नवराज कट्टेल
विराटनगर, फागुन २३ गते । भारतको बथनाहा रेलवे स्टेसनबाट मोरङको कटहरी (महेशपुर) सम्मको रेलमार्गमध्ये नेपालतर्फको निर्माण तयारी थालिएको छ । बथनाहादेखि कटहरीसम्मको १८.६ किलोमिटर रेलमार्गको नेपालतर्फ जग्गा मुआब्जासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट खारेज भएपछि रेलमार्ग निर्माण कार्य आरम्भ हुने भएको हो ।
कटहरी गाउँपालिकाका २२ जना स्थानीयले मुआब्जा निर्धारणमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पुनरवलोकनको मागसहित सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट खारेज भएको हो । भारतले निर्माण गर्ने बथनाहा–कटहरी रेलवेका लागि जम्मा २१ बिघा क्षेत्रफल जग्गाको मुआब्जा विवाद टुङ्गिएपछि यसको जानकारी रेलवे विभागले भारतीय पक्षलाई पनि गराएको छ ।
रेलवे विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी कमलकुमार शाहले मुआब्जा विवाद सकिएपछि चार दिनअगाडि रेलवे विभागका महानिर्देशक अजयकुमार मुलको उपस्थितिमै भारतमा यससँग सम्बन्धित दुईपक्षीय छलफल भएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार यससँगै भारतीय पक्षले ठेक्का आह्वान गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले असोज ७ गते जग्गाको वस्तुगत अवस्थाका आधारमा मुआब्जा निर्धारण भएको भन्दै निवेदनको कानुनप्रदत्त अधिकारमा आघात परेको भन्ने नदेखिएकाले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको हो ।
फैसलाको पूर्णपाठ आउन ढिला भएकाले रेलवे विभागले जग्गासँग सम्बन्धित मुआब्जा विवाद टुङ्गिएको जानकारी ढिलो गरी भारतीय पक्षलाई गराएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “जग्गासम्बन्धी विवाद सकिएपछि अब निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । भारतमा दुई पक्षबिचको बैठकमा यही कुराको ब्रिफिङ भएको छ ।”
कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले विराटनगर–१८, बुधनगरस्थित नेपाल कस्टम यार्डबाट कटहरीतर्फको काममा रहेको अवरोध हटेसँगै कामले गति लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले कटहरी–१, महेशपुरमा कार्गोरेलको अन्तिम स्टेसन बन्ने सन्दर्भमा उत्पन्न विवाद सर्वोच्चबाट टुङ्गिनु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।
बुधनगरको नेपाल कस्टम यार्डसम्म यसअगाडि २०८१ जेठ १८ गते कार्गो रेल एक पटक आएको थियो । त्यसपछि अर्को कार्गो रेल आएको छैन । रेलमार्गको अन्तिम अनलोड प्लेटफर्म कटहरी–१, महेशपुरमा बन्ने छ । बुधनगरदेखि रङ्गेली रोडसम्मको क्षेत्रमा केही काम भएर रोकिएको छ । यहाँको ११ किलोमिटरमा लिक बिछ्याउने काम भएको छ । अरू काम बाँकी छ । रेलवेको अन्तिमबिन्दु २.६ किलोमिटरमध्ये रेलको अन्तिम अनलोड प्लेटफर्म निर्माण गर्ने क्षेत्रको १.६ किलोटिमर दुरी पर्छ । यस क्षेत्रमा स्टाफ क्वाटर पनि बन्ने छ ।
अन्तिम स्टेसन कटहरी–१ स्थित महेशपुर बस्तीका २२ स्थानीयवासीको जग्गा अधिग्रहण गरेर निर्माण गरिने छ । सरकारले रेलमार्ग निर्माणका लागि २०६८ मा मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । अधिग्रहणमा ११९ बिघा क्षेत्रफलभित्रका ५६५ जग्गाधनी समावेश थिए । यसमध्ये २२ जना स्थानीयको २१ बिघा क्षेत्रफल जग्गाको मुआब्जा विवाद थियो ।
जग्गा पर्ने स्थानीयमध्ये ९३ प्रतिशत निर्धारण भएको मुआब्जा लिए पनि बाँकी सात प्रतिशतले चित्त नबुझाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । यससँगै पहिलेको निर्णय अनुसार २० करोड रुपियाँको हाराहारीमा मुआब्जा दिनुपर्ने छ ।
सन् २०११ मा सम्झौता भई सन् २०१८ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको बथनाहा–कटहरी रेलवे विस्तारको काम जग्गा मुआब्जाकै कारण ढिला भएको हो । भारतले निर्माण गर्ने रेलवेका लागि नेपालले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्त राखेको थियो ।
