत्तरीको यासमिन नाजको सो कम्पनी उक्त अवार्डबाट सम्मानित भएको । यो सँगै यासमिनको कम्पनी सिएसआर अवार्ड प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली स्वामित्वको संस्था बनेको । यस कम्पनीले कतारमा रहेका नेपालीसहित भारत, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, अफ्रिकालगायतका कामदारलाई सशुल्क तथा निःशुल्क सिपमूलक र वृत्तिविकाससम्बन्धी तालिमहरू प्रदान गर्दै आएको । प्रस्तुतकर्ता ः टङ्क केसी
महिलामैत्री बजेटको प्रभावकारिता
यदि नेपालले लैङ्गिक बजेटलाई आँकडाको मात्र विषय नभई मानव अधिकारको सवाल मानेर हेर्छ भने मात्र महिलामैत्री बजेट कागजबाट उठेर हरेक नेपाली महिलाको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने शक्ति बन्न सक्छ ।नेपाल एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, जहाँ समानता र समावेशिताको आदर्श संविधानमा सुरक्षित छ तर व्यवहारमा लैङ्गिक समानता अझै पनि पहुँचको, चेतनाको र अवसरको लडाइँ हो । यो लडाइँ केवल गाउँका महिलाको होइन, काठमाडौँको उच्च शिक्षित महिलाको पनि हो । यही सन्दर्भमा ‘महिला मैत्री बजेट’ अथवा जेन्डर रेस्पोन्सिभ बजेटिङ (जिआरबी) ले महिलालाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा सशक्त बनाउने एउटा सम्भावनायुक्त तर अधुरो बाटो सङ्केत गर्छ ।महिलामैत्री बजेटको मूल भावना के हो भने, कुनै पनि नीति वा कार्यव्रmम बनाउँदा त्यसले महिलामा कस्तो असर पार्छ, त्यो मूल्याङ्कन गरिनु पर्छ । बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनको सबै चरणमा महिलाको अवस्था र आवश्यकता बुझेर समावेश गरिनु नै यसको सार हो । नेपाल सरकारले २०६२÷६३ मा पहिलो पटक लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको औपचारिक अभ्यास थालेको हो । त्यसयता प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक बजेटमा महिलासम्बन्धी सूचक र कार्यव्रmम छुट्याउने गरेको छ । तथापि, ती कार्यव्रmम प्रायः काठमाडौँमै सीमित हुने वा कागजी रूपमा मात्र उल्लेखित हुने गरेका छन् । बजेटको वास्तविक लाभ कुन तहमा पुगेको छ भनेर मूल्याङ्कन गर्दा धेरै शिक्षित महिलाले पनि राज्यको बजेटमा आफूलाई प्रतिनिधित्व भएको महसुस गर्दैनन् ।काठमाडौँ जस्ता सहरी क्षेत्रमा धेरै महिला शिक्षित, आत्मनिर्भर र करियरमुखी देखिए पनि उनीहरूले भोग्ने लैङ्गिक अन्याय अदृश्य स्वरूपमा रहन्छ । एक स्नातकोत्तर गरेकी महिला पेसामा सफल देखिए पनि उनी घरभित्र निर्णय गर्न स्वतन्त्र छैनन् । उनीहरूमाथि विवाहको दबाब, सन्तानको अपेक्षा र आफ्नो आम्दानीको खर्चसमेत परिवारको अनुमतिसापेक्ष हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा महिलामैत्री बजेटले केवल स्वरोजगार तालिम वा ऋण सुविधा दिनु पर्याप्त हुँदैन बरु शिक्षित महिलाहरूलाई आर्थिक निर्णयमा अधिकारसम्पन्न बनाउने नीति चाहिन्छ ।