सिर्जना खत्री
फोक्सोमा क्यान्सर लागेकै वर्ष ९० प्रतिशतको मृत्यु
नेपालमा बर्सेनि आठ हजार फोक्सो क्यान्सरका बिरामी थपिने गरेका छन्, तीमध्ये ९० प्रतिशत बिरामीको त्यही वर्ष मृत्यु हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपालमा नर्स परिचालन र व्यवस्थापनमा ठूलो विविधता
काठमाडौं, वैशाख २९ गते। नेपालमा करीब ९५ हजारभन्दा बढी नर्सहरु र अनमीहरु नेपाल नर्सिङ परिषद्को अभिलेखमा दर्ता भएका छन्। स्वदेश तथा विदेशबाट अध्ययन गरी वार्षिक करीब आठ हजार नयाँ नर्सिङ तथा दक्ष प्रसूतिकर्मी (मिडवाईफ्री) जनशक्ति थपिने गरेको परिषद्को तथ्याङ्कले देखाउँछ । नेपालमा उत्पादित नर्सहरुको पनि सहि सदुपयोग नभएको सरोकारवाला निकायहरुले गुनासो गर्दै आएका छन्। नेपालमा नै यति ठुलो सङ्ख्यामा नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन हुने भए पनि विभिन्न अस्पतालहरुमा नर्सिङ जनशक्तिको परिचालन र व्यवस्थापनमा ठूलो विविधता देखिएको नेपाल नर्सिङ संघकी पूर्वअध्यक्ष तथा प्राध्यापक तारा पोखरेल बताउनुहुन्छ। सरकारसँग अहिलेसम्म निजी र सरकारी अस्पतालमा कति नर्सिङ जनशक्ति कार्यरत छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन। नेपालमा सरकारी अस्पतालमा १२ हजार नर्स र मिडवाईफ्रीको दरबन्दी कायम छ। सरकारी दरबन्दी अनुसार नर्सहरु कार्यरत नभएको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार निजी अस्पतालमा २२ हजार नर्सहरु कार्यरत रहेको अनुमान छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अनुसार नर्सिङ जनशक्तिको विकासको लागि योजना र रणनीति अद्यावधिक रुपमा तय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नेपालका सरकारी र निजी एव्म विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान र शिक्षण संस्थाहरुमा नर्सिङ जनशक्ति विकासका योजना उपलब्ध छैनन्। स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका र न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुसार जनरल कक्षमा प्रति चार देखि छ शय्यामा एकजना नर्स, ईमर्जेन्सी तथा पोष्ट अपरेटिभ कक्षमा प्रति दुई शय्यामा एक जना नर्स, सघन उपचार कक्ष (आइसियुमा, एन आई सी यू, सीसी यू)आदि मा प्रति शय्या एक जना नर्स र प्रसूति कक्षको लेवर वेडमा प्रति महिला दुई नर्सको आवश्यकता पर्छ। एस वी ए तालिम प्राप्त नर्स वा मिडवाईफ्रीको हिसाबले नर्सिङ जनशक्ति व्यवस्था गरिनु पर्ने पूर्वअध्यक्ष पोखरेल बताउनुहुन्छ। नर्सहरु बिदामा बस्दा कुल जनशक्तिको थप ३० प्रतिशत नर्सिङ जनशक्तिको आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ। तर सरकारी तथा निजी दुवै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा तोकिएका नर्स र बिरामीको अनुपातमा नर्सिङ जनशक्ति परिचालन गरेको पाइएको छैन। प्राध्यापक पोखरेलका अनुसार धेरै जसो सरकारी अस्पतालमा विशिष्टिकृत नर्सको दरबन्दी छैन। त्यसैले दक्ष नर्सहरु सरुवा हुँदा आफ्नो सीपको प्रयोग गर्न नपाएको अवस्था छ। यसले गर्दा दक्ष जनशक्तिको सदुपयोग हुन नसकेकाले सेवाको गुणस्तर पनि प्रभावित हुने अवस्था रहेको प्राध्यापक पोखरेलको भनाइ छ। नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सम्बन्धी १० वर्षे रणनीति सरकारले नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि १० वर्षे रणनीति ल्याएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले २०७७/७८ देखि २०८७/८८ सालसम्मका लागि १० वर्षे रणनीति ल्याएको हो। गुणस्तरीय नर्सिङ मिडवाइफ्री सेवाको सर्वव्यापी पहुँच भन्ने भावी सोचका साथ उक्त रणनीति ल्याएको महाशाखाले जनाएको