गोरखापत्र अनलाइन
-original-thumb.jpg)
टेलिकमको ‘विन्टर अफर’
नेपाल टेलिकमले बिहीबारदेखि लागू हुने गरी विन्टर अफर सार्वजनिक गरेको छ । अफरअन्तर्गत प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताले १९९ देखि ६९९ रुपियाँसम्मको २८ दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने डाटा, भ्वाइस र सन्देशका विभिन्न प्याक उपलब्ध छन् ।
कम उमेरमै गर्भपतन जोखिममा स्वास्थ्य
लुम्बिनी प्रदेशमा गर्भपतन सेवा लिने २० वर्षमुनिका महिला झन्डै १० प्रतिशत रहेको देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कका अनुसार, बितेको पाँच वर्षमा सुरक्षित गर्भपतन गराउने महिलामध्ये २० वर्षमुनि रहेकाको सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिएको छ ।
संसदीय व्यवस्थामा ह्विप
संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेका मुलुकमा जनप्रतिनिधिको थलोका रूपमा व्यवस्थापिका रहेको पाइन्छ। उदाहरणका लागि बेलायत, क्यानाडा, अमेरिका, अस्टे«लिया, न्युजिल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, जापान, भारत, श्रीलङ्कालगायत नेपाल आदि रहेको छन्। यसमा मुख्य गरेर राजनीतिक दलका सदस्यलाई व्यवस्थापिकाभित्र आफ्नो भनाइ राख्न पूर्ण वाक् स्वतन्त्र रहन्छ । नेपालको संविधानको धारा १०३ ले सङ्घीय संसद्का सदस्यलाई विशेषाधिकारको सुविधा दिइएको पाइन्छ । यस्तो प्रकृतिको सुविधा बेलायतमा बिल अफ राइटले दिएअनुरूप सन् १६८८ देखि सोसम्बन्धी सुविधा संसद् सदस्यले उपयोग गर्दै आएको अवस्था छ। यसैगरी सन् १९०१ देखि लागू भएको अस्ट्रेलियाको संविधानको धारा ९ ले त्यस्तो सुविधा सदस्यलाई दिएको अवस्था छ। भारतको संविधानको धारा १९ अन्तर्गत वाक् स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत संसद्का सदस्यले वाक् स्वतन्त्रताको सुविधा प्रयोग गर्दै आएको अवस्था छ। यसरी हेर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलका संसद्लाई आफ्नो भनाइ राख्न वा आत्मा–विवेक प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार संविधानले नै निश्चितता गरेको हुन्छ। राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संसद् सदस्यलाई सम्बन्धित दलले विशेष प्रकृतिको अवस्थामा सदस्यको आत्मा–विवेक प्रयोग गर्न दिँदैन। त्यस्तो कार्यलाई दलको निर्देशन वा ह्विप भन्ने परिपाटी बेलायतमा सोह्राँै शताब्दीदेखि प्रचलनमा आएको थियो। यसैअनुरूप संसदीय पद्धतिको अवलम्बन गर्ने सबै मुलुकमा यससम्बन्धी व्यवस्थालाई स्वीकार गरिएको अवस्था छ। तदनुरूप नै नेपालको सन्दर्भमा पनि संसदीय दलले संसद्मा रहेका आफ्ना सदस्यलाई विशेष प्रकृतिका कार्यको सन्दर्भमा ह्विप जारी गर्ने कानुनी तथा परम्परागत अभ्यासको विकास हुँदै आएको छ।राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संसद् सदस्यलाई सम्बन्धित दलले विशेष प्रकृतिको अवस्थामा सदस्यको आत्मा–विवेक प्रयोग गर्न दिँदैन। त्यस्तो कार्यलाई दलको निर्देशन वा ह्विप भन्ने परिपाटी बेलायतमा सोह्राैँ शताब्दीदेखि प्रचलनमा आएको हो। ह्विप भन्नाले सचेत गराउने कार्यलाई जनाउँछ। यसको सुरुवात बेलायतबाट भएको थियो। अङ्ग्रेजीमा ह्विप को शाब्दिक अर्थ कोर्रा चलाउनु हो। जब घोडाले निर्दिष्ट बाटो बिराउँछ तब घोडा सवारले कोर्रा चलाउँछ भनेझैँ संसद् सदस्यले पार्टी विधानको पालना नगर्ने आशय देखिएमा वा पार्टीविपरीत जान सक्ने सम्भावना देखिएमा संसदीय दल वा त्यसका नेताले सचेतकमार्फत ह्विप जारी गर्ने गरिन्छ। संसदीय