‘मिलेर ल्याएको संविधान मिलेरै परिमार्जन गर्छौं’
सम्माननीय सभामुख महोदय, आज थोरै समयमा केही विषयमा आफ्नो खुसी पनि व्यक्त गर्ने र केही विषय प्रस्ट पार्ने हिसाबले म यहाँ उभिएको छु । सभामुख महोदय, म खुसी के व्यक्त गर्न चाहिरहेको छु भने, हाम्रो देशमा द्वन्द्व थियो, द्वन्द्वलाई हामीले शान्ति प्रक्रियामा परिणत ग¥यौँ र शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । हामीले भन्दै आएका छौँ–यो शान्ति प्रक्रिया मौलिक (होमग्रोन) हो
‘आफ्नै अधिकारबारे सचेत छैनन् उपभोक्ता’
हरेक नागरिकलाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार विद्यमान कानुनले प्रत्याभूत गरिदिएको भएपनि उपभोक्ता आफै आफ्ना अधिकारबारे सचेत नरहेका पाइएको छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा कोको भए दोषी, कसले पायो सफाइ
बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएका तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । मन्त्रीपरिषद्को नीतिगत निर्णय भएको भन्दै यही प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई सरकारी साक्षी बनाइँदा जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोपमा मुद्दा चलाइएका तत्कालीन तीन मन्त्रीले विशेषबाट सफाइ पाएका हुन् । मन्त्रीहरूले सफाइ पाए पनि प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेका दुई पूर्वसचिव उक्त प्रकरणमा दोषी ठहर भएका छन् ।
तपाईं रिटायर्ड हुनुभएको हो ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एक जना प्राध्यापक तथा नेपाली साहित्यका प्रसिद्ध समालोचकसँग एउटा पुस्तकको अन्तर्क्रियामा भेट भयो । निकै लामो समयपछिको भेट भएकाले कुशलक्षेम सोध्ने क्रममा उहाँले सोध्नुभयो, “तपाईं रिटायर्ड हुनुभएको हो ?” उहाँको प्रश्नले म झसङ्ग भएँ । मैले कहिले पनि रिटायर्ड भएको वा रिटायर्ड हुने कुरा सोचेको छैन । मैले उहाँलाई जवाफ दिएँ, “मेरो जागिर मात्र छुटेको हो, म रिटायर्ड भएको होइन ।” मेरो जवाफ सायद उहाँका लागि पनि अनपेक्षित थियो । किनभने केही निश्चित अवधि जागिर खाएर त्यो जागिर छुटेपछि मानिस रिटायर्ड हुन्छन् भन्ने आमबुझाइ छ हाम्रो समाजमा । रिटायर्ड अर्थात् बुढो अर्थात् सव्रिmय जीवन बिताउन नसक्ने अर्थात् अब काम नलाग्ने ।उहाँले मेरो जवाफ सुनेपछि एकछिन विचार गर्नुभयो र त्यसपछि भन्नुभयो, “मैले भन्न खोजेको पनि जागिर छुटेको कुरा नै हो ।”हामी दुवै हाँस्यौँ । यो सामान्य संवाद थियो हाम्रोबिचमा तर यसले मलाई एकाएक सोचमग्न बनायो ।
दसैँले सम्झाएको गाउँ
अब त गाउँ सम्झन दसैँ आउनुपर्ने भएछ । हो, मलाई पनि यस्तै अनुभूति भइरहेछ । दसैँ आउँछ, गाउँ भरिन्छ, गाउँ साँच्चिकै गाउँ जस्तो देखिन्छ । भुरुरुरु उडेर वा मोटरमा गुडेर आएका चार दिने गाउँका पाहुनाहरू त्यसै गरी उडेर वा गुडेर जान्छन् । गाउँ पूर्ववत् शून्य हुन्छ । गाउँ यथार्थमा गाउँ जस्तो रहन्न । गाउँको वर्तमान अवस्था यस्तै छ । दिन दुगुना, रात चौगुना गाउँको रूपरङ्ग यसै गरी बदलिएको छ । पोहोर साल जस्तै मलाई यस पाला पनि दसैँले गाउँ सम्झायो । मातापिताले दसनङ्ग्रा खियाएर आर्जेको भूमिको सम्झना गरायो । उहाँहरूका पौरखले ठड्याएको तीनतले घरले मोहित तुल्यायो । आफैँले चहारेको खेतबारी, पाखोप
राहतकाे पर्खाइमा छिन् हीरा
रुकुम-पश्चिम आठबिसकोट हीरा विक माइतीमा नगएको धेरै भएको थियो । दाइहरू भदाभदैसँग भेट्न जाने भन्दाभन्दै घरको कामले समय नै मिलाउन नसकेर उहाँ माइतीमा जान पाउनुभएको थिएन ।
