बजेटले लिएको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउँछ : गभर्नर अधिकारी
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले बजेटमार्फत लिएको नीतिअनुसार नै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी हुने बताउनुभएको छ ।
आन्तरिक राजस्व आठ प्रतिशतले वृद्धि
आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्जले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८–७९ भन्दा आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा आड प्रतिशतले बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
बाँकेमा राजस्व बाँडफाँट घट्यो
घरजग्गाको कारोबारमा कमी भएपछि बाँकेका स्थानीय तहमा गत आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा राजस्व बाँडफाँट शीर्षकमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेबाट प्राप्त हुने आम्दानी करिब दोब्बरले घटेको छ ।
विमानस्थल बाहिरबाट बरामद सुन जोख्न राष्ट्र बैङ्क लगिँदै
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जाँच पास भइसकेपछि बरामद भएको सुनबारे अनुसन्धान भइरहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ ।
हुम्लाको बजेट ८८ प्रतिशत खर्च
हुम्ला आएको आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा ८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जिल्लाका सात वटै गाउँपालिकाले असार मसान्तसम्म गरेको खर्चको विवरण सो प्रतिशत हो ।
खुम्चियो भैरहवा भन्सारको राजस्व
भारतबाट हुने आयात घट्दा भैरहवा भन्सारको राजस्व खुम्चिएको छ । भैरहवा भन्सारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विभागले दिएको लक्ष्यको आधा पनि पूरा गर्न सकेन । यो मुलुककै दोस्रो ठुलो भन्सार नाका हो । एक खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा ७७ अर्ब रुपियाँ मात्र राजस्व असुली भएको हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा पनि यो ज्यादै कम हो । आर्थिक मन्दीका कारण कम आयात हुनु र सरकारको
अनुमतिबेगर झिकिएको चार कराेड फिर्ता
झापाका ठुला सहकारी संस्थामध्येमा पर्ने नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. (एनएमसी) ले सदस्यको खाताबाट कल्याणकारी कोषका लागि भन्दै सदस्यको अनुमतिबेगर झिकेको चार करोडभन्दा बढी रकम सदस्यकै खातामा फिर्ता गरिदिएको छ । करिब ६० हजार सदस्यको खाताको रकम सात सयका दरले सहकारीले झिकेर सहकारीको कोषमा दाखिला गरेको थियो ।
रुकुमपूर्वमा सैँतिस करोड फ्रिज
गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा रुकुमपूर्वबाट साढे ३७ करोड रुपियाँ बजेट फ्रिज भएको छ । सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट जिल्लाका विभिन्न कार्यालय र स्थानीय सरकारमा प्राप्त चालु र पुँजीगत बजेटमध्ये ३७ करोड ५१ लाख १७ हजार एक सय ११ रुपियाँ ७ पैसा खर्च हुन नसकेको हो ।
‘लम्पी स्किन’ पीडित किसानका लागि क्षतिपूर्ति माग
‘खाद्यका लागि कृषि अभियान’ ले देशको खाना र खेतीपाती सपार्न स्थानीय विशेषतामा आधारित दिगो खेती प्रणालीको विकास गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । अभियानले एक विज्ञप्ति जारी गरी समग्र खेतीपाती जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय ह्रास तथा रासायनिक मलको प्रयोगले सङ्कटग्रस्त हुँदै गइरहेकाले त्यसलाई रोक्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । सामाजिक उद्यमी किसान किसानीबाट घरबार चल्न नसकेर कृषि क्षेत्रबाट पलायन हुँदै गइरहेको उल्लेख गर्दै अभियानले १० लाख हेक्टरभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको तर त्यसलाई उपयोगमा ल्याउन सरकार गम्भीर नरहेको आरोप लगाएको छ ।
‘हरित निक्षेप’ र ‘हरित कर्जा’ ल्याउँदै विकास बैङ्क
विकास बैङ्कहरूले ‘हरित निक्षेप योजना’ र ‘हरित कर्जा योजना’ ल्याउने भएका छन् । दिगो विकासको उद्देश्यलाई सहयोग गर्न विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ती योजना कार्यान्वयन गरिने डेभलपमेन्ट बैङ्कर्स एसोसिएसनले जनाएको छ । एसोसिएसनका अनुसार कृषिजन्य उद्यम, वनजन्य उद्यम, जल ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, वायु ऊर्जा, केबुलकार/रोपवे, विद्युतीय सवारीसाधन, फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने उद्यमका लागि यस्तो योजना ल्याइएको हो ।
