संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन सरकारको कर्तव्य : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको रक्षा र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आवश्यकतानुसार परिमार्जन गर्दै जाने सरकारको सोच रहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
शिक्षालाई प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री एवम् मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीले शिक्षालाई प्रविधिसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका १९ निर्णय (सूचीसहित)
सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुँदै फागुन २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
मध्यपहाडी लोकमार्गः विवाद नमिल्दा निर्माण ठप्प
मध्य पहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग अन्तर्गत लमजुङ खण्डको केही स्थानमा लामो समयदेखि रहेको विवाद नसुल्झिँदा सडक निर्माण सुरु हुन सकेको छैन ।
सडक कार्यालयका हाकिम र ठेकेदारको लापरबाहीले आठ वर्षदेखि पुल अलपत्र
खाडीचौर –दोलखा जिरी लाइफलाइन मानिने खाडीचौ स्थित सुनकोसी पक्की पुल आठ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । ठेकेदारले पुल निर्माण काम छाडेर बेपत्ता भएपछि लामो समय उक्त मोटरे बल पुल निर्माण हुन सकेको छैन ।
परदेशीको परखाइमा रित्तो गाउँ बस्ती
बाजुराका अधिकांश गाउँ बस्ती यति बेला परदेशीको परखाइमा छन् । हिउँद लागेसँगै यहाँका अधिकांश युवा युवती भारत गएपछि ती गाउँ बस्ती खाली हुँदै गएका थिए ।
चीरोत्थानसँगै होली सुरु (फोटो फिचर)
आजबाट रङ्गहरूको पर्वले चिनिने होली सुरु भएको छ । यसै अवसरमा शुक्रवार बिहान काठमाडौँको वसन्तपुरमा चीर ठड्याइएको छ । फागुन शुक्ल अष्टमीका दिन काठमाडौँको वसन्तपुरस्थित हनुमान ढाेका दरबार अगाडि चीर ठड्याएपछि देशभर फागु (होली) पर्व सुरु भएको मान्ने प्रचलन छ ।
मापदण्ड विना सञ्चालित तीन वटा क्रसर उद्योग बन्द
काभ्रेपलाञ्चोक, फागुन २३ गते । काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित तीनवटा खानी तथा क्रसर उद्योग बन्द गराएको छ । नगरको वडा नं २ र १२ मा मापदण्डविपरीत नवीकरण नगरी सञ्चालन भएका तीन खानी तथा क्रसर उद्योग बन्द गरिएको हो ।वडा नं २ स्थित डाइमण्ड स्टोन माइनिङ प्रालि, वडा नं १२ को भालेश्वर रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रालि र दीपलक्ष्मी एग्रिगेट एण्ड माइनिङ प्रालिलाई अर्को आदेश नभएसम्मका बन्द गरिएको छ । नगरप्रमुख रामशरण भण्डारीका अनुसार खानी तथा भूगर्भ विभागबाट जारी उत्खनन अविध समाप्त भइसकेको र पटकपटक ताकेता गर्दासमेत बिनाइजाजत सञ्चालन गरेको देखिएकाले अर्को निर्णय र आदेश नभएसम्मका लागि ती उद्योग गराइएको हो । नगरले आज बिहान ती उद्योग अनुगमन गरी बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।नगरप्रमुख भण्डारी, नगरउपप्रमुख गीता बन्जारा, सम्बन्धित वडाध्यक्ष तथा इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाका सुरक्षाकर्मीको टोलीले अनुगमन गरी तीन उद्योग बन्द गराएको हो । गत माघ ९ गते जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिको बैठकले नदी तथा खानीजन्य क्रसर उद्योग र भौगोलिक विषमता नै बाढीपहिरोको मुख्य कारण रहेको निष्कर्ष निकाल्दै गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित ढुङ्गा तथा क्रसरबाट ठूलो धनजनको क्षति भएको जनगुनासो आएकाले नियमविपरीत सञ्चालित उद्योग बन्द गराउने निर्णय गरेको थियो । पनौतीमा १४ वटा क्रसर तथा खानीमध्ये विपद्पछि आठ खानी र पाँच क्रसर उद्योग खुलेका छन् । त्यसमध्ये तीन खानी तथा क्रसर उद्योग बन्द गरिएको हो ।