अर्थतन्त्रलाई त्राण
रोपेको मानो मुरीका रूपमा भित्र्याएर उपभोगको औपचारिक सुरुवात गर्ने एउटा पौराणिक पर्व दसैँले परिवार जुटाउँछ । नयाँ नाना र मिठो खानाको मान्यता परिष्कृत हुँदै घुमफिर, आवास, उपकरण तथा सवारीसाधन जस्ता जीविकादेखि सोख पूरा गर्ने साइत पनि दसैँ बन्छ । उपभोगको सघनताले उत्पादनको शृङ्खलामा आबद्ध उत्पादक श्रमिकलगायत समग्र संरचनालाई त्राण दिने र पुनः उत्पादनमा लाग्ने गरी पुनर्ताजगी गर्नु दसैँको अदृश्य तर अहम् विशेषता बनेको छ ।
खुसी भित्र्याउने महोत्सव
वर्षायाम सकिएर शरद ऋतु सुरु भएपछि एक खालको आनन्द सुरु हुन थाल्छ । पारिलो घामसँगैको मानिसको चहलपहलले उत्सवको सङ्केत दिन्छ । कामकाजी मानिसबाहेक घरमा बस्ने केटाकेटी र सदस्यमा दसैँको आगमनले पुलकित तुल्याउँछ । आमरूपमा अधिकांश नेपालीलाई दसैँले पुनर्ताजगीको अवसर पनि दिन्छ । हरेक चाड समयसँगै रूपान्तरित हुँदै जान्छन् । उहिले वर्षभरमा अघाउन्जेल मासु खाने र केटाकेटीले नयाँ नाना पाउने अवसर थियो दसैँ तर अब दसैँको महत्व मनोरञ्जनका रूपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ । म
बदलिँदै दसैँ
दसैँसँग जोडिएका विभिन्न पौराणिक कथा तथा श्रुतिमध्ये सबैभन्दा मानिएका र चल्तीका (देवीले दानवलाई र भगवान् श्रीरामले रावणलाई वध गरेका) दुवै लेख्य–कथ्य प्रमाणलाई ख्याल गर्दा दसैँको सुरुवात धार्मिक पर्वका रूपमा भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । अहिले पनि दसैँको सुरुको नौ दिन अर्थात् नवरात्रभर विभिन्न मठ–मन्दिरमा मात्रै नभएर घर घरमा पनि गरिने पाठ पूजाले अझै यसको धार्मिक महìव जीवन्त रहेको देखाउँछ । तथापि समग्रतामा मानिसको कट्टर धार्मिकपनामा आएको परिवर्तन र त्यसका कारक विभिन्न पक्षलाई विश्लेषण गर्दा अहिले आएर दसैँ धार्मिकभन्दा पनि बढी चाहिँ सामाजिक र सांस्कृतिक पर्वका रूपमा स्थापित हुँदै गएको पाइन्छ ।
टिकटकै सास्ती
दसैँतिहार र छठ पर्वका समयमा सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको निकै चाप हुने गर्छ । दसैँको चहलपहल बढिसकेपछि राजधानीलगायत मुख्य सहरबाट गाउँ फर्कने र विदेशबाट आउनेको भिडले सार्वजनिक सवारीको प्रयोग बढाउँछ । जसले गर्दा यात्राका लागि टिकट नपाउने समस्या बढ्दो छ । यस पटक पनि दसैँलक्षित अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाए पनि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था बन्यो । कतिपयले त दिनभर लाइन बस्दा पनि टिकट नै नपाउने तितो अनुभव गर्नुप¥यो । जसले गर्दा दसैँको समयमा टिकट व्यवस्थापन नै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
दसैँ अर्थात् घुमघाम
वर्षभरकै सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक बिदा हुने समय हो दसैँ । दसैँको परम्परागत शैली अनुसार टीका जमरा लगाउनेबाहेक यही बिदाको मेसोमा नयाँ ठाउँ र नौलो परिवेशको घुमघाम गर्ने चलन एकदमै बढ्दो छ । दसैँको अवसरमा सबै परिवारजनको भेटघाट हुने हुँदा पारिवारिक घुमघाम संस्कृति पनि फस्टाएको छ । दसैँ आसपासको मौसम नेपाल घुम्ने सबैभन्दा उत्तम मौसम पनि हो । यो नेपालमा सबैभन्दा धेरै पर्यटक भित्रिने समयमा पर्छ । यसरी नेपाल घुम्न आउने पर्यटकबाटै नेपालीमा पनि विस्तारै घुम्ने संस्कृति विकास
महँगीको मार
