गोरखापत्र
ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटमा पाँच अर्ब खर्च
देशभरका सार्वजनिक निकायमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने कार्यमा अहिलेसम्म पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । स्थानीय तहका सबै कार्यालयमा पु-याउने गरी सुरु गरिएको ब्रोडब्यान्ड (उच्च गतिको इन्टरनेट) परियोजनामा हालसम्म पाँच अर्ब चार करोड ३७ लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । उक्त परियोजनाको वैशाखसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्राधिकरणले हालसम्म ८८.८९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको हो ।
आठ वटा वडामा दलित महिला सदस्य खाली
जिल्लाका दुुई वटा गाउँपालिकाका आठ वटा वडामा दलित महिला सदस्य खाली रहेको छ । उक्त वडाहरुमा दलित घरधुरीको वसोवास नरहेको कारण दलित महिला सदस्यमा मनोनयन दर्ता नभएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
रञ्जन कोइरालाको सजाय पुनः सदर
सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने आफ्नै फैसला उल्ट्याएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पुनरवलोकन निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले कोइराला थुनामुक्त भएको झण्डै दुई वर्षपछि तत्कालीन पुनरावेदन अदालतकै फैसला सदर गरेको हो ।
पच्चीस लाख भारतीय रुपैयाँ र सुन बरामद
कैलालीमा २५ लाख ६८ हजार भारतीय रुपियाँ र दुई तोला सुन प्रहरीले बरामद गरेको छ ।
हदम्याद पुनरवलोकन
महिलाविरुद्ध हुने हिंसा र अपराधका अनेक मुद्दा नेपाली समाजमा लामो समयदेखि उठ्दै आएका छन् । कानुनले समानता दिनुपर्छ । न्याय सम्पादनका प्रचलित कानुन विभेदकारी हुनुहुँदैन । जबर्जस्ती करणीका मुद्दामा हदम्याद पुनरवलोकन अहिले उठेको सबैभन्दा ज्वलन्त विषय हो । हदम्यादकै कारण अन्यायमा परेका महिलाले यसबारे आवाज उठाउन थालेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मौजुदा कानुन र अभ्यासका विषयवस्तुहरू समेत आइरहेका छन् । विभिन्न सङ्घसंस्थाले महिलालाई विदेभकारी कानुन संशोधनका विषयमा खरो आवाज उठाइरहेका छन् । यो उठ्नु नै पर्ने विषयको उठान भइरहेको छ ।सडकमा उठेका आवाज मुलुकको कार्यकारीसमक्ष पुग्नु जरुरी हुन्छ । यो आवाज पुगेको छ र त्यसमा कार्यकारीबाट सकारात्मक जवाफसमेत आएको समाचार सम्प्रेषण भएको छ । यो समाचारले अहिले सडकदेखि सदनसम्म ठाउँ पाएकाले निकास पाउने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जबर्जस्ती करणीका मुद्दामा हदम्याद पुनरवलोकन गर्न सकारात्मक देखिनु उठान भएका मुद्दाले निकास पाउनु हो । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महालक्ष्मी अर्याल डिनाको नेतृत्वमा सांसद्हरूको प्रतिनिधिमण्डल बुधबार प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष पुगेको थियो । बलात्कार मुद्दामा हदम्याद पुनरवलोकन गर्ने विषय उहाँहरूले उठान गर्नुभएको थियो । हदम्याद पुनरवलोकन गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएपछि अब कानुन संशोधनले प्रक्रियागत बाटो लिन अझ सहज हुने भएको छ । संसद् अधिवेशन चलिरहेको अहिलेको अवस्थामा विधायकहरूले यो विषयलाई गम्भीर ढङ्गमा लिएर कानुन संशोधनको मार्ग पहिल्याउनु जरुरी छ । अन्यायमा परेका नेपाली महिलाले ढिलै भए पनि न्याय पाउनुपर्छ । यसो भनिरहँदा कोही पनि निर्दोष व्यक्ति सजायभागी हुनुहुँदैन । न्याय सम्पादनमा कहीँकतै त्रुटि देखिनु हुँदैन ।