व्यवस्थामा ह्विप एक अभिन्न औजारका रूपमा विकास हुँदै आएको छ। तथापि यसलाई संसदीय प्रसङ्गमा अभिव्यक्ति सचेतकको उत्पत्तिको शिकारको संज्ञाका रूपमा लिने पनि गरिन्छ। सन् १७७२ भन्दा अघि नै थोमसले अठारौँ शताब्दीमा बेलायतको हाउस अफ कमन्समा यसको प्रयोग गरेको बेलायतको ह्विपसम्बन्धी इतिहासमा उल्लेख छ। अहिले संसदीय व्यवस्थाको अवलम्बन गर्ने जुनसुकै मुलुकले ह्विपसम्बन्धी व्यवस्थालाई आत्मासात् गरेको पाइन्छ। जसको माध्यमबाट संसद्भित्र पनि दलको अनुशासनलाई सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउँछ। यसको आशय यो हो कि संसद् भित्र दलका सदस्यले आफ्नो व्यक्तिगत विचार वा उनीहरूको मतदाता वा निर्वाचन क्षेत्रको इच्छाअनुरूप नभई दलको प्लेटफर्मअनुरूप मतदान गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु हो। विशेषतः सचेतकले संसद्मा मतदानको सिलसिलामा आफ्ना पार्टीका सदस्यले भाग लिँदा दलको विधानभित्र रही दलको आधिकारिक नीतिअनुसार मतदान गर्नु पर्नेछ। सचेतकको निर्देशनविपरीत संसद् भित्र मतदान गरेमा त्यस्ता संसद् सदस्यलाई ह्विप उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा संसद् सदस्य पदबाट हटाउनेसम्मको कारबाही गर्ने गरिन्छ। यसैले भन्ने गरिन्छ ह्विपबिनाको संसदीय व्यवस्थाको कल्पना गर्न सकिन्न।नेपालमा २०१५ सालभन्दा अगाडि संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात भएको थिएन। जसले गर्दा ह्विपसम्बन्धी कार्यको विकास हुन सक्ने अवस्था रहेन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ लागू भएपश्चात् संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात भएको हो। उक्त संविधानको धारा १८ ले राजा, महासभा तथा प्रतिनिधि सभासहितको संसद् रहने व्यवस्था गरेको थियो। साथै, दुवै सभाको सदस्यको रिक्तताको सन्दर्भमा धारा २४ ले विभिन्न व्यवस्था गरेको भए पनि सम्बन्धित दलको सदस्यले दल त्याग गरेमा अर्थात् ह्विपको पालना नगरेको कारणबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था भनी उक्त संविधानले गरेको थिएन। २०१५ सालको संविधानको अन्त्यपछि जारी भएको नेपालको संविधान, २०१९ ले दलविहीन व्यवस्थापिकाको परिकल्पना गर्यो। यसैले उक्त व्यवस्थापिकाभित्र दलीय पद्धति नभएकाले संसदीय ह्विपको व्यवस्था हुन सक्ने अवस्था रहेन। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भएपछि नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको सुरुवातसँग व्यवस्थापिका अर्थात् संसद्भित्र विभिन्न दल रहने सक्ने संवैधानिक अवस्था हुन गयो। तदनुरूप नै संसद्मा विभिन्न दलको प्रतिनिधितत्व रहन सक्ने अवस्थाको पुनः विकास भयो। सोपश्चात् निरन्तर रूपमा नै नेपालमा ह्विपसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। तथापि यसको प्रयोग राजाको सक्रिय शासन काल २०५९, २०६०÷२०६१ तिर केही वर्ष निष्क्रिय रहे पनि कानुनी व्यवस्था भनी कायम थियो। संसारभर रहेका १९३ मुलुकमध्ये करिब ४०.९३ प्रतिशत अर्थात् ७९ मुलुकले दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका अवलम्बन गर्दै आएका छन् । हुन त सम्बन्धित मुलुकको आवश्यकता तथा शासकीय स्वरूप एवं संविधानको प्रावधानबमोजिम कुनै मुलुकले एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको अवलम्बन गर्दै आएको अवस्था छ भनी कतिपय मुलुकले दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको अवलम्बन गर्दै आएको अवस्था छ। नेपालको सन्दर्भमा दल त्याग ऐन, २०५४ को व्यवस्था नेपालमा पहिलो पटक गरियो। उक्त ऐनको दफा ३ ले संसद् सदस्यले विभिन्न कार्य गरेमा दल त्याग गरेको मान्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त दफा ३ ले दलको नेता वा सचेतकले दिएको निर्देशन (ह्विप) विपरीत सदनमा मतदान गरेमा, तटस्थ रहेमा वा मतदानमा अनुपस्थित भएमा त्यस्ता सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो।नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीलगायतका अन्य व्यवस्थालाई मजबुत पार्ने अभिप्रायबाट जारी भएको नेपालको संविधानले व्यवस्थापिकामा ह्विपसम्बन्धी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। यसमा मुख्य गरेर सङ्घीय संसद् मात्र नभई प्रदेश सभामा समेत ह्विपको व्यवस्थालाई बढावा दिएको अवस्था छ। अर्को तर्फ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३१ ले कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सङ्घीय संसद् सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन। यसको प्रतिकूल हुने गरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्थासमेत गरिएको अवस्था पनि छ।नेपालको संविधानको धारा ८९ तथा धारा १८० ले जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले सङ्घीय कानुनबमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा सङ्घीय संसद्को हकमा सङ्घीय संसद्को सदस्य तथा प्रदेश सभाको हकमा प्रदेश सभाको सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ। यस संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने अभिप्रायबाट बनाइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २८ ले संसदीय दलका नेताको निर्देशनबमोजिम त्यस्तो दलको सचेतकले सङ्घीय संसद्को कुनै सदन वा प्रदेश सभामा हुने मतदानमा त्यस्तो प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको सदस्यलाई निर्देशन (ह्विप) जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। यसरी दिएको निर्देशन (ह्विप) संसदीय दलका प्रत्येक सदस्यले पालना गर्नु पर्नेछ। अन्यथा त्यस्ता संसद् सदस्यलाई सोही ऐनको दफा ३२ बमोजिम सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले आवश्यक प्रक्रिया (स्पष्टीकरण पेस गर्ने सुनुवाइको मौका दिई) पूरा गरी सम्बन्धित दलबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ र त्यसरी कुनै सदस्य निष्कासन भएमा त्यस्तो सदस्य सम्बन्धित दलबाट समेत निष्कासन भएको मानिनेछ। यी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको भावनालाई मध्यनजर राख्दा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय प्रणालीसँगै नेपालमा ह्विपसम्बन्धी व्यवस्था एक अभिन्न अङ्गका रूपमा विकसित हुँदै आएको छ। यस्तो कार्यलाई अझ व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनको लागि सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक, विपक्षी दलको सचेतकजस्ता पदको व्यवस्था गरी सरकारी स्तरबाट सेवा सुविधा समेत दिइएको अवस्था एक तर्फ रहेको छ भनी अर्को तर्फ त्यस्ता पदाधिकारीलाई सम्बन्धित सबै दलको विधानमा पनि स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। साथै, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २६ ले पनि यी पदको सन्दर्भमा उल्लेख गरेको छ। यसको अलावा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ मा पनि यी पदलाई संसद्का पदाधिकारीका रूपमा लिइएको अवस्था