गोरखापत्र
गठबन्धनलाई हराउँदै घोराहीमा एमाले विजयी
दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको नगरप्रमुखमा नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार नरुलाल चौधरी निर्बाचित हुनुभएको छ । चौधरीले सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा(माओवादी केन्द्र)का उम्मेदवार हेमराज शर्मालाई पाँच हजार ३३० मतले हराउँदै दोश्रो कार्यकालका लागि घोराहीको नगरप्रमुखमा विजयी हुनुभएको हो ।
पैँसट्ठी पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक
कर्णाली प्रदेशको स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना करिब अन्तिम चरणमा छ । कर्णालीका ७९ पालिकामध्ये बुधबार दिउँसोसम्म ६५ पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । हालसम्म मतगणना सम्पन्न भएका सबै पालिकालाई आधार बनाएर हेर्दा नेपाली काँग्रेस पहिलो, नेकपा (माओवादी केन्द्र) दोस्रो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) तेस्रो स्थानमा देखिएका छन् । काँग्रेसले २९, माओवादीले १९ र एमालेले १० पालिकामा जित हासिल गरेको छ । यस्तै एकीकृत समाजवादीले तीन र स्वतन्त्र चार पालिकामा विजयी भएका छन् । पाँच पालिकाको मत सार्वजनिक
पुस्तकालय सहायक छोडेर पालिका अध्यक्षमा विजयी
भेरी ज्ञानोदय क्याम्पस जाजरकोटको पुस्तकालय सहायक पदवाट राजिनामा दिएर राजनितीमा प्रवेस गर्नुभएका वीरबहादुर गिरी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ ।
उद्योगमा लगानी वृद्धि
मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा ४५१ उद्योग दर्ता भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्ममा २८३ स्वदेशी र १६८ विदेशी नयाँ उद्योग दर्ता भएका हुन् । कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणमा आएसँगै उद्योग दर्ता सङ्ख्या बढ्दै गएको हो
गठबन्धनका उम्मेदवार अग्रस्थानमा
वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी रहेको छ । निर्वाचनको हालसम्म बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सार्वजनिक भएको मत परिणाममा सत्तारूढ गठबन्धन अगाडि रहेको छ भने नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।
३० वर्षपछि सिद्धार्थनगरमा कांग्रेस विजयी
रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा ३० वर्षपछि नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार प्रमुखमा बिजयी भएको छ । भैरहवामा तीन दशक पछि कांग्रेसले आफ्नो विरासत फर्काउन सफल भएको हो ।
फोहोरको थुप्रोमा पानी पर्दा सहर दुर्गन्धित
डिल्लीबजार वसन्तेश्वर महादेव मन्दिर छेउको किराना पसलका विमल थापाले छेवैमा थुपारिएका फोहोरको दुर्गन्धका कारण खाना, खाजा खान सक्नुभएको छैन । उहाँले भन्नुभयो, “राति पसल बन्द गरेर जाँदा सडकमा फोहोर खासै हुँदैन ।
निर्वाचन र गणनामा लापरबाही गर्नेलाई कारबाहीको तयारी
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ को मतदान तथा मतगणनामा लापरबाही गर्ने मतदान अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीहरूको विवरण सङ्कलन सुरु गरेको छ ।मतदान सम्पन्न गराउन खटाइएका केही कर्मचारीले स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका र मतदान निर्देशिका–२०७८ प्रतिकूल हुने कामकारबाही गरेको जनगुनासोपछि आयोगले त्यस्ता कर्मचारीको विवरण सङ्कलन गर्न लागेको हो ।
हुम्लाको चङ्खेलीमा स्थगित भएको मतगणना कार्य सुुरु
चंखेली गाउँपालिकामा स्थगित भएको मतगणना कार्य सुुरु भएको छ । पुनःमतदान भएपछि चङ्खेली गाउँपालिका–२ को महादेब मावि मतदान केन्द्रमा विहीबार विहानै देखि मतगणना कार्य सुुरु भएकोे निर्वाचन अधिकृत हेमकुुमार ढकालले जानकारी दिनुुभयो ।
घट्दै भन्सार राजस्व