मौजुदा कानुनको फौजदारी संहिता कानुनअनुसार हाडनाता करणीमा जहिलेसुकै उजुरी लाग्छ, लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसबाहेकका बलात्कार वा यौनजन्य हिंसा घटनामा भने भएको एक वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नाबालिकको हकमा पनि बालिग (१८ वर्ष) भएपछि एक वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थासमेत छ । बलात्कार सङ्गीन अपराध हो । महिलाको निजत्वमा हिंसात्मक आक्रमण गर्ने यो अपराध अरू सामान्य अपराधजस्तो होइन । सामाजिक संरचना, परिस्थितिजन्य अवस्था आदिले आफूमाथि भएको गम्भीर अपराधमा आफूमाथि भएको अवराधमा समयमा बोल्न सक्ने अवस्था नआउन सक्छ । अपराध गर्ने व्यक्तिको शक्ति, पहुँच र प्रभुत्वले समयमा उजुर आउन नसक्ने वातावरण बन्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा हदम्यादको तगारो राखेर अपराध गर्ने व्यक्तिलाई चोख्याउने काम राम्रो हुँदैन । समयमा कानुन संशोधन नै न्याय सम्पादनको सही कार्यदिशा हुन सक्छ ।महिला सांसदहरूको टोलीले बलात्कारको हदम्यादका साथै समसामयिक महìवपूर्ण विषयमा समेत कार्यकारीको ध्यानाकर्षण गरेको छ । त्यसमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणसमेत रहेको छ । रुस र युक्रेनको युद्धपछि विश्वव्यापी रूपमै महँगी बढेको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमले ३० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि हुन सक्ने आकलन गर्दै खाद्य सुरक्षाका लागि गम्भीर हुन आह्वान गरिसकेको छ । विश्व बैङ्कले विश्वव्यापी मन्दी आउनसक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । यसले आगामी दिन कष्टकर हुन सक्छ । खाद्य सङ्कट हुन सक्छ । यसैबीच विभिन्न मुलुकले खाद्य वस्तु निर्यातमा रोक लगाएका छन् । छिमेकी भारतले गहुँ र चिनी निर्यातमा रोक लगाइसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्य वृद्धिले सबै वस्तु तथा सेवाको शृङ्खलाबद्ध मूल्य वृद्धिले नेपाली उपभोक्ता गम्भीर मारमा पर्दैछन् । यस्तो अवस्थामा महिला सांसद्हरूले मूल्य नियन्त्रणमा ध्यानाकर्षण गराएको विषय असाध्य सान्दर्भिक विषय हो ।महँगी सबैका लागि कष्टकर हुन्छ । अझ महिलाका लागि ज्यादै कष्टकर हुन्छ । सबैलाई खानपिन गराएर मात्र महिलाले खाने नेपाली संस्कार हो । बहुसङ्ख्यक नेपाली घरपरिवारमा यही प्रचलन छ । महिलाले पुगे खाने नभए जे जति छ त्यसैमा चित्त बुझाउने अवस्थासमेत छ । त्यसैले महँगीले सताउँदा महिलाले खान नपाउने, कम खानामा बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसै पनि धेरै महिला कुपोषणको मारमा छन् । त्यसैले महँगी नियन्त्रणले सर्वसाधारण सबैलाई राहत त हुन्छ नै अझ महिलालाई बढी राहत हुन्छ । न्याय हुन्छ । महिला कुपोषणको सिकार हुनुपर्दैन ।
निर्वाचनपछिको कांग्रेस रणनीति
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचन हुने तिथि मात्र घोषणा गरेन, घोषित मितिमा सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न पनि गरायो । एकथरी व्यक्ति⁄वर्ग यस्ता पनि थिए जो तिथि नजिकिँदै गर्दा पनि निर्वाचन हुनेमा आशावादी थिएनन् र सरकारविरुद्ध नकारात्मक धारणा फैलाउने प्रयासमा क्रियाशील रहे । अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनका विपक्षमा रहेका ती प्रयास असफल ठहरिएका छन् । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र नेपाली लोकतन्त्रले एउटा नयाँ ‘कोर्स’ समातेको छ ।
