८६ प्रतिशत शिक्षक ‘पढ पढ..’ विधिमै केन्द्रित
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्टबोर्ड, आइसिटी कक्षा, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, आधुनिक शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराए पनि दशरथचन्द नगरपालिकाका ८६ प्रतिशत शिक्षक यी वस्तुको उपयोग गर्नु त परको कुरा सामान्य पाठ योजनासमेत नबनाइ किताबका भरमा विद्यार्थीलाई ‘पढ पढ...’ मात्रै भन्ने गरेको पाइएको छ ।
विद्यार्थीलाई पञ्चेैबाजा बजाउने तालिम
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको देवचुली नगरपालिका–१६ स्थित देवचुली माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थीलाई पञ्चैबाजा बजाउने तालिम प्रदान गरेको छ । तालिम लिएपछि अहिले यहाँका विद्यार्थी फुर्सदमा बाजा बजाएर आम्दानी गर्न थालेका छन् ।
इसिडीको समस्या समाधान गर्न कार्यदलले काम गरिरहेको छः शिक्षामन्त्री
शिक्षा सुधारका लागि भन्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा उभिएर विरोध जनाइरहेका नेत्र चापागाईंलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले भेट गर्नुभएको छ ।
नेपाली विद्यार्थीका लागि ‘क्यानाडा समिट २०२५’ हुँदै
क्यानाडा अध्ययन गर्न जान चाहने नेपाली विद्यार्थीका लागि लक्षित गरेर ‘क्यानाडा समिट २०२५’ आयोजना हुने भएको छ।
मन्त्रीसमक्ष संस्कृत विश्वविद्यालयको प्रतिवेदन पेस
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईसमक्ष नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबीन समिति, २०८१ ले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको छ। उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा शिक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री भट्टराईसमक्ष सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको हो ।
विद्युतीय सेवाले अपाङ्गता भएका मर्कामा
अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पढाइ, परीक्षा, लब्धाङ्कपत्रलगायत अन्य कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलिने बताए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
शैक्षिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको खाँचो
विद्यालय शिक्षा मानव संसाधन विकासको आधारशिला हो । गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाबाट मात्र व्यक्तिगत, सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनका लागि दक्ष, सिपयुक्त र असल नागरिकका रूपमा व्यक्तिलाई तयार गर्न सम्भव हुन्छ । दक्ष, सक्षम र उत्प्रेरित शिक्षक र कुशल शैक्षिक व्यवस्थापनबाट मात्र विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ । यसका लागि शिक्षण पेसा र शैक्षिक व्यवस्थापनमा संलग्न जनशक्तिलाई ज्ञान, सिप र प्रविधिका दृष्टिले सधैँ अद्यावधिक बनाई राख्न निरन्तर तालिम र प्रशिक्षणको आवश्यकता पर्छ । शैक्षणिक योजना तथा शैक्षिक सामग्रीको निर्माण र प्रयोग, विद्यार्थीका सिकाइ आवश्यकता एवं विविधताको पहिचान र सम्बोधन, कक्षा व्यवस्थापन र बालमैत्रीपूर्ण सिकाइ वातावरणको निर्माण, आधुनिक शिक्षण कौशल र प्रविधिको अवलम्बन गर्न शिक्षकलाई तालिम र प्रशिक्षण आवश्यक पर्छ । शिक्षण सिकाइका व्रmममा सामना गरिने समस्याको पहिचान र समाधान, शिक्षा र शिक्षणसँग सम्बन्धित नयाँ ज्ञान र नवप्रवर्तनसँग शिक्षकलाई निरन्तर परिचित र अद्यावधिक भइरहने अवसर प्रदान गर्नु पर्छ । यसका लागि निरन्तर विभिन्न तालिम (सेवा प्रवेश, सेवाकालीन र पुनर्ताजगी तालिम), कार्यशाला र सिकाइ एवं शिक्षणसम्बद्ध अनुसन्धानको अवसर दिनु पर्छ । त्यस्तै शैक्षिक व्यवस्थापनका विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि तालिम र प्रशिक्षणको आवश्यकता पर्छ । विगतमा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र २९ वटा शिक्षा तालिम केन्द्रबाट शिक्षक पेसागत विकास र शैक्षिक व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन हुँदै आएकोमा हाल प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सरकार अन्तर्गत एक÷एक वटा तालिम केन्द्र रहेका छन् ।