यसको उल्टो छेउमा छन्–सहरको छेउछाउ तर कागजमा ‘सहर’ भनिएका कञ्चनपुरका भिमदत्त नगरपालिकाका महिला वा काठमाडाँैकै टोखा, चन्द्रागिरि, कीर्तिपुर जस्ता सहरीकरण भइरहेका क्षेत्रमा बस्ने अशिक्षित महिला । ती महिलाको प्रमुख चुनौती भनेको घरेलु हिंसा, सिप अभाव, सूचनामा पहुँच नहुनु र विशेषतः पुरुषहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण महिलाहरू घरको एकल निर्णयकर्ता हुनु परेको परिस्थिति हो तर यो निर्णय स्वतन्त्रताभन्दा बाध्यता हो जुन बजेटले लक्ष्य गरे पनि कार्यान्वयनको तहमा पुग्दैन ।जातीय विभेदको सन्दर्भमा कुरा गर्दा दलित, मुस्लिम, मधेशी, जनजाति महिलाहरू अझ दोहोरो तेहोरो विभेदमा परेका हुन्छन् । उनीहरूलाई कुनै ऋण सुविधा, स्वरोजगार कार्यव्रmम वा सशक्तीकरण तालिम छ भने पनि त्यसको सूचना नपुग्ने, प्रव्रिmयामा अप्ठ्यारो हुने वा सामाजिक दृष्टिले पहुँच नपाउने अवस्था रहन्छ । जब बजेटमा ‘महिला’ भनेर छुट्याइन्छ, त्यो महिला कुन समुदायकी हुन भन्ने दृष्टिकोण समावेश नगरीकन त्यो बजेट स्वतः असमान हुन्छ ।काठमाडौँका विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत युवतीहरू बजेटमा आफूलाई कहाँ देख्छन् ? उनीहरूले राज्यको नीति कार्यव्रmममा भाग लिने अवसर पाउँछन् ? उनीहरूका लागि बजेटले कुन अवसर सिर्जना गरेको छ ? यसको उत्तर अस्पष्ट छ । अधिकांश युवती राज्यले दिएको अवसरभन्दा बाहिरको निजी क्षेत्र वा वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकृष्ट भइरहेका छन् । उनीहरूलाई नवप्रवर्तन, स्टार्टअप वा विज्ञानमा आधारित उद्यम गर्न चाहने तर राज्यको अनुदान प्रव्रिmया पुरानो ढाँचामा अड्केको अनुभव हुन्छ ।अर्काेतर्फ विवाहित महिलाहरूको जीवन झनै जटिल छ । विवाहपछि उनीहरूको नागरिकता, घरजग्गा अधिकार, सहमतिबिना छोराछोरी जन्माउने वा जन्म नदिएको कारण हुने हिंसा, सम्बन्धविच्छेद गर्दा सम्पत्ति पाउने अधिकार यी सबै विषय महिलामैत्री बजेटको दायरामा आउनुपर्ने हो तर हालसम्म यी संवेदनशील विषयहरूलाई बजेटले स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरेको पाइँदैन ।महिलामैत्री बजेटको प्रभावकारिता स्थानीय सरकारको सव्रिmयतासँग पनि जोडिएको हुन्छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही उदाहरणीय काम गरेको भए पनि अधिकांश पालिका, नगरपालिका वा गाउँपालिकाहरू अझै पनि बजेट निर्माणमा महिला प्रतिनिधिलाई केवल औपचारिक उपस्थितिमा सीमित राख्छन् । महिला समूहहरूलाई बजेट निर्माण प्रव्रिmया सुरु हुँदा बोलाइँदैन । कार्यव्रmम बनेपछि मात्र जानकारी गराइन्छ । बजेट निर्माण महिलाको अनुभव, आवश्यकता र सल्लाहमा होइन, पुरुष बहुमतको दृष्टिमा आधारित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा महिलामैत्री बजेटले वास्तवमा महिलाको जीवनमा प्रत्यक्ष रूपान्तरण ल्याउन सक्दैन ।नेपालको संविधानले महिलालाई सम्पत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षालगायत सबै क्षेत्रमा समान हक दिएको छ तर बजेटमार्फत त्यो अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न सकिएन भने संविधान पनि अधुरो सपना मात्र बन्छ । महिलाको हकमा गरिएको लगानी केवल अनुदान होइन त्यो त समृद्धि, स्थायित्व र दिगोपनको आधार हो । अब नेपालले लैङ्गिक बजेट निर्माणलाई केवल छुट्टै स्तम्भको रूपमा हेर्न छोड्नु पर्छ । बजेट निर्माणको हरेक खण्डमा चाहे त्यो कृषि होस्, पूर्वाधार, पर्यटन, विज्ञान वा