टिकटकै सास्ती

दसैँतिहार र छठ पर्वका समयमा सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको निकै चाप हुने गर्छ । दसैँको चहलपहल बढिसकेपछि राजधानीलगायत मुख्य सहरबाट गाउँ फर्कने र विदेशबाट आउनेको भिडले सार्वजनिक सवारीको प्रयोग बढाउँछ । जसले गर्दा यात्राका लागि टिकट नपाउने समस्या बढ्दो छ । यस पटक पनि दसैँलक्षित अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाए पनि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था बन्यो । कतिपयले त दिनभर लाइन बस्दा पनि टिकट नै नपाउने तितो अनुभव गर्नुप¥यो । जसले गर्दा दसैँको समयमा टिकट व्यवस्थापन नै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण बनेको छ । 

अव्यवस्थित सार्वजनिक यातायात

सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित र भरपर्दो नहुँदा यात्रुहरू कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । तोकिएको भाडाभन्दा बढी रकम असुल्ने र क्षमताभन्दा बढी यात्रु ओसार्ने काम सामान्य जस्तै भएको छ । नियमनकारी निकायले पनि दसैँको समयमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको देखिँदैन ।

काठमाडौँबाट ओखलढुङ्गाको लिखु गाउँपालिकाको भाडा दर एक हजार १७२ रुपियाँ हो तर पूर्व अरनिको यातायात प्रालिले यशोदा शर्माको उक्त टिकटमा एक हजार २२७ रुपियाँ लिएको छ । तोकिएको भाडा दरभन्दा बढी रकम लिएको यो एउटा घटना मात्र होइन । तोकिएको भन्दा धेरै भाडा उठाउने र यात्रुको गन्तव्यभन्दा टाढासम्मको भाडा तिनुपर्ने बाध्यता छ । चाडबाडका नाममा यात्रु र उपभोक्ता गठिने क्रम बढ्दो छ ।              

प्रमुख राजगमार्गहरू नारायणगढ–बुटवल, मुग्लिन–पोखरालगायतका सडक विस्तारको क्रममा रहेकाले दुई घण्टाको यात्रालाई ८ घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ । नागढुङ्गा पार गर्नै यात्रुलाई सास्ती हुने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजय स्वाँरको भनाइ छ । “अहिले सडकको अवस्था निक्कै दयनीय छ । सडकमा सवारीसाधनको चाप छ, त्यसमाथि ओभरलोड लिएर आउने मालवाहक गाडीले गर्दा जाम हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । 

सार्वजनिक यातायातको कारोबार 

चार लाख सार्वजनिक सवारीसाधनमा एक लाख मालवाहक छन् भने बाँकी तीन लाख यात्रुवाहक छन् । तीन लाखमा ट्याम्पोदेखि ठुला बस पर्छन् । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा करिब १० खर्ब रुपियाँको लगानी भएको अनुमान गरिन्छ । जसमा ६० प्रतिशत बैङ्क तथा वित्तीय र ३० प्रतिशत व्यवसायी तथा स्वरोजगारको लगानी छ । कुल राजस्वको करिब १५ प्रतिशत योगदान सार्वजनिक यातायातको छ । महासङ्घका अनुसार सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा स्वरोजगारसहित करिब १२ लाख जनशक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । वर्कसप, ग्यारेज, पेट्रोलपम्पसहित हेर्दा ५० लाखको हाराहारीमा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको छ ।

सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा दैनिक वा मासिक कारोबारको तथ्याङ्कबारे विस्तृत अध्ययन भएको पाइँदैन तर सामान्य दिनमा भन्दा दसैँको अवसरमा दोब्बरले कारोबार बढ्ने महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाको भनाइ छ । “सामान्य दिनमा भन्दा दसैँमा दोब्बर कारोबार हुन्छ तर एकतर्फी मात्रै यात्रु पाइने भएकाले बचत हुन सक्दैन । डिजल महँगो छ । मोटर पार्ट्सहरू उत्तिकै महँगो छ । तबलभत्ता दिनै प¥यो,” उहाँ भन्नुहुन्छ । 

