गोरखापत्र
निर्वाचनपछि काममा फर्किए मजदुर
स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला मतदानमा सहभागी हुन आआफ्ना घर आएका सडक मजदुर निर्वाचन सकिएपछि काममा फर्किएका छन् । मजदुर घर आएपछि रोकिएको सडक निर्माणको काम निर्वाचन सकिएकाले सुुचारु हुँदा कामदार साइटमा फर्किएका हुन् । कर्णाली कोरिडोरको खार्पुदेखि लालीबगरखण्डको बोक्चे गौँडामा काम गर्दै आएका खार्पुनाथका मजदुर पर्वते विकले निर्वाचनले गर्दा केही दिनका लागि रोकिएको सडक निर्माणको काम सुुचारु भएकाले काममा फर्किएको बताउनुुभयो । बोक्चे गौँडामा २५ जना कामदारले सडक निर्माणको काम गर्दै आएका छन् । मजदुर विकले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि रोजगारीका लागि पहिलेबाटै गर्दै आएको काममा रातदिन खटिन सुुरु भएको बताउनुभयो ।
जहाज नहुँदा यात्रु मर्कामा
सडक यातायात नजोडिएको हिमाली जिल्ला हुम्लामा हवाई यात्रुले टिकट नपाएर सास्ती खेप्नुपरेको छ । तारा एयरले दिनमा एक उडान मात्र भर्ने र अन्य एयरलाइन्सले उडान नै गर्न छोडेपछि यात्रु मर्कामा परेका हुन् । चुनावका बेला दुई हजारभन्दा बढी मतदाता आएका थिए । मत हालिसकेपछि उनीहरू आआफ्नो गन्तव्यमा फर्कने तयारी गरेका बेला टिकट नपाएर बिचल्ली भएका हुन् । जेठ ३ गतेदेखि टिकट नपाएर रोकिएका यात्रु कालीबहादुर रोकायाले लोकसेवाको परीक्षासमेत छुट्न लागेको गुनासो सुनाउनुभयो ।
थारू समुदायबाट तीन सय ७५ जनप्रतिनिधि
सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा थारू समुदायबाट तीन सय ७५ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । नौ जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिममा कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै थारू समुदायको बाहुल्य रहेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार दुई जिल्लाबाट प्रमुख वा अध्यक्षमा आठ, उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा १० र वडा सदस्यमा ८१ जना निर्वाचित भएका छन् । यस्तै, कैलालीको १३ स्थानीय तहमध्ये ११ र कञ्चनपुरको नौवटै पालिकामा गरेर दुई सय ७६ जना वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । कैलालीको मोहन्याल र चुरे गाउँपालिकामा थारू समुदायको बसोवास नरहेका कारण दुई पालिकामा यो जातिको जनप्रतिनिधि छैनन् । सुदूरपश्चिममा तीन हजार ८४६ जना जनप्रतिनिधिका लागि निर्वाचन भएको थियो ।
कैलालीमा सन्ताउन्न वडामा कांग्रेसको जित
कैलाली जिल्लाका १३ स्थानीय तहका १२६ वडामध्ये नेपाली कांग्रेसले ५७ वडामा जितेको छ । यद्यपि, जिल्लाको दुईवटा पालिकामा नेपाली कांग्रेस शून्य अवस्थामा छ । नेपाली कांग्रेसले तीन पालिका जितेको छ ।
कर्णाली सरकारले तीन दिन गणतन्त्र दिवस मनाउने
कर्णाली प्रदेश सरकारले गणतन्त्र दिवस मनाउने भएको छ । संघीय सरकारले गरेको निर्णयलाई आधार मान्दै कर्णालीले समेत गणतन्त्र दिवस मनाउने तयारी गरेको हो ।
एक महिनाभित्र पाठ्यपुस्तक छापिसक्न निर्देशन
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले एक महिनाभित्र आवश्यक परिमाणमा पाठ्यपुस्तक छाप्न जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ तर समितिको बैठकमा जनक शिक्षाले दिएको जानकारीअनुसार अझै कम्तीमा डेढ महिनामा मात्र आवश्यक पाठ्यपुस्तक छपाइ सम्भव छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम संसद्मार्फत मङ्गलबार सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे मुलुकभर विवेचना आरम्भ भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मङ्गलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम देशीय अर्थतन्त्रको मौजुदा चुनौती सामना गर्दै सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित भएको देखिएको छ ।
कार्यक्रम र बजेटको साइनो
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुभएको छ । बजेट भाषणअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नीति तथा कार्यक्रम जे जस्तो आए पनि मुख्य विषय कार्यान्वयन हो । कार्यान्वयन राम्रोसँग हुनसक्यो भने निश्चय नै निर्धारित उपलब्धि प्राप्त हुनेछ ।
कानुन र नैतिकताको सम्बन्ध
कानुन र नैतिकताको विधिशास्त्रीय बहस इतिहासदेखि नै हुँदै आएको छ । प्राकृतिक कानुनी सम्प्र्रदायमा विश्वास राख्नेहरूले नैतिकता र मानवीय मूल्यलाई जोड दिएका भए पनि विश्लेषणात्मक कानुनी मान्यता राख्ने बेलायती विधिशास्त्रीहरूले कानुनमा नैतिक मूल्यको कुनै अर्थ नहुने उल्लेख गरेका छन् ।
कसरी घटाउने वृद्धभत्ता दायित्व ?
