गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ ७ गते । सहसचिव खुलाबाट आउने संशोधनमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लचिलो नभएपछि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक–२०८० माथिको छलफल लम्बिएको छ । पछिल्लो दुई वटा बैठकमा सोसम्बन्धी व्यवस्थामा लामो छलफल भए पनि सहमति भएको छैन । सहमति नहुँदा छलफलसमेत अनिश्चित बनेको छ ।
समितिको शुक्रबारको बैठकमा अधिकांश संशोधनकर्ता सदस्यले खुला स्पर्धाबाट १० प्रतिशत सहसचिव आउनुपर्ने अडान राख्नुभयो । राष्ट्रिय सभाका सदस्य डा. वेदुराम भुसाल, जयन्तीदेवी राई, कृष्णबहादुर रोकाया, घनश्याम रिजाल, पदमबहादुर परियार, मृगेन्द्रकुमारसिंह यादवलगायतले खुला स्पर्धाबाट सहसचिव आउने व्यवस्था राख्नुपर्ने अडान राख्नुभयो । छलफलमा संशोधन राखेका सदस्य परियारले भन्नुभयो, “अधिकांश सदस्यले खुलाबाट आउनु पर्छ भन्दाभन्दै राख्न नहुने अडानमा कायम हुनु सार्वभौम संसद्को अपमान हो ।”
अर्का संशोधनकर्ता सदस्य भुसालले छलफलमा सर्वसम्मत भएको सहमति स्वीकार नगरिए राष्ट्रिय सभामै गएर निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न चुनौती दिनुभयो । बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले मसौदा विधेयकमा रहेको व्यवस्थालाई प्रतिनिधि सभाले धेरै छलफल गरेर परिमार्जन गरी खुलाबाट सहसचिव आउने व्यवस्था हटाएको जानकारी गराउनुभयो । समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले सहसचिव खुलाबाट आउने व्यवस्थामा सहमति भएको जानकारी गराउनुभयो ।
तर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले सहसचिव खुला स्पर्धाबाट आउँदा मन्त्रालयको कामकाज महिनौँ प्रभावित हुँदै आएको तर्क राख्नुभयो । एकैपटक सहसचिव भएर आउँदा अनुभवको कमी हुने, निर्णय गर्ने क्षमता कमजोर रहने तथा अपेक्षाकृत कार्यसम्पादन नहुने भएकाले सहसचिव खुलाबाट आउने व्यवस्था हटाइएको उहाँको अर्को तर्क थियो ।
समितिका सदस्यहरूले भने सरकारी अड्डाका प्रमुख वा मन्त्रालयको कमजोरीले त्यसो भएको भन्दै सोही बहानामा खुलाबाट आउने बाहिरकालाई वञ्चित गर्न नहुने जिकिर गर्नुभयो । सो विषयमा संशोधन राख्नुभएका सदस्य परियारले भन्नुभयो, “माछा ठुलो र स्वादिलो होला भन्ने आशा गरेर स्रोतको स्वच्छ पानीको मुहानै बन्द गर्न हुँदैन ।”