‘विकास निमार्णको सवालमा राजनीति भन्दामाथि उठेर काम गर्नुहोस्’
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले जनप्रतिनिधिलाई विकास निमार्णको सवालमा राजनीति भन्दामाथि उठेर कामकाज गर्न आग्रह गर्नु भएको छ।
एन्फा निर्वाचनका लागि ५४ जनाको उम्मेदवारी
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को निर्वाचनका लागि विभिन्न २१ पदमा ५४ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । उम्मेदवार मनोनयन दर्ताको अन्तिम दिन बिहीबारसम्म अध्यक्ष पदमा तीन, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दुई, उपाध्यक्षमा आठ र सदस्यहरुमा ४१ जनाको उम्मेदवारी परेको एन्फा निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठक : सांसदको सहभागिता न्यून
काठमाडौं, जेठ १२ गते। प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी छ। सरकारले बजेट अघि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको सहभागिता उत्साहजनक हुनुपर्ने हो। तर, अन्य समयमा जस्तै नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सम्बन्धी कार्यसूची रहेको बैठकमासमेत प्रतिनिधिसभा सदस्यको संख्या कमै देखियो। बिहीबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमको संशोधनका लागि सूचना पेश गर्नुभएका विभिन्न दलका छ सांसदसहित प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओली, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललगायत विभिन्न दलका सांसदले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिनुभएको छ। छलफल शुक्रबार पनि जारी रहनेछ। बिहीबारको बैठकमा देखिएका खाली कुर्सी । तस्बिरः केशब गुरुङ
मधेशमा दल परिवर्तनको उपहार पराजय
मधेश प्रदेशका जिल्लामा स्थानीय तह निर्वाचनको लागि दल परिवर्तन गरेर उम्मेदवार बनेकामध्ये अधिकाँश पराजित भएका छन् ।
पाँच वर्षअघि विद्यार्थी बलात्कार गरेको अभियोगमा प्रिन्सिपल पक्राउ
सुनसरीको इटहरीस्थित ब्लूमिङ लोटस इङ्ग्लिस स्कुलको विद्यार्थीलाई पाँच वर्षअघि बलात्कार गरेको अभियोगमा प्रहरीले तत्कालीन प्रिन्सिपल राजकुमार खड्कालाई पक्राउ गरेको छ ।
राखेपमा गणेश थापाको ज्ञापनपत्र
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) का सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङलाई बिहीबार राखेप पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको छ ।
गोरखापत्रका सबै प्रकाशनलाई डिजिटाइजेसन गरिने
गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशनहरूलाई डिजिटाइजेसन गर्न गोरखापत्र संस्थान र राष्ट्रिय अभिलेखालयबीच बिहीबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । संस्थानमा भएको कार्यक्रममा संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदी र अभिलेखालयका महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गले संस्थानका प्रकाशनहरू डिजिटाइजेसन गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
सुक्रलाई प्रिमियर गल्फ उपाधि
सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिपको उपाधि सुक्रबहादुर राईले जित्नुभएको छ । पार ७२ को गोकर्ण फरेस्ट गल्फ रिसोर्टमा बिहीबार सम्पन्न चारदिने प्रतियोगितामा सुक्रले कूल १९ अन्डर २६९ खेल्नुभयो ।
सस्तियो हरियो तरकारी : उपभोक्तालाई राहत
कलैया बजारमा अचेलको दिनदेखि हरियो तरकारी सस्तो भएको छ । हरियो तरकारी सस्तो भएपछि आलु, प्याज छोडेर दैनिक हरियो तरकारी खाने गरेको उपभोक्ताहरुले बताएका छन् ।