छ। रणनीतिमा स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समतामूलक पहुँचका लागि नर्सिङ तथा मिडवाईफ्री सेवाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गरी जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री शिक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण गर्दै गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने। नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री शिक्षा र सेवाको नियमन,अनुगमन र सुपरिवेक्षण प्रणालीको विकास र विस्तार गरी नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्य रहेको छ। नेपालमा कति नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री आवश्यक स्वास्थ्य मन्त्रालयको न्यूनतम सेवा मापदण्ड,२०७५ अनुसार नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री जनशक्तिको अनुमानित तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र अनुसार आवश्यक नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री जनशक्ति २० हजार २१४ जना आवश्यक रहेको देखिएको छ। जसमा स्टाफ नर्स १७ हजार ८१४ र मिडवाइफ दुई हजार चार सय आवश्यक देखिएको छ। बर्थिङ सेन्टर कति आवश्यक नेपाल भरका बर्थिङ सेन्टरसहितका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र एक हजार दुई सय छन्। जसमा प्रति केन्द्रमा स्टाफ नर्स र मिडवाइफ गरी पाँच जना जनशक्ति आवश्यक देखिएको छ। मापदण्ड अनुसार स्टाफ नर्स प्रति केन्द्रमा तीन जनाको दरले तीन हजार छ सय आवश्यक पर्छ। त्यसैगरी, मिडवाईफ प्रति केन्द्रमा दुई जना गरी दुई हजार चार सय चाहिने देखिएको छ। बर्थिङ सेन्टर बाहेकका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रनेपाल भरका बर्थिङ सेन्टर बाहेकका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र मा चार हजार ७३८ रहेका छन्। प्रति केन्द्र तीन जना स्टाफ नर्स आवश्यक भएको देखिएको छ। जसअनुसार,चार हजार ७३८ केन्द्रमा १४ हजार २१४ जना स्टाफ नर्स आवश्यक देखिएको छ। विशिष्टिकृत अस्पतालका कति जनशक्ति आवश्यकविशिष्टिकृत अस्पतालको शय्या अनुसार छ हजार ६५० जना नर्सिङ तथा मिडवाईफ्री जनशक्ति आवश्यक पर्छ। पाँच सय शय्याको कान्ति बाल अस्पतालमा ९३२ जना नर्सिङ जनशक्ति आवश्यक पर्छ। पाँच सय शय्याको प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा एक हजार ८२ जना नर्सिङ तथा मिडवाईफ्री जनशक्ति आवश्यक भएको देखिएको छ। त्यस्तै,तीन सय शय्याको मानसिक अस्पतालमा ४३७ जना नर्सिङ जनशक्ति आवश्यक भएको देखिएको छ। दुई सय शय्याको भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा ४४५ जना नर्स आवश्यक पर्छ भने दुई सय शय्याको सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा ४४५ जना नर्स आवश्यक देखिएको छ। दुई सय शैय्याको जी पि कोइराला श्वासप्रश्वास अस्पतालमा ४४५ जना नर्स आवश्यक पर्छ भने दुई सय शय्याको नरदेवी आयुर्वेदिक अस्पतालमा २२३ जना नर्स आवश्यक देखिएको छ। ५० शैय्याका सात वटा प्रदेशिक सरुवा रोग अस्पतालमा ५७४ जना नर्स आवश्यक रहेको अध्ययनले देखाएको छ। तीन सय शय्याको राष्ट्रिय सरुवा रोग अस्पतालमा ४३५ जना नर्स, सातवटा ५० शय्याका प्रादेशिक ट्रमा सेन्टरमा सात सय जना नर्स आवश्यक देखिएको छ। पाँच सय शय्याका राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ९३२ जना नर्सको आवश्यकता छ। अस्पतालको शैय्या अनुसार जम्मा २६ हजार ९१० जना आवश्यक नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री जनशक्ति आवश्यक भएको अध्ययनले देखाएको छ।‘नर्सहरु नेतृत्व गर्ने एउटा आवाज, नर्सिङमा लगानी गरी विश्व स्वास्थ्य सुनिश्रित गर्न अधिकारहरुको सम्मान गरौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ बिहीबार विभिन्न कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस मनाइएको छ। फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको जन्मदिन पारेर हरेक वर्ष मे १२ का दिन अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस मनाउने गरिन्छ।
