काठमाडौँ, फागुन २० गते । डेरी उद्योगीले दुध उत्पादन गर्ने किसानलाई बक्यौता रकम चैत २१ भित्र भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रलायमा शनिबार सरकार र किसानबिच भएको वार्तामा यस्तो सहमति भएको छ । सो सहमतिसँग किसानले आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । भुक्तानीको माग गर्दै किसानले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आइरहेका थिए ।
किसानका तर्फबाट वार्तामा सहभागी केन्द्रीय दुग्ध सहकारी नेपालका अध्यक्ष अमर कुँवरका अनुसार पुससम्म बाँकी रहेको सम्पूर्ण रकम चैत २१ भित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने र माघदेखिको नियमित भुक्तानी गर्नुपर्ने सहमति भएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले डेरी उद्योगीसँग मौज्दात गरेका दुग्ध पदार्थ निर्यातका लागि समन्वय गर्ने सहमति भएको नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले बताउनुभयो ।
सम्झौतापत्रमा भनिएको छ, “दुग्ध उद्योगीले दुध तथा दुग्ध पदार्थ निर्यातका लागि कृषि मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने साथै दुध तथा दुग्ध पदार्थको निर्यात प्रवर्धनसम्बन्धी विषय नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने ।” प्रत्येक उद्योगले सहकारीबाट खरिद गरिरहेको दुधको परिमाणलाई नघटाई मिल्क होलिडे नहुने गरी नियमित खरिद गरिरहने सहमति भएको छ ।
साथै सरकारले पशुपालक किसानलाई दिइरहेको कृषि तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेसमेत सहमति भएको छ ।
सरकारी तथा निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगीले किसानलाई चारदेखि पाँच महिनासम्मको भुक्तानी दिएको छैन । अध्यक्ष कुँवरका अनुसार किसानलाई भुक्तानी गर्न छ अर्ब रुपियाँ बाँकी छ । त्यसमध्ये सबभन्दा बढी दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) को एक अर्ब रुपियाँ बक्यौता रहेको छ ।
सम्झौतापत्रमा सरकारका तर्फबाट कृषि मन्त्रालयका पशुपन्छीतर्फका सचिव डा. रेवती रमण, सहसचिव डा. सूर्यप्रसाद पौडेल, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. बालक चौधरी, पशु सेवा विभागका डा. उमेश दाहाल, डिडिसीका उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ भने किसानका तर्फबाट केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घका अध्यक्ष अमरबहादुर कुँवरसहित सो सङ्घका अन्य अधिकारी तथा उद्योगीका तर्फबाट नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष दाहाल, नेपाली डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष रामजकुमार दाहाललगायतले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
