राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण धमाधम जारी छ: देवेन्द्र दाहाल

काठमाडौँ, फागुन २१ गते । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माणको काम धमाधम भइरहेको बताउनुभएको छ । दर्जनौँ अवरोधहरू हटाएर कामलाई सुचारु गरेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री दाहालसँग राष्ट्रियसभा सांसद हुँदाको अनुभव, सङ्घीय संसद्का गतिविधि, सरकारले गरेका गतिविधि, संविधान संशोधन, संविधान कार्यान्वयन र मुलुकको समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

-- राष्ट्रियसभामा पाँच वर्ष रहँदै गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?

राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको पाँच वर्ष भयो । यो अवधिमा खास गरी संविधानको मर्मअनुरूप कानुन निर्माण प्रक्रियामा बढी सक्रिय भएर काम गरियो । विकासको विषयमा पनि संसद्मा विषयहरू उठाएको छु । त्यसै गरी जनताका समसामयिक विषयमा सांसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम गरियो । जनताका आवाजलाई संसदमा उठाउने काम गरियो । विधायन व्यवस्थापन समितिमा बसेर काम गर्ने मौका पनि मिल्यो । 

-- संविधान जारी भएको करिब दश वर्ष भएको छ, संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

संविधान कार्यान्वयनलाई हेर्दा संविधानअनुसारका धेरै कानुन बन्न बाँकी नै छन् । अहिले पनि २०१२ साल, २०१८ सालका कानुन छन् । पञ्चायतभन्दा पनि पहिलेका कानुन पनि छन् । त्यसको सट्टामा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो छ, तर हुन सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयन नै भएन भन्ने होइन, कार्यान्वयन भएको छ । तर यो दश वर्षको अवधिमा संविधानले परिलक्षित गरेअनुरूप जुन गतिमा कानुन बन्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । त्यस कारण संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामी पछाडि नै परेका छौँ । कानुन निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्ने जरुरी छ । 

--  पछिल्लो समयमा संविधान संशोधनको विषय उठिरहेको छ नि ?

संविधान भनेको संशोधन गर्न नमिल्ने विषय होइन । समयअनुसार संशोधन गर्दै लैजानुपर्छ । संविधान संशोधन नहुँदा कतिपय अवस्थामा काम गर्न पनि समस्या भइरहेको अवस्थामा संशोधन गर्नुपर्छ । संशोधनको बारेमा चर्चा चलेको भनेको निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हो । यो निर्वाचन प्रणाली अलि खर्चालु पनि भयो भनेर संशोधनको विषय उठिरहेको छ । अर्को कुरा यो संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको बहुमत आउने देखिँदैन । बरु प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीलाई बढाएर समानुपातिकको बारेमा विचार गर्नुपर्छ । समानुपातिक प्रणालीबाट विभिन्न जातजाति वा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट पनि समेट्न सकिन्छ । 

-- सङ्घीयताबारे पनि विभिन्न कोणबाट बहसहरू भइरहेको छ । सङ्घीयता सुदृढीकरणको लागि तपाईँको सुझाव के छ ?

सङ्घीयता अलिकति महँगो भयो । मेरो विचारमा स्थानीय तहलाई अलि बढी अधिकार दिनुपर्छ । त्यसको मतलब स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइएको छैन भन्ने होइन । तर दिइरहेको अधिकारलाई अलि बढाउनुपर्छ भन्ने हो । बजेट पनि स्थानीय सरकारमा बढी केन्द्रित गर्नुपर्छ । प्रदेशले गर्ने काममा त्यति धेरै फरक परेको छैन । प्रदेशले के नयाँ काम गरेको छ त रु भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेको छ । प्रदेश सरकार हुनुपर्छ । तीन तहको संरचना आवश्यक पनि छ । तर त्यसका बारेमा केही विषय सच्याएर, परिमार्जन गरेर जानुपर्छ । 

-- सुशासनको लागि के गर्न सकिन्छ होला ? सरकारले सुशासनको लागि के गरिरहेको छ ?

सुशासनका लागि सबैले कानुनअनुसारको काम गर्नुपर्छ । मुख्य कुरा जनतालाई समयमै सेवा दिनुपर्छ । जनतालाई दुःख दिने वा आलटाल गर्ने गरी काम गर्नु भएन । जनतालाई छिटोछरितो तरिकाले सेवा दिनुपर्छ । सरकारी काममा विभिन्न ठाउँमा फाइल अड्काउने काम गर्नु भएन । जनताको पक्षमा काम हुनुपर्छ । जुन काम अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ । सरकारले पारदर्शी ढङ्गबाट काम गरिरहेको छ । सुशासन कायम गर्न सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने विपक्षी दलहरूको भनाइमा कुनै सत्यता छैन । त्यही भएर सरकारले सुशासनलाई अझ प्रवर्द्धन गर्ने गरी अध्यादेश पनि जारी गरेर संसद्मा ल्याएको छ । अध्यादेश स्वीकृत भएपछि सुशासन र विकासका सन्दर्भमा थप कार्य गर्न सकिने विश्वास छ ।  

-- अहिले धेरै युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । उनीहरूलाई देशभित्रै रोक्नका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ ?

