जीवनस्तर सुधार उच्च प्राथमिकतामा

काठमाडौँ, चैत ३ गते । सरकार निर्माण, गठबन्धन फेरबदलको अस्थिर राजनीतिकको चक्रबाट देश मुक्त भएको १० महिनाको अन्तरालमा अर्थतन्त्र क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भएपछि नेपाल र नेपालीमा बढेको नवीन आत्मविश्वासले देशलाई युगीन रूपान्तरणतर्फ अघि बढाउन प्रेरित गरिरहेको छ । 

यद्यपि अर्थतन्त्र अझै पनि वास्तविक रूपमा सही मार्गमा आइसकेको छैन । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आर्थिक सुधार गरी नागरिकका गुनासा, चिन्ता र समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारले उच्चतम प्राथमिकता र प्रतिबद्धताका साथ काम गरिरहेको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “वैश्विक रूपमा आर्थिक मन्दी भइरहँदा नेपालको अर्थतन्त्र पनि सङ्कटमा परेकै थियो तर यो सरकार बनेपछि अधिकतम सुधारका प्रयत्नमार्फत ‘फेलियर स्टेट’ बन्नबाट रोक्न सकियो । त्यस कारण अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन नभए पनि सही मार्गमा ल्याएका छौँ तर स्विकार्नै पर्छ, अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान हुने परिस्थिति बन्न सकेको छैन ।”

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चतम आत्मविश्वास देखाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

सहमहामन्त्री मन्सुरले भन्नुभयो, “अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने काम जादुको छडी होइन । प्रतिफल विस्तारै आउँछन् । सकारात्मक कुराबारे कसैले चर्चा गर्दैन तर नकारात्मक कुराको मात्रै चर्चा हुन्छ । सरकार बनेपछि सहकारीपीडितको बचत फिर्ता, आर्थिक विकासका प्रयास, अर्थतन्त्र सबल र सुदृढ बनाउने आदि काममा प्रयास भइरहेका छन् । यसलाई पनि सकारात्मक रूपमा हेर्नु पर्छ ।”

उपाध्यक्ष भुसालले अर्थतन्त्रका रूपान्तरणमा सरकारले कुरा गरे अनुसार काम नगरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम, नागरिकले कृषिमा लगानी गर्ने अवसर, कृषि उत्पादनको बजारको प्रबन्ध गर्न सकेमा मात्रै पनि नागरिकमा देखिएको निरासा धेरै हट्ने बनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारका सकारात्मक कामलाई प्रतिपक्षले सहयोग गरेकै हो । अहिले शिक्षा विधेयक, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, प्रहरी समायोजनसम्बन्धी काम पनि सक्नु पर्छ । प्रदेशमा प्रश्न उठेको छ । प्रदेशलाई काम गर्न पाउने वातावरण मात्रै दिए पनि नागरिकमा सरकारप्रति विश्वास बढ्न सक्छ ।”

पूर्वाधारको बक्यौता भुक्तानी हुँदै

सञ्चारमन्त्री गुरुङले वैश्विक रूपमै समस्या भएको, युरोपमा अहिले उदार लोकतन्त्रले देशका समग्र समस्या सम्बोधन गर्न नसकेपछि उग्रदक्षिणपन्थीको लहर देखिएको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “त्यो लहरले कुनै परिणाम ल्याउँदैन । दक्षिण एसियामा पनि कतै कतै दक्षिणपन्थी सक्रिय भएका छन् तर श्रीलङ्कामा वामपन्थीले जिते । बङ्गलादेशमा असाध्यै धेरै सर्वसत्तावाद लागु गरेकाले एक प्रकारको विद्रोह भयो । नेपालको सन्दर्भमा नागरिकको असन्तुष्टिलाई लिएर अराजकता सिर्जना गर्ने कोसिस भएका छन् तर सरकार सबै पक्षलाई सम्हाल्न सक्षम छ ।”

उहाँले झन्डै दुईतिहाइ मतको सरकार नढल्ने भएकाले उग्र वामपन्थी र दक्षिणपन्थी मर्माहत भएका बताउनुभयो । उहाँले भूराजनीतिक कारणले गर्दा यस्ता हर्कत भएको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यद्यपि यसले कुनै ठुलो प्रभाव पार्न सक्दैन । सरकारले सुशासनको अभियान सुरु गरिसकेको छ । नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिने सन्दर्भमा काम भइरहेको छ ।” 

२०७७ देखि अर्थतन्त्रमा समस्या

सञ्चारमन्त्री गुरुङका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पूर्वाधार निर्माणका सबै व्यवसायीलाई भुक्तानी दिने कार्य भइरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “अर्थतन्त्र सही लिकमा ल्याउँदै छौँ । अस्थिर राजनीतिको सिलसिला स्थगन भएको छ । प्रदेशलाई पनि बलियो बनाउने प्रयास भइरहेका छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत देशलाई साँच्चै बलियो अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने गरी काम अघि बढाइएको छ ।”

उहाँले आर्थिक सङ्कट समाधान गरी परिस्थिति सङ्लिने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “२०७७ यता समस्या थिए देशमा । अस्थिरता, भ्रष्टाचार भयो । देशमा द्वन्द्व व्यवस्थापनको वातावरण बनेन ।  रोजगारी सिर्जना भएन । त्यस कारण नागरिकस्तरमा निरासा बढ्यो । सरकारप्रति अविश्वास बढ्यो तर अहिले परिस्थिति क्रमशः ठिक ट्र्याकमा आउँदै छ ।”

कांग्रेस सहमहामन्त्री मन्सुरले पनि सरकारले सुशासन, आर्थिक विकास र रूपान्तरणका लागि योजनाबद्ध काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले १० बर्से द्वन्द्वको न्याय निरूपण कार्य बर्सौंदेखि निरूपण नहुनु र अस्थिरता हुनुले पनि नागरिकस्तरमा निरासा छाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक सुधारका विषयमा काम अघि बढेको छ । सकारात्मक कुरा हुँदै छन् । गर्ने ठाउँमा हामी छौँ, नागरिकको अधिकार र हितलाई दृष्टिगत गरेरै हामीले काम गरिरहेका छन् ।” 

लोकतन्त्र हो, बोल्न पाइन्छ

कांग्रेस सहमहामन्त्री मन्सुरले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाएपछि यो देशमा सबैलाई सङ्गठन गर्ने, बोल्ने, जुलुस निकाल्ने स्वतन्त्रता रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विरोध प्रदर्शन भयो भन्दैमा अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । विपक्षको धर्म पनि हो विरोध गर्नु तर सरकार संयमित भएर अघि बढ्छ । बढ्नु पर्छ ।” माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष भुसालले विशिष्टका लागि सेवा सुविधाको बहस चर्चामा रहेको र विशिष्ट व्यक्तिलाई सुरक्षासम्म दिँदा हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले विशिष्ट व्यक्तिको सेवाबारे सरकारको आलोचना भइरहेको छ । सरकार यस्ता विषयमा अल्मलिनु भएन । नागरिकमा नकारात्मक भाव पैदा हुने काम गर्नु हुँदैन । आर्थिक रूपान्तरणका कार्यमा लाग्नु पर्छ ।”