कार्य जिम्मेवारी तथा सेवा क्षेत्रको तुलनामा यी संरचना, पूर्वाधार, उपलब्ध मानव तथा वित्तीय स्रोत पर्याप्त छन् त ? यससँग सम्बन्धित केही तथ्याङ्कीय आँकडाबारे चर्चा गरौँ । नेपाल सरकारको नीति अनुसार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई मात्र तालिम दिने व्यवस्था छ । हाल सामुदायिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म ५७ लाख ९२ हजार ७६१ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यिनका लागि शिक्षण सिकाइ व्रिmयाकलाप सञ्चालनमा संलग्न आधारभूत तथा माध्यमिक तहका स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी तथा अस्थायी र राहत अनुदान कोटामा गरी एक लाख ५६ हजार १७७ शिक्षक कार्यरत रहेका छन् । ३३,०६१ प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा कक्षा र ७,१३३ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा त्यत्तिकै सङ्ख्यामा व्रmमशः बालविकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् (शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, २०८१) । बालविकास शिक्षकलाई बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकाससँग सम्बन्धित व्रिmयाकलाप सञ्चालन र विद्यालय कर्मचारीलाई आर्थिक, प्रशासनिक कार्य, शैक्षिक सूचना र अभिलेख व्यवस्थापनका लागि तालिम र क्षमता विकासका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब चार हजारको हाराहारीमा शिक्षा सेवाका कर्मचारी रहन्छन् । शैक्षिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन, विद्यालय सुपरीवेक्षण र शैक्षिक सुधार, विद्यार्थी मूल्याङ्कन र परीक्षा व्यवस्थपन, विद्यालयको प्रशासनिक व्यवस्थापन र सुशासन प्रवर्धन, शैक्षिक सूचना तथा अभिलेख व्यवस्थापन र शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको क्षमता विकास, अन्तर तह समन्वय जस्ता शैक्षिक व्यपस्थापनका विविध पक्षमा उनीहरूका लागि तालिम तथा क्षमता विकासका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी शिक्षण सिकाइ र शैक्षिक व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिनुपर्ने लक्षित जनशक्ति दुई लाख हाराहारीमा देखिन्छ ।सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी एक लाख ३८ हजारको सङ्ख्यामा रहेका कर्मचारीका लागि तालिम दिन विभिन्न प्रतिष्ठान र तालिम केन्द्र छन् । अधिकृत स्तरका कर्मचारीका लागि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान छ । सहायक स्तरका कर्मचारीका लागि कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान छ । यीबाहेक न्यायसेवा तालिम केन्द्र, वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र, हुलाक प्रशिक्षण केन्द्र, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र विभिन्न विषयगत मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय स्तरमै विभागस्तरका तालिम केन्द्र छन् । प्रदेशस्तरमा पनि विषयगत निकायका तालिम केन्द्र छन् । हाल कतिपय प्रदेशले प्रदेश सुशासन केन्द्र गठन गरी प्रशासनिक प्रशिक्षणको कार्य गर्दै आएका छन् । उल्लिखित तथ्याङ्कलाई हेर्दा शैक्षिक जनशक्तिका लागि तालिम प्रदायक संस्थागत बस्दोबस्त, पूर्वाधार, स्रोतसाधन र जनशक्ति अपर्याप्त छ । सरकारको प्राथमिकतामा पनि नपरेको जस्तो देखिन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र खारेज भएपछि केन्द्रीय स्तरमा यससम्बन्धी छुट्टैै निकाय छैन । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका शिक्षक तालिम शाखा र शैक्षिक व्यवस्थापन तालिम शाखामा यसको जिम्मेवारी सीमित भएको छ । २९ वटा तालिम केन्द्रले गरिरहेको तालिम र प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्य प्रदेश तहका सात वटा तालिम केन्द्रमा सीमित गरिएको छ । यी तालिम केन्द्रमा आवश्यक पूर्वाधारको कमी छ । भएका पनि पुराना र जीर्ण अवस्थामा छन् । समय अनुकूल मर्मत सम्भार र नयाँ निर्माण अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । कुनै प्रदेशमा तालिम केन्द्र भवनमा प्रदेश सभा राखिएबाट शिक्षक तालिम सञ्चालनमा कठिनाइको सामना गर्नु परिरहेको अवस्था छ । तालिम दिनुपर्ने शिक्षक कर्मचारी सङ्ख्याको अनुपातमा तालिम प्रदायक जनशक्ति न्यून छ । यसले तालिमको आवश्यकता पूरा गर्न सकिरहेको छैन । तालिम दिनुपर्ने लक्षित समूहको तुलनामा विनियोजित बजेट अपर्याप्त र खर्चका दर पनि अन्य तालिम प्रदायक निकायको तुलनामा न्यून छन् । फलस्वरूप तालिम सञ्चालनमा कठिनाइको सामना गर्नु परिरहेको छ । तालिममा सिकेका ज्ञान र सिपको कक्षाकोठामा प्रयोग भए नभएको सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन, पृष्ठपोषण तथा सुधार र अनुसन्धान कार्य हुन सकेको छैन । शिक्षण सिकाइको गुणस्तर अभिवृद्धि, विद्यालय सुशासन प्रवर्धन र प्रभावकारी शैक्षिक सेवा प्रवाहमा शिक्षक, विद्यालय र शैक्षिक व्यवस्थापनका विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सक्षम, उत्तरदायी र उत्प्रेरित बनाउन सङ्घीय तहमा अधिकार, स्रोत र विज्ञतासहितको छुट्टै शैक्षिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्नु पर्छ । यसमा आवश्यकता अनुसार प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक तहका विभिन्न विषयगत शाखा र सोसम्बन्धी विशिष्टीकृत जनशक्ति रहने व्यवस्था हुनु पर्छ । त्यस्तै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, तालिमको प्रभावकारिता अनुगमन र कार्यमूलक अनुसन्धान, तालिमको आवश्यकता पहिचान, पाठ्यव्रmम र तालिम सामग्री निर्माण जस्ता विषयको पनि अलग्गै शाखा रहने व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसले शैक्षिक तालिम नीतिको तर्जुमा, तालिमको आवश्यकता पहिचान गरी पाठ्यव्रmम, तालिम सामग्री निर्माण र परिमार्जन गर्नु पर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्थानीय परिवेश र आवश्यकता अनुसारको केही विषयवस्तु समावेश गर्ने मापदण्ड तय गर्नु पर्छ । तालिमसम्बन्धी विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने कार्य गर्नु पर्छ । परिवर्तित नीति, पाठ्यव्रmम र तालिम सामग्रीबारे सङ्घीय तहमा मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण सञ्चालन आवश्यक छ । प्रदेश सरकारका तालिम प्रदायक निकायबिच समन्वय, तालिमको प्रभावकारिता अध्ययन र तालिम सञ्चालनको अनुगमन एवं सहजीकरण गर्ने कार्य गर्नु पर्छ । प्रत्येक प्रदेशमा शिक्षक तथा कर्मचारी सङ्ख्या र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा थप तालिम केन्द्रको स्थापना गरी सङ्घीय तहबाट स्वीकृत मापदण्ड र पाठ्यव्रmम अनुसार तालिम सञ्चालन गर्नु पर्छ । तालिम केन्द्रहरूमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि, बजेट व्यवस्था र खर्चको मापदण्डमा सामयिक वृद्धि गर्नु पर्छ । तालिम केन्द्रहरूले स्थानीय तहलाई स्थानीय आवश्यकतामा आधारित छोटो अवधिका तालिम, अभिमुखीकरण र कार्यशाला सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नु पर्छ ।अन्त्यमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य हासिल गर्न शिक्षण पेसा र शैक्षिक व्यवस्थापनमा संलग्न जनशक्तिको निरन्तर पेसागत विकास आवश्यक हुन्छ । यसका लागि शैक्षिक तालिमसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन र संस्थागत क्षमता विकास अपरिहार्य छ ।
क्याम्पस सञ्चालक समिति अध्यक्ष इजम निर्वाचित
ताप्लेजुङस्थित पाथीभरा बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा शिला इजम (राई) निर्वाचित हुनुभएको छ। शनिबार सम्पन्न सञ्चालक समितिको निर्वाचनमार्फत अर्का प्रत्यासी कुमार मादेनलाई पराजित गर्दै इजम अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुएको हो।
विषय विज्ञसहितको टोलीद्वारा सामुदायिक विद्यालय अनुगमन
गुल्मीमा विषय विज्ञसहितको टोलीले सामुदायिक विद्यालयमा अनुगमन सुरु गरेको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत यस जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्थाबारे जानकारी लिने उद्देश्यसहित अनुगमन थालेको हो ।
सिकाइ उपलब्धिका लागि नमुना परीक्षा
बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका वडा नं –४ तोली देवलडाँडा माविले यहाँका पाँच, आठ र दस कक्षाका बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिका लागि प्रत्येक शनिबार नमुना परीक्षा लिन सुरु गरेको छ ।
उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न शतप्रतिशत छात्रवृत्ति