प्रविधि महिला कति सहभागी हुने ? महिला कति लाभान्वित हुने ? भन्ने प्रश्न समावेश हुनु पर्छ । उदाहरणका लागि यदि सरकारले सहरमा स्मार्ट ट्राफिक सिस्टम ल्याउने योजना बनाउँछ भने त्यो योजनाले स्कुटी चढ्ने, बच्चा बोकेर हिँड्ने वा सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्ने महिलालाई कस्तो सुविधा दिन्छ ? यदि कृषिमा यान्त्रीकरण ल्याउने बजेट छुट्याइन्छ भने त्यसले घरपछाडिको बारी जोत्ने महिलालाई सहायता गर्छ कि उल्टै उनीहरूको श्रम अनदेखा बनाउँछ ? यी सबै प्रश्नहरूले महिलामैत्री बजेटलाई अर्थ दिन्छन् ।महिलामैत्री बजेट भनेको केवल कार्यव्रmमको सङ्ख्या होइन, त्यो त महिलाले राज्यसँग कति न्याय, सम्मान र अवसर पाउँछिन् भन्ने सङ्केत हो । काठमाडौँको शिक्षित महिलादेखि सुदूरपश्चिमको अशिक्षित महिलासम्म, दलित महिलादेखि मधेशी समाजकी बुहारीसम्म, विवाहित महिलादेखि एकल आमासम्म सबैलाई समेट्न सक्ने खालको बजेट निर्माणको समय अहिले नै हो ।यदि नेपालले लैङ्गिक बजेटलाई आँकडाको मात्र विषय नभई मानव अधिकारको सवाल मानेर हेर्छ भने मात्र महिला मैत्री बजेट कागजबाट उठेर हरेक नेपाली महिलाको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने शक्ति बन्न सक्छ ।
बजेट चक्रका चरण
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेट तर्जुमा हुँदै छ । बजेट वास्तविक नभएको, सामाजिक यथार्थबाट बाहिरिन थालेको र समष्टिगत तहको वित्तीय अनुशासन कायम नभएको कुराहरू वित्तविज्ञ, बजेट निर्माता तथा लाभग्राहीबाट आइरहेका छन् । बजेटमार्फत घोषित नीतिहरूलाई बजेटले समर्थन गरिरहेका छैनन् । बजेटको अभिन्न सहयोगी मौद्रिक नीतिले बजेटको अन्तर्यलाई सम्मति दिएको छैन । आर्थिक नीतिको भावनालाई बजेट तथा मौद्रिक नीतिले ठम्याएनन् भने आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य धकेलिँदै जान्छ । यस अवस्थामा बजेटलाई वास्तविक र कार्यान्वयनयोग्य बनाइनुको विकल्प छैन, जसका लागि बजेट व्यवस्थापनका पात्रहरूले बजेट चव्रmका सबै पक्षमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्छ । बजेट चक्रका प्रमुख चरणहरू तयारी, विधायन, कार्यान्वयन र जवाफदेहिता मूल्याङ्कन हुन् । यस सबै चरणलाई संवैधानिक प्रव्रिmया, बजेट व्यवस्थापनका सिद्धान्त र जनभावना अनुरूप बनाउने पात्रहरू स्रोत समिति, राष्ट्रिय योजना आयोग, विषयगत मन्त्रालय-सचिवालयहरू, अर्थ मन्त्रालय, सङ्घीय संसद् र महालेखा परीक्षक हुन् । नागरिक समाज र विषयविज्ञसमेत सुुझाव, पृष्ठपोषण र पहरेदारीमा रहन्छन् । कतिपय लोकतान्त्रिक मुलुुकमा सिटिजन बजेटिङको अभ्यास पनि हुन थालेको छ । नेपालमा भने सिटिजन बजेटिङ र नागरिक विवेचना पद्धतिको अभ्यास हुन सकेको छैन । एक दशकअघि सीमित रूपमा मोडेल बजेट प्रस्तुत गरेर साङ्केतिक रूपमा सरकारको ध्यानाकृष्ट गर्ने चलन पनि अहिले छैन । यसर्थ बजेट पात्रहरूले प्रभावकारी भूमिका खेलेर बजेटलाई वास्तविक, कार्यान्वयनयोग्य, आर्थिक–सामाजिक वास्तविकताबोधी र न्यायमुखी बनाउनुको विकल्प छैन । बजेटलाई वास्तविक बनाउने कामको सुरुवात राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वको स्रोत समितिबाट सुरु