कलङ्कीस्थित एक फर्निचरमा कार्यरत रामप्यारी गुरुङलाई दसैँ आएपछि अर्को तनाव थपिन्छ। फर्निचर उद्योगमा काम गरेर गुरुङले कमाएको मासिक १७ हजार रुपियाँले आफू र तीन साना छोराछोरीको खाना, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा र कोठा भाडालगायतको खर्च पु¥याउनै सकस छ । नजिकिँदो दसैँले उहाँलाई झनै सकस बनाएको छ । त्यसो त गएको साउनदेखि गुुरुङले यसअघि पाउँदै आएको १५ हजार तलबमा दुुई हजार बढेर मासिक १७ हजार रुपियाँ पुुगेको छ । “तलब दुुई हजार बढेर के गर्नुु ?” उहाँ भन्नुहुन्छ, “महँगी तीन वर्षको बिचमा तीन गुुना बढेको छ । थोरै कमाइले कसरी छोराछोरीको माग पूरा गर्नुु र खै !”
‘अफर’ को लहर
नेपाली हिन्दुहरूको सबैभन्दा ठुलो चाड मानिने दसैँतिहारमा वर्षकै सबैभन्दा धेरै किनमेल हुने गर्छ। दसैँमा नयाँ लुगासँगै घरका लागि आवश्यक सामान जोड्ने, मोबाइल अन्य सवारी खरिद गर्ने प्रचलन छ । चाडपर्वमा बजारमा सामानको खपत बढी हुने हुँदा व्यापारिक कम्पनीले दसैँलाई लक्षित गरेर विभिन्न अफरसँगै छुट योजना ल्याउने गर्छन् । लत्ताकपडा र जुत्ता जस्ता पहिरन पनि सेलमा पाइने र अन्य सा
परदेशमा स्थापित हुँदै दसैँ
विश्वव्यापीकरणसँगै नेपालीको बसोबास यति बेला विश्वका हरेक कुनाकाप्चामा फैलिँदै गएको पाइन्छ । दक्षिण एसियाली मुलुकसहित विश्वका अन्य मुलुकमा नेपालीको सङ्ख्या आधा करोडभन्दा बढी नाघेको अनुमान छ । अध्ययन, अनुसन्धान, रोजगारी र उच्चतम अवसरको खोजीमा नेपालीले परदेशलाई आफ्नो गन्तव्य बनाउँदै आएका छन ।
नेपाली सेनाको गौरवमय इतिहास
परापूर्वकालदेखि नै नेपालले मित्रराष्ट्रलाई सैनिक सहयोग दिएको प्रमाण छन् तर आधुनिक काल (विसं १८०१ देखि) को मात्र यहाँ उल्लेख गरिएको छ : पृथ्वीनारायण शाहको पालामा भारतमा अङ्गे्रजको राज थियो । त्यो बेला विशेष गरी सीमा क्षेत्रका गाउँबस्तीमा लुटपाट हुन्थ्यो । मान्छे मारिन्थ्यो । यस्तो आतङ्ककारी काम गर्ने टोलीलाई गोसाइ र बैरागी भनेर चिनिन्थ्यो । आतङ्ककारी कामबाट अङ्गे्रज हैरान भएका थिए । यो समस्या समाधानका लागि अङ्ग्रेजले पृथ्वीनारायण
जनक्रान्तिको जगमा लेखिएको संविधान
झन्डै सात दशक लामो नेपाली जनताको क्रान्ति र बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष नेपालको समुन्नति र विकासको मार्गचित्रकै लागि थियो, जनताको समृद्धिको आकाङ्क्षा र सुनौलो भविष्यको सुन्दर सङ्कल्पको जगमा थियो । त्यही आधारशिलामा टेकेर २०७२ साल असोज ३ गते नेपाली जनताकै प्रतिनिधिले आफैँले लेखेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहेर जारी गर्ने अवसर पाएँ । यो मेरो राजनीतिक जीवनमा नेपाली जनताका पक्ष
प्रभावकारी संसद्
नेपालको संविधानको धारा २ मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ’ उल्लेख छ । यसबाट संविधानले जनताको सहमति र सहभागितामा सञ्चालन हुने राज्यसत्ता र जनताप्रति उत्तरदायी सरकारको मान्यतालाई आत्मसात् गरेको स्पष्ट हुन्छ । ‘सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता निहित रहेको’ भन्नुको अर्थ सबै जनताले शासन गर्ने भन्ने होइन । बालिग मताधिकारको आधारमा सम्पन्न हुने स्वतन्त्र र निष्पक्ष आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट निर्वाचित भई आउने जनप्रतिनिधिको संस्था संसद्ले जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको प्रयोगद्वारा संविधानको अधीनमा रही निर्माण भएका कानुनको आधारमा मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनु हो ।
गम्भीर समीक्षाको आवश्यकता
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न’ का लागि भन्दै नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक
‘संविधानले बुद्धि, विवेक र क्षमता बाँड्न सक्दैन’
सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय सदस्यहरू सर्वप्रथम नेपालमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार र शान्तिको स्थापना गर्दै संविधान सभामार्फत आफ्ना लागि आफैँ संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अभियानमा जीवन गुमाउनु भएका सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात सहिदहरूमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु । नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक इतिहासमा आजको दिन एक ऐतिहासिक महत्वको दिन हुन पुगेको छ । नेपाली जनताको साढे छ दशक पुरानो चाहना आज पूरा भएको छ । आफ्ना
मौलिक हक कार्यान्वयनमा गुणात्मक फड्को
जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान लेख्ने नेपाली जनताको चाहना पूरा हुन छ दशकभन्दा लामो समय लाग्यो। एक पटक संविधान सभा असफल भएपछि पुनः निर्वाचित सभाले संविधान जारी गरेको पनि करिब दशकै हुन लाग्यो । राजनीतिक रूपमा राज्यको चरित्र पुनः परिभाषित भयो। शासकीय शैली र संरचना फेरिए। राजनीतिक रूपमा पछिल्लो दशक मुलुकमा बहुल परिवर्तन भएका छन् तर संविधानले अवलम्बन गरेको आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक चरित्रलाई भने यथोचित रूपमा बोक्न सकेको पाइन्न।
ती कठिन दिन
पहिलो संविधान सभाको चुनाव भएको वर्ष २०६४ देखि संविधान जारी हुँदाको वर्ष २०७२ सम्म ऐतिहासिक घटना र परिघटनाका वर्षहरू रहे। ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/६३ को मूल उपलब्धि देशमा लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसारको कानुन निर्माणका लागि संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न गर्नु थियो। हाम्रो मुलुकका लागि २०६४ सालको चुनाव नौलो थियो। त्यसभन्दा अघिका हरेक चुनाव सरकार निर्माणका लागि सम्पन्न गरिएका थिए भने उक्त चुनाव संविधान निर्माणका लागि मात्र थि
बलियो प्रादेशिक संरचना
इतिहासमा पहिलो पटक संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ आठ वर्ष पूरा गरी नौ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सशस्त्र सङ्घर्ष र जनआन्दोलनको बलमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गर्ने राजनीतिक दस्ताबेजका रूपमा रहेको संविधान कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह क्रियाशील छन् । नेपाललाई सङ्घीय संरचनामा लैजाने सङ्घीयताको मुटुका रूपमा रहेका प्रदेश यो संविधानले व्यवस्था गरेको नयाँ संरचना हो । संविधानले दिएको अधिकारबमोजिम प्रदेशले कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । समाजवाद उन्मुख संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न पनि प्रादेशिक संरचनालाई जति छिटो सुदृढ र संस्थागत गर्न सकिन्छ, त्यति छिटो संविधानको मर्मबमोजिम समाजवादको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ ।
नेपालको संवैधानिक विकासक्रम
