पूर्वाधार विकासमा जमिन

धर्मराज जोशी

पूर्वाधार विकासको प्रक्रियामा जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास, तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी एकीकृत नीति नहुँदा विकास निर्माणका आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्न अनेक व्यवधान खडा भइरहेका छन् । आयोजना प्रभावित समुदाय तथा परिवारको जीविकोपार्जन र पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्य ढिलो हुने, आयोजनाको लागत बढ्ने र अनुमानित समयमा आयोजना पूरा हुन नसक्ने समस्या निरन्तर आइरहेका छन् । कैयौँ विकासका पूर्वाधार अनन्तकालसम्म लम्बिँदा राज्य तथा समाजलाई परेको अकल्पनीय घाटा र सीमित जमिनको बहुआयामिक उपयोगको महìवलाई राज्यले खासै ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । 

विद्यमान कानुन आफैँमा पर्याप्त छैनन् । जग्गाको मूल्याङ्कनको वैज्ञानिक विधि नहुँदा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न निजी जग्गा प्राप्तिको कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ । जग्गा प्राप्ति, क्षतिपूर्ति, मुआब्जा, पुनर्वास, तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी स्पष्ट नीति, पर्याप्त संस्थागत संरचना र सरकारी अन्तरनिकाय समन्वय अभावले आगामी दिनमा पूर्वाधार निर्माणका सन्दर्भमा भूमि व्यवस्थापन जटिल विषय बन्ने देखिन्छ । 

विद्यमान अवस्था

कुनै पनि अल्पविकसित देशले गरिबी घटाई अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक विकास हासिल गर्न पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउनुको विकल्प छैन । अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि सडक, जलविद्युत् र विमानस्थल निर्माणजस्ता भौतिक विकासका गतिविधि बढ्दै जाँदा विषम भौगोलिक बनोटका कारण पनि निजी जमिनमा चाप बढ्दै गएको छ । फलस्वरूप पूर्वाधार विकासको सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षमध्ये जमिन अधिग्रहण र जङ्गल कटानको विषय पेचिलो र जटिल बन्दै गएको छ ।

पूर्वाधार विकासका स्वप्निल आयोजना आवश्यक जमिन अधिग्रहण र जङ्गल कटानीजस्ता सबालको कारण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । एउटा पूर्वाधारको परियोजना– रोड, विद्युत् वा सिँचाइ –सम्पन्न गर्न औसतमा ११ वर्षभन्दा बढी लाग्ने गरेको तथ्य हाम्रासामु छ । यसमा कहीँ न कहीँ हाम्रो भूमिलाई हेर्ने दृष्टिकोण वा भूमि प्रशासन त कारक बनिरहेको छैन ? यसरी अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा चलायमान हुन नसक्दा पछिल्लो आधा शताब्दीमा वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर तथा प्रति व्यक्ति आय खासै बढेन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफन्तले नेपालमा रेमिटेन्स पठाएपछि परिवारको खर्च गर्ने क्षमता ह्वात्तै बढ्यो र जीवनस्तरमा समेत नपत्याउने सुधार आयो । ह्वात्तै बढेको रेमिटेन्सका कारण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी बढाउनेभन्दा पनि कम उत्पादनमूलक र तत्कालका लागि आर्थिक लाभका क्षेत्र प्राथमिकतामा परे । शिक्षा, स्वस्थ्य, राष्ट्रिय उत्पादन र पूर्वाधार विकासजस्ता सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्न सकेको छैन । जसका कारण देश गरिबी, बेरोजगारी र अविकासको कुचक्रमै बन्दी बनेको छ ।

कानुनी व्यवस्था

सडक, रेलवे, विमानस्थल, जलविद्युत् तथा सिँचाइजस्ता विकासका ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूलो मात्रामा निजी तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेको जमिनलागयतका अन्य सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न र उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन विभिन्न देशले निश्चित कानुनी तथा नीतिगत मापदण्ड तयार गरेको पाइन्छ । नेपालमा भौतिक विकासको पूर्वाधार निर्माणका लागि जमिन प्राप्त गर्ने कार्यमा सहजीकरण गर्न कानुनी व्यवस्था नभएका होइनन् । संविधानको धारा २५(२) मा सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण, प्राप्त वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरू कुनै अधिकारको सिर्जना नगर्ने र उपधारा (३) मा उपधारा (२) बमोजिम सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐनबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । 

भूमिको वास्तविक तथा वैज्ञानिक मूल्याङ्कनका लागि छुट्टै ऐन, नीति वा नियमावली छैन । विभिन्न ऐन तथा कानुनको आधारमा जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा विभिन्नखाले जटिलता सिर्जना हुने गरेको पाइन्छ । ‘अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३’ अनुसार सरकारले सार्वजनिक हितका लागि अचल सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सक्ने र अचल सम्पत्ति धनीलाई अधिग्रहण गरिएको सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने भएमा सहमति पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम र सहमति नभएको अवस्थामा त्यसको मूल्याङ्कन गर्न सरकारले तोकेको अधिकारीको निर्णयअनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  त्यस्तै, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार विभिन्न विकास निर्माणका दौरान अधिग्रहण गर्नुपर्ने निजी जग्गाको मूल्य निर्धारण गरी मुआब्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्दा जमिनको वर्तमान मूल्य, मालपोत कार्यालयले तोकेको मूल्य र स्थानीयसँगको मोलमोलाइबाट निर्धारण गरेको मूल्यलाई आधार मानिन्छ । नेपालमा भूमि मूल्याङ्कनको सर्वसम्मत सरकारी प्रक्रिया छैन । अधिग्रहण गरिएको जमिनको मुआब्जा निर्धारण गर्ने कुनै औपचारिक मापदण्ड नहुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सरकारले तोकेको कुनै अधिकारीको तजबिजमा जमिनको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदा यो कार्य विवादित बन्दै गएको छ । 