पर्यटकको खर्च र बसाइ घट्यो
सन् २०२३ को पहिलो छ महिनामा विगतका वर्षको तुलनामा विदेशी पर्यटकको आगमन बढे पनि पर्यटकको नेपाल बसाइ र औसत खर्च घटेको छ । पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक धनञ्जय रेग्मीले पछिल्लो समय भारतीय पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएको र पर्यटकले नगद कारोबार गर्दा सरकारी तथ्याङ्कमा औसत खर्च घटेको देखिएको बताउनुभयो । “एकातिर महामारीपछि नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिएको छ । अर्काेतर्फ पर्यटकको बसाइ र उनीहरूले गर्ने खर्चमा कम देखिनुमा होटल, यातायात क्षेत्रमा नगदै कारोबार भएका कारण हुन सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो । महामारीअघि नेपालमा पर्यटकले दैनिक ४८ र महामारीको समयमा ६० डलर खर्च गर्ने गरेको भए प
-original-thumb.jpg)
श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने टुङ्गो लागेन
औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने विषयमा अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । टे«ड युनियनहरूले न्यूनतम २५ हजार रुपियाँ वा सरकारको सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको पारिश्रमिकसरह वृद्धि हुनुपर्छ भन्दै आएका छन तर रोजगारदाता भने सबैतिर आर्थिक मन्दी भएकाले बढाउन नसक्ने भन्दै आएका छन् । जसले गर्दा अहिलेसम्म पारिश्रमिक बढाउने विषयमा टुङ्गो लाग्न नसकेको हो ।
आयल निगम अठार अर्ब नाफामा
नेपाल आयल निगमले गएको एक आर्थिक वर्षमा ३१ अर्ब बक्यौता र ऋण तिरेर १८ अर्ब रुपियाँ नाफा कमाएको छ । दुई वर्षपछि पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार गरेर एक वर्षमा १८ अर्ब रुपियाँ नाफा कमाएको हो । अघिल्ला दुई वर्षदेखि घाटामा रहेको निगमले आव २०७९/८० मा १८ अर्ब नाफा कमाएको हो । रुस–युक्रेन युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गएपछि निगमले भारतबाट महँगो मूल्यमा खरिद गरेर सस्तो मूल्यमा स्थानीय बजारमा बिक्री गर्दा निगम घाटामा गएको थियो । तेल खरिद गरेबापतको रकम भुक्तानी गर्न जग्गा धितोमा बैङ्कबाट ऋण लिएको निगम पछिल्लो १० महिनादेखि
जलविद्युत आयोजना समयमै निर्माण हुन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण हुनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्नुभएको छ । धादिङ र गोरखाको सीमामा रहेको गण्डकी गाउँपालिका –८ को सिउरेनीटारमा बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको फिल्ड कार्यालय उद्घाटनको क्रममा सो आग्रह गर्नुभएको हो ।
नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि देखिएको छ । नेप्से परिसूचक ११ दशमलव १७ अङ्कले बढेर दुई हजार एक सय ६५ दशमलव २४ अङ्कमा कायम भएको हो ।
नेपालगञ्ज भन्सार : गतवर्षकाे तलुनामा कम राजस्व असुली
नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छैन ।
निगमद्वारा छानबिन समिति गठन
मलेसियाको क्वालालम्पुरबाट भैरहवा हुँदै काठमाडौँ आउन लागेको नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज उडान समयभन्दा १० घण्टा डिले भएको विषयमा नेपाल वायु सेवा निगमले छानबिन समिति गठन गरेको छ । निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले कलसाइन ९ एन एकेडब्लु न्यारोबडी (ए ३२०) जहाज मङ्गलबार बिहान उडान गर्नुअघि निरीक्षणका क्रममा ककपिटमा हुने सिलिन्डरमा अक्सिजनको (क्रु अक्सिजन) प्रेसर कम देखिएपछि के कस्तो कारणले यो समस्या आएको हो सो पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गरिएको बताउनुभयो ।
नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा उल्लेख्य गिरावट
गत वर्षमा मुलुकमा आउने वैदेशिक लगानी (एफडिआई) प्रतिबद्धतामा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३२७ परियोजनामार्फत ३८ अर्ब ४० करोड ७५ लाख रुपियाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २९३ परियोजनामार्फत ५३ अर्ब ९० करोड रुपियाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । गत वर्ष विश्वभर देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा उल्लेख्य कमी आएको विभागले जनाएको छ ।