हुन्छ । नेपालको संविधानको भाग १० र धारा १२५ अनुसार तर्जुमा भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले आयोग र समितिलाई महìवपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । समितिको प्रभावकारितामा मात्र बजेटको जग वास्तविक बन्छ । आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने समितिमा आयोगका समष्टिगत वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सदस्य, महालेखा नियन्त्रक, अर्थ सचिव र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर रहन्छन् । यो प्राविधिक समितिमा नीति योजनाको नेतृत्व गर्ने आयोग, राजस्व परिचालनको नेतृत्व गर्ने अर्थ मन्त्रालय, सञ्चित कोष सञ्चालनमार्फत खर्चको नेतृत्व गर्ने महालेखा नियन्त्रक र मौद्रिक नीति सञ्चालक र वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैङ्क रहनुले आर्थिक नीतिका सबै पक्षमा समितिले ध्यान देओस् भन्ने हो । समितिले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थितिको आकलन, मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थितिको विश्लेषण, बाह्य स्रोत परिचालनको स्थिति विश्लेषण, आन्तरिक साधनको परिचालन स्थिति विश्लेषण, आर्थिक अवस्था (उत्पादन, रोजगारी, लगानी, मूल्य) को विश्लेषण, सरकारी खर्चको प्रवृत्ति विश्लेषण, आगामी वर्षको आय व्ययको आकार निर्धारण (माघ मसान्तसम्म), अर्थमन्त्रीलाई स्रोत अनुमानको प्रतिवेदन (फागुन ७), मार्गदर्शन निर्धारण र बजेटको निकायगत सिलिङ निर्धारणको कामहरू गर्छ । यी काम कर्मचारीतन्त्रीय सतहीपन र राजनीतिक प्रियतामा हुँदा नै बजेटको जग वास्तविकताबाट बाहिरिन्छ । पछिल्ला वर्षमा योजना आयोगको नेतृत्व फितलो हुँदै आएकाले स्रोत समिति अर्थ मन्त्रालयको छायामा पर्न गई स्रोत समितिको कार्य औपचारिक बन्न गएको छ । आयोगमा संस्थागत सम्झना पनि मेटिँदै गएको छ । समितिमा ज्ञानको आधार निर्माण गरी वित्तीय नेतृत्व दिने क्षमता विकास भएपछि मात्र स्रोत समितिको काम संविधान, कानुन र जनभावना अनुुरूप हुन सक्छ ।बजेट तयारीका व्रmममा स्रोत साधनको आकलनलाई वास्तविक बनाउने काम महìवपूर्ण मानिन्छ, किनकि सम्भावित आय र प्रस्तावित खर्चको आयतन जति वास्तविक भयो सरकारी खर्च कार्य त्यति नै वास्तविक बन्ने गर्छन् । यस व्रmममा राजस्व स्रोतको वास्तविक आकार निर्धारण गर्न केवल ऐतिहासिक तथ्याङ्कलाई आधार दिने गरिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको रेमिस सफ्टवेयर (राजस्व व्यवथापन सूचना प्रणाली) ले दिने राजस्वको तथ्याङ्क नै राजस्वका आधार बन्ने गर्छन् । राजस्वको क्षेत्रगत पहिचान, क्षमता परिचालनमार्फतको बक्यौता असुली, कर परीक्षण र करिब ४० प्रतिशत अर्थतन्त्रमा नदेखिएको छाया भागलाई राजस्वको आधार मान्ने गरी राजस्वको आयतन निर्धारण गरिएको छैन । खर्च पुनरवलोकनको प्रतिवेदनले करिब ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र अभिलेखमा नभएको देखाएको छ । यस अधारबाट हालको १२ सय अर्बको राजस्वलाई १७–१८ सय अर्ब रुपियाँमा पुु¥याउन सकिने देखिन्छ । साथै न्यूनपूर्तिका लागि वैदेशिक सहायता (ऋण तथा अनुुदान) को आकलनमा चालु सम्झौता