काठमाडौँ, वैशाख १७ गते । घरेलुहिंसा (कसुर र सजाय) ऐन-२०६६ बनेको १६ वर्ष पुगिसक्दा पनि घरेलुहिंसामा कमी नआएकोमा सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । साथी संस्थाले घरेलुहिंसा (कसुर र सजाय) ऐन-२०६६ र सिड समितिले नेपालका भइरहेको घरेलु हिंसालगायत लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि दिएका सुझावबारे समीक्षात्मक कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले हिंसाबाट पीडितको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै जानुले हिंसाविरुद्ध बनेका कानुन, नीति कार्यान्वयन फितलो भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले नेपाली महिला/किशोरीले विगतमा भोग्ने हिंसामाथि पनि प्रविधिको दुरुपयोग कारण सामाजिक सञ्जाल, वैदेशिक रोजगारीले हिंसा थपिएको बताउनुभयो । उहाँले हिंसा गर्नुहुन्न भन्ने जागरण सबैमाझ पुर्याउन नसकेसम्म बनेका कानुन पनि कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने बताउँदै पीडितले हिंसाको उजुरी गरेपछि जाने सुरक्षित ठाउँकै कमि वा बालबालिकाका लागि पनि हिंसा सहनुपर्ने वाध्यताले गर्दा पनि हिंसाविरुद्धको कानुन, नीतिको पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता ढुङ्गानाले आफ्नो लामो वकालतको अनुभव बताउदै महिलाले विवाह गरी अर्काको घरमा जानुपर्ने र आर्थिक रूपमा पुरुष र परिवारसँग आश्रित महिलाले बढि हिंसा खेप्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले हिंसाबाट प्रभावित महिलाका लागि मात्र आश्रयस्थल बनाउने होइन, पीडक पुरुषलाई समेत केही समयका लागि राख्ने घरको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता ढुङ्गानाले हिंसा गर्ने पुरुषलाई पनि मनोसामाजिक परामर्श दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सिड समितिका सदस्य बन्दना राणाले भन्नुभयो,“विगतमा नेपाली महिलामाथि हुने हिंसालाई सामान्य मान्ने प्रवृत्ति देखेर यस्तो हुनु अन्याय हो, हिंसाविरुद्ध काम गरेर अन्यायमा परेका दिदीबहिनीलाई बस्ने सिप, तालिमसहित सुरक्षित बस्ने घरको कल्पना गर्दै साथी संस्था र आश्रयघर बनेको हो ।” उहाँले विश्वभरका महिलामाथि भइरहेको हिंसालाई न्युनीकरणका उद्देश्यले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन महासन्धिमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ तर त्यस अनुरूप नेपाली नीति नबनेको र बनेका नीतिका कार्यान्वयन नहुँदा हिंसामा कमि नआएको बताउनुभयो ।
उहाँले सो महासन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रहरूमा महिलाको क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधीबारे अनुगमनका लागि सिड समिटिमा प्रतिवेदन बुझाउने परम्परा रहेकोमा नेपालले समितिका अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञबाट पाएका सुझावको कार्यान्वयनमा पनि ध्यान नदिने समस्या रहेको बताउनुभयो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत ममता विष्टले सो मन्त्रालयले पीडितमैत्री मस्यौदा बनाइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले हिंसाबाट प्रभावित नेपाली महिला तथा किशोरीका लागि बिचरा भनेर दयाको भरमा कानुनी सेवा र सहयोग दिनुभन्दा सशक्तीकरण नहुँदासम्म दिन सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालय प्रहरी उपनिरिक्षक रुपा थापाले हरेक वर्ष १६/१७ हजारका दरले घरेलु हिंसाको उजुरी परिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले त्यसमध्ये पनि ८१ जना महिलाले घरेलु हिंसाका कारण आत्महत्या गरेको रेकर्ड रहेको बताउनुभयो । प्रहरी उपरिक्षक थापाले एक जनाको पनि जीवन महत्त्वपूर्ण हो, घरेलु हिंसा रोक्न जोडदार पहल नभए महिलाले हिंसाकै कारण जीवन समाप्त गर्नुपर्ने अवस्था यथावत रहने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा नागरिक दैनिकका सम्पादक गुणराज लुईंटेल र परोपकार तथा प्रसुती गृहका सङ्कट् व्यवस्थापन केन्द्र प्रमुख डा. सपना अमात्यले हिंसा न्युनीकरणका लागि खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे बोल्नुभएको थियो ।