जनस्वास्थ्य विदकाे सुझाव - मतदान गर्न जाँदा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरौँ
शुक्रबार देशभर एकसाथ स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। भोट हाल्न उपत्यकासहित देशका विभिन्न सहरबाट गाउँघर फर्किनेको संख्या बढ्दै गएको छ।
भीडभाडमा स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउन आग्रह
भीडभाडमा जाँदा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
चाहिने १७ हजार : दक्ष प्रसूतिकर्मी २५ जना मात्रै
नेपालमा सुरक्षित मातृत्वकोलागि सन् २०३० सम्म १० हजार ५९० मिडवाइफ्री व्यवसायहरु आवश्यक पर्ने आंकलन गरिएको छ।
बहसमा दुई दिने साप्तहिक बिदा : स्वास्थ्य संस्था अन्योलमा
नेपाल सरकारले परीक्षणका लागि जेष्ठ १ गतेदेखि हप्तामा दुई दिन साप्तहिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । तर सरकारको यो निर्णय नै अन्याेलमा पर्ने अवस्था आएको छ ।
परीक्षण गरे १० वर्ष अगाडि पत्ता लाग्नसक्छ पाठेघरको क्यान्सर
पाठेघरको मुखको क्यान्सरको समस्या नेपाली महिलाका लागि नयाँ होइन। नेपालमा यो समस्याबाट ठूलो संख्यामा महिला पीडित छन्।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासमा के गर्दै छ सरकार ?
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा भएको तीब्र विकासले गर्दा आधुनिक विश्व नै एक गाँउमा रुपान्तरण भएको छ । हालका वर्षहरुमा दीगो विकासका बुहत्तर लक्ष्य हासिल गर्न अवलम्वन गरिएका रणनीतिहरुको केन्द्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि रहदै आएको छ ।
पायल्स भनेको के हो ?
पछिल्लो समय पायल्सको समस्या बढ्दै गएको छ। मलद्वारको समस्या भएकाले धेरैले यो समस्या लुकाउने गरेका छन्।
किन ढिला भयो मनोनयन दर्ताको विवरण सार्वजनिक गर्न ?
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आइतबार र सोमबार भएको मनोनयन दर्ताको अन्तिम विवरण मंगलबार अपराह्नसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
औषधि उद्योगलाई आत्मनिर्भर हुने वातावरण बनोस्
औषधि उद्योगीले राज्यबाट आवश्यक सहयोग नपाएको गुनासो गर्नुभएकाे छ । उहाँहरुले नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने वातावरण बन्दै गए पनि सहयाेग नभएकाे बताउनुभयाे । नेपाल औषधि उत्पादन संघ (एपोन)ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा औषधि उत्पादकहरूले नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि राज्यले प्रोत्साहन नगरेको बताउनुभयाे ।
हतारमा शिलान्यास : फुर्सदमा पूर्वाधारको खोजी
वि.सं. २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट एकै पटक दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित आधारभूत अस्पताल शिलान्यास गर्नुभएको थियो । तर सरकारको योजना अनुसार अहिलेसम्म करिब ६० प्रतिशत अस्पताल अझै प्रक्रियामा आएका छैनन् ।
हेमोफिलिया बिरामीले जीवनभर औषधि खानुपर्छ, त्यसैले बिरामीकाे जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ
नेपालमा करिब दुई हजार तीन सयको हाराहारीमा हेमोफिलियाका बिरामीहरु उपचारको दायराभन्दा बाहिर छन् । जनचेतनाका अभाव र उपचार प्रद्धति महँगो भएकाले दुई हजार बढीको संख्यामा हेमोफिलियाका बिरामी खुलेर बाहिर आउन नसकेका सरोकारवालाको निकायको दाबी छ । दाताहरुको सहयोगको सँधै भर नहुने भएकाले आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालन गर्नको लागि आर्थिक अभाव हुने भएकाले उपचारको दायरमा नआएको हुन सक्ने वीर अस्पतालका रक्तरोग तथा रक्तक्यान्सर विशेषज्ञ डा. निरजकुमार सिंह बताउनुहुन्छ ।
‘चुनाव आयो, भीडभाडमा जाँदा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरौं’
काठमाडौं, वैशाख ३ गते । स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब एक महिना पनि बाँकी छैन । वैशख ३० गतेका लागि घोषणा भएको चुनावको सरगर्मी बढेको छ । चुनाव नजिकिँदै गर्दा चुनावी आमसभा र पार्टी प्रवेश कार्यक्रमहरु बढेका छन् । गाउँ टोलदेखि नै दलका नेता, कार्यकर्ताको दौडधुपका साथै सभा सम्मेलन बढ्दै गएका छन् । दुई वर्षदेखि कोरोना महामारीबाट तङ्ग्रिन लाग्दै गर्दा नेपाल तीन तहको निर्वाचनमा होमिएको छ । चुनावका बेला हुने भीडभाडले फेरि कोरोना सङ्क्रमण बढाउने त होइन भन्ने चिन्ता पनि सुरु भएको छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा पछिल्ला केही दिनदेखि कोरोना सङ्क्रमणदर बढ्दै गएको छ । त्यस्तै, चीनमा पनि सङ्क्रमणदर बढेपछि केही शहरमा बन्दाबन्दी (लकडाउन) गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । चीन र भारतमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्नुलाई विज्ञहरुले चौथौ लहर फैलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोना महामारी विश्वबाट हटेको घोषणा गरिसकेको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा औसत कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणदर ०.४ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालमा सङ्क्रमणदर कम भएको तर शून्यमा नझरेको र विश्वका विभिन्न देशमा कोरोनाका नयाँ नयाँ भेरियन्ट देखिने क्रम जारी रहेकाले नेपालमा पनि सङ्क्रमणको जोखिम कायमै छ । त्यसैले सभा, भेला, सम्मेलमा जाँदा स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउन सरकारले आग्रह गर्दै आएको छ । गाउँदेखि सहरसम्म हुने चुनावी कार्यक्रम, सभा सम्मेलनमा सहभागी हुँदा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालन गर्न बिर्सन नहुने जनस्वास्थ्यविद्हरुको सुझाव छ । भारतमा सङ्क्रमण फैलिएको १५ दिनभित्र कोरोना नेपालमा पनि फैलने गरेको विगतले देखाउँछ । त्यसैले नेपालमा पनि पुन सङ्क्रमण बढ्न सक्ने चिकित्सक बताउँछन् । सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले पनि कोरोनाको जोखिम घटी नसकेको बताउनु हुन्छ । डा. पुनले भन्नुभयो, “अहिले चीन र भारतमा फैलिएको सङ्क्रमण ओमिक्रोनको परिवर्तित स्वरुप भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । ओमिक्रोनको सङ्क्रमणदर बढी भएकाले नेपालमा पनि सङ्क्रमण फैलन सक्ने र उत्सर्गमा पुग्न सक्ने देखिन्छ ।” चीनमा र भारतलगायत विश्वका विभिन्न देशमा सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढे पनि अस्पतालमा भर्ना भएका घटना न्यून सङ्ख्यामा छन् । त्यसैले कोरोना सङ्क्रमण नेपालमा बढ्न सक्ने सम्भावना भए पनि जटिलता कम हुने डा. पुनको विश्वास छ । नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउनेको सङ्ख्या पनि धेरै नै छ । “नेपालमा सङ्क्रमण फैलिए पनि धेरैले खोप लगाइसकेकाले त्यति जटिल अवस्था नआउन सक्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ । तर खोप नलगाएका तर सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरु चुनावी अभियान र