काठमाडौँ, फागुन २१ गते । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रयोगविहीन दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीको आवश्यकता अनुसार उपलब्धता बढाउँदै जाने नीति अख्तियार गर्ने भएको छ ।
दूरसञ्चार सेवाका लागि उपलब्ध कुल फ्रिक्वेन्सीमध्ये हाल १५ प्रतिशत मात्र प्रयोगमा रहेकाले अवितरित फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्दै जाने नियामकले योजना बनाएको हो ।
प्राधिकरणको २६ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले सीमित स्रोतका रूपमा रहेको दूरसञ्चार सेवाका लागि छुट्याइएको फ्रिक्वेन्सीमध्ये हाल १५ प्रतिशत मात्रै आपूर्ति भएको बताउनुभयो ।
“फ्रिक्वेन्सीको माग र आपूर्तिको तालमेल नभएकाले नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व गुमिरहेको र सेवाप्रदायकले बढी लगानी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भई नेपाली मुद्रा बाहिरिने अवस्था रहेकाले तत्काल फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था छ,” उहाँले भन्नुभयो । समयमै फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध नगराउँदा नवीनतम प्रविधिको सम्भावित प्रयोगमा समेत असर परेको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा उहाँले दूरसञ्चार बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउन अहिलेकै अवस्था पर्याप्त नरहेकोतर्फ सङ्केत गर्नुभयो । इन्टरनेट सेवामा प्रतिस्पर्धा भए पनि दूरसञ्चार सेवामा हाल दुई वटा मात्र सेवाप्रदायकले काम गरिरहेको र यस किसिमको ‘डुओपोली’ बजार एकात्मक बजारभन्दा पनि खराब हुने विश्वास गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
पछिल्लो समय म्यासेन्जर, ह्वाट्स एप, भाइबरजस्ता ओभर दी टप (ओटिटी) सेवाको बढ्दो प्रयोगले दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको आम्दानी घटिरहेको उहाँले बताउनुभयो । सेवाप्रदायकले अनुमतिपत्र दस्तुर र फ्रिक्वेन्सी दस्तुरसहित नवीनतम प्रविधिमा लगानी गरिरहनुपर्ने र प्रतिफलको सुनिश्चितता नपाएको अवस्थाबीच नयाँ कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सञ्चालनमा रहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूको अनुमतिपत्रको अवधि पनि सकिन लागेकाले त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने चुनौती सम्बोधन पनि अबको महत्वपूर्ण विषय रहेको अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो । “नेपाल टेलिकमको २०८१ साल वैशाख र एनसेलको २०८६ साल भदौमा अनुमतिपत्रको अवधि सकिँदै छ । त्यसैले अहिले बजारमा देखिएको चुनौतीलाई के कसरी सम्बोधन गर्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अन्यथा बजार ‘सिस्टमेटिक फेलियर’ मा जान सक्ने देखिन्छ । यसका लागि नेपाल सरकारसँग सहकार्यमा नियामकले उचित कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।”
नेपालको दूरसञ्चार बजारको शुल्क अन्य देशको जस्तो महँगो नभए पनि नेपालको प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबबाट हेर्दा सस्तो मान्न सकिने अवस्था नरहेको पनि सो अवसरमा उहाँले बताउनुभयो ।
भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रमा सस्तो र गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाको पहुँच बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उहाँको भनाइ थियो । अहिले देशभर आठ हजार पाँच सय मोबाइल टावर भए पनि सबै क्षेत्रमा पहुँच नपुगेकाले सेवाप्रदायकसँग सहकार्य गरेर पहुँच बढाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष भण्डारीले दूरसञ्चार सेवाको कुल आम्दानीको करिब २५ प्रतिशत इन्टरनेटको भएको र विगत छ वर्षमा करिब पाँच गुणाले यसको बजार बढेको जानकारी दिनुभयो तर बजारमा उच्च प्रतिस्पर्धाका कारण ‘प्राइस वार’ भई लगानीकर्ताको लगानी उच्च जोखिममा परेको नियामकले उचित कदम चाल्नुपर्ने समय आएको पनि उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चारको अध्ययन गरेर नेपालको माटो सुहाउँदो नीति नियम बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको भनाइ राख्नुभयो । सूचना प्रविधिमा निर्भर हुने अवस्था बढेकाले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको उचित प्रयोग गरी दिगो विकासमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेकाले सूचना प्रविधिको उपयोगमार्फत आर्थिक लाभ लिने योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालले छोटो समयमा नै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेकाले यसलाई थप विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क घोषणा भएको अवस्थामा त्यसलाई साकार बनाउनेतर्फ काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले दूरसञ्चार सेवाको पहुँच बढाउन नियामकका रूपमा प्राधिकरणको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताउनुभयो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गरी गुणस्तरीय सेवा प्रत्याभूत गराउनुपर्ने अवस्था आएको पनि उहाँले बताउनुभयो । दूरसञ्चार सेवाको प्रयोग अन्य क्षेत्रमा समेत बढ्दै गएकाले प्राधिकरणलाई आफ्नो क्षमता र कुशलता बढाउन उहाँको सुझाव थियो । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि कानुनी दायराभित्र रहेर सहयोग पु¥याउन सचिवका रूपमा आफू तयार रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