छ। यसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि अन्य संसदीय व्यवस्थाको अवलम्बन गर्ने अन्य मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि ह्विपसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्वीकारिएको छ। यसमा पनि हालैका दिनमा यसको प्रयोग सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभामा बढोत्तरी भएको देखिन्छ। यसैले संसदीय प्रणालीको अनुसरण गर्ने अन्य मुलुकजस्तै भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्कालगायत संसदीय पद्धति अर्थात् वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीको अनुसरण गर्दै आएका मुलुकजस्तै बेलायत, क्यानाडा, अस्टे«लिया, जापान, दक्षिण अफ्रिका आदि देशमा झैँ नेपालमा पनि ह्विपको विकास भएको छ।
अस्पताल भवन निर्माण तीव्र
गुल्मीको एक स्थानीय तहमा १५ श-याको अस्पताल भवन निर्माण तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ । गुल्मी दरबार गाउँपालिका–३
शीतलहर मा जीवन रक्षा
हिउँदमा जाडो बढेसँगै मुलुकका तराई मधेश क्षेत्रमा जनजीवन निकै कष्टकर हुने गरेको छ। चिसो बढेसँगै शीतलहरको प्रभाव तराईमधेशमा तीव्र बढ्ने गर्छ। शीतलहरका कारण आमजनताले निकै सास्ती भोग्नु परेका खबर आउन थालेका छन्। विपन्नको गाँस, बास र कपासको राम्रो व्यवस्था नहुँदा कतिपयले ज्यानै गुमाउनुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पनि आइपर्छ। विपन्न नागरिकसँगै बालबालिका, रोगी तथा वृद्धवृद्धा यो समयमा निकै प्रभावित हुने गरेका छन्। विगत वर्षमा शीतलहरको प्रभाव बढी नै देखिएको हो। यो वर्ष पनि शीतलहरको प्रभाव केही दिनअघिदेखि नै देखिन थालेको छ। विशेषगरी जाडोयाममा तराईमा शीतलहरको प्रभाव वृद्धि हुन्छ। बिहान तथा साँझ बहने चिसो हावा त हिउँद यामभर नै रहन्छ तर शीतलहरले भने दिनरात नै जनजीवनमा व्यापक प्रभाव पार्ने गरेको छ। हावा, बाक्लो हुस्सु तथा कठ्याङ्ग्रिँदो जाडोले आममानिसको दैनिक क्रियाकलाप नै नराम्ररी प्रभावित भइरहेको पाइन्छ। शीतलहरलगायत चिसोका कारण स्वास्थ्यमा ठूलै समस्या आउन सक्छ। रुघाखोकी, ज्वरो आउनेजस्ता मौसमी रोगसमेत हिउँद याममा बढी देखिने गर्छ। तराईमा हिउँदका केही महिना मात्र चिसो हुने हुँदा धेरै मानिसका न्याना लुगा कपडासमेत प्रशस्त हुँदैनन्। पहाडी भेगमा वर्षका छ सात महिना जाडो हुने हुँदा मानिस सोहीअनुसारकै तयारी गर्ने गर्छन् तर तराईमधेशमा त्यस्तो अवस्था नहुँदा चिसोको प्रभाव अझ जटिल हुने गर्छ। चिसोकै कारण मौसमी रोगसमेत लाग्ने गर्छ। शीतलहरबाट जोगाउँदै मौसमी रोगव्याधिबाट समेत तराई मधेशबासीलाई सुरक्षित राख्नु सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो। सबै नागरिकको सुरक्षाका निम्ति तीन तहकै सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ। सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यले शीतलहरबाट जीवन जोगाउन सकिन्छ। यो तीनै तहको सरकारको मुख्य जिम्मेवारी र प्राथमिकता हो। विशेषगरी आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सीमान्तकृत वर्ग चिसोबाट बढी प्रभावित हुने कुरालाई सम्बद्ध निकाय सबैले राम्ररी मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको जीवन रक्षाका निम्ति सरकारले सिरक डसना तथा कम्बलको प्रबन्ध, वितरणलगायत ताता लत्ताकपडा, आगो ताप्नेजस्ता न्यूनतम आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्नु अति जरुरी छ। शीतलहरकै कारण तराईका कतिपय विद्यालयमा पठनपाठन रोकिएका