भैरहवा भन्सार कार्यालयले पाँच महिनादेखि राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य भेट्न सकेको छैन । यो भन्सार कार्यालयलाई आव २०७८/७९ का लागि विभागले एक खर्ब २७ अर्ब ४२ करोड ६८ लाख रुपियाँको वार्षिक लक्ष्य दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ७७ दशमलव २१ प्रतिशत मात्रै हासिल भएको छ । वैशाख महिनामा सात अर्ब ५५ करोड ६६ लाख रुपियाँ राजस्व असुली भएको भैरहवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी तीर्थराज पासवानले जानकारी दिनुभ
मत परिणाम सार्वजनिक हुँदै
स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत मधेस प्रदेशका जिल्लाका मतगणना सम्पन्न भएका पालिकाका मत परिणाम घोषणा भइरहेको छ । यस प्रदेशका आठवटै जिल्लाभित्रका मतगणना सम्पन्न भएका स्थानीय तहको सम्बद्ध निर्वाचन अधिकृतको का
टीकापुर प्रमुखमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका थारु निर्वाचित
कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाको प्रमुखमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रामलाल डङ्गौरा थारु निर्वाचित हुनु भएको छ । गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार नवराज रावललाई पराजित गरेर उहाँ प्रमुखमा विजयी हुनु भएको हो ।
लुम्बिनीमा काँग्रेसलाई अग्रता, पछ्याउँदै एमाले र माओवादी
स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसले अग्रता लिएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) दोस्रो स्थानमा रहेको छ । गुल्मी समाचारदाताका अनुसार गुल्मी जिल्लाको स्थानीय निर्वाचन परिणामको नतिजा काँग्रेसको पक्षमा गएको छ । दुई नगरपालिकासहित १२ स्थानीय तह रहेको गुल्मीमा नेपाली काँग्रेसले पाँच स्थानीय तहमा जित निकालेको छ । नेपाली काँग्रेसले रेसुङ्गा नगरपालिकाको प्रमुख जितेको छ । त्यस्तै इस्मा, मदाने, गुल्मीदरबार र कालीगण्डकी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा विजय प्राप्त गरेको छ ।
सार्थक विमर्शको अपेक्षा
संसद्को वर्षे अर्थात् बजेट अधिवेशन मङ्गलबारदेखि विधिवत् रुपमा प्रारम्भ भएको छ। विगत नौ महिनादेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अवरोधका कारण यसअघिका अधिवेशनहरूले नियमित कामकारबाही गर्न पाएनन्।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिको दायित्व
जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउने र छानेको जनप्रतिनिधिले जनतासँग गरेको वाचा पूरा गर्ने चक्र नै लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रमा जनमतको कदर गर्न जनप्रतिनिधिले जनताको अपेक्षाको परिमाण आउने गरी कार्ययोजनासहित प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्नुपर्छ । शासकको भूमिकामा होइन सेवकको भूमिकामा शासन सञ्चालन हुनुपर्छ । जनताले, जनताद्वारा र जनताका लागि गरिने उत्थानको अभ्यास नै लोकतन्त्रको मर्म हो ।नेपालमा वि.सं. २००७ मा प्रजातन्त्र आयो ०१७ सालमा प्रजातन्त्रको गतिमा रोकावट भयो । प्रजातन्त्रप्रेमी परिपक्व नहुँदै तत्कालीन शासकले आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न मौका खोज्नु नै ०१७ सालको परिणाम हो भन्ने गरिएको छ । विश्व परिवेशमा एकदलीय शासन पतनतिर उन्मुख भएपछि २०४६ सालमा नेपालमा लोकतन्त्रको उदय भयोे । वि.सं. २०७२ मा संविधान सभाले संविधान बनाएपछि लोकतन्त्रको जग अझै बलियो भएको आभास भएको छ । सङ्घीय शासन व्यवस्थामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह रहेको व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । स्थानीय शासन व्यवस्थालाई घरदैलोको सरकार भन्ने गरिएको छ ।