गोरखापत्र
हाईड्रोपावरको कर्मचारीको मिलेमतोमा चोरी गर्ने नौ जनाको समूह पक्राउ
लमजुङका एक जलविद्युत आयोजनाकै कर्मचारीको मिलेमतोमा चोरी गर्ने नौजनाको समूहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र परिषद्विहीन
अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र तीन वर्षदेखि परिषद्विहीन छ । २०६७ असार २८ गते साबिकका २१ गाविसलाई समेटेर घोषणा गरिएको संरक्षण क्षेत्रमा परिषद् गठनका लागि सहमति नहुनु तथा कानुनी जटिलताले गर्दा परिषद् गठन हुन सकेको छैन ।परिषद् गठनका लागि धेरै पटक राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाबीच छलफल भए पनि सहमति हुन नसक्दा परिषद् गठनमा ढिलाइ हुँदै गएको अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयका प्रमुख गणेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
केही वडामा दलित महिला शून्य
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा हरेक वडाबाट दलित महिला सदस्य निर्वाचित हुँदै छन् । स्थानीय तहका हरेक वडामा दुईजना महिलामध्ये एक जना दलित महिला अनिवार्य भएअनुसार दलित महिला निर्वाचित हुने भए पनि केही वडामा भने कोटा खाली रहने देखिएको छ ।
शान्तिपूर्ण निर्वाचन गतिविधि गर्ने राजनीतिक दलबीच सहमति
जिल्लाका राजनीतिकदलबीच स्वच्छ प्रतिष्पर्धा गर्दै शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्बन्धि गतिविधि सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरुबस्च आपसी सौदार्यपूर्ण सम्बन्ध कायम गरी शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको हो ।
बी.पी. प्रतिष्ठान धरानमा डायलिसिस बेड थप
निशा राईधरान , वैशाख १६ गते । बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा नयाँ डायलिसिस मेसिन, बेडहरु थप गरिएको छ । नयाँ २० बेड र डायलिसिस सामग्रीहरुको उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरिले नयाँ युनिटको उद्घाटन गर्नुभएको हो ।नयाँ भवन निर्माणसँगै थप गरिएको नयाँ बेडहरुलाई छुट्टै डायलिसिस युनिट स्थापना गरी इन्टर्नल मेडिसिन विभाग अन्तर्गतको डायलिसिस युनिटलाई विस्तारित गरिएको छ । युनिटलाई २० बेड क्षमताको बनाइएको बी.पी. कोइराला स्वास्थ् विज्ञान प्रतिष्ठान सह–प्रवक्ता डा. चुरामणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उद्घाटनको क्रममा उपकुलपति गिरिले बढ्दै गएका मृगौलाका बिरामीहरुलाई यस युनिटले थप मद्दत मिल्ने बताउनुभयो । प्रतिष्ठानमा मासिक करिब एक हजारको डायलिसिस हुने गरेको छ ।
उपप्रमुखका उम्मेदवारद्वारा मनोनयन फिर्ता
चितवनको माडी नगरपालिकामा नेकपा एमालेका उपप्रमुखका उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुुभएको छ । एमालेका तर्फबाट उपप्रमुुखमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनुुभएका रेशमलाल आचार्यले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएको हो । माडीमा एमाले र राप्रपाबीच चुनावी तालमेल गर्ने सहमतिअनुसार आचार्यले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको नेकपा चितवन प्रचार विभाग प्रमुख रविकिरण पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
भर्ना अभियानमा सकृय विद्यालयकै बालवालिका
विद्यालय उमेर पुगेका सवै बालवालिकाहरु लाई विद्यालय पठाऔं, बालअधिकारको सुनिश्चित गरौं भन्दै विद्यालयका बालवालिकाहरुले सचेतना अभियान सञ्चालन गरेका छन् ।
चियाको ‘ब्रान्डिङ’ अपर्याप्त