नेपालको संविधानको धारा ४३ ले सामाजिक आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी धारा ३४ मा प्रत्येक श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्दा प्रत्यक्ष रोजगारीमा रहेका योगदान गर्न सक्षम व्यक्तिको योगदानमा आधारित सामाजिक बीमामार्फत जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक संरक्षण गर्ने तथा आर्थिक र सामाजिक अवस्थाअनुकूल नभएका नागरिकका लागि राज्यले नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । यी व्यवस्था राज्य कल्याणकारी हुनुपर्ने विषयसँग सम्बन्धित विषय हुन् तर नेपालको वर्तमान आर्थिक सामाजिक परिदृश्यलाई आत्मसात् गर्ने हो भने कल्याणकारी बन्नुको निश्चित सीमाहरू देखिएका छन् । वृद्धहरूको सुरक्षाका निम्ति २०५१/५२ बाट वृद्धभत्ताको व्यवस्था गरिएकोमा हाल अन्य विभिन्न नगद हस्तान्तरणमा आधारित कार्यक्रम थप भइरहेको अवस्था छ । बढ्दो बुढ्यौली र पर्याप्त अध्ययनबिना परिवर्तन गरिने सुविधाका दरका कारण यस्ता सुविधाको दिगोपनाको सवाल खडा भएको सन्दर्भमा यो आलेख योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत कसरी वृद्धावस्था सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । सुविधाको दिगोपनाको सवालसुरुवाती चरणमा ७५ वर्षमाथिका व्यक्तिलाई मात्र प्रदान गरिएको वृद्धभत्ताको उमेर घटाउने कुरासमेत सार्वजनिक भएको छ । सामान्यतया औसत आयु बढ्दै जाँदा अवकाश उमेरसमेत बढ्दै जाने अवस्था आउँछ । यसले कल्याणकारिताको नाममा राज्यको महत्त्वपूर्ण स्रोतको सही प्रयोग नहुन पनि सक्छ । यसरी वृद्धभत्ता बढाउँदै जाने हो भने बजेटको ठूलो अंश केवल वृद्धभत्तामा जाने देखिएको छ । राज्यको सचेत प्रयत्न रहने हो भने प्रस्तावित विषयको कार्यान्वयनमार्फत वृद्धभत्तालगायत सामाजिक सहायतालाई कम गराई दिगो सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ । पेसागत पेन्सन कार्यान्वयन २०७६ सालभन्दा पछाडि सरकारी रोजगारीमा आबद्ध कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन योजना निवृत्तभरण ऐन, २०७५ अनुसार अगाडि बढिसकेको छ । निजी र सङ्गठित क्षेत्रका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत २०७६ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था छ । यी दुवै क्षेत्रमा नपर्ने अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकका निम्ति पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका योजना तर्जुमा गरी आबद्ध गर्न अति आवश्यक देखिन्छ । औपचारिक श्रम बजारका सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित कार्यक्रममा जोड्न सक्ने हो भने दीर्घकालमा ती श्रमिकले आफ्नै योगदानमा आकर्षक पेन्सन प्राप्त गर्ने वातावरण तयार हुन्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ले हरेक श्रमिकको जीवनचक्रमा आइपर्ने प्रत्येक जोखिम व्यवस्थापन गर्ने गरी एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको संरचनासहित परिपूर्ण योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको परिकल्पना गरेको छ । दफा ५ ले अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकको हकमा राज्यको सहयोगदानसहितको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकलाई राज्यले निश्चित रकम सहयोग दान गरिदिने हो भने त्यो क्षेत्रसमेत परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउँछ । राज्यले गर्ने सहयोग दान ती श्रमिकलाई वृद्ध अवस्थामा राज्यले गर्नुपर्ने भुक्तानीको तुलनामा धेरै नै कम हुन्छ । सामाजिक सुरक्षामा आबद्धतामार्फत रूपान्तरणसङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक आबद्ध गरी उनीहरूको जीवनचक्रमा आइपर्ने जोखिम व्यवस्थापन हुने गरी स्किमहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । बजारमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भए