समितिले गत माघ ३ गते जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित ढुङ्गाखानी र क्रसर बन्द गर्न पत्राचार गरिए पनि कार्यान्वयन नभएपछि ९ गते नियमविपरीतका उद्योग बन्द गराउने निर्णय गरेको हो । सोहीअनुसार पनौतीले अनुगमन गरेर आज तीन उद्योग बन्द गराएको जनाइएको छ । यसैबीच समितिको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरी अन्य स्थानीय तहमा रहेका खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । गत असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोपछि खोलाको बहावले धार परिवर्तन गरेको, बस्ती जोखिममा परेको, वरिपरिका भूभागसमेत भत्किएको र बगाएको तथा पहिरो गएको, डस्ट ९धुलो० र गेग्य्रानले खोलाको सतह बढेको उल्लेख गर्दै हालको अवस्थामा बस्ती, खानी, खोला वन क्षेत्र भौगर्भिक अवस्थालगायत सरोकार राख्ने सबै पक्षमा गम्भीर एवं विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले अध्ययनका लागि समितिले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेको थियो ।विशेषगरी बाढी प्रभावित रहेका स्थानीय तह पनौती, रोशी, बेथानचोक र नमोबुद्धमा बढी क्रसर तथा खानी छन् । विपद्अघि जिल्लाका १३ स्थानीय तहमध्ये पनौतीमा १४, रोशीमा पाँच, नमोबुद्ध र भुम्लुमा चार, बेथानचोकमा तीन, मण्डनमा दुई, बनेपा, तेमाल र चौरीमा एक–एक खानी तथा क्रसर सञ्चालनमा थिए ।
सुरक्षित छ एचपिभी खोप
यौन क्रियामा लाग्नुअघिका बालिका र किशोरीले एचपिभी खोप लगाए पूर्ण लाभ मिल्छ । पहिले नै एचपिभी १६, १८ बाट सङक्रमण भइसकेको भए खोपबाट सुरक्षा प्राप्त हुँदैन । गर्भवतीले लगाउनु हुँदैन, बच्चा जन्माइसकेपछि भने हुन्छ ।
मन्त्रालय र महानगरका आफ्नै अडान
एउटा कर्मचारीको विषयलाई लिएर सङ्घीय सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिका यतिखेर आमनेसामने भएका छन् । एउटा कर्मचारीको निरन्तरता वा सरुवाको विषय सङ्घीय सरकार र महानगरपालिकाका लागि जुँगाको लडाइँ जस्तै बनेको छ ।
कटहरीमा अब रेलको प्रतीक्षा
भारतको बथनाहा रेलवे स्टेसनबाट मोरङको कटहरी (महेशपुर) सम्मको रेलमार्गमध्ये नेपालतर्फको निर्माण तयारी थालिएको छ ।
अधिकारका लागि महिला निर्णायक ठाउँमा पुग्नुपर्छ : शाक्य
नेकपा (एमाले) की उपाध्यक्ष एवम् मोतीदेवी स्मृति केन्द्रका अध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले महिला अधिकारको सुनिश्चितताका लागि महिला निर्णायक ठाउँमा पुग्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट नयाँ प्रविधिमा आधारित कागज उद्योगको उद्घाटन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल पल्प एण्ड पेपर इण्डष्ट्रिजको बिहीबार उद्घाटन गर्नुभएको छ। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–१, रामनगरमा आयोजित कार्यक्रमबीच प्रधानमन्त्री ओलीले सो उद्योगको उद्घाटन गर्नुभएको हो।
सुशासन प्रवर्धन तथा नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत
राष्ट्रिय सभाबाट सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत भएको छ । बुधवारको राष्ट्रिय सभा बैठकले अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो ।