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली चियाको उच्च माग हुँदाहुँदै पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकामा सरोकारवालाले गुनासो गर्नुभएको छ ।२६औँ राष्ट्रिय चिया दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीले यस्तो गुुनासो गर्नुुभएको हो । चिया उत्पादक उद्यमी चण्डीप्रसाद पराजुुलीले नेपाली चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग भए पनि सरकारी निकायको समन्वयको अभावले क्षमताअनुसार उत्पादन हुन नसकेको बताउनुुभयो । अर्का उद्यमी दीपक बाँस्कोटाले नेपालमा विश्वमै उच्च गुणस्तरको चिया उत्पा
अपाङ्गता भएकाको माग ‘मतदानस्थल अपाङ्गतामैत्री होस्’
स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिएसँगै अपाङ्गता भएकाका लागि एक किसिमको समस्या देखिने गरेको छ । गोप्य मतदान गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, अपाङ्गता भएका तथा दृष्टिविहीनलाई भोटिङको व्यवस्था के–कस्तो होला जस्ता कुराले सताउने गरेको पाइएको छ ।
चिरिबाबुविरुद्धको उजुरी खारेज
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख पदका प्रत्यासी चिरिबाबु महर्जनविरुद्धको उजुरी खारेज भएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले महर्जनसहित चार जनाविरुद्ध परेको उजुरीमा दाबी नपुगेको भन्दै खारेज गरेको हो । मुख्य निर्वाचन अधिकृत किरणप्रसाद शिवाकोटीले भन्नुभयो, “महर्जनविरुद्ध अधिकारप्राप्त व्यक्तिबाट उजुरी परेको थिएन, यद्यपि जाँचबुझ गर्दा व्यक्तिगत बेरुजु वा पेस्की नदेखिँदा उजुरी खारेज भई उहाँको मनोनयन सदर भएको
दुई दिन बिदाको प्रभाव
सरकारले आउँदो जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक (साप्ताहिक) बिदा दिने निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णयसँगै अब हप्तामा पाँच दिन मात्र सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरू सञ्चालनमा आउनेछन् । नेपालमा सातामा शनिबार तथा आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको यो पहिलो पटक भने होइन ।
सार्थक लोकतान्त्रिक अभ्यास
स्थानीय शासकीय संरचनाको संस्थागत विकास नभएसम्म न संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव छ न त लोकतन्त्र र सङ्घीयता नै गतिशील हुन सक्छ । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भ चर्चामा छ । सरकारले २०७९ को वैशाख ३० गते एकै चरणमा स्थानीय तह निर्वाचनको तिथि घोषणा गरेको छ । यसअन्तर्गत निर्वाचनका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । आस
निर्वाचनमा मिडिया
नेपाली मिडियाको कर्पाेरेटीकरण ०४६ सालको परिवर्तनपछाडि सुरु हुन्छ । प्रविधि र सूचना सञ्चारको अभूतपूर्व विकासको समय पनि त्यही थियो । मिडियाको चरित्र पनि अन्यत्रभन्दा बेग्लै हुनै सक्दैनथ्यो । नेपाली संस्करण मात्र भएकाले दुनियाँले लामो समय गरिसकेको अभ्यासलाई पछ्याउनु, प्रयोग गर्नु र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सम्बन्धसँग जोड्नुपर्ने अनिवार्य हुन्थ्यो । तब पुँजी, प्रविधि, कला र व्यवस्थापनले मूलधार भनिने पत्रकारितामा अभ्यास हुँदै गए । तब समाज, लोकतन्त्रभन्दा राज्यव्यवस्थाको साँच्चैको चौथो स्तम्भ मिडिया बन्यो कि बनेन भन्ने प्रश्न उब्जिए ।
महिलाको राजनीतिक चेत