तापनि नेपालको सामाजिक सुरक्षाको संरक्षणलाई दिगो बनाउन र वर्तमानमा उपलब्ध गराइएको विभिन्न स्वरूपको गैरयोगदानमा आधारित भत्ताहरूको निरन्तरताका लागि पनि दीर्घकालमा सामाजिक सुरक्षा कोषका योजनाको अपरिहार्यता देखिन्छ । कानुनी दृष्टिकोणबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले श्रमिकको हितको निम्ति सबैभन्दा बढी सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको छ । यद्यपि सुरक्षा योजनाहरू र सञ्चालन स्तरमा देखिएका गुनासा नेपालमा पहिलो अभ्यास भएकाले निरन्तर सुधारकै प्रक्रियामा नै रहेको छ । यस कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन हुने हो भने वृद्धभत्ता मात्र नभई अपाङ्गता, आश्रित परिवारको संरक्षणलगायत राज्यको अन्य दायित्वलाई समेत कम गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा सुधारअन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने विश्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँचको दायरालाई सबैको पहुँचमा पु-याउन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संस्थागत रूपमा सञ्चालन गरेको देखिन्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा संयन्त्र सञ्चालन गर्ने संस्थाले सङ्कलन गर्ने योगदान रकममध्ये स्वास्थ्यअन्तर्गतको योजनाका सेवा त्यस्तो संस्थाबाट सञ्चालन हुने देखिन्छ । नेपालमा तथ्याङ्क हेर्दा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले हालसम्म छ अर्ब प्रिमियम सङ्कलन गरेको तर खर्च करिब १५ अर्बभन्दा बढी भएको देखिन्छ भने करिब छ अर्बभन्दा बढी रकम अझै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको अनुभवलाई हेर्ने हो भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारीताका लागि पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने देखिन्छ ।अमेरिकी अभ्यास र हाम्रो अवस्थाअमेरिकामा सन् १९३५ तिर तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रेङ्कलिन रुजवेल्टले विश्वयुद्धपछि विश्व मन्दीले थलिएको अमेरिकी अर्थतन्त्रले अब गैरयोगदानमा आधारित नगद हस्तान्तरण गर्न नसक्ने महसुस गरी तत्कालीन श्रमसचिव संयोजक रहने गरी समिति गठन गरी सोही समितिको सुझावका आधारमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वय गर्दा आज अमेरिकाको करिब नौ खर्बको सामाजिक सुरक्षा खर्चहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमार्फत भुक्तानी भएको देखिन्छ । साथै करिब छ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि उकासेको श्रेय सामाजिक सुरक्षालाई दिने गरिन्छ । त्यसैगरी वृद्धअवस्थामा रहेकामध्ये करिब ९७ प्रतिशत जनसङ्ख्याको प्रमुख स्रोत भनेको सामाजिक सुरक्षाबापत प्राप्त हुने भत्ता रहेको देखिन्छ । हाम्रो नेतृत्वले पनि सोहीअनुसारको पूर्वानुमान गरी सामाजिक संरक्षणको दिगोपनाका लागि दूरगामी निर्णय लिन आवश्यक देखिन्छ ।सामाजिक सुरक्षा योजना चाहे योगदानमा आधारित हुन वा गैरयोगदानमा आधारित हुन् अन्तरपुस्ता लागत सन्तुलन हुने गरी तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने विद्यमान उमेर ७० लाई ६५ र मासिक भत्ता बढाउने कुरा बाहिर आएको छ । यस्तो दूरगामी निर्णय लिँदा आजभन्दा ४०–५० वर्षसम्मको जनसाङ्ख्यिक बनावट, अर्थव्यवस्थाले धान्न सक्ने आधारको पर्याप्त अध्ययन र लाभ–लागत जस्ता पक्षको पर्याप्त विश्लेषण गरी निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा आजको पुस्ताले लिएको निर्णयको बोझ अर्को पुस्ताले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । एक पटक उपलब्ध सुविधाले निरन्तरता नपाउँदा भोटको राजनीतिमा मात्रै होइन सामाजिक मनोविज्ञानमा समेत प्रभाव पर्ने देखिन्छ । त्यसैले योगदानमा आधारित पेसागत पेन्सनद्वारा गैरयोगदानमा आधारित राज्यको सामाजिक सहायतामा आधारित विभिन्न स्वरूपका भत्ताहरू योगदानमा आधारित