सुशासन कायम गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो : मन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले अत्यावश्यक परेका बेला अध्यादेश ल्याउन सक्ने भन्दै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश आएको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा निबन्ध लेखनका विजयी प्रतियोगी पुरस्कृत
राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल शिक्षा विभागले जीवनका लागि खेलकुद शीर्षकमा आयोजना गरेएको राष्ट्रव्यापी खुल्ला निबन्ध लेखन प्रतियोगिताका विजेताहरूलाई पुरस्कृत गरिएको छ । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विजेताहरुलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो ।
लोकतन्त्रमा सबै वर्गको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ : सभापति देउवा
नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्रमा मात्र सबै वर्गको अधिकार सुनिश्चित हुने बताउनुभएको छ । बिहीबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
जग्गा खरिदमा बदमासी गर्ने व्यास नगरपालिकाका चार कर्मचारी निलम्बित
व्यास नगरपालिकाले सरसफाइ व्यवस्थापनको लागि जग्गा खरिद गर्ने क्रममा बदमासी गरेको आरोप लागेका चार जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको छ । नगरपालिकाकै कर्मचारीले बदमासी गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बुधवार कार्य पालिकाको बैठकले वरिष्ठ आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकृत एवम् नगरपालिकाका सूचना अधिकारी कुमारकञ्चन जिसी, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख प्रमोद सोती, सरसफाइ शाखा प्रमुख कृष्ण घिमिरे र सवारी चालक कुशेस्वर गुरुङलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राणाकालीन ऐतिहासिक साँगचोकगढी अलपत्र
चित्र मिजारसिन्धुपाल्चोक, फागुन २२ गते । नेपाल एकीकरणका बखत गोर्खाली सेनाले निर्माण गरेको साँगचोकगढी अलपत्र छ । चौतारा साँगचोकगढी नगरपालिका–१२ मा अवस्थित उक्त गढी पुन निर्माण र संरक्षण अभावमा बषौंदेखि अलपत्र अवस्थामा रहदैं आएको छ ।उक्त गढी तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहका पहिलो सेना प्रमुख शिवरामसिंह बस्नेतसहित १३ जना सेनाले भक्तपुर र कीर्तिपुर मल्ल राजाका सेनापति काशीराम थापासँग युद्धमा वीरगति प्राप्त गरेको इतिहास छ । सैनिक संग्राहलय छाउनीको अभिलेख अनुसार गोरखाका राजा शाहले बाइसे चौबिसे राज्यमा विभाजित नेपाललाई एकीकरण गर्ने क्रममा आफ्नो सेनालाई सिन्धुपाल्चोक पठाएको र नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने क्रममा १८०३ सालमा साँगचोकगढीको निर्माण गरेको इतिहास छ ।शाहको सेनाले कान्तिपुरका मल्ल राजाहरुले अड्डा जमाई रहेको साँगचोकगढी आक्रमण गरेर विजय प्राप्त गरेको इतिहास छ । त्यसताका गढीकै छेउमा युद्ध सामाग्री राख्न निर्माण गरिएको कोत पनि छ । उक्त कोत भएकै स्थानमा स्थानीयले अहिले बच्छलादेवी मन्दिर गरेर बडा दसैँको फूलपातीमा पूजाआजा गर्दे आई रहेका छन् । कालान्तरमा आएर संरक्षण अभावमा साँगचोकगढी जीर्ण र कन्तबिजोग अवस्थामा पुगेको स्थानीय धुव्रराज गिरी बताउनु हुन्छ । गढीसम्म पुग्न माने डाँडा सडक र बच्छदादेवी मन्दिर निर्माण गरिएको छ । गढी नजिकसम्म पदमार्गको सिँढी निर्माण भएको छ । गढीमा वीरगति प्राप्त गर्ने तत्कालीन सेना प्रमुख शिवराम सिंह बस्नेतको सालिकसहितको स्मारक पार्क, शान्ति पार्क, गढी क्षेत्र र पिकनिक स्पोर्ट निर्माणको काम अधुरो छ । सो समयमा इँटाबाट लगाइएका गारो, पुराना इँटा उत्खननका क्रममा भेटिएको जाँतो, सिलौटो, लोहोरो लगायतका सामाग्री बच्छलादेवी मन्दिरमा संरक्षण