र व्रmममा रहेका प्रतिबद्धतालाई आधार मानिएको छ । सहायता उपयोगको क्षमता, सहायतालाई राष्ट्रिय प्रथामिकतामा आबद्ध गर्ने, राष्ट्रिय प्रणालीबाट मात्र परिचालन गर्ने, सहायता उपयोगको क्षमता एवं ऋण तथा अनुदान लिने राष्ट्रिय मनक अवलम्बनका विषयमा ध्यान दिने गरिएको छैन । साथै आन्तरिक ऋणले बाह्य ऋणलाई नछिन्ने र पुँजीगत विनियोजनका आकार वित्तीय व्यवस्थाको विनियोजनभन्दा कम्तीमा पनि ठुलो बनाउने दृष्टिकोण चाहिन्छ । योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालय÷सचिवालयले यी विषयलाई गहन रूपमा लिने सामथ्र्य देखाउनु पर्छ । यही चरणमा विनियोजन न्यायको अवलम्बन गर्नु पर्छ । कुनै जिल्लाको लागतमा अर्को जिल्लामा विकास निर्माणमा विनियोजन हुनु व्यावहारिक, न्यायिक र नैतिक दृष्टिले उचित हुँदैन । नीति प्रभावी स्थानका आयोजनामा धेरै आयोजना राख्ने, बजेट कार्यान्वयनका समयमा रकमान्तर गरेर विनियोजन सार्ने र बहुुवर्षीय योजनाका नाममा आगामी केही वर्षमा रकम धावा बोल्ने प्रवृत्ति हटाउन विनियोजन न्यायको सिद्धान्त अभ्यासमा ल्याइनुु पर्छ । साथै प्राविधिक रूपमा छलफलको निष्कर्ष साथ बजेटलाई लैङ्गिक, रणनीतिक, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास र प्राथमिकता कोडका साथ सरकारको नीति र बजेटको आबद्धता हेर्नु पर्छ ।सम्बन्धित मन्त्रालय÷सचिवालयको ज्ञान तथा तथ्याङ्क आधार निकै कमजोर छ । त्यहाँ आयोजना बैङ्क र मध्यकालीन खर्चको अवधारणाले कार्यरूप पाएको छैन । बजेट सीमा तथा मार्गदर्शनपछि यिनीहरूले नतिजामूलक सूचकका साथ कार्ययोजनामा व्रिmयाकलाप प्रविष्टि गर्नु पर्छ । मन्त्रालय÷ठुलो सीमा चाहन्छन् खर्च गर्न सक्दैनन् । अपनत्व लिएर कार्यव्रmम प्रस्ताव गर्ने ज्ञानभण्डार र आत्मविश्वास देखिँदैन । बजेट छलफलको व्रmममा अर्थ मन्त्रालय र आयोगसमक्ष दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत हुन सक्दैनन् । कार्यान्वयनका व्रmममा पनि यो स्थिति देखिन्छ । मन्त्रालय÷सचिवालय अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगको नियन्त्रणबाट थिचिएका पनि छन् । आफँैभित्र ज्ञानको आधार भएमा यो अवस्था रहने थिएन । विधायन चरणमा प्रमुख भूमिका संसद्को रहन्छ । नेपालको बजेट कार्यकारी प्रकृतिको भएकाले बजेट प्रस्तावमा संसदीय अनुमोदन मात्र खोजिन्छ ताकि आफूले दिएको स्वीकृतिका आधारमा संसद्÷संसदीय समितिले सरकारमाथि दृष्टिगोचर गर्न सकोस् । केही वर्षबाट पूर्वबजेट छलफलको प्रयासले नीति प्राथमिकतामा संसदीयको धारणा समावेश गर्ने सैद्धान्तिक थालनी भएको छ । यो सङ्क्षिप्त औपचारिकताको प्रव्रिmयालाई विस्तृत गर्ने प्रयास गत वर्षबाट भएकोमा चालु वर्षबाट पुनः विगतकै अवस्थामा फर्किने गरी कानुन संशोधन भएको छ । संसदीय प्रव्रिmयामा छलफलको व्रmममा प्रस्तावको औचित्य, विगतको उपलब्धि र प्रस्तावको विवेचना, सरकारको क्षमताको विवेचना, बजेटका मान्य सिद्धान्त र प्रस्तावकोे मूल्याङ्कन गरी अनुदोमदन गरी कार्यान्वयनका व्रmममा पारित बजेटको दृष्टिगोचर सव्रिmयता देखाउनु आवश्यक छ । तर संसदीय प्रव्रिmया राजनीतिक औपचारिकतामा जाने र आफ्ना चुनाव क्षेत्र केन्द्रित विनियोजनमा रहने