तरकारी बजारको भाडा प्रकरण विवादमा
सरकारले दुई वर्षका लागि कालीमाटी र बालाजु तरकारी बजारका पसलहरूको दुईवर्षे नवीकरण गर्ने निर्णय गरेसँगै कृषि अभियन्ताले विरोध गरेका छन् । कृषि अभियन्ताले कालीमाटी र बालाजु तरकारी बजारका पसल पुनः भाडामा लगाउने विवादास्पद सम्झौता खारेजीको माग गर्दै विरोध गरेका हुन् । कालीमाटी बजार समिति बोर्डले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री वेदुराम भुसालको सहमतिमा गएको मङ्गलबार दुई वर्षका लागि पुनः सम्झौताको नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । कृषि अभियन्ताले प्रतिस्पर्धाबाट किसान, कृषि सहकारी र कृषि व्यवसायीलाई भाडामा लगाउनुपर्ने पसल सरकारले कानुनी व्यवस्थाविपरीत पुरानै व्यवसायीलाई दिएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।
भारतीय उद्योगी व्यवसायीहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न अर्थमन्त्री डा. महतको आह्वान
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपाल लगानी र प्रतिफलको दृष्टिले उर्वर रहेकोले निर्धक्कसँग लगानी गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । भारतको गुजरात चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महतले भारतीय उद्योगी व्यवसायीहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्नुभएको हो । भर्खर मात्र भारतसँग दश हजार मेगावाट जलविद्युत् निर्यात गर्ने सहमति भएको र यसले नेपालमा जलविद्युत उत्पादन प्रोत्साहित हुने र धेरै विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई समेत प्रशस्तै सम्भावनाका ढोका खोलेको उहाँले बताउनु भयो ।
दैनिक तीन लाख लिटर दुध बढी
केही महिनाअघिसम्म दुध अभाव झेलिरहेका डेरी उद्योगीलाई अहिले बढी भएको दुध कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता भइरहेको छ । गाईबस्तुमा लागेको ‘लम्पी स्किन’का कारण दुध उत्पादन घटेको छ । तैपनि डेरीवालासँग बढी भएको दुध कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ । नेपालमा दैनिक ६५ लाख लिटर दुध उत्पादन हुन्छ । अहिले पशुमा लागेको रोगका कारण ५० लाख लिटरमा झरेको छ । यसले यति बेला दुधको हाहाकार हुनुपर्ने थियो तर अहिले तीन लाख लिटरभन्दा बढी दुध बढी भइरहेको छ, जसलाई व्यवस्थापन गर्न डेरीवालालाई धौधौ परिरहेको छ ।
कर्णालीका जलविद्युत् आयोजना : धेरै अध्ययनकै चरणमा
भेरी–१ मा लगानी गर्न गेजुवा तयार रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा २७० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीले चासो देखाएको छ । जाजरकोट र रुकुमको सिमानामा प्रस्तावित अर्धजलाशययुक्त भेरी–१ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ निर्माण कम्पनी गेजुवा ग्रुपले उत्पादन अनुमति मागेको हो । उक्त कम्पनीले यसअघि आयोजनाको अध्ययन गरिसकेको छ । २०७५ साल जेठ १५ गते विद्युत् विकास विभागबाट गेजुवा ग्रुप पावर इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले सर्भे अनुमति पाएको थियो । पाँच वर्ष लगाएर जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अध्ययनको काम सम्पन्न भइसकेको छ । अध्ययनले २७० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ ।
स्थानीय बजार प्रवर्द्धन गर्न सीमा क्षेत्रमा कडाइ
स्थानीय बजार प्रवर्द्धन गर्न भन्सार कार्यालयले विराटनगरको रानीस्थित सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरेको छ ।
विद्युतीय भुक्तानी सम्झौता कार्यान्वयन संयन्त्र बनाइने
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपाल र भातरबीच भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त विद्युतीय भुक्तानी कार्यान्वयन छिटो अगाडि बढाउन संयन्त्र स्थापनाको काम अगाडि बढ्ने बताउनुभएको छ।
विदेश भ्रमणमा जानेले पाँच प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने कार्यविधि जारी
आन्तरिक राजस्व विभागले वैदेशिक पर्यटन शुल्कसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गरेको छ ।
