कलङ्कीस्थित एक फर्निचरमा कार्यरत रामप्यारी गुरुङलाई दसैँ आएपछि अर्को तनाव थपिन्छ। फर्निचर उद्योगमा काम गरेर गुरुङले कमाएको मासिक १७ हजार रुपियाँले आफू र तीन साना छोराछोरीको खाना, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा र कोठा भाडालगायतको खर्च पु¥याउनै सकस छ । नजिकिँदो दसैँले उहाँलाई झनै सकस बनाएको छ । त्यसो त गएको साउनदेखि गुुरुङले यसअघि पाउँदै आएको १५ हजार तलबमा दुुई हजार बढेर मासिक १७ हजार रुपियाँ पुुगेको छ । “तलब दुुई हजार बढेर के गर्नुु ?” उहाँ भन्नुहुन्छ, “महँगी तीन वर्षको बिचमा तीन गुुना बढेको छ । थोरै कमाइले कसरी छोराछोरीको माग पूरा गर्नुु र खै !”
गुरुङको यो भोगाइले न्यून आय भएका नागरिकको अहिलेको जटिल अवस्था स्पष्ट देखाएको छ। चाडपर्वको मुखमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिएपछि गुरुङ जस्ता थोरै कमाइ हुुनेको दिनचर्या झनै कठिन भएको छ । न्यून आय भएका किसान तथा दैनिक मजदुरी गर्ने श्रमिकका लागि चाडपर्व सधैँ ठुलो सङ्कट लिएर आउने गर्छ ।
११५ प्रतिशतसम्म नाफा
कालो बजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ ले २० प्रतिशतभन्दा धेरै नाफा खाएर मालवस्तु बिक्री–वितरण गर्नुलाई कालोबजारी मानेको छ । त्यस्तो गर्ने व्यापारीलाई एक वर्षसम्म कैद र अढाई लाखसम्म जरिबानाको व्यवस्था गरेको छ तर व्यापारीले बजारका धेरै तह खडा गरेर कानुनविपरीत नहुने गरी नाफा खाइरहेका छन् । तरकारी र फलफूलमा त व्यापारीले ११५ प्रतिशतसम्म महँगोमा उपभोक्तालाई बेच्दा राज्य मूकदर्शक छ ।
तरकारी मात्रै होइन, दसैँको मुखमा अति आवश्यकीय चिनी, जिरा मसला, चामल, दाल, चिउरा, आँटा गेडागुडीलगायतका उपभोग्य वस्तुको भाउ महँगिएको छ । आर्थिक मन्दीले थलिएका उपभोक्ता अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिले झनै आव्रmान्त बनेका छन । पछिल्लो एक वर्षको बिचमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा ५० प्रतिशतसम्मले मूल्य वृद्धि भएको पाइएको छ । पछिल्लो पटक महँगो नभएको कुनै वस्तु वा सेवा भेटिँदैन । नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार अघिल्लो वर्ष ८० रुपियाँमा पाइने जिरामसिनो चामल अहिले बढेर प्रतिकेजीको ९५ देखि १०० रुपियाँ पुुगेको छ । रहर दाल प्रतिकेजी १८० रुपियाँबाट बढेर २७० रुपियाँ पुगेको छ। सो अवधिमा सेतो केराउ प्रतिकेजी १३० रुपियाँबाट बढेर १६० रुपियाँ, सानो केराउ प्रतिकेजी १७० रुपियाँबाट बढेर २२५ रुपियाँ पुगेको छ। हरियो केराउ बजारमा त पाइनै छाडेको छ । दैनिक भान्सामा प्रयोग हुुने जिरामसला प्रतिकेजी ५०० रुपियाँबाट बढेर प्रतिकेजीको एक हजार ३५० रुपियाँ पुगेको छ भने मेथी, ज्वानोलगायतका मसलाजन्य वस्तुको प्रतिकेजीमा १०० रुपियाँसम्म बढेको खुद्रा व्यापार सङ्घले जनाएको छ । त्यस्तै सङ्घका अनुसार चिनी प्रतिकेजी ९० रुपियाँबाट बढेर १५५ रुपियाँ पुगेको छ। महँगीको कारण खासै भेटिँदैन ।
व्यापारी पनि समस्यामा
महँगीको मारमा उपभोक्ता त परेका छन् नै व्यापारीहरू पनि मारमा परेको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । बजारभाउ महँगिँदा आर्थिक मन्दीले थलिएका उपभोक्ताको किनमेल नै पातलिएपछि व्यापारी नै विस्थापित हुुने अवस्था आएको व्यापारी बताउँछन् । दैनिक अत्यावश्यक खाद्यान्न तथा तरकारीको समेत व्यापार खुम्चिएको व्यापारीको अनुभव छ । एक दशकदेखि कलङ्की
मोडमा किराना तथा खाद्य पसल सञ्चालन गर्दै आउनुभएका बुद्धिसागर थापा पछिल्लो समयमा ५० प्रतिशतले व्यापार घटेको बताउनुहुन्छ । चाडपर्वमा भ्याइनभ्याइ हुुने उहाँको पसलमा अहिले कति बेला ग्राहक आउँछन् भनेर कुुरेर बस्नुुपर्ने अवस्था आएको छ । खानेकुरा मात्रै होइन दसैँमा बढी माग हुने लत्ताकपडाका व्यापारी पनि यत्तिकै निराश छन् । वर्षभरिको नाफा दसैँमा उठाउने तयारीसहित सामान लिएर बसेका व्यापारीलाई गाहक नआउँदा निराश बनाएको छ । टङ्केश्वरी कपडा पसलका सञ्चालक विक्रम मानन्धर सबैभन्दा बढी कपडाको कारोबार हुुने सिजनमा समेत पसलमा एक/दुई ग्राहक मुस्किलले आउने गरेको गुनासो गर्नुहुन्छ।