गरेको छ । तेस्रो चरण कार्यान्वयन हो । संसदीय स्वीकृति पाएको वार्षिक कार्यव्रmममा सम्बद्ध निकाय आफँैले प्रस्तुत गरेका व्रिmयाकलाप कार्यान्वयन गर्छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले कार्यान्वयनको जिम्मेवार व्यक्तिका रूपमा मन्त्री, लेखा उत्तरदायी अधिकृत (सचिव) र जिम्म्ेवार व्यक्ति (खर्च पदाधिकारी) लाई तोकेको छ भने अर्थ मन्त्रालय तथा योजना आयोगलाई सहजकर्ता मानेको छ । समयमै बजेट कार्यान्वयन गर्न खरिद योजना पहिलेदेखि नै तयारी, साउन पहिलो हप्तादेखि नै खरिद व्यवस्थापनका विधि अवलम्बन, नगद व्यवस्थापन, कार्यसञ्चालन, कार्यसम्पादन सम्झौता, लगायतका कार्य गरिनु पर्छ, जुन ढिलो गतिमा हुने गरेको छ । वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको चुनौती हो ।अन्तिम चरण मूल्याङ्कन वा जवाफदेहिता मापन गर्ने चरण हो । यस चरणमा कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण, नागरिक विवेचना र छलफल, अनुुगमन तथा मूल्याङ्कन, आवधिक समीक्षा, वार्षिक समीक्षा र मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यकारिणी तहबाट गरिन्छ भने संवैधानिक निकायबाट लेखा परीक्षण र प्रतिवेदनमार्फत संसदीय स्वीकृतिको परीक्षण गरिन्छ । यस चरणमा योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कबाट अग्रसरता देखाउनु पर्छ । चार चार महिनामा गरिने समीक्षा औपचारिक र सङ्क्षिप्त छ । विनियोजनका थोरै कुरा मात्र समीक्षा गरिन्छ, राजस्व नीति र आर्थिक सुधारका कार्यव्रmममा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्नुपर्ने कामको समीक्षा गरिँदैन । साथै संसदीय परीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकको संवैधानिक अधिकार भएर पनि नीति सामथ्र्य देखाउन सकेको छैन ।
अवरुद्ध बिपी राजमार्ग सञ्चालन
अविरल वर्षासँगै रोसीखोलामा आएको बाढीका कारण अवरुद्ध बनेको बिपी राजमार्ग १४ घण्टापछि खुलेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले रोसीखोलामा
बुद्ध सन्देशका मर्म
नेपालको लुम्बिनी विश्वमै पवित्र भूमिका रूपमा चिनिन्छ । शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्म यही पावन भूमिमा सम्भव भयो । राजकुलमा जन्मिएका एक जना राजकुमार दरबारकै सुखसयलमा हुर्किनु स्वाभाविक थियो । स्वाभाविक राजा बन्ने सुनिश्चित भविष्यलाई तिलाञ्जली दिएर सिद्धार्थ गौतमले अन्वेषणकै आधारमा मानिसका दुःखका निराकरणको बाटो देखे, संसारलाई देखाउन सके । आजभन्दा दुईहजार ५६९ वर्षअघि जन्मिएका बुद्धको जयन्ती सोमबार मात्र मनाइयो । वैशाखपूर्णिमा दिन जन्मिएका सिद्धार्थले सोही दिन अर्थात् वैशाखपूर्णिमाकै दिन ज्ञान प्राप्त गरे । त्यस ज्ञानबाटै बुद्धत्व प्राप्त भयो । वैशाखपूर्णिमाकै दिनबाट ज्ञान प्रसार गर्न थाले भने वैशाखपूर्णिमाकै दिन बुद्धले भौतिक शरीर परित्याग गरे । त्यसैले वैशाख पूर्णिमाको दिन नेपाल र नेपालीका निम्ति मात्र होइन, संसारकै निम्ति उज्यालो दिन हो । यो दिनको अटुट सन्देशले संसारलाई शान्तिको मार्गमा अग्रसर हुने बाटो देखाएको छ । बुद्धकै नाममा स्थापित बुद्ध धर्म संसारभर फैलिएको छ । धर्मका निम्ति मात्र