महासङ्घका अनुसार दसैँका अवसरमा काठमाडौँ–महेन्द्रनगर दैनिक २० वटा बस सञ्चालन हुँदा एउटा बसको ७० हजारका दरले करिब १४ लाख रुपियाँको कारोबार हुन्छ । दसैँमा काठमाडौँ–दाङ दैनिक ३० वटा बस सञ्चालन हुँदा दैनिक १८ लाख रुपियाँको कारोबार हुन्छ । त्यस्तै काठमाडौँ–भैरहवा र बुटवलमा दैनिक १०० वटा बस सञ्चालन हुँदा एउटा बसको ४० हजारका दरले दैनिक ४० लाखको कारोबार हुन्छ । दसैँको समयमा सामान्य दिनमा भन्दा दोब्बर र कतिपय स्थानमा तेब्बर यात्रु हुन्छन् । 

उडानमा पनि चाप   

दसैँ नजिकिएसँगै आन्तरिक हवाई यात्रुको चाप पनि बढेको छ । काठमाडौँबाट उडान हुने गन्तव्यमा ८० प्रतिशत टिकट बुक भइसकेका छन् । बाँकी उपलब्ध टिकट दोब्बरले महँगो भएका छन् । यति एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौला काठमाडौँबाट उडान गर्ने यात्रु भए पनि फर्किंदा यात्रु नहुने अवस्था आउने बताउनुहुन्छ ।  आन्तरिक उडातनर्फ दसैँ नजिकिएसँगै यात्रु सङ्ख्या बढेको छ । सामान्य दिनमा दैनिक १२ हजार यात्रु उडान गर्ने आन्तरिक हवाई यातायातले हाल दैनिक १६ हजार यात्रु उडान गरेका छन् । दसैँको अन्तिम दिनसम्म यो सङ्ख्या अझ बढ्ने वायु सेवा सञ्चालक सङ्घका प्रवक्ता योगराज कँडेलले जानकारी दिनुभयो । सुगमका जिल्लाहरू भैरहवा, पोखरा, सुर्खेत, जनकपुर, विराटनगर, धनगढी, वीरगन्जलगायतका गन्तव्यका उडानमा यात्रुको बढी चाप छ । 

आवश्यक छ सुधार 

सार्वजनिक यातायात सुधारका पहल नभएका होइनन् । नीतिगतदेखि व्यावहारिक पहल हुँदै आएका छन् । पछिल्लो पहलस्वरूप भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा यातायात क्षेत्रको समग्र अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको छ । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गठन गरेको उक्त सात सदस्यीय कार्यदलको संयोजक पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ । कार्यदलले  अध्ययन सम्पन्न गरेपछि प्रतिवेदनका रूपमा पेस गर्ने छ । 

यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन भएको छ । प्राधिकरणले काम सुरु गर्दै छ । सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न प्राधिकरण गठन भएको हो । सार्वजनिक यातायातलाई प्राधिकरणले नियमन र व्यवस्थापन गर्ने छ । दुर्घटना बिमा, घाइतेको उपचार, रुट अनुमति, कल्याणकारी कोषलगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी योजना बनाइएको छ । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रलाई छुट्टै सम्बोधन गर्नका लागि प्राधिकरणको स्थापना गरिएको हो ।  