नेपाली युवाको विदेश पलायन रोक्नका लागि देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ र यस काममा सरकारले ध्यान दिइरहेको छ । शिक्षा प्रणालीमा पनि सुधार जरुरी छ । खास गरी रोजगारमूलक शिक्षाका लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ । सरकारले उत्पादनलाई बढवा दिने गरी काम गरिरहेको छ । अहिलेको कृषि प्रणाली साँझ बिहान हातमुख जोर्नेतर्फ मात्र केन्द्रित छ । सरकारले कृषिलाई उद्योगसँग जोड्दै लैजाने नीति लिएको छ । कृषिलाई उत्पादनसँग जोड्ने काम पनि भइरहेको छ । सरकारले साना साना उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको छ । युवा पलायन एकै चोटि रोकिन्छ भन्ने होइन, सरकारले रोजगारी सृजना गरेर युवा पलायन रोक्ने गरी काम गरेको छ । युवा पलायन बिस्तारै रोकिन्छ । 

देशको परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गरेर आएका नेपाली काँग्रेस, नेकपा [एमाले] र नेकपा [माओवादी केन्द्र]लगायत मधेसवादी दलहरू विकासका लागि एकीकृत हुँदै एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने हो । तर दलहरू सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा मात्र लागेजस्तो देखिन्छ । एकले अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप मात्रै गरेको देखिन्छ, यो बारेमा तपाईँको धारणा के छ ?

नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचनबाट कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याएन भने दलहरू मिलेर सरकार बनाउने बाध्यात्मक अवस्था छ । अहिले देशका दुई ठुला दल काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनेको छ । त्यो भनेको बाध्यात्मक अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा बनेको सरकारलाई सफल बनाउन लाग्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो गरेको देखिँदैन । सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन गर्नुपर्ने हो । प्रतिपक्ष दलको आफ्नो भूमिका होला । तर सरकारले गरेका राम्रा कामको पनि विरोध नै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन ।

आरोप–प्रत्यारोप गर्नुपर्ने, सरकार आजै ढल्छ, भोलि नै ढल्छ भनेर गलत प्रचार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । प्रतिपक्ष दलले धैर्यपूर्वक साथमा बस्न सक्नुपर्छ । जे कुरा राख्नुपर्ने हो, त्यो कुरा संसदमै राखे भइहाल्यो नि । बाहिर किन तथानाम सरकारलाई गाली गर्दै हिंड्नुपर्‍याे ? प्रतिपक्षले निर्वाह गर्नुपर्ने जुन धर्म हो, त्यो नै निर्वाह नगरेको देखिन्छ । हामीले सरकार निर्माण गरियो । प्रतिपक्षलाई कुनै आरोप लगाएका पनि छैनौँ र आरोप लगाउनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन । सरकारले कसैलाई आरोप लगाउनेभन्दा पनि काममा ध्यान दिइरहेको छ । 

-- तपाईँ मन्त्री हुँदै गर्दा अब तपाईँको योजना के छ ?

अबका दिनमा पनि मेरो भूमिका भनेको जनतालाई सुशासन दिलाउन प्रयास गर्ने नै हो । जुन अहिले पनि सरकारले दिइरहेको छ । अर्को, विकास निर्माणका कामलाई सरकारले तीव्रता दिएको छ । कानुन निर्माण प्रक्रियामा सक्रियता बढाउने मेरो भूमिका हुन्छ । खास गरी यातायात र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा सरकारले तीव्रताका साथ काम गरिरहेको छ ।

राष्ट्रिय महत्वका मुङलिन–पोखरा, नारायणगढ–बुटवल समेतका राष्ट्रिय राजमार्गहरूको निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती वा अवरोधलाई हटाएर अहिले धमाधम काम भइरहेको छ र यसका नतिजा चाँडै देखिने अवस्था सृजना भएको छ । बिपी राजमार्ग अस्थायी रूपमा खुलेको छ, तर स्रोतको सुनिश्चितता गरी पुनर्निर्माणको काम सरकारले जतिसक्दो चाँडो सुरु गर्दै छ । रासस