केही वडामा दलित महिला शून्य

लक्ष्मण दर्नाल

काठमाडौँ, वैशाख १६ गते । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा हरेक वडाबाट दलित महिला सदस्य निर्वाचित हुँदै छन् । स्थानीय तहका हरेक वडामा दुईजना महिलामध्ये एक जना दलित महिला अनिवार्य भएअनुसार दलित महिला निर्वाचित हुने भए पनि केही वडामा भने कोटा खाली रहने देखिएको छ । 

दलितको बसोवास नभएका वडामा प्रतिनिधित्व नै हुँदैन तर कानुनले त्यसलाई छुट दिएको पनि छैन । त्यसैले २०७४ सालको निर्वाचनमा पनि १२० वटा वडामा दलित महिलाको कोटा खाली रहेको थियो । कानुनमा दलित महिला भनिएकाले कुनै विकल्पमा जान सकिने अवस्था नरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भन्नुभयो, “कानुनमा दलित महिला भनेको छ । तर, वडामा दलित नै नभएको खण्डमा के गर्ने भन्ने कुरा कतै छैन । विगतमा पनि केही सिट खाली थिए, अहिले पनि हुन्छन् । अर्को कुनै उपाय नै छैन ।” 

यो पटक विगतकै बराबर खाली नहुने दलित अधिकारकर्मी एवं अधिवक्ता भक्त विश्वकर्माको दाबी छ । उहाँले भन्नुभयो, “त्यहाँ दलित महिला नै हुनुपर्छ । विगतमा दलहरू गम्भीर नभएर दलितले जानकारी नपाएरसमेत छुटेका घटना छन् । यस पटक सङ्ख्या बढ्छ, विकल्पको खोजीमा जानुहुँदैन । यो दलित महिलाले पाएको अधिकार हो ।”  

देशभर छ हजार ६८४ वटा वडा छन् । सबै वडामा दलित समुदायको बसोवास नरहेका कारण २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा ६ हजार ५६४ जनामात्रै दलित महिलाको कोटामा निर्वाचित भएका थिए । दलित महिला सङ्घको अध्ययनअनुसार २०७४ सालमा ७५३ स्थानीय तहमा १३ हजार ३२० जना प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचितमध्ये दुई हजार ५७ जना दलित समुदायका प्रतिनिधि थिए । जुन स्थानीय कार्यपालिकाको १५ दशमलव ४४ प्रतिशत हो । निर्वाचितमध्ये दलित महिला भने ९९५ जनामात्रै छन् । 

यो पटक भने गठबन्धनका नाममा महिलाको प्रतिनिधित्व घट्न सक्ने आँकलन गरिएको छ । गठबन्धनबाट निर्वाचन लड्दा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने प्रावधान लागू नहुने भएपछि दलित महिला पनि प्रभावित हुने दलित महिला सङ्घकी महासचिव रेनु सिजापतिले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अधिकांश तहमा प्रमुख, उपप्रमुख दुवै पुरुष उठाइएको छ, महिलासँगै दलित महिलाको पनि प्रतिनिधित्व घट्ने सम्भावना छ ।” २०७४ सालमा छवटा स्थानीय तहका प्रमुखमा दलित निर्वाचित भएका थिए । १० वटा स्थानीय तहमा उपप्रमुख थिए ।