अनुमानभन्दा दोब्बर महँगी
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.५२ प्रतिशत रहेको छ । यो हेर्दा बजारभाउ खासै माथि गएको पाइँदैन तर वास्तविक बजारको अवस्था यो छैन । केन्द्रीय बैङ्कका कर्मचारी चार÷पाँच सय वस्तुु वा सेवालाई एउटैमा राखेर औसतमा निस्किने प्रतिवेदनले सीमित वस्तुको मूल्यमा मेल खान नसक्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार साउनमा खाद्य तथा पेय पदार्थमा ८.९५ प्रतिशत अर्थात् झन्डै नौ प्रतिशत महँगी बढाएको देखाएको छ । गैरखाद्यको क्षेत्रमा भने महँगी दर ६.४२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले महँगीलाई ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिए पनि पहिलो महिनामै लक्ष्यभन्दा महँगी उच्च देखिएको छ । भदौ र असोजको पहिलो सातासम्म आइपुग्दा उपभोक्ताले चर्को महँगीको अनुभव गरिरहेका छन् । महँगी दोहोरो अङ्कमा पुग्ने खतरा छ ।
महँगीे नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर गर्ने बजार अनुगमन पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । विभागकै नेतृत्वमा संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन गरिएको छ । जसरी बजार अनुगमन गरे पनि उपभोक्ता ठगिने क्रम पटक्कै रोकिएको देखिँदैन ।
केन्द्रीय बैङ्कले काठमाडौँ उपत्यकामा बढी महँगी खेप्नु परेको देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनमा काठमाडौँ उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८.५ रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनमा काठमाडौँ उपत्यकामा यस्तो महँगी प्रतिशत ७.३९ प्रतिशत मात्र थियो । यसले राजधानीका उपभोक्ता बढी महँगीको मारमा परेको देखाउँछ । यसै गरी तराईमा ६.७ प्रतिशत र पहाडमा ७.५ प्रतिशले महँगी बढेको देखाउँछ । हिमाली क्षेत्रमा भने ११.४६ प्रतिशतको दर छ । साउनमै उपभोक्ताको आय अर्थात् ज्याला सूचकाङ्क हेर्ने हो भने ५.३६ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा उपभोक्ताको आय ११.५७ प्रतिशतले बढेको थियो । यसले उपभोक्ताको आय बढ्न नसकेको तर महँगी भने तीव्र बढेको देखाउँछ ।
झारा टार्ने अनुगमन
महँगीको नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर गर्ने बजार अनुगमन पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । विभागकै नेतृत्वमा संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन गरिएको छ । जसरी बजार अनुगमन गरे पनि उपभोक्ता ठगिने क्रम पटक्कै रोकिएको देखिँदैन। यसबाहेक नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण विभाग, औषधी व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरीय प्रहरीलगायतको संयुक्त अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन पनि गरिरहेको पाइन्छ । बजारमा भने हरेक सामानको मूल्य अकासिएको छ । यसले गर्दा अनुगमन ‘तँ कुटे जस्तो गर म रोए जस्तो गर्छु’ भनेजस्तै हुन थालेको छ ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन सरकारको फितलो अनुगमनका कारण व्यापारीले दसैँको मुखमा चिनी, चामललगायतका वस्तुको मूल्य बढाएको बताउनुहुन्छ । चाडपर्वको मुखमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य विगतका वर्षमा पनि बढ्ने गरे पनि यस वर्ष भने उपभोक्ताको क्षमताले धान्नै नसक्ने गरी बढेको उहाँको अनुभव छ । माग र आपूर्तिको तालमेल नमिल्दा पनि अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको भन्दै उहाँले आन्तरिक उत्पादन र आयात गर्नुपर्ने वस्तुको तथ्याङ्कसहित सरकारले समयमै तयारी नगर्दा चाडपर्वको समयमा अत्यावश्यकीय वस्तुको अभाव देखाएर मूल्य वृद्धि गर्ने गरिएको बताउनुभयो ।
तह निर्धारण नहुँदा समस्या