मतदानमा सहभागी भएमा उनीहरुबाट कोरोना सङ्क्रमण फैलने जोखिम बढी हुने चिकित्सक बताउँछन् । कोरोनाको सङ्क्रमण दर घटेको र खोप लगाइसकाले धेरैले हेलचेक्राइँ गर्ने गरेको चिकित्सक बताउँछन् । जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दा गर्मी मौसममा हुने अन्य सरुवा रोगबाट पनि बच्न सकिने डा. पुन बताउनुहुन्छ । डा. पुन भन्नुहुन्छ, “कोरोना सङ्क्रमणका कुरा मात्रै नभएर ठूलो जमघटमा अन्य सङ्क्रमणजन्य रोगहरु सर्न सक्ने सम्भावना भएकाले अनिवार्यरुपमा मास्क प्रयोग र हातको सरसफाइतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । चुनावमा कम्तीमा अनिवार्यरुपमा मास्क लगाए पनि कोरोना फैलिने सम्भावना कम हुन्छ ।” आयोगको तयारी निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल सभा, गोष्ठी, जुलुस गर्दा कोभिड १९ विरुद्धको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन दिइसकेको बताउनुहुन्छ । दलहरुले आयोजना गर्ने आमसभा, बैठक, र्याली, कोणसभामा स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गर्न गराउन आचारसंहितामा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । साथै अर्यालका अनुसार, आयोगले स्थानीय तहका सबै चुनाव केन्द्रमा चुनाव गराउँदा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गराउने र विभिन्न ठाउँमा सङ्क्रमण फैलन नदिन स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गर्ने सम्बन्धी प्रचारप्रसार सामग्री राख्न निर्देशन दिइसकेको छ । मतादान केन्द्रको हकमा निश्चित व्यक्तिलाई मात्र पास दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । मतदातालाई बढी भीडभाड नहोस् भनेर दुईवटा लाममा दूरी कायम गराउने र फराकिलो ठाउँमा मतदान केन्द्र बनाउने तयारी गरेको पनि निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले प्रत्येक निर्वाचन केन्द्रमा मास्क र सेनिटाइजरका साथै साबुनपानीको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ भने स्वास्थ्य मादपण्ड अपनाउन आवश्यक साम्रगी केन्द्रबाट पठाउने तयारी आयोगले गरेको छ । खोप कार्ड अनिवार्य छ ?निर्वाचनमा मतदान गर्न मतदातालाई खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय भइनसकेको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ । आयोगको सहायक प्रवक्ता अर्यालले खोप कार्ड अनिवार्य गर्दा मतदान झन् झन्झटिलो हुनसक्ने बताउनुभयो । “खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छैन । मतदातालाई खोपकार्ड अनिवार्य गर्दा त्यो झन्झटिलोे हुन्छ । सरकारले सबै नागरिकले खोप लगाएको सुनिश्चितता दिएपछि खोप कार्डभन्दा विश्वसनीय हुन्छ”,उहाँले भन्नुभयो ।खोप नलगाउने मतदान गर्न पाउँछन् ?आयोगले सरकारलाई बैशाख १० भित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्न निर्देशन दिएको थियो । तर चैत महिनासम्म १८ वर्ष माथिका ६ प्रतिशतले कोरोनाविरुद्धको खोपको एक मात्रा पनि लगाएका छैनन् । सरकारले खोपको कमी नभएको बताए पनि नागरिकले नै खोप लगाउन नचाहेका जनाएको छ । खोप नलगाएकाले मतदान गर्न पाउँदैनन् कि भन्ने जिज्ञासा धेरैमा छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले खोप नलगाएको व्यक्तिलाई मताधिकारबाट बञ्चित गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘राज्यले खोप उपलब्ध गराउने हो, खोप लगाउने/नलगाउने अधिकार जनताको हो । उहाँलाई बाध्यकारी बनाउन मिल्दैन । राज्यले खोप दिँदादिँदै खोप लगाउन चाहनुहुन्न भने उहाँहरुको इच्छा हो । भोट हाल्न पाउने उहाँहरुको अधिकार हो । त्यसैले आयोगले भोट नहाल्न भन्न मिल्दैन ।’’