होइन, मानव जीवनको कर्मका निम्ति पनि बुद्धका सन्देश अटुट र निरन्तर गहन छन् । मानव कल्याण र भलाइका निम्ति उपयोगी छन् । भावी राजा बन्ने सम्पूर्ण सपना त्यागेर मानिसको दुःख र पीडाका कारण बुझ्ने त्यो युगलाई विवेचना गर्दा महान् परिकल्पनामा पुग्न सकिन्छ । अहिले जस्तो विद्यालय तथा विश्वविद्यालय नभएको त्यस समयमा ज्ञानको गहिराइमा पुग्नु सजिलो थिएन । दरबारको सुख सुविधामा ज्ञान असम्भव हुन्छ भन्ने निष्कर्षले नै युगपर्यन्त संसारलाई प्रज्वलित गरिरहेको छ ।बुद्धले हासिल गरेको ज्ञान बोधितब्य हो । बोधि भन्नु अन्तिम सत्य हो । दरबारको सुखसुविधा त्यागेर जप, तप र साधनाबाट स्वयम् हासिल गरेको त्यो ज्ञान आफैँमा सीमित नराखी अरूमा प्रसार गर्न कठिनाइ झेल्नु स्वाभाविक थियो । भावी राजाले विरक्तिएर दरबार छोडेपछि सिद्धार्थ गौतमका पिता शुद्धोधन र माता मायादेवीले त्यसबेला कति आपत् बेहोरेका होलान् भन्ने पनि अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यो असहजताका बिच बुद्धले उद्भव तथा प्रसार गरेका वाणी आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । बुद्धले लक्ष्यमा पुग्नुभन्दा यात्रा राम्रोसँग सम्पादन गर्नुलाई जरुरी भनेका छन् । स्पर्धाका नाममा बाटो बिराउने व्यक्ति, समाज र देशका निम्तिसमेत यो गहन सन्देश बन्न सक्छ । यस्तै बुद्धले शरीरलाई शुद्ध राख्नुलाई पहिलो कर्तव्य भनेका छन् । अस्वस्थ शरीरको मन, विचार र निर्णय सही हुन नसक्नु स्वाभाविक हो । शान्ति मानिसको मनभित्रैबाट खोजिनु बुद्धको सबैभन्दा महान् सन्देश हो । संसारका युद्धका सबै निर्णय कुनै पनि शासक वा व्यक्तिकै निर्णयबाट आउने हो । यसबाट मानिसले नै मानिसका निम्ति अशान्ति पैदा गरेको छ । अनेक युद्ध र अशान्तिको बीजारोपण गरेको छ । शान्ति र प्रेमले मानव सभ्यता सजाउन सकिने बुद्ध सन्देश युग युगका निम्ति सही, सत्य र व्यावहारिक छन् ।बुद्धका सन्देश विश्वभर प्रसार गर्न नेपालको भूमिका युगौँदेखि पवित्र छ । यो पवित्र भूमि लुम्बिनी र सिङ्गो नेपाल आउन विश्वका सबै शान्तिप्रिय मानिसको अटुट चाहना हुन्छ । लुम्बिनीमा विशाल ध्यान संरचना बनाएर नेपालले विश्वलाई आकर्षित गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ । बुद्ध सन्देशबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ, “बुद्धका शान्तिको सन्देशहरूको अर्थ अहिले पनि छ, जहाँ पनि छ, व्यक्तिलाई छ, व्यक्तिको आफ्नो मनस्थितिको शान्तिका लागि छ, परिवारको शान्तिका लागि छ र सबै कुराका लागि शान्तिको महŒव छ ।” बुद्धजयन्तीका दिन व्यक्त यी विचार व्यक्तिको जीवनका साथै देशको संस्कृति, सभ्यताको उन्नयनमा पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छन् । शान्तिबिना समृद्धि असम्भव छ । विश्वभर अहिले पनि अनेकौँ युद्धका बादल मडारिरहेका छन् । युद्धमा विनियोजन गरिएको बजेटले संसारका कैयौँ अभावग्रस्त मानिसको जीवन उज्यालो बनाउन सकिन्छ । अहिलेको विज्ञान र प्रविधिको अन्वेषण, विकास र विस्तार मानव समाजकै कल्याणका निम्ति हो तर मानिसकै मनबाट उद्भव हुने ईष्र्या, घमण्ड र तँछाडमँछाडका कारण सदाब्दिऔँदेखि मानिसले दुःख पाइरहेको छ । अनेकको ज्यान गएको छ । धन स्वाहा भएको छ । मानिसको रौद्र रूपले शान्ति प्रतिकूल युद्ध बादल मडारिइरहेका छन् । अतः बुद्धका शान्तिमार्गका वाणी र सन्देशका मर्मले विश्वलाई नै सही मार्गनिर्देश गर्न सक्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय सभामा विधेयकबारे छलफल सुरु
राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफल सुरु भएको छ । छलफलमा एकै दिन सभाका २५
सगरमाथा संवादमा नेपाल,विश्वव्यापी छविलाई स्थापित गर्ने अवसर
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल सरकारले आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । पहिलो संस्करणमा जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवीय भविष्यका विषयवस्तु तय गरिएको छ ।
आतङ्कवादविरुद्धको कारबाही रोकिँदैन : मोदी
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर मोदीले आतङ्कवादविरुद्ध कडा कारबाही गर्न पछि नपर्ने बताउनुभएको छ । देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री मोदीले पाकिस्तानमाथि
पाँच सय कमाउने आसमा ३२ किमी यात्रा
बारबर्दिया नगरपालिका–९, वनगाईका ५० वर्षीय चन्द्रबहादुर थारू दैनिक ज्यालामजदुरी गर्न ३२ किलोमिटर साइकलमा यात्रा गर्नुहुन्छ । मुक्त कमैया बस्तीमा बसोबास गर्दै आउनुभएका उहाँको दैनिक कमाइ भने पाँच सय रुपियाँ मात्र हो ।
हजयात्रीलाई कार्यक्रमविच विदाई
यो वर्ष साउदीअरेबियाको मक्का मदिनामा हज गर्न जाने आफ्ना सदस्य हजयात्रीलाई एक कार्यक्रमविच सम्मान गरी बिदाई गरिएको छ ।
अलपत्र छ सिमलटारी–सौतामारे–मच्छी सडक
‘बुर्लुकबुर्लक उफ्रेर एक सेकेन्डमै प्यूठान, गुल्मी र अर्घाखाँची जिल्ला टेकेँ’ वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले ‘रातो फूलबारी’ पुस्तकमा लेखिएको ‘एक सेकेन्डमा तीन जिल्ला’ शीर्षकको नियात्रामा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सहकारीले बारीबाटै कृषि उत्पादन किन्दा कृषक खुसी
लुम्बिनी प्रदेशको एकमात्र हिमाली जिल्ला रुकुमपूर्वमा रहेको एक सहकारी संस्थाले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणको जिम्मा लिएपछि किसानले उपयुक्त मुल्य पाउन थालेका छन् ।
१० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो तेस्रो बागमती युवा सम्मेलन
‘सिर्जनशीलता र उद्यमशिलता प्रवर्धनः बागमतीमा युवा सशक्तीकरण’ भन्ने मुल नारासहित बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा सुरु भएको ‘प्रदेश युवा सम्मेलन २०८२’ १० बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
भन्सार परिसरको आपतकालीन गोदामघर प्रदेशलाई हस्तान्तरण
विराटनगर भन्सार क्षेत्रमा निर्माण गरिएको आपतकालीन गोदामघर संघीय सरकारले कोशी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
'विपद् तथा मानविय संवेदनामा प्रदेश सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्छ'
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विपद् तथा मानविय संवेदनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा प्रदेश सरकार अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभएको छ।