अलिखित संविधान भएको देश बेलायतको भ्रमण गरेका एसियाकै पहिलो प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले नेपालमा संविधान बनाउने कुरा नगर्नु अनौठो थिएन तर बेलायतबाट फर्केपछि देशका निम्ति मुलुकी ऐन भने अवश्य दिएका थिए । त्यो ऐन जातीय भेदभावमा आधारित थियो । नेपालमा प्रधानमन्त्री हुँदा एसियाका देशमा प्रधानमन्त्री रहने चलन थिएन । १९३४ सालमा जङ्गबहादुरको मृत्यु भएको ७० वर्षपछि पद्मशमशेरले संविधान बनाएका थिए । २००४ सालमा तयार भएको यो संविधान कहिल्यै लागु भएन ।
सवाल शासकीय जवाफदेहिताको
संविधान देशको मूल कानुन हो । यो कानुन छिटो छिटो जारी हुने दस्ताबेज होइन तर नेपालको संवैधानिक इतिहास हेर्दा छिटो छिटो संविधान जारी भएको देखिन्छ । नेपालको सात दशक लामो संवैधानिक इतिहास हेर्दा सात वटा संविधान जारी हुन पुगे । फरक दर्शनलाई प्रतिनिधित्व गर्दै जारी भएका ती संविधानमध्ये नेपालको संविधानले आठवर्षे यात्रा पार गरिसकेको छ । नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४ तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले जारी गरेका थिए । राणाविरोधी आन्दोलन थामथुम पारी जहानियाँ शासनको निरन्तरताको उद्देश्यले यो संविधा
निजामती सेवामा नैतिकता
नैतिक आचरण मानव सभ्यताको आधारशिला हो । नैतिकशास्त्र र राजनीतिशास्त्र दुवैले मानवलाई नैतिक प्रतिनिधिको रूपमा परिकल्पना गरेका छन् । व्यक्ति विशेषलाई विवेकी तुल्याई उपयुक्त निर्णय लिन सक्षम तुल्याउने व्यवहारको अनुसरण नैतिकताले चिनिन्छ । हरेक मानिसले सही र असल कार्य गरेमा नैतिकतायुक्त समाज स्वतः निर्माण हुन्छ । नैतिकताले व्यक्तिको अन्तर्मनलाई आदेश दिने गर्दछ, जुन आदेशको पालना नभएमा आफैँमा असन्तुष्टि र असहजताको भाव पैदा हुन्छ । हाम्रा धर्म, संस्कृति, विधि, पद्धति र कानुन नैतिकताका स्रोत हुन् । अमेरिकी प्रशासनविद् अर्डवे टिडले ‘द आर्ट अफ एड्मिनिष्ट्रेसन’ मा भने जस्तै प्रशासन एक नैतिक काम हो भने त्यसलाई सञ्चालन गर्ने प्रशासक नैतिक सहचारी हुन् । नैतिक दर्शनलाई हाम्रा धार्मिक ग्रन्थ तथा महान् दार्शनिकले सत्गुणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । श्रीकृष्णको गीता, शाक्यमुनि बुद्धको ‘शील’ नैतिक आचरणका चरम रूप मानिन्छन् । सुकरात, जिसस, कन्फ्युसियस, लाबोत्से जस्ता दार्शनिकले नैतिक शिक्षामा ठुलो योगदान गरेका छन् । नैतिकता र सदाचारिताका आधारमा सम्भव भएसम्मका अधिक मुलुकबिच व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको मापन गरी नैतिकताको सूचकाङ्क निर्धारण गर्ने ‘द वर्ड इन्डेक्स अफ मोरल फ्रिडम’ ले सन् २०२२ मा विश्वका १६० मुलुकमाझ गरेको सर्वेक्षणमा पोर्चुगल, नेदरल्यान्ड र बेल्जियम क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा, अफगानिस्तान सबैभन्दा पुछारमा रहेको छ भने नेपाल ९८ औँ स्थानमा रहेको देखाएको छ । सन् २०२० मा ४६ औँ स्थानमा रहेको नेपालको स्तर घट्दै जानु पछाडिका अनेकौँ कारण छन् । सनातनकालदेखि चल्दै आएका मूल्य, मान्यता र संस्कृति लोप हुनु, एक्लो परिवार विकास हुँदै जानु, भौतिकवादको बढ्दो बाहुल्यता, परसांस्कृतिक ग्रहण, देखासिकीको प्रभाव, छिट्टै धनी बन्ने चाहना तथा गरिबीका कारण सर्वसाधारणमा नैतिक आचरण ह्रास हुँदै गएको आभास हुन थालेको छ । हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनमा समेत समाजको यही तस्बिर प्रतिबिम्बित भएको छ । कर्मचारी आचरणसम्बन्धी विषयमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को परिच्छेद ७ मा निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण उल्लेख गरिएको छ । यी आचरणका अतिरिक्त मुलुकी देवानी संहिता, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन र न्याय परिषद् ऐनका प्रावधानले पनि सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकताका निम्ति कानुनी आधार तय गरेको छ । त्यसै गरी आचरणको पालनामार्फत मर्यादित जीवन शैलीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र आदिको संस्थागत प्रबन्ध गरिएको छ । यस क्षेत्रमा बहस पैरवी गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा गैरसरकारी संस्थासमेत क्रियाशील छन् । तथापि आचरणको नियमन हुन सकेको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक क्षेत्रमा आचरणको पालना हुन नसक्दा आचरणसम्बन्धी सबै कानुनी व्यवस्था व्यावहारिक हुन नसकेका हुन् कि भन्ने आशङ्का उब्जिरहेको छ । वास्तवमा आचरण उल्लङ्घनबापत हुने सजाय बढी कठोर हुँदा पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्दैन । न्यायको सिद्धान्तमा सजाय बढी भयो भने न्यायाधीशहरू फैसला गर्दैनन् भन्ने मान्यता पनि रहँदै आएको छ । यसो हुँदा हाम्रा कानुनी व्यवस्था निष्क्रिय भई अव्यवहारिक हुने जाने डर पनि उत्तिकै रहन्छ । एकै पटक कर्मचारीको दर्जा, तलब घटाउने, बढुवा रोक्का गर्ने, हटाउने सजायभन्दा निश्चित दिनको तलब घटाउने, महत्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट हटाई सामान्य जिम्मेवारी दिने, अन्य अवसरबाट वञ्चित गर्ने जस्ता प्रावधान राखेमा त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्छ । कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन सञ्चालन गर्ने अधिकारबाट ठुला राजनीतिक सङ्गठन अनुरूप निजामती कर्मचारीले भगिनी संस्था सञ्चालन गर्दा आचरणको बारम्बार उल्लङ्घन भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसबाट दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा अवरोध पुगेको सबैले महसुस गरे पनि त्यस्ता सङ्गठनमा प्रतिबन्ध लगाउने हिम्मत कुनै सरकारले गरेको देखिन्न ।आचरणको परिपालना भए÷नभएको रेखदेख गर्ने पदाधिकारीले आचरण उल्लङ्घन गर्नेउपर कारबाही नगरेमा निजउपर के कारबाही हुने भन्ने कुरा निजामती सेवा ऐनमा कुनै प्रावधान छैन । यसले गर्दा अख्तियारवाला कारबाही गर्न खास रुचि देखाउँदैनन् ।कर्मचारीलाई बढी नैतिकवान् बनाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सुशासन स्थापित गर्न सहयोग मिलोस् भन्ने हेतुले सेवा प्रवेश गरेका सबै कर्मचारीले अनिवार्य शपथ लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । केही अपवादलाई छाडी उपरोक्त शपथ अनुसार कर्मचारीले आचरण गरेको पाइँदैन । शपथ औपचारिकतामा सीमित भएपछि यसले कर्मचारीलाई नैतिकवान् बनाएको छ, उनीहरू शिष्ट, मर्यादित, अनुशासित, इमानदार र नियमित भई सेवा प्रदान गरिरहेका छन् भनी विश्वस्त हुने अवस्था पनि रहँदैन । यस अवस्थाको सुधारका लागि सम्बन्धित निकायले पनि ध्यान दिएको जस्तो लाग्दैन ।