विश्व परिवेशमा प्रायः सङ्घ र प्रदेश दुई तहको शासन व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ । नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको शासन व्यवस्था संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहलाई कानुन बनाउने, प्रारम्भिक न्यायिक निरुपण गर्नेजस्ता अधिकार रहेको छ । नेपालमा दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचन भई नयाँ जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको बागडोर समाल्दै छन् । स्थानीय तहको सरकारको पहिलो कार्यकालमा केही पालिकामा राम्रा काम भएको र त्यसले स्थानीय सरकारको आवश्यकता पुष्टि गरेको छ । स्थानीय सरकारले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकाससँगै राजनीतिक सुधारका पक्षमा पनि केही काम गरेको पाइयो । यस्तो अवसर सबै पालिकामा भए पनि धेरैमा नतिजा सन्तोषजनक भएनन् भन्ने गुनासो रह्यो । पालिकाहरूले विकाससँगै गरिबी निवारण, उद्यमशीलता र सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्नेतर्फ कम ध्यान दिइयो । नागरिकका आधारभूत सेवा प्रवाहमा समेत धेरै गुनासा आए । स्रोत व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालन, समन्वयकारी भूमिका एवं सशक्त कार्य समूह निर्माणमा सन्तोषजनक परिणाम आउन सकेन भन्ने तर्क आए । भ्रष्टाचारको धेरै गुनासो रह्यो । स्रोत परिचालनमा प्राथमिकता नतोकिनु र पूर्व कार्ययोजना बिना काम गर्ने परिपाटीले आवश्यकता पहिचान र कामको गुणस्तरमा कमीकमजोरी देखिए । सेवा प्रवाह गर्ने शैलीमा नयाँपनको उपयोग कमै पाइयो । दलीय भावनाले सेवा प्रवाहमा तटस्थस्ता देखिएन र हाम्रो मान्छेको भावनाले सेवा प्रवाहमा असर प-योे । स्थानीय सरकारसँग सङ्घ र प्रदेश सरकारले सहजीकरण र सहकार्य गर्नुपर्ने दायित्वमा पनि कमीकमजोरी देखिए । संविधानले दिएका अधिकार सदुपयोग गर्न स्थानीय सरकार सक्षम बन्न नसकेका गुनासा पनि त्यत्तिकै मात्रामा आए । स्थानीय तहले संरचनागत व्यवस्थापन, नीति निर्माण र समन्वयकारी भूमिकामा पनि अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन भन्ने गुनासो रह्यो ।समग्रमा मूल्याङ्कनको नतिजामा जे–जस्तो नतिजा आए पनि सूक्ष्म रूपमा हेर्दा केही पालिकाले राम्रो काम गरेका छन् । पालिकाको आधारभूत सेवा प्रवाहमा नयाँपन, स्रोत परिचालनको व्यवस्थापन, आवश्यकताको पहिचान र प्राथमिकीकरण एवं गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा राम्रो नतिजा आएको छ । यस्तो नतिजा थोरै पालिकाबाट आए पनि अबका दिनमा नयाँ जनप्रतिनिधिलाई यी पालिकाको काम अनुकरणीय हुनेछ । पहिलो पटक नयाँ संरचनामा नयाँ तरिकाले काम गर्नु चुनौती नै थियो । संविधानको मर्म र सङ्घीय संरचनाको नयाँ अभ्यासले पनि सार्थकता पाउन केही कठिन थियो । त्यसका लागि कार्य अनुभवको कमी र कार्यसञ्चालनमा पुरातन सोच अवरोधका रूपमा रहेका थिए ।नयाँ जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षको कार्यकालमा जनताको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । जनतासँगको वाचा गरेका र जनमतको कदर गर्दै जनताको सहयोगमा राम्रो काम गर्न विभिन्न रणनीति तय गर्नु आवश्यक छ । पहिलो चुनावी चरणका मनमुटाव बिर्सने र सबैको जनप्रतिनिधिका रूपमा आफूलाई अगाडि सार्नुपर्छ । समग्र जनताको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्ने रणनीतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । दोस्रो, जनतासँग वाचा गरेअनुसार वार्षिक कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्ने र उक्त कार्ययोजनालाई वैधानिकता दिनुपर्ने हुन्छ । कार्ययोजना बनाउँदा पालिकाको आवश्यकता र स्रोतको व्यवस्थापन एवं मूल्याङ्कन सूचकसमेतको आधार लिई बनाउने र मूल्याङ्कनको नतिजाका आधारमा रणनीति तय गर्दै जानु राम्रो हुन्छ । तेस्रो, कार्ययोजनामा निरन्तर गर्ने कामको सुधार र समयअनुसार गर्ने कामको प्रष्टता गर्ने र कामका लागि जिम्मेवारी दिन कार्यसम्पादन सम्झौता गरी जिम्मेवारी तोक्नु राम्रो हुन्छ । आफ्नो कार्य सम्पादन समग्र कार्यसमूहको कार्यसम्पादनमा निर्भर हुने हुँदा अनुभव र विज्ञताका आधारमा कामको जिम्मेवारी तोक्नु उपयुक्त हुन्छ । कामको तालिका बनाई अनुगमन गर्ने, कमीकमजोरी समयमै सुधार गर्ने र निश्चित समयमा कार्य टोली र जनशक्तिको