ताप्लेजुङको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई शतप्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भएको छ।
क्याम्पस सञ्चालक समिति अध्यक्षका लागि चार जनाको उम्मेदवारी
ताप्लेजुङस्थित पाथीभरा बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदका लागि चार जनाको उम्मेदवारी परेको छ । यही पुस २० गते शनिबार हुने निर्वाचनका लागि बिहीबार भएको मनोनयन दर्ताअनुसार अध्यक्ष पदमा चार जनाको उम्मेदवारी दिएका हुन् ।
विश्वविद्यालयभित्रका अराजनीतिक गतिविधि अन्त्य हुनुपर्छः शिक्षामन्त्री
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विश्वविद्यालयभित्रको दलीय प्रभावलाई अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।
विद्यालय आसपासका व्यावसायिक क्षेत्रको अनुगमन
कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाको बजार क्षेत्रका विद्यालय वरपर रहेका पसलमा चुरोट, सुर्ती र मदिराको बिक्रीवितरण भइरहेको पाइएको छ ।
बिहान सात बजेदेखि विद्यालय चलाउन सुझाव
पूर्वकानुनमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का पोलिटब्युरो सदस्य शेरबहादुर तामाङले विद्यालयको पठनपाठन बिहान ७ देखि दिउँसो १ बजेसम्म सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
समृद्ध नेपाल निर्माणमा संस्कृत शिक्षाको भूमिका महत्त्वपूर्ण : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आधुुनिक र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि संस्कृत शिक्षाको उन्नयनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुुभएको छ ।
नयाँ पाठ्यक्रमको तयारी
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अन्तर्गतको द्वन्द्व, शान्ति र विकास अध्ययन विभागले यसै शैक्षिक वर्षदेखि नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्ने भएको छ ।
पुस्तक नीति बनाउने कार्यमा सहयोग रहन्छ : मन्त्री पाण्डे
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले पुस्तक नीति बनाउने कार्यमा आफ्नो सक्रिय रूपमा योगदान रहने बताउनु भएको छ ।
कक्षाकोठा थप भएपछि पढाइ सहज
महोत्तरी जिल्लाको सोनमा गाउँपालिका-६ मगरथानामा रहेको श्री नेवालाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा कक्षाकोठा थप भएपछि विद्यार्थीहरुको पढाइ सहज भएको छ ।
द्वन्द्व, शान्ति र विकास अध्ययनको नयाँ पाठ्यक्रमको तयारी
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, द्वन्द्व, शान्ति र विकास अध्ययन विभागले यसै शैक्षिक वर्षदेखि नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने गरी तयारी थालेको छ ।
प्रविधिमैत्री बन्दै सामुदायिक विद्यालय
मकवानपुरमा रहेको सामुदायिक विद्यालय प्रविधिमैत्री बन्दै गएको छ ।
श्री जीवनपुर कुलचन्द्र आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीलाई शौक्षिक सामग्री वितरण
धादिङको धुनिवेसी–४ स्थित श्री जीवनपुर कुलचन्द्र आधारभूत विद्यालयका १२५ जना विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री तथा न्यानो लुगा वितरण गरिएको छ ।
दुई विश्वविद्यालयबिच सहकार्य गर्ने सम्झौता
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र चीनको बेइजिङ भाषा तथा संस्कृति विश्वविद्यालयबिच सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ ।
शिक्षालाई श्रम, रोजगारी र देशभक्तिसँग जोड्नुपर्छ : उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले शिक्षालाई साक्षारतामा मात्रै सिमित नराखी यसलाई श्रम, रोजगारी र देशभक्तिसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले समाजमा सबैमा समानताको भावना जागृत गर्ने एवम् देशको विकास र समृद्धिमा सहयोग गर्ने माध्यम पनि शिक्षा नै भएको बताउनुभयो ।
प्रणाली सुधारका लागि तीन तहको समन्वय शिक्षा : मन्त्री भट्टराई
शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सङ्घीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको संयुक्त आयोजनामा विराटनगरमा परामर्श बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिँदै तीन तहका सरकारबिच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
