बालश्रम अन्त्य कागजमै सीमित
“भाँडा उठाउँदा हुन्छ नि हजुर ?” कालीमाटी रोडमा पर्ने चिया खाजा पसलमा काम गर्ने रमण भाइलाई भाडा उठाउन सधैँ यस्तै हतार हुन्छ । साहुल जुठा भाँडा टेबुलमै देख्नुभयो भने मलाई पिट्नुहुन्छ, अमिलो मन बनाउँदै रमणले भन्नुभयो । पूरा नाम भन्न नमान्ने रमण देख्दा १०/११ वर्ष जस्ता देखिनुहुन्छ तर उहाँले उमेर बढाएर १६/१७ वर्ष भन्ने गर्नुभएको छ ।
आजदेखि विज्ञान तथा प्रविधि सम्मेलन
‘स्वच्छ र स्वस्थ आहार एवं दिगो खाद्य प्रणालीका लागि खाद्य विज्ञान र नवप्रवर्तन’ मूल नाराका साथ नवौँ राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि सम्मेलन हुने भएको छ । नेपाल खाद्य वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सङ्घ, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र फिड द फ्युचर फुड सिस्टम फर न्युट्रेसन इनोभेसन ल्याब एट टफ्ट युनिभर्सिटीको संयुक्त आयोजनामा सोमबारदेखि सुरु हुने सो सम्मेलन मङ्गलबारसम्म चल्ने छ ।
दुर्गम जिल्लामा थप सत्ताइस हजार क्विन्टल चामल पठाइँदै
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले थप माग आएका दुर्गम जिल्लाबाट २७ हजार क्विन्टल चामल ढुवानी गर्न लागेको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत कोटाले अपुग भएपछि १२ जिल्लाबाट थप माग आएकामा कम्पनीले २६ हजार ९७० क्विन्टल चामल पठाउन लागेको हो । खाद्यान्न अभाव भएपछि ती जिल्लाबाट चामलको माग आएको हो । कम्पनीका नायब महाप्रबन्धक श्रीमणिराज खनालले १२ जिल्लाबाट ४३ हजार १७० क्विन्टल चामलको माग आएकामा २६ हजार क्विन्टल चामल पठाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ : सांसद थापा
सांसद गगनकुमार थापाले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।
बिक्दैनन् फलफूलका बिरुवा
गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका –९ मा वीरबहादुर कार्कीले उत्पादन गरेका बिरुवालाई बजारीकरणको समस्या देखिएको छ । रेसुङ्गा मदाने जडीबुटी तथा कृषि उत्पादन प्रशोधन प्रालि दर्ता गरेर १६ वर्षदेखि उहाँ बिरुवा उत्पादनमा सक्रिय हुनुहुन्छ ।
धितोपत्र बजार पुँजीकरण साढे छब्बिस खर्ब
चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तमा धितोपत्र बजार पुँजीकरण २६ खर्ब ५७ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो बजार पुँजीकरण ३३ खर्ब ४३ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ रहेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार प्रकाशित गरेको चालु आव २०७९/८० को १० महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिका अनुसार २०८० वैशाखमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीहरूको सङ्ख्या २५३ पुगेको छ ।
भैँसी नस्ल सुधारका कारण दुधमा वृद्धि
दुध उत्पादनमा वृद्धि तथा आत्मनिर्भरका लागि नस्ल सुधारका लागि सरकारले भारतबाट १५ वटा मुर्रा जातका राँगा ल्याउने भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा दुध दिने भैँसीको सङ्ख्या १६ लाख ३० हजार ६४२ रहेका छन् । नेपालमा लिमे, पारकोटे र गड्डीलगायत स्थानीय जातका भैँसी छन् । नेपालमा उन्नत जातका मुर्रा र निलिराभी भैँसी रहेका छन् तर ती मुर्रा जातका भैँसी क्रस भैँसीपालन गरिँदै आएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा व्यावसायिक रूपमा भैँसीपालन गर्ने क्रम दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।
न्यु खिम्ती सबस्टेसनको बिजुली रामेछापमा जोडिने
आफ्नै जिल्लामा ठुला ठुला जलविद्युत् आयोजना बने पनि ढल्केबर र सिन्धुपाल्चोकस्थित लामोसाँघुको बिजुली प्रयोग गर्नुपर्ने रामेछापका नागरिकको बाध्यता अब भने हट्ने भएको छ । अबको केही दिनमा रामेछाप जिल्लामा न्यु खिम्ती सबस्टेसनको लाइन जोडिने भएको हो । न्यु खिम्ती सबस्टेसनको लाइन रामेछाप जोड्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो ।
पाँचखालमा महिला औद्योगिक ग्राम बनाइने