महँगोमा सामान बिक्री गर्नेलाई कालो बजारी ऐन अनुसार कारबाही र जरिबाना गर्न सकिने व्यवस्था छ । कालो बजारी ऐन अनुसार कारबाही गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ । सो ऐन अनुसार कसैलाई कारबाही भएको पाइँदैन । उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पछिल्लो पटक अधिकांश अति आवश्यकीय वस्तुको भाउ बढेको स्वीकार गर्नुभयो । उपभोक्तासम्म कति तह हुनुपर्ने भन्ने स्पष्ट नीति नहुँदा पछिल्लो महँगीमा कालो बजारी भनेर कारबाही गर्ने कानुनी आधार नभेटेको दाबी उहाँहरूको छ । हरेक तहमा २० प्रतिशत नाफा लिन पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द बस्नेतले भन्नुुभयो, “उत्पादन स्थलदेखि उपभोक्तासम्म आउँदा कम्तीमा पनि पाँच/छ तह हुन्छन्, हरेक तहले २० प्रतिशत नाफा खाँदा उपभोक्तालाई कालो बजारी गरेजस्तो लाग्छ तर त्यो कानुनसम्म देखिने हुँदा कारबाही गर्नै मिल्दैन ।”
उपभोक्ता अदालत कागजमै सीमित
संविधानको धारा ४४ मा प्रत्याभूत उपभोक्ताको हकसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि विशेष ऐनका रूपमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ जारी हुनुलाई महवपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ । ऐनबमोजिम उपभोक्ता अदालतको गठन गर्ने अधिकार र कर्तव्य नेपाल सरकारमा हुन्छ । ऐनको दफा ४१ (५) बमोजिम गठन हुने उपभोक्ता अदालतको अध्यक्ष तोक्नुअघि न्याय परिषद्को र न्याय सेवाको अधिकृतलाई सदस्य तोक्नुअघि न्याय सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाको पालना नभएकाले उपभोक्ता अदालत गठन हुन सकिरहेको छैन।
वस्तु र सेवा बजारमा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न तत्काल उपभोक्ता अदालत गठन गर्नु आवश्यक छ। संविधान र ऐन लागु भएको यति लामो समय भइसक्दासमेत उपभोक्ता अदालत गठनका लागि कुनै पहल भएको देखिँदैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ को दफा ६५ ले उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०५४ लाई खारेज गरेको छ तर सो ऐनबमोजिम दर्ता भई सुनुवाइका क्रममा रहेका दर्जनौँ मुद्दाबारे उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ मौन छ । जसले गर्दा उपभोक्ताका दर्जनौँ उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थन्किएका छन् । सर्वोच्च अदालतले समेत २०७८ फागुन ८ मा कुमारी खरेलविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा फैसला गर्दै सरकारका नाममा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न परमादेश पनि दिएको थियो। महँगी यही रफ्तारमा बढिरहने हो भने समाजमा विद्रोह निम्तिन सक्ने तथ्य अन्य मुलुकका घटनाव्रmमले समेत देखाएका छन् । अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिका कारण दैनिक जीवनयापनमै कठिनाइ देखिएपछि आमनागरिक विद्रोहको अवस्थामा पुग्ने गर्छन् । आमनागरिकलाई अस्वाभाविक महँगीको मारबाट बचाउन सरकार, निजी क्षेत्रलगायतका सबै सरोकारवाला एकजुट हुनुको विकल्प छैन ।
किन बढ्यो महँगी ?
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले पछिल्लो समयमा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुनुमा राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कारण रहेको बताउनुभयो। उहाँको अनुुभवमा रुस र युक्रेनबिचको युद्धले विश्वव्यापी रूपमै खाद्यसङ्कट निम्तिनुु, नेपालमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने भारतमै उत्पादनमा कमी हुनुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कारण मान्न सकिन्छ । अर्को पर्याप्त वर्षा नभएर नेपालमा पनि उत्पादनमा कमी आउनुलाई राष्ट्रिय कारण मान्न सकिन्छ । आगामी दिनमा यो सङ्कट झनै डरलाग्दो हुन सक्ने भन्दै थापाले भारतले चामल र गहुँलगायत मुख्य खाद्यवस्तुमा निर्यात घटाउँदै लगेको र जसको हल्लाले पनि मूल्य बढ्न भूमिका खेल्छ, त्यसैले हामी आत्मनिर्भर नभएको यो अवस्थामा मूल्य वृद्धि कहाँसम्म पुग्छ भन्न सकिँदैन भन्नुभयो।
