काठमाडौँ, साउन १५ गते । यौन हिंसाको अन्त्यका लागि यस सम्वन्धमा जागरुकता र यौन हिंसालगायतका महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि बनेका कानुनको कार्यन्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
मानव अधिकारका लागि महिला, (एकल महिला समूह), महिला, विकास र कानुन मञ्चलगायतका संस्थाद्वारा राजधानीमा “सिमान्तकृत वर्गका महिलाले भोग्नु परेको यौन हिंसा अन्त्य सम्बन्ध” मा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले महिलासँग आर्थिक स्रोत र साधन, सम्पति नहुँदा महिलामाथि हुने यौन हिंसालगायत अन्य विविध हिंसामा पनि आवाज उठाउन महिला डराउने र आफुमाथि भइरहेको हिंसाको उजुरी गरिहालेमा पनि जाने सुरक्षित ठाउँको अभाव र कानुन कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले हिंसा सहन वाध्य हुने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले महिलाले पनि सम्पति पाउनुपर्छ, वैवाहिक बलात्कारको अन्त्यका लागि मुद्दा लड्दा अब सम्पतिका लागि हरेक घरमा झगडा बढ्छ, भनेर हरेक, ठाउँमा उक्त मुद्दा विरुद्ध आवाज उठाउनेसँग पनि हिम्मतका साथ लडेर सम्पतिमा बराबरी हक र वैवाहिक बलात्कार गर्न नपाइने सर्वोच्चले फैसला गरेको स्मरण गर्नुभयो ।
उहाँले यौन हिंसा विरुद्धको मुद्दामा काम गर्दा आफुलाई समेत त्यस्तो मुद्दा नलड्न धम्की आउने गरेको बताउँदै महिला र पुरुषको बराबरी हक हुने र वैवाहिक बलात्कार भएमा मुद्दा लाग्ने कुराको फाइदा पीडित महिलाले पाउन सक्ने वातावरण नबनेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका संस्थापक एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिली थापाले महिलाको मानवअधिकारलाई बेवास्ता गर्ने प्रचलनकै कारण महिला अझै पनि घरेलु तथा यौन हिंसालगायत विविध समस्यामा परिरहने सिलसिला कायमै रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका उपसचिव सीता अधिकारीले आयोगको स्रोत र साधन, जनशक्तिले भ्याएसम्म महिला हिंसाका घटनामा आवश्यक समन्वयको भुमिकामा सहयोगी संस्थासँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको बताउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले हिंसाका घटनामा गोपनीयता कायम राख्ने सन्दर्भमा मुलधारका छापा तथा सञ्चार माध्यमहरुले पत्रकार आचार संहिता पालन गरेपनि हाल हरेक व्यक्तिको हातमा भएको मोवाइलको माध्यमबाट पनि पीडितको पहिचान सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्तिको अनुगमन हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
कार्यक्रममा इक्वालिटी नाउ संस्थाका दक्षिण एसियाली सल्लाहकार जुली दकुन्डनले दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा बसोवास गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, सीमान्तकृत समुदायलगायत सबै समुदायमा यौन हिंसा व्यापक नै रहेको बताउँदै बैवाहिक बलात्कार विरुद्ध र नेपाल र माल्दिभ्सले मात्र कानुन ल्याएको अन्य राष्ट्रले कानुन नबनाएको बताउनुभयो ।
एकल महिला समुहका कानुन अधिकृत राजीन रायमाझीले प्रहरी तथ्याङ्क अनुसार पनि यौन हिंसाका घटनामा घरकै र नाता पर्ने र नजिकका आफन्तबाटै हुने भएकोले प्रभावितले उजुरी गर्ने आँट नगर्ने र गरिहालेमा पनि प्रभावितले न्याय पाउन ढिलाई हुँदा अन्य हिंसा थपिदै जाने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यौन हिंसा विरुद्ध कानुनी बाटोमा जाने प्रभावितलाई सामाजिक राजनीतिक र सीमान्तीकरणको आधारमा विभेद गर्ने वा पहुँच नभएकालाई उजुरी समेत फिर्ता लिन लगाउने र मेलमिलापमा टुङ्ग्याउने अवस्था समेत रहेको सहभागीले गुनासो गरेका थिए । सो अवसरमा हिंसामा परेका प्रभावितले कानुनी उपचारको बाटो खोज्दा प्रभावितलाई न्याय नपाएसम्म सुरक्षित आवास, मनोपरामर्श, अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने निकाय हुनुपर्ने बताइएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति यौन हिंसामा पर्दा सांकेतिक भाषा बोल्ने वा अपाङ्गताको प्रकार हेरेर सञ्चार गराईदिने व्यक्तिको सम्बन्धित निकायमा नियुक्ती वा आवश्यकता पर्दा त्यस्ता सहयोगी उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । सञ्चारको अभावमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले यौन हिंसाको उजुरी गर्न नसक्ने र त्यस्ता व्यक्तिका लागि सञ्चार नै वाधक हुने अवस्था पनि आउने भएकोले अपाङ्गता भएका व्यक्ति यौन हिंसामा पर्दा साङ्केतिक भाषा बोल्ने वा अपाङ्गताको प्रकार हेरेर सञ्चार गराइदिने व्यक्तिको सम्वन्धित निकायमा नियुक्ती वा आवश्यकता पर्दा त्यस्ता सहयोगी उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