समाधानको उपाय

पूर्वाधार विकासका गतिविधिमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी बढिरहेको यस सन्दर्भमा सुशासनसम्बन्धी संरचनागत समस्यालाई न्यूनीकरण नगरी पूर्वाधार विकासमा नेपालले फट्को मार्न सक्ने सम्भावना न्यून छ । त्यसैले जमिन अधिग्रहण र लगत्तै गर्नुपर्ने पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना कार्यलाई सहज र न्यायपूर्ण बनाउन एकीकृत कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आजको पहिलो आवश्यकता हो । दोस्रो, नेपालमा भूमि मूल्याङ्कनको वैज्ञानिक प्रणाली नहुँदा अधिग्रहण गर्नुपर्ने जमिन व्यक्तिको चलन भोगमा रहेको होस् या व्यक्ति वा संस्थाको सम्पत्तिका रूपमा रहेको होस्, मूल्याङ्कन एउटै गर्ने गरेको छ । त्यस्तो मूल्याङ्कनबाट परियोजना प्रभावित समुदायले अन्यायमा परेको महसुस गर्ने गरेका छन् । त्यसैले जमिन तथा अन्य अचल सम्पत्ति मूल्याङ्कनको वैज्ञानिक प्रणाली स्थापना गरी प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । 

तेस्रो, जग्गा नापजाँच तथा त्यससम्बन्धी लगत समेत समस्याग्रस्त छन् । उपलब्ध जग्गाजमिनको आधुनिक प्रविधिमार्फत नापजाँच गरी यकिन तथ्याङ्क तयार गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । चौथो, संविधानमा लेखिए पनि पूर्वाधार विकासको कार्यमा संस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी प्रभावकारी नीति नियम नहुँदा अनावश्यक झमेला आइपर्ने गरेको देखिन्छ । यस्ता विषयमा स्थानीय समुदायसँग पर्याप्त संवाद गरी आवश्यक मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ ।

पाँचौँ, आदिवासी तथा जनजाति समुदायलाई संरक्षण गर्न कुनै छुट्टै कानुनको व्यवस्था नभएकोले विकास निर्माणका बेला परियोजनासम्बन्धी उनीहरूको राय सुझाव पनि लिनुपर्ने कुरा व्यवहारमै लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । छैटौँ, परियोजनाका लागि वन फडानी र फडानी गरिएका विरुवाको क्षतिपूर्तिका लागि गरिने वृक्षरोपणसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र त्यस प्रक्रियालाई सरलीकृत बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा व्यवस्था भएअनुरूप ‘जग्गा प्राप्ति, क्षतिपूर्ति तथा पुनस्र्थापना योजना’ त बनाइन्छ तर व्यवहारमा लागू भएको त्यति देखिँदैन । परियोजनाबाट अतिप्रभावित र कम प्रभावितलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउन नसक्नु, अधिग्रहण गरिने जमिनको परियोजना सञ्चालकबाट थोरै र प्रभावित समुदायबाट अधिक क्षतिपूर्तिको दाबी गरिनु र परियोजना सम्बन्धमा समुदायमाझ पर्याप्त अन्तक्र्रिया गर्न नसक्नुले नेपालको पूर्वाधार विकासका परियोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने र परियोजनाको लागत बढ्न गई अर्थतन्त्रमै आर्थिक भार पर्ने र विकासका अन्य प्राथमिकतासमेत प्रभावित हुने गरेका छन् । त्यसैले जमिनको मूल्याङ्कन तथा विकास निर्माणका लागि दिइने जमिनको मुआब्जासम्बन्धी विषयमा स्पष्ट नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था नभएसम्म नेपालमा विकासका पूर्वाधारको दिगो विकास हुन असम्भव प्रायः छ । 

निष्कर्ष

भूमि अधिग्रहणसम्बन्धी अस्पष्ट नीति तथा कानुनी व्यवस्था, अवैज्ञानिक भूमि प्राप्ति, त्यसको मूल्याङ्कन र क्षतिपूर्ति अर्थात् मुआब्जा दिने प्रक्रियाजस्ता महìवपूर्ण पक्षले नेपालमा विकासका पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रभावित गरिरहेका छन् । भूमि अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरण गर्ने कार्यमा व्यापक जनसहभागिता, सूचनामा सहज पहुँच, जग्गा प्राप्ति तथा क्षतिपूर्तिमा पारदर्शी प्रक्रिया र समुदाय तथा सरोकारवालासँग अन्तक्र्रियाजस्ता विषयमा खेलाँची गर्नु हँुदैन । नेपालको सन्दर्भमा विशेष गरेर जलविद्युत् परियोजनामा सूचना प्रवाह, निर्णय निर्माण, जनसहभागिता र समयसीमा जस्ता पक्ष विरलै मात्र पारदर्शी भएको पाइन्छ ।