यमुना अर्यालमहिला केवल लैङ्गिक रूपमा महिला मात्रै होइनन्, उनीहरू ठाउँ, परिस्थिति र अवस्थाअनुसार आफ्नो स्वरूप फेरबदल गर्न सक्छन् । स्वरूपसँगै महिलाको दायित्व, जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि फेरबदल भइरहन्छ । समयकाल, परिस्थितिअनुसार महिलाको कामको प्रकृति पनि फरक–फरक हुन्छ । चाहे जस्तोसुकै कठिन भूमिका निर्वाह गर्न किन नपरोस्, महिला हिम्मत गर्छन् र बिस्तारै सक्षम पनि हुन्छन् । एउटी महिलाले आफ्नो जीवनकालमा आफूलाई बदलेर सक्षम भएको प्रमाणित गराउन सक्छन् । यति हिम्मत महिलाले राख्छन् भने सबैभन्दा बढी चासो र सरोकारको सवाल मानिने राजनीतिको बागडोर सम्हाल्न किन नदिने ? सबैभन्दा ठूलो चेतना भनेकै राजनीतिक चेतना हो । अहिलेसम्म जे–जति उपलब्धि भएका छन् ती सबैको पछाडि राजनीतिक कारण नै हाबी छन् । सबैभन्दा बढी चिनिने ठाउँ राजनीति हो, केही गरौँ भन्दा काम गरेको देखिने स्थान पनि यही राजनीति हो । राजनीति समग्र व्यवस्था परिवर्तनको अचुक अस्त्र हो । यो अस्त्र महिलाको हातमा किन दिने ? कति हदसम्म दिने ?वा किन नदिने ? एउटी महिलाको व्यवहार राम्रो भयो भने घरपरिवार सुन्दर हुन्छ । घर सुन्दर बनाउन सक्ने महिलालाई पत्याउने हो, विश्वास गर्ने हो र काम गर्ने वातावरण बनाइदिने हो भने पक्कै पनि घर सम्हाल्ने पौरखी हातले देशको मुहार बदल्न पनि सक्छन् । जसरी गृह व्यवस्थापक भएर आफूलाई अब्बल सावित गर्न सक्छन् महिलाले अवसर पाउने हो भने सिङ्गो प्रशासनको पनि बागडोर सम्हाल्न सक्छन् । सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिले नै बेलाबेलामा भन्ने गर्छन्, “निर्णायक तहमा महिला हुने हो भने महिलाले सम्हालेका स्थानमा भ्रष्टाचार निकै कम हुन्छ ।” यसो हो भने सुशासन र सदाचारका लागि भए पनि महिलालाई प्रतिनिधित्व किन नदिने ? महिला पुरुष जत्तिको भ्रष्ट हुँदैनन् भन्ने जगजाहेर हुँदाहुँदै किन महिलाको उपस्थितिलाई विश्वास गरिँदैन ? अहिले धेरै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महिला छन् । महिलाको नेतृत्वमा समग्र जिल्लाको प्रशासनिक संयन्त्र चल्न सक्छ भने राजनीतिक नेतृत्वबाट उदाएका महिलाको नेतृत्वमा समग्र देशको मुहार बदलिन नसक्ला र ? विगतको उदाहरण हेर्ने हो भने २०७४ सालमा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत बढी महिला निर्वाचित भएका थिए । यो उपस्थिति नेपालको मात्रै नभई दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट उपस्थिति हो भन्न गाह्रो थिएन । संविधानले हरेक संवैधानिक निकायमा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कुरालाई जोड दिएर बाध्यकारी नियम लागू गरेपश्चात् बाध्य भएर हरेक राजनीतिक दलले महिलाको उपस्थिति अनिवार्य गराउनुपरेको थियो । तत्कालीन स्थानीय तहको निर्वाचनमा १८ जना महिला प्रमुखमा विजयी भएका थिए, बाँकी सात सय जना उपप्रमुखमा । अहिले दलबीचको बढ्दो गठबन्धनको चर्चाले महिलाको उपस्थिति खस्कने त होइन भन्ने चिन्तामा सरोकारवाला देखिएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा नै राजनीतिक दलले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला रहने सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले महिलाको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गरेको भए पनि पूरै निश्चिन्त भइहाल्ने अवस्था नभएको महिलाकै चिन्ताले देखाउँछ । साझा उम्मेदवार वा गठबन्धनको उम्मेदवारको नाममा महिलाको प्रतिनिधित्व खोसिनुहुँदैन । फेरि पनि ‘उप’मा मात्रै महिलालाई सीमित गरिनुहुँदैन । स्वयं महिला नेतृहरू नै आफ्नो अधिकार र उपस्थितिका लागि लड्नुपर्छ, आवाज बुलन्द पार्न सक्नुपर्छ । कानुनमा महिला ‘उप’मा मात्रै उठ्नुपर्छ भनेर लेखिएको छैन, मनोनयन दर्ता गर्दा एक सिट महिलालाई छुट्याउनुपर्छ भनिएको हो । यसको अर्थ महिलालाई उपको सिट स्थायी होइन । अहिले चुनावी सरगर्मी देशैभरि बढेको छ । चुनावी घोषणापत्र मनोनयमा दलबीच रस्साकस्सी छ । हुन त सबै पालिकामा मनोनयन सकिएको छैन । चर्चामा आएका महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकामा सजिलैसँग महिलाको प्रतिनिधित्वलाई विश्वास गरिएको छैन । एकाध अपवादबाहेक हिजो उपमा सीमित भएका महिला या त फेरि पनि त्यही उपमै चित्त बुझाउनुपर्छ या त त्यो पद पनि नपाउने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिँदैन । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने मनोनयनपत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ, भन्ने व्यवस्था ऐनमा छ । एउटा दलले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक मात्र पदमा उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने बाध्यता छैन । यो व्यवस्थाले महिलाको उपस्थितिलाई कस्तो आकारमा लैजाला ? चासो, चिन्ता र सरोकारको सवाल यही हो । पहिलेको जति पनि महिलाको प्रतिनिधित्व हुन सकेन भने ५० प्रतिशत महिलाको कोटा माग गरेको के अर्थ रह्यो र ? स्थायी सरकार मानिएको निजामती सेवामा महिला प्रतिनिधित्वको अवस्था हेर्ने हो भने गत फागुनसम्मको आँकडाअनुसार २६.५९ प्रतिशत देखिन्छ । करिब १० वर्षको अवधिमा निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व दोब्बरले बढ्न पुग्यो । आ.व. २०६७÷६८ मा १३.८४ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति रहेकोमा आ.व. २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा १० प्रतिशतले बढेर २६.५९ प्रतिशत पुग्यो । । अझ प्रदेश लोकसेवाबाट निजामतीमा प्रवेश गरेका कर्मचारीको विवरण उल्लेख गरिएको छैन । त्यो समेत जोड्ने हो भने महिलाको उपस्थिति गर्व गर्न लायक छ । आ.व. २०६७/६८ मा निजामती सेवामा कार्यरत पुरुषको सङ्ख्या ८६.१६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले उक्त सङ्ख्या घटेर ७३.३५ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । प्रतिस्पर्धाको मैदानमा पुरुषलाई टक्कर दिन महिला सक्षम छन् । अहिले एक दर्जन जिल्लाको सिङ्गो नेतृत्व महिलाले गरिरहेका छन् । महिलाले चलाएको प्रशासन पुरुषको तुलनामा चुस्त, पारदर्शी र मितव्ययी हुन्छ भन्ने स्वयं पुरुषलाई नै थाहा छ तर पनि किन महिलाको नेतृत्व सहजै स्वीकार गर्न नसकिएको ? सुरक्षा निकाय होस्, कर्मचारी प्रशासन, राजनीति वा अन्य क्षेत्र महिलाले अवसर पाउने हो भने गर्न सक्छन् भन्ने इतिहासले देखाइसकेको छ । महिलाले आफ्नो कर्मले पुष्टि गरिसकेका छन् । महिलाको नेतृत्वलाई विश्वास गरौँ, साथ र सहयोग गरौँ । महिला प्रमुख पुरुष उपप्रमुख हुँदा पुरुषको इज्जत घट्दैन, महिलाको मातहतमा काम गर्ने भनेर कुनै पुरुषको मानमर्दन हुँदैन । सानो कार्यालयको एउटा फाँटको जिम्मा महिला कर्मचारीलाई दिनुप-यो भने त हाकिम साब, व्यवस्थापन पक्षले पटक–पटक सोचविचार गर्छ । के ती महिलाले त्यहाँको काम गर्न सक्लिन् त ? यी महिलाले यो कार्यालय चलाउलिन् त ? उसलाई जिम्मेवारी नतोक्दै हामी अड्कलबाजी गर्न थाल्छौँ । अझ सिङ्गो स्थानीय तहको तालाचाबी यति सजिलै कसले देला र ? महिलालाई विश्वास गरौँ, अवसर, साथ सहयोग पाए भने पुरुषले भन्दा राम्रो काम गरेर देखाउँछन् । डाडुपन्यू समाउने हातले कलम समाउन सक्छन् । एउटा घरलाई सुन्दर मन्दिर बनाउन सक्ने महिलाले देश सुन्दर बनाउन सक्दैनन् र ?
लगानी ठूलो गुणस्तरमा प्रश्न
छात्राको स्वास्थ्य र शैक्षिकस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्यले किशोरीहरूले महिनावारी हुँदा प्रयोग गर्ने सेनिटरी प्याडमा सरकारले ठूलो लगानी गर्दै आएको छ तर त्यस्ता प्याडको उपयोग र गुणस्तरमा गम्भीर समस्या देखिएको छ । स्कुले छात्रालाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइने सेनेटरी प्याड पालिकाहरूले मापदण्डअनुरूपको खरिद गर्ने गरेको दाबी गरे पनि छात्राले रुचाएका छैनन् ।
