• गोरखापत्र अनलाइन
• ३ चैत २०८१, आइतबार

कानुन बनाउनभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ : सांसद विश्वकर्मा

काठमाडौँ, चैत ३ गते । राष्ट्रियसभामा तीन वर्ष रहँदैगर्दा तितामिठा दुवै अनुभव भयो । नीति निर्माणको क्षेत्रमा के हुने रहेछ भन्ने अनुभव भयो । संसदभित्र देशको हितमा काम गर्न चाहने र नचाहने बीचमा के कस्ता खेल हुने रहेछ भन्ने कुराको पनि केही अनुभूति भयो । मैले सुनेको संसद् र भोगेको संसदमा आकाश पातालको फरक रहेछ । संसद् भनेको जनताको सर्वोच्च निकाय हो । कानुन निर्माण गर्ने थलो हो । संसदमा रहँदा देश र जनताको निम्ति धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो । तर संसद्भित्र छिरेपछि सांसदहरु जनतातिर फर्किंदा रहेनछन् भन्ने थाहा भयो ।देश र जनताको निम्ति केही गर्छु भनेर आएका ठूला राजनीतिक दलहरु नै सत्ताको लागि लडाइँ झगडा मात्रै गर्दा रहेछन् । सत्तामा जानका लागि संसदमा दृष्य र अदृष्य दुवै खालका खेल हुँदा रहेछन् । जनताका सवाललाई संसद्मा उठाउने भन्दा पनि सांसदहरूलाई सरकारमै जान हतार हुँदोरहेछ । कानुन निर्माण गर्नेभन्दा पनि सांसदहरूले व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित भएको पनि देखियो । संसदमा बहुमत र अल्पमतको खेल हुने भएकाले पनि होला जुन पार्टीको बहुमत छ, उसले जे गरेपनि हुँदोरहेछ । बहुमत हुनेले आफू र आफ्नो पार्टी अनुकूल कानुन बनाए पनि हुँदोरहेछ । संसद् भनेको जालजेल गर्ने थलो पनि रहेछ । ठुला दल भन्ने अनेक स्वार्थकाबिच सरकारमा जाने र बाँडेर खाएको पनि देखियो । त्यसैले मेरो सोचाइको संसद् र भोगेको संसद्मा अत्यन्तै फरक पाएँ । संविधान कार्यान्वयनको अवस्था हेरौँ त । यो अत्यन्त फितलो छ । संविधान अनुसार केही हदसम्म कानुन बनेका छन् तर बन्नुपर्ने अत्यन्त आवश्यक कानुन अहिले पनि बन्न सकेका छैनन् । त्यसमा पनि मुख्य समस्या कार्यान्वयनमा छ । ऐन कानुन नभएको होइन । राम्रा ऐन कानुन पनि छन् । तर कार्यान्वयन पटक्कै भएको जस्तो लाग्दैन । २०६८ सालमा जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन जारी भएको आज १३ वर्ष हुँदा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूतको बहानामा दलितहरू पीडित भएकै छन् । पीडक खुलेआम हिँडिरहेका छन् । उनीहरूलाई कुनै कारबाही हुँदैन । यतिसम्म कि ऐन लागु भएको १३ वर्ष हुँदा पनि प्रहरी प्रशासनले ऐनबारे अनविज्ञता जनाइरहेको छ । अनि ऐन मात्रै बनाएर हुन्छ ? त्यसको व्यवहारिक रूपमै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्दैन ? सोजुकै सत्तामा गएपनि भएका कानुनको इमानदारिपूर्वक प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिरहेका छैनन् । कुनै एउटा दल होइन, सत्तामा गएपछि जुन दलले पनि कानुन कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको पाइन्न । कानुन कार्यान्वयनमा अरुचि र उदासिनता देखिन्छ । यद्यपि हामी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले दलित समुदायका विषयवस्तु संसदम उठाइनै रहेका छौँ । धारा २४ र धारा ४० लाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ । तर सरकारले टेर्दैनन् । कानुन त सम्बन्धित मन्त्रालय वा मन्त्रीले ल्याउने हो । दलितका बारेमा कानुन बनाउनेतर्फ उनीहरूको ध्यान गएको छैन । हामीले दलित कार्ययोजना तयार गरेर पनि सरकारलाई दिएका छौँ । दलित समुदायको सम्बन्धमा छुट्टै एकीकृत कानुन बन्नुपर्छ भनेर पनि हामीले विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा प्रतिवेदन पनि बुझाएका छौँ । संविधान संशोधनको नाममा सदनबाट पारित गर्न नसक्ने विषयवस्तु पेस गर्नुहुँदैन । अध्यादेशमार्फत् जथाभावी विधेयक संसदमा ल्याउने काम पनि भएको छ । संसद् हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेश ल्याउनु खतरापूर्ण छ । सङ्घीयता यो देशले धान्न सक्दैन भनेर हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको हो । यति सानो देशमा सङ्घीयताको केही अर्थ छैन । अहिले बल्ल कतिपय दलका लागि घाँडो जस्तै भएको छ, तर बोल्न सकेका छैनन् । सङ्घीयता आवश्यकताभन्दा पनि विदेशीको इसारामा ल्याइएको हो । सिंहदरबारको एउटा सरकार चलाउन नसक्नेले विदेशीसँग ऋण काढेर आठ आठ वटा सरकार चलाउन सक्छ रु विगत फर्केर हेर्ने हो भने सङ्घीयताका निम्ति भनेर कुनैपनि आन्दोलन भएनन् । जनताले सङ्घीयता चाहिन्छ भनेर कहिल्यै भनेका छैनन् । सङ्घीयता कुनै पनि राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा थिएन । त्यसैले यो सङ्घीयता खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीका माग छ । सुशासनको निम्ति बनेका कानुनलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सदाचार नीतिलाई पालन गर्नुपर्यो । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू पारदर्शी हुनुपर्छ । दलका नेताहरू पारदर्शी हुनुपर्छ । संविधानमा समावेश नभएका महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रको थप अधिकारलाई संशोधन गरेर समावेश गर्नुपर्छ । त्यसको निम्ति संविधान संशोधन गर्न जरुरी छ । सरकारमा जाने भनेको कमाउन जाने होइन । आफ्नालाई जागिर लगाइदिन जाने होइन । त्यहाँ त जनताको सेवा गर्न जाने हो । युवा पलायनलाई रोक्नका लागि देशमा उद्योगधन्दाको विकास गर्नुपर्यो । देशमा एउटा उद्योग नखोल्ने, अनि युवा विदेशतिर छिरे भनेर हुन्छ सरकारले कलकारखाना खोल्नुपर्यो । भएका उद्योग सबै बन्द गरेर देशभित्र युवा कसरी बस्छन् ? नेपालले विद्यमान शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सल्लाहकार तुलप्रसाद विश्वकर्मा राष्ट्रियसभाको सदस्य हुनुहुन्छ । रासस