मूल्याङ्कन गरी राम्रो नतिजा प्राप्त गर्नेलाई पुरस्कार र कमजोर कार्यसम्पादनको क्षमता विकासका योजनासहित सुधार गर्ने अभियान चलाउनुपर्छ । चौथो, स्रोत व्यवस्थापन गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग संवैधानिक अधिकारसहित सन्निकिटतामा रहने र आफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्रोत प्राप्त गर्न रचनात्मक कार्यमा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ । स्रोत परिचालनमा नागरिकलाई बोझ हुनेगरी कार्य गर्न हँुदैन । पाचौँ, पालिकाको आवश्यकता तल्लो तहबाट पहिचाहन गरी स्रोतका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र सोहीअनुसार कार्ययोजना बनाई वैधानिकताका साथ अघि बढ्नुपर्छ । छैटौँ, जन्मदेखि मृत्युसम्मका नागरिकका आधारभूत सेवामा नयाँपन अनुसार सेवा प्रवाह गर्ने, सेवा प्रवाह गर्दा अनलाइन सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ । सातौँ, सुशासन कायम गर्न पारदर्शिता, उत्तरदायीपन, विधिको पालना र समावेशिताको कार्यशैली अपनाउने, नागरिकको गुनासो सुन्ने र गुनासा समयमै सम्बोधन गर्न नागरिक र पालिकाबीच प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा अन्तरसंवाद गरी नागरिकका सुझावका आधारमा कार्यशैलीमा सुधार गर्दै जाने र भ्रष्टाचारको मामिलामा शून्य सहनशिलता अपनाउनुपर्छ । आठौँ, पालिकाभित्रका सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने र संरक्षण गर्ने प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरी उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गर्ने र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने, सार्वजनिक पूर्वाधारको संरक्षण र मर्मत सम्भार गर्नेजस्ता कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नवौँ, पालिकाभित्रका सङ्घसंस्थालाई सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विकासमा सक्रिय पार्ने सहयोगी अङ्गका रूपमा परिचालन गर्ने र अन्तर पालिकाको सम्बन्ध बढाई संयुक्त लाभका कार्ययोजना बनाई अघि बढ्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । दसौँ, विपत् न्यूनीकरण गर्न विपत् व्यवस्थापनको योजना र तत्परता, ठूला नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापन एवं जलवायु परिवर्तनको न्यून असरको कार्ययोजनामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । अन्त्यमा संविधानको अनुसूचीमा भएका एकल र साझा अधिकार कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी साझेदारी गर्ने र एकल अधिकारको प्रभावकारी कानुन बनाई लागू गर्नुपर्छ । जनताको सुख र समृद्धिको खाका बनाई जनतासँगको अन्तरसंवादबाट निस्कने निष्कर्षलाई आधार मानेर अघि बढ्दा उत्तम हुन्छ । जनमतको कदर जनमैत्री कार्यव्यवहारबाट मात्र हुन्छ । जनताको अपेक्षालाई प्राथमिकीकरण गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउनु निर्वाचित जनप्रतिनिधिको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । जनताले दिएको जिम्मेवारीलाई अवसरको रूपमा लिने र समग्र कार्यसमूहलाई परिचालन गरी आफ्नो कार्यसम्पादनमा राम्रो नतिजा दिन सके राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल हुनेछ । जनतासँगको निकटता बढ्छ र भविष्यमा ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त हुने सम्भावना रहन्छ । स्थानीय तहको सरकार घरदैलोको सरकार भएकोले सङ्घ र प्रदेशको सेवा प्रवाहमा समेत स्थानीय तह मियोको रूपमा देखिनु आवश्यक छ । काम गर्न चुनौती पनि छन् चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदली नागरिकको मन जिती नागरिक परिचालन गर्नसमेत जनप्रतिनिधि सक्षम हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले आफूलाई व्यक्तिगतभन्दा सार्वजनिक भूमिकामा रहेको अनुभूतिका साथ काममा अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।