स्तरमा रूपान्तरित गर्दै जाने अभ्यासले करिब ४० वर्षमा अधिकांश हिस्सा योगदानमा आधारित स्तरमा रूपान्तरित गर्छ । यस विकल्पका बारेमा मूर्तरूपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र नीतिगत एवं कानुनी संरचनामा सोबमोजिम परिमार्जन गर्नेतर्फ आर्थिक नीति अग्रसर हुन सकेमा आवश्यकता पूर्ति हुने र समस्या सम्बोधन हुने देखिन्छ । श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने वातावरण बनाउने हो भने मर्यादित श्रममार्फत श्रमिकको कार्यसम्पादन संस्कृतिमा समेत सुधार हुने र उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा सहयोग हुन्छ । यसैगरी लगानीयोग्य रकमको परिचालनमार्फत राज्यको भौतिक विकास र बहुआयामिक गरिबीको जनसङ्ख्यालाई न्यूनीकरण गर्न पनि यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
विप्रेषण सुरक्षामै समस्या
नेपालको आयात धान्ने प्रमुख स्रोत हो वैदेशिक रोजगारी । अन्य मुलुकले विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकको पुँजी र उनीहरूको सीप, क्षमता र ज्ञानलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक कार्यमा लगाएर आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गरिरहेका छन् ।
‘बलात्कार मुद्दामा हदम्याद पुनरवलोकन गर्न सकिन्छ’
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा जबरजस्ती करणीका मुद्दामा हदम्याद पुनरवलोकन गर्न सकारात्मक देखिनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ग
कर्णाली राजमार्गमा बस दुर्घटना : तीन जनाको मृत्यु, ३३ घाइते
कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत दैलेखको आठविस नगरपालिका–२ सिस्नेको लिस्नेपडामा बस दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ।
बजेट महिलामैत्री बनाउन माग गर्दै गृहमन्त्रीलाई कांग्रेस नेत्रीको ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ, जेठ ११ गते। नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ नेतृत्वको पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूको टोलीले आगामी वर्षको बजेट महिलामैत्री बनाउन माग गर्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। गृह मन्त्रालयमा बुधबार टोलीको तर्फबाट कांग्रेस सहमहामन्त्री उपाध्यायले गृहमन्त्री खाणलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको हो। ज्ञापनपत्रमा लैंगिक हिंसाका घटनामा दोषी देखिएकालाई कारबाहीका लागि रहेको विद्यमान कानुनी व्यवस्था र सजायसम्बन्धी प्रावधानमा थप कडाइ गर्नु पर्ने, नेपालको संविधानको धारा ३८ मा उल्लेखित महिलाको हक बमोजिम सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता, संविधानको धारा १२ बमोजिम आमाको नामबाट नागरिकता, समानता र समावेशिता, सामाजिक सुरक्षा र मूल्य वृद्धि र महंगीका विषय समेटिएका छन्।ज्ञापनपत्र बुझ्दै गृहमन्त्री खाणले महिला नेत्रीको टोलीले उठाएका मुद्दामा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। ‘तपाईहरूले उठाएका मुद्दामा मन्त्रालय सकारात्मक छ,’ गृहमन्त्री खाणले भन्नुभयो, ‘गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा उठाएका विषय सम्बोधन गर्ने पहल थाल्छौँ।’टोलीमा नेपाली कांग्रेसका महिला केन्द्रीय सदस्य र सांसद सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
अछाममा मलामी बोकेको ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा दुईको मृत्यु, १८ घाइते
पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–४ कालिकास्थानको टोट्केसाल नजिक मलामीसहितको ट्याक्टर दुर्घटना दुई जनाको मृत्यु भएको छ । भने १८ जना घाइते भएका छन् । पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–१ कुइकाका ३५ वर्षीय तारा धमला र ४४ वर्षीय अमरनाथ धमलाको मृत्यु भएको अछाम प्रहरीका इनिष्पेक्टर कैलाशसिंह विष्टले जानकारी दिनुभयो ।