अलपत्र योजना

सार्वजनिक यातायात प्रभावकारी बनाउन जिपिएस (ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम) प्रणाली जडान गर्ने काम २०७८ मङ्सिरदेखि सुरु भएको हो तर यो अभियान प्रभावकारी हुन सकेन । काठमाडौँ उपत्यकामा रुट प्राथमिकीकरण गरी सवारी सञ्चालन गर्ने यातायात व्यवस्था विभागको परियोजना पनि अलपत्र छ । २० वर्षे पुराना सार्वजनिक गाडी पत्रु बनाउने नीति पनि लागु हुन सकेको छैन । सार्वजनिक यातायातमा महिला, अपाङ्गता र ज्येष्ठ नागरिकलाई सिट आरक्षित गरिएको छ । यी अभियानले निरन्तरता पाउन सकेका छैनन् । भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम (भिटिएस) मार्फत सार्वजनिक यातायातको अनलाइन निगरानी गर्न जिपिएस जडान सुरु भएको थियो तर हालसम्म जम्मा ३५ वटा सवारीसाधनले मात्र जडान गरेका छन् । विभागले परीक्षणका लागि १०० वटा सवारीमा निःशुल्क सेवा दिएर जडान सुरु गर्दा पनि सफल भएको छैन । जिपिएस लागु गरिएपछि नियन्त्रण कक्षबाट देशभरका सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापन र नियमन गर्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक यातायातमा महिला, अपाङ्गता र ज्येष्ठ नागरिकलाई सिट आरक्षित गरिएको छ । यी अभियानले निरन्तरता पाउन सकेका छैनन् । भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम (भिटिएस) मार्फत सार्वजनिक यातायातको अनलाइन निगरानी गर्न जिपिएस जडान सुरु भएको थियो तर हालसम्म जम्मा ३५ वटा सवारीसाधनले मात्र जडान गरेका छन् ।

विभागका अनुसार ८० प्रतिशत सवारी दुर्घटना उच्च गतिका कारण हुन्छन् । तोकिएभन्दा बढी गतिमा दौडने प्रवृत्तिलाई जिपिएस सिस्टमले नियमन गर्ने हुँदा सवारी दुर्घटना कम हुन्छ । जिपिएसमार्फत गाडीको रुट, गतिलगायतका जानकारी ट्राफिक प्रहरीलाई अनलाइनमै हुने छ । गाडीको गति र स्थानको जानकारी हुने छ । साथै सार्वजनिक यातायातका विकृति तथा हुन सक्ने आपराधिक घटना नियन्त्रणमा सहयोग हुने र ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ । 

यातायात क्षेत्र सुधारका लागि सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन नीतिगत र व्यावहारिक रूपमै काम गर्न जरुरी रहेको व्यवसायी बताउँछन् । खुला अर्थतन्त्रको नाममा जति पनि गाडीहरू आयात गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौला भन्नुहुन्छ, “आवश्यकता हेरेर आयातमा कडाइ गर्नु प¥यो । काठमाडौँ र तराईमा चाहिने सवारीको त्यसको अध्ययन गरी योजना बनाउनु पर्छ । सडक र रुटको वर्गीकरण वैज्ञानिक हुनु पर्छ । लाइसेन्स प्रणाली चुस्त बनाउनु पर्छ ।”  घाइतेको तीन लाख र मृत्यु भएमा पाँच लाख रुपियाँको बिमाको व्यवस्थालाई बढाएर अझ व्यावहारिक बनाउन जरुरी छ । जसका कारणले सडक दुर्घटना भयो त्यसैलाई दोषी मान्नुपर्ने गरी नीति नियम परिमार्जित हुनुपर्ने व्यवसायी बताउँछन् । 

सार्वजनिक यातायातको सही व्यवस्थापन गरियो भने सवारीसाधनको चाप नियन्त्रण हुन सक्छ तर सामान्य सुधारले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र यात्रुले चाहे जस्तो गरी सुधार हुन सक्दैन । सार्वजनिक यातायातमा सरकारको लगानी नहुँदा प्राथमिकतामा नपरेको जस्तो देखिन्छ । कम्पनीले नाफाका लागि काम गर्ने भएकाले उनीहरूबाटै सुधारको अपेक्षा गर्न सम्भव छैन । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा भाडा दर तोक्ने, रुट परमिट दिने जस्ता सामान्य काममा सरकारको संलग्नता छ । 

अध्ययन कार्यदलका संयोजक एवं पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलले भन्नुभयो, “सरकारले सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्नु पर्छ । व्यवस्थापनमै आमूल परिवर्तनको जरुरी छ । नियमनकारी संरचना र व्यवस्थापनमै परिवर्तन हुनु पर्छ, अहिलेको व्यवस्थापनमा सार्वजनिक यातायातको सुधार सम्भव छैन ।”