सरकारले काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकामा महिला औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने भएको छ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग महिलाले नै सञ्चालन गर्ने गरी महिला औद्योगिक ग्राम बनाउन लागिएको हो । हालै मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पाँचखालमा महिला औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने गरी निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत काभ्रेको पाँचखालमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यम ग्रामका रूपमा नामकरण गरी महिला उद्यमीलाई उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिने घोषणा गरेको छ । सो ग्राम निर्माणका लागि बजेटमार्फत ४१ करोड रुपियाँ समेत विनियोजन गरेको छ ।
कर र भ्याट हटाउन सरकारसँग माग
पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध सङ्घ संस्थाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा व्यवस्था गरेको कर र भ्याट हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । पर्यटनसँग सम्बन्धित १५ वटा संस्थाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पाँच तारे होटलमा लगाएको विलासिता कर, विदेश घुम्न जाने नेपालीलाई लगाएको वैदेशिक पर्यटन शुल्क र हवाई टिकटमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
कृषकलाई छ करोड अनुदान हस्तान्तरण
भरतपुर महानगरपालिकाले दुग्ध कृषकहरूलाई छ करोड १२ लाख रुपियाँ अनुदान हस्तान्तरण गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कृषकले सहकारीमार्फत बिक्री गरेको प्रतिलिटर तीन रुपियाँका दरले हुन आउने छ करोड १२ लाख रुपियाँ अनुदान हस्तान्तरण गरेको हो । महानगर प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी र प्र
चार वर्षदेखि छलफलमै अल्झेको कृषि ऐन
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. बेदुराम भुसालले कृषि ऐनको बारेमा छलफल गर्नुभएको छ । उहाँले शुक्रबार कृषि मन्त्रालयमा सचिव, कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग, खाद्य तथा गुणनियन्त्रण विभागका महानिर्देशकलगायत अन्य सरोकारवालालाई राखेर छलफल गर्नुभएको छ । संसद्मा पठाउनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको सो ऐनको बारेमा मन्त्री भुसालले थप छलफल गराउनुभएको हो । भुसाल मन्त्रीमा आउनुअघि नै कृषि ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको थियो । स्थानीय तह, प्रदेश तथा अन्य मन्त्रालयसँगको राय
सुनमा बढेको भन्सार पुनरवलोकन गर्न माग
सुनचाँदी व्यवसायीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुनमा बढाइएको भन्सार शुल्क पुनरवलोकन गर्न माग गरेका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घ र नेपाल हस्तकला महासङ्घले शुक्रबार राजधानीमा संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बजेटमार्फत बढाइएको भन्सार शुल्क पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । महासङ्घले सुनचाँदीका गरगहनामा लगाएको दुई प्रतिशत विलासिता कर, बजेमार्फत बढाएको १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क पुनरवलोकन गर्न माग गरेको छ । यस्तै नेपालबाट विदेश लिएर गएको गहना समय सीमा नतोकी निर्वाध रूपमा फिर्ता ल्याउन पाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग रहेको छ ।
जलविद्युतबाट छिमेकी पनि लाभान्वित हुने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलविद्युत् विकासबाट नेपालसँगै छिमेकी मुलुक भारत तथा बङ्गलादेश पनि लाभान्वित हुने बताउनुभएको छ । विश्व बैङ्क दक्षिण एसिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार भएको शिष्टाचार भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलविद्युत् उत्पादन वृद्धि हुँदा हरित र स्वच्छ ऊर्जाको विकासबाट जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण भई क्षेत्रीय तथा विश्वका सबै जनताले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ पाउने बताउनुभयो ।
अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत
बाह्य क्षेत्रको दबाबले विगत डेढ वर्षयता चापमा परेको अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केत देखिन थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महिना (वैशाख) सम्मको देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनले मुद्रास्फीति, विपे्रषण, चालु खाता तथा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आएको उल्लेख गरेको हो ।
पहाडी क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यकामा चर्को महँगी
तराई र हिमाली जिल्लाको तुलनामा पहाडी क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जिल्लामा मूल्यवृद्धि बढी देखिएको छ ।
पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौती बन्यो : अर्थमन्त्री महत
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौती रहेको बताउनुभएको छ ।
मूल्यवृद्धि वाञ्छित सीमामाथि, शोधनान्तर स्थिति बचतमा
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वैशाख मसान्तसम्ममा मूल्यवृद्धिले वाञ्छित सीमा नाघेको छ ।
भारतबाट तरकारी भित्रिँदा बारीमै सुक्यो किसानको तरकारी
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ मोतीपुरका राजेश डाँगी टन्टलापुर घामको प्रवाह नगरी आफ्नो खेतबारीमा पुग्नुहुन्छ । उहाँलाई गमीले गर्दा निस्केको पसिनाको कुनै प्रवाह छैन । पसिना पुछ्दै बारीमा पुग्दा पनि उहाँमा उत्साह छैन ।
बीमा क्षेत्रको सुधार गर्न बजारको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण्मा महतले नेपालको बीमा क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन नियामक निकाय र बीमा बजारका खेलाडीहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
सडक बचाउन र खर्च कम गर्न तीन महिना सडक खन्न रोकेका हौँ : विभाग
सडक विभागले असार १ गतेदेखि भदौ मसान्त सम्म सडकहरू खन्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । वर्षायाममा ढल, बिजुली, धारा, टेलिफोन आदी प्रयोजनका लागि बाटो खन्दा तत्काल मर्मत सम्भार गरी यथास्थितिमा ल्याउन नसकिने भएकाले सडक खन्नका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको सडक विभाग अन्तर्गतको सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।
समिति खारेज नगरी बन्दरगाह प्राधिकरण बनाउनु पर्छ
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत २०५४ सालमा स्थापना भएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति खारेज गरेको छ । सुक्खा बन्दरगाह (ड्राई पोर्ट), एकीकृत जाँच चौकी निर्माण तथा सञ्चालन गर्दै आएको समिति खारेजीको घोषणापश्चात् यसबारे अन्योल सिर्जना भएको छ । यसै सन्दर्भमा रहेर समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलसँग गोरखापत्रका लक्ष्मी सापकोटाले गरेको कुराकानीको अंश :
श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका लागि छलफल
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका लागि चरणबद्ध छलफल थालेको छ । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेको नेतृत्वमा गठित रोजगारदाताका र टे«ड युनियनका प्रतिनिधिसमेत रहेको समितिले औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक पुनरवलोकन गर्ने विषयमा तीन/चार चरण छलफल गरेको जनाइएको छ ।
श्रम स्वीकृति प्रविधिमैत्री बनाइँदै
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी साउन १ गतेदेखि स्वचालित प्रणालीबाट पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा प्रवाह नागरिकमैत्री र प्रविधिमैत्री हुँदै गएकाले अबदेखि स्वचालित प्रणालीबाट पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको हो । श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय तथा निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई सकेसम्म सेवाग्राहीमैत्री र प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि यस प्रकारको निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।