निजामती सेवाका कर्मचारीको विभागीय सजायका विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसरी दिइने परामर्श अन्तर्गत कर्मचारीलाई नसिहत दिने, तलब वृद्धि रोक्का गर्ने, बढुवा रोक्का गर्ने जस्ता सामान्य सजाय र सेवाबाट हटाउने र बर्खास्त गर्ने विशेष सजायमार्फत कारबाही गरिन्छ । आयोगले दिने यस्ता परामर्श केही अपवादबाहेक सरकारले सिफारिस गरे अनुरूप नै हुने गरेको छ । यसरी विभागीय कारबाहीमा पर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या वार्षिक दुई तीन दर्जनको हाराहारीमा देखिन्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएको विकृति र दण्डहीनताका तुलनामा यो सङ्ख्या ज्यादै न्यून रहेको विषय यस क्षेत्रका सरोकारवाला विज्ञको रहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालमा बर्सेनि भ्रष्टाचार र बेरुजुको आँकडा बढ्दै गएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । बर्सेनि बढ्दै गएको बेरुजु फर्स्योट हुन नसक्नु, विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट हुने अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी फैसलामा आयोगको सफलता दर क्रमशः ३८ र ८ प्रतिशतमा सीमित हुनुले सार्वजनिक क्षेत्रमा नैतिकताको स्तर कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । यी विषयमा सामान्य नागरिकको प्रतिक्रियासमेत खासै सन्तोषजनक छैन ।सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रको नैतिक संहिता बन्न सकेको छैन । राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदासमेत लामो समयसम्म नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको छैन । कर्मचारीका लागि आचरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ तर आदर्श मूल्य, मान्यता र नैतिक सिद्धान्त एवं मापदण्ड निश्चित नगरी बनेका यी आचारसंहिताले समाजले चाहेको नैतिक आचरणको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व गर्ने विभागीय मन्त्री र तिनका सल्लाहकारको अहिलेसम्म आचारसंहिता पनि स्वीकृत भएको देखिँदैन ।आचारसंहिता सरकार र जनताको आकाङ्क्षा अनुरूप हुनु पर्दछ तर निजामती सेवा ऐनको प्रावधान हेर्दा यसलाई सरकारको आकाङ्क्षा मात्र केही मात्रामा प्रतिबिम्बित भएको र जनआकाङ्क्षालाई नसमेटिएको भान हुन्छ । जनताले गर्ने आशा भनेको खुलापन, पारदर्शिता र शिष्ट व्यवहार हो, यसलाई आचरणमा समेट्न सकिएको छैन । जनआकाङ्क्षा नसमेटिएपछि आचरण पालनामा बाह्य दबाब वा रुचि हुँदैन र सम्बन्धित अधिकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न बाध्य हुने स्थिति सिर्जना हुँदैन ।सामाजिक मूल्य, मान्यता तथा संस्कृतिमा आउँदै गरेको ह्रासका कारण हाम्रा नैतिक मूल्य मान्यताहरू क्रमशः साँघुरिँदै गएका छन् । धन र सम्पत्तिले सामाजिक प्रतिष्ठा बढाउँदा व्यक्तिमा छिट्टै धनी हुने अभिलाषा बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा आचरण र सदाचारितालाई संस्थागत गर्न नसकिनुले समाजमा नैतिकताको धरातल कमजोर हुँदै गएको देखिएको छ । सेवाग्राहीमा चेतनाको स्तर अझै कमजोर हुँदा सार्वजनिक सेवाप्रतिको गुनासो र सहभागितामा नागरिक सहभागिता न्यून छ । आचरणका नियमले सेवाग्राही र नागरिकलाई समेट्न सकेको छैन । शक्ति र भक्तिमा आधारित कर्मचारी व्यवस्थापन र परिचालन विधि प्रचलनमा रहनु, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वस्तुगत नहुनु, कर्मचारीको मूल्याङ्कनमा नैतिकता र सदाचारितालाई आधार नबनाइनुले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिक मूल्य मान्यता धराशायी हुँदै गएका स्पष्ट हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रको परम्परागत सामन्ती मूल्य मान्यताका कारण गैरनैतिक सवालमा आकर्षण बढेको छ । कठोर कार्यविधि, संरचनात्मक कर्मचारी र हस्तक्षेपकारी राजनीतिले गर्दा शासक र शासितको सम्बन्ध सन्तुलित र वैध हुन सकेको छैन । यसबाट पेसागत निष्ठा र आचरणगत ह्रास आई निजामती सेवाको साख निरन्तर कमजोर बन्दै गएको छ ।सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकता प्रवर्धन गर्नमा देखिएका समस्यालाई समयमै सम्बोधन गरी यसलाई नैतिक शासनमा रूपान्तरण गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । यसका लागि सर्वप्रथम राज्य र राज्यबाहेकका पात्रलाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय सदाचार नीति कार्यान्वयन गरिनु आवश्यक छ । सार्वजनिक प्रशासनका लागि मान्य तथा समाजले स्विकार्ने सिद्धान्त र मूल्यहरू समावेश भएको नैतिक संहिता तर्जुमा गरी लागु गरिनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । सार्वजनिक क्षेत्रका लागि नैतिक निर्देशिका, आचारसंहिता, नैतिक स्वायत्तता, नैतिक निर्णय निर्माण पद्धतिको विकास, उदाहरणीय नेतृत्व, नैतिक संस्कृति, मूल्यमा आधारित सेवा प्रवाह, अध्यात्मवादको विकास, नैतिक सङ्गठन जस्ता नीतिगत पूर्वाधारको आधारशिला विकास गरिनु पर्छ । त्यसै गरी नैतिकता र सदाचारितालाई विद्यालय तहको पाठ्यक्रमबाटै समावेश गरी नैतिक आधारशिला निर्माणको व्यावहारिक सुरुवात गर्नु पर्छ ।राजनीतिक तथा उच्च प्रशासनिक क्षेत्रमा अनुकरणीय नैतिक नेतृत्वको खोजी र विकास हुनु पर्छ । नागरिक सर्वेक्षणका आधारमा नैतिक आदर्श छनोट गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउँदै संस्थागत गर्न उपयुक्त हुन्छ । मन्त्री, सांसद, संवैधानिक पदाधिकारीका लागि आचारसंहिता निर्माण गरी लागु गर्ने, राजनीतिक कार्यकारीका सल्लाहकार, स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीका लागि पनि आचारसंहिता बनाई नियुक्तिको क्रममा सम्झौताद्वारा बाध्यकारी बनाउने कार्य उपयुक्त देखिन्छ ।कर्मचारीहरूका लागि हाल व्यवस्था गरिएका आचरणलाई परिमार्जन गरी व्यावहारिक, कार्यान्वयन तथा नियमन गर्न सकिने बनाउन जरुरी छ । कानुनमा समावेश गर्न नसकिने आचरण नियमित गर्न छुट्टै आचारसंहिता बनाई लागु गरिनु पर्दछ । सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरणलाई मापनीय बनाई दण्ड र पुरस्कारसँग आबद्ध गर्ने, सशक्त नागरिक समाज, प्रभावकारी तथा खोज पत्रकारिताको संस्थागत विकास गर्ने नीति सरकारले अँंगाल्नु पर्छ । नैतिकता र आचरणसम्बन्धी परिपालनको छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय ‘नैतिक आयोग’ को गठन गर्नसके यस क्षेत्रमा महìवपूर्ण पहलकदमी भएको मान्न सकिन्छ । यसबाट नागरिकमा नैतिक राज्यको आशा सञ्चार गराउन सकिन्छ ।जबसम्म समाजका हरेक क्षेत्र र गतिविधिमा नैतिकवान् व्यक्तिको पहुँच पु¥याउन सकिन्न, तबसम्म आदर्श राष्ट्रको कल्पना असम्भव छ । राज्यलाई सधैँ इमानदार र नैतिकवान् मानिसको खाँचो हुन्छ । सर्वसाधारणको अनुभूतिमा नैतिक आचरणको स्तर निकै खस्किएको अहिलेको समयमा सार्वजनिक सेवामा नैतिकता र सदाचारको महìव झनै बढेर गएको छ । हुन पनि कर्मको आचरण गर्नुपर्ने कर्मचारीमा काम नगरेको आरोप एकातिर छ भने अर्कोतिर नैतिकता र उच्च इमानदारिता प्रदर्शन गर्नुपर्ने पदाधिकारीमाथि पनि विभिन्न लाञ्छना लाग्ने गरेका छन् । विद्यमान परिस्थितिमा समाजलाई नैतिकवान् बनाउन सार्वजनिक प्रशासनका कामकारबाहीमा रूपान्तरण हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