गरेर राखिएको छ । राज्यको पुनर्संरचनापछि यसै गढीको नामबाट चौतारा साँगचोकगढी नगरपालिका राखिएको छ । यस गढीबाट तिब्बतको माथिल्लो क्षेत्र, नेपाल–तिब्बतको युद्ध स्थल दुगुनागढी, नुवाकोट, भक्तपुर, काठमाडौँ र काभ्रेपलान्चोक लगायतका स्थानहरू देखिन्छ । गढीको अवलोकनका लागि आन्तरिक, बाह्य पर्यटक आउने गर्छन् । अलपत्र गढी हेरेर पर्यटकहरू निराश भएर फर्किने गर्छन् । उक्त गढीलाई ऐतिहासिक, धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन लाग्नु पर्ने स्थानीयहरूको माग छ । एक दशक अघि स्थानीयहरूको प्रयासमा १६ करोड लागतमा गढीको निर्माण गर्न डिपिआर गरिएको थियो । तर पटक–पटक गरेर पाँच करोड बढीको काम भएको छ । उक्त कामको पनि हिसाबकिताब सार्वजनिक भएको छैन ।
कुमारी सहकारीको रकम ठगी गर्ने पाँच जना थुनामा
कुमारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दामा बेनी नगरपालिका १ का राजकुमार थापासहित पाँच जनालाई जिल्ला अदालत म्याग्दीले पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएको छ ।
ठेकेदारको लापरबाहीले रामेछापको कोलन्जोर पुल सात वर्ष देखि अलपत्र
जिल्लाको कोलन्जोर घाटमा निर्माणाधीन पक्की पुलको काम सम्पन्न भएको छैन । ठेकेदारको लापरबाहीका कारण रामेछापको ‘लाइफलाइन’का रूपमा रहेको यो पुल निर्माण हुन नसकेको हो ।
बलिदान सम्झँदै समृद्धिको अभियान
क्रान्तिवीरको निसानी झापाको सुखानी, कम्युनिस्ट राजनीतिको केन्द्र वरिपरि फन्को लगाइरहन्छ । २०२९ फागुन २१ गते तत्कालीन पञ्चायती सत्ताले आस्थाका बन्दीलाई झापाको चन्द्रगढी कारागारबाट इलामस्थित कारागारमा लैजाने बहानामा झापाको खुदुनाबारी र इलामको दानाबारीमा पर्ने सुखानीको जङ्गलमा पाँच जना कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी योद्धाको हत्या गरेको थियो ।
आवश्यकताअनुसार संविधान परिमार्जन हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
‘माओवादी युद्धका कारण मुलुक २५ वर्ष पछाडि पर्यो’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले माओवादी सशस्त्र युद्धका कारण मुलुक २५ वर्ष पछाडि परेको बताउँदै शान्तिको बाटोले मात्र मुलुकको विकास सम्भव भएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण धमाधम जारी छ: देवेन्द्र दाहाल
काठमाडौँ, फागुन २१ गते । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माणको काम धमाधम भइरहेको बताउनुभएको छ । दर्जनौँ अवरोधहरू हटाएर कामलाई सुचारु गरेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री दाहालसँग राष्ट्रियसभा सांसद हुँदाको अनुभव, सङ्घीय संसद्का गतिविधि, सरकारले गरेका गतिविधि, संविधान संशोधन, संविधान कार्यान्वयन र मुलुकको समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :-- राष्ट्रियसभामा पाँच वर्ष रहँदै गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको पाँच वर्ष भयो । यो अवधिमा खास गरी संविधानको मर्मअनुरूप कानुन निर्माण प्रक्रियामा बढी सक्रिय भएर काम गरियो । विकासको विषयमा पनि संसद्मा विषयहरू उठाएको छु । त्यसै गरी जनताका समसामयिक विषयमा सांसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम गरियो । जनताका आवाजलाई संसदमा उठाउने काम गरियो । विधायन व्यवस्थापन समितिमा बसेर काम गर्ने मौका पनि मिल्यो । -- संविधान जारी भएको करिब दश वर्ष भएको छ, संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ ?संविधान कार्यान्वयनलाई हेर्दा संविधानअनुसारका धेरै कानुन बन्न बाँकी नै छन् । अहिले पनि २०१२ साल, २०१८ सालका कानुन छन् । पञ्चायतभन्दा पनि पहिलेका कानुन पनि छन् । त्यसको सट्टामा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो छ, तर हुन सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयन नै भएन भन्ने होइन, कार्यान्वयन भएको छ । तर यो दश वर्षको अवधिमा संविधानले परिलक्षित गरेअनुरूप जुन गतिमा कानुन बन्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । त्यस कारण संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामी पछाडि नै परेका छौँ । कानुन निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्ने जरुरी छ । -- पछिल्लो समयमा संविधान संशोधनको विषय उठिरहेको छ नि ?संविधान भनेको संशोधन गर्न नमिल्ने विषय होइन । समयअनुसार संशोधन गर्दै लैजानुपर्छ । संविधान संशोधन नहुँदा कतिपय अवस्थामा काम गर्न पनि समस्या भइरहेको अवस्थामा संशोधन गर्नुपर्छ । संशोधनको बारेमा चर्चा चलेको भनेको निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हो । यो निर्वाचन प्रणाली अलि खर्चालु पनि भयो भनेर संशोधनको विषय उठिरहेको छ । अर्को कुरा यो संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको बहुमत आउने देखिँदैन । बरु प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीलाई बढाएर समानुपातिकको बारेमा विचार गर्नुपर्छ । समानुपातिक प्रणालीबाट विभिन्न जातजाति वा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट पनि समेट्न सकिन्छ । -- सङ्घीयताबारे पनि विभिन्न कोणबाट बहसहरू भइरहेको छ । सङ्घीयता सुदृढीकरणको लागि तपाईँको सुझाव के छ ?सङ्घीयता अलिकति महँगो भयो । मेरो विचारमा स्थानीय तहलाई अलि बढी अधिकार दिनुपर्छ । त्यसको मतलब स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइएको छैन भन्ने होइन । तर दिइरहेको अधिकारलाई अलि बढाउनुपर्छ भन्ने हो । बजेट पनि स्थानीय सरकारमा बढी केन्द्रित गर्नुपर्छ । प्रदेशले गर्ने काममा त्यति धेरै फरक परेको छैन । प्रदेशले के नयाँ काम गरेको छ त रु भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेको छ । प्रदेश सरकार हुनुपर्छ । तीन तहको संरचना आवश्यक पनि छ । तर त्यसका बारेमा केही विषय सच्याएर, परिमार्जन गरेर जानुपर्छ । -- सुशासनको लागि के गर्न सकिन्छ होला ? सरकारले सुशासनको लागि के गरिरहेको छ ?सुशासनका लागि सबैले कानुनअनुसारको काम गर्नुपर्छ । मुख्य कुरा जनतालाई समयमै सेवा दिनुपर्छ । जनतालाई दुःख दिने वा आलटाल गर्ने गरी काम गर्नु भएन । जनतालाई छिटोछरितो तरिकाले सेवा दिनुपर्छ । सरकारी काममा विभिन्न ठाउँमा फाइल अड्काउने काम गर्नु भएन । जनताको पक्षमा काम हुनुपर्छ । जुन काम अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ । सरकारले पारदर्शी ढङ्गबाट काम गरिरहेको छ । सुशासन कायम गर्न सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने विपक्षी दलहरूको भनाइमा कुनै सत्यता छैन । त्यही भएर सरकारले सुशासनलाई अझ प्रवर्द्धन गर्ने गरी अध्यादेश पनि जारी गरेर संसद्मा ल्याएको छ । अध्यादेश स्वीकृत भएपछि सुशासन र विकासका सन्दर्भमा थप कार्य गर्न सकिने विश्वास छ । -- अहिले धेरै युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । उनीहरूलाई देशभित्रै रोक्नका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ ?नेपाली युवाको विदेश पलायन रोक्नका लागि देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ र यस काममा सरकारले ध्यान दिइरहेको छ । शिक्षा प्रणालीमा पनि सुधार जरुरी छ । खास गरी रोजगारमूलक शिक्षाका लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ । सरकारले उत्पादनलाई बढवा दिने गरी काम गरिरहेको छ । अहिलेको कृषि प्रणाली साँझ बिहान हातमुख जोर्नेतर्फ मात्र केन्द्रित छ । सरकारले कृषिलाई उद्योगसँग जोड्दै लैजाने नीति लिएको छ । कृषिलाई उत्पादनसँग जोड्ने काम पनि भइरहेको छ । सरकारले साना साना उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको छ । युवा पलायन एकै चोटि रोकिन्छ भन्ने होइन, सरकारले रोजगारी सृजना गरेर युवा पलायन रोक्ने गरी काम गरेको छ । युवा पलायन बिस्तारै रोकिन्छ । देशको परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गरेर आएका नेपाली काँग्रेस, नेकपा [एमाले] र नेकपा [माओवादी केन्द्र]लगायत मधेसवादी दलहरू विकासका लागि एकीकृत हुँदै एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने हो । तर दलहरू सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा मात्र लागेजस्तो देखिन्छ । एकले अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप मात्रै गरेको देखिन्छ, यो बारेमा तपाईँको धारणा के छ ?नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचनबाट कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याएन भने दलहरू मिलेर सरकार बनाउने बाध्यात्मक अवस्था छ । अहिले देशका दुई ठुला दल काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनेको छ । त्यो भनेको बाध्यात्मक अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा बनेको सरकारलाई सफल बनाउन लाग्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो गरेको देखिँदैन । सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन गर्नुपर्ने हो । प्रतिपक्ष दलको आफ्नो भूमिका होला । तर सरकारले गरेका राम्रा कामको पनि विरोध नै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । आरोप–प्रत्यारोप गर्नुपर्ने, सरकार आजै ढल्छ, भोलि नै ढल्छ भनेर गलत प्रचार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । प्रतिपक्ष दलले धैर्यपूर्वक साथमा बस्न सक्नुपर्छ । जे कुरा राख्नुपर्ने हो, त्यो कुरा संसदमै राखे भइहाल्यो नि । बाहिर किन तथानाम सरकारलाई गाली गर्दै हिंड्नुपर्याे ? प्रतिपक्षले निर्वाह गर्नुपर्ने जुन धर्म हो, त्यो नै निर्वाह नगरेको देखिन्छ । हामीले सरकार निर्माण गरियो । प्रतिपक्षलाई कुनै आरोप लगाएका पनि छैनौँ र आरोप लगाउनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन । सरकारले कसैलाई आरोप लगाउनेभन्दा पनि काममा ध्यान दिइरहेको छ । -- तपाईँ मन्त्री हुँदै गर्दा अब तपाईँको योजना के छ ?अबका दिनमा पनि मेरो भूमिका भनेको जनतालाई सुशासन दिलाउन प्रयास गर्ने नै हो । जुन अहिले पनि सरकारले दिइरहेको छ । अर्को, विकास निर्माणका कामलाई सरकारले तीव्रता दिएको छ । कानुन निर्माण प्रक्रियामा सक्रियता बढाउने मेरो भूमिका हुन्छ । खास गरी यातायात र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा सरकारले तीव्रताका साथ काम गरिरहेको छ । राष्ट्रिय महत्वका मुङलिन–पोखरा, नारायणगढ–बुटवल समेतका राष्ट्रिय राजमार्गहरूको निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती वा अवरोधलाई हटाएर अहिले धमाधम काम भइरहेको छ र यसका नतिजा चाँडै देखिने अवस्था सृजना भएको छ । बिपी राजमार्ग अस्थायी रूपमा खुलेको छ, तर स्रोतको सुनिश्चितता गरी पुनर्निर्माणको काम सरकारले जतिसक्दो चाँडो सुरु गर्दै छ । रासस