छन्। विद्यार्थीहरू विद्यालय आउन सकेका छैनन्। बर्खे बिदाबाट कटौती गर्ने गरी विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ। चिसोका कारण तराईको जनजीवन लगभग एक किसिमले ठप्प रहेको छ। शीतलहर एक वर्षको मात्र समस्या होइन। बर्सेनि तराई क्षेत्रमा देखिने शीतलहरलगायत जाडोको समस्याबाट आमनागरिकलाई जोगाउन दीर्घकालीन योजनासमेत आवश्यक छ। आगो लागेपछि इनार खन्नुभन्दा पहिल्यै इनारको व्यवस्थापन गर्नु राम्रो हुन्छ भनेझैँ आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा तराईमधेशका बासिन्दालाई सशक्त बनाउने नीति र योजनासमेत आवश्यक भएको छ।हिउँदमा शीतलहर आउँछ भन्ने थाहा छ। यस्तो बेला चिसोबाट जोगिन सकिने गरी हिउँद आगमनअघि नै सिरक, कम्बल, दाउरा तथा पोषिला खाद्यान्नको जोहो गर्नेतर्फ तयारी आवश्यक हुन्छ। यसका निम्ति सेना, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीजस्ता सङ्गठित संस्थाको संलग्नता निकै अर्थपूर्ण हुनेछ। केही दिनअघि मात्र सरकारले तराईका शीतलहरबाट प्रभावितका समस्या सम्बोधन गर्ने गरी सार्वजनिक गरेका विषय तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने दिशामा ध्यान दिनु आवश्यक छ। तराईमा शीतलहरको समस्याजस्तै पहाडी तथा हिमाली भेकमा पनि हिउँद याममा जाडोको समस्या निकै गम्भीर रूपमा देखापर्ने गरेको छ। कतिपय हिमाली तथा पहाडी भेकका बासिन्दा अति जाडोका कारण केही महिनाका निम्ति बस्तुभाउसहित बस्ती नै सर्नुपर्ने बाध्यमा समेत हुन्छन्। यसरी भन्नुपर्दा जाडोले तराई, पहाड तथा हिमाली क्षेत्रको सामूहिक समस्याका रूपमा देखिन्छ र यी तीनै क्षेत्रका सीमान्तकृत बासिन्दा यसबाट नराम्ररी प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ। मुलुकमा जाडोका कारण तराई, पहाड तथा हिमाली क्षेत्रका आमजनताको जनजीवन प्रभावित भइरहेका सन्दर्भमा सरकारले यस सम्बन्धमा विशेष कार्यक्रम वा प्रबन्ध गर्न नीतिगत योजना नै अगाडि सार्नुपर्छ। यसका निम्ति स्थानीय जनता, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले समेत जीवन्त भूमिका खेल्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न पनि राज्यले जनताका दैनिकीसँग जोडिएका यस्ता संवेनदनशील विषयलाई विशेष तथा महत्व दिनुको विकल्प देखिँदैन।
-original-thumb.jpg)
अलैँचीको उत्पादन बढ्यो तर मूल्य बढेन
धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिका–२, सान्नेका कृषक देवीबहादुर अधिकारीले अलैँची खेती सुरु गरेको करिब तीन दशक बितेको छ
‘विकास र योजना’ मुख्य प्राथमिकता
नेकपा (एमाले)का नेता खगराज अधिकारी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेसँगै कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्व सरकारको कार्यकाल टुङ्गिएको छ ।
उपनिर्वाचनका लागि दुई दलको निवेदन
राष्ट्रिय सभाको रिक्त रहेको सदस्य पदको उपनिर्वाचनमा भाग लिन अहिलेसम्म दुईवटा दलले मात्रै निवेदन दिएका छन् । दल द
ठूलो आँगनमा पृथ्वीनारायण शाहको सालिक अनावरण
३०१औँ पृथ्वी जन्यती गोरखामा भव्यताका साथ मनाइएको छ । गोरखा नगरपालिका र नेपाली सेनाको संयुक्त आयोजनामा राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती मनाइएको हो
पृथ्वीनारायणको सालिक बनाइँदै
पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा बुटवलमा पृथ्वीनारायण शाहको सालिक निर्माण गरिने भएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका–१० स्थित कालिका नगरमा पृथ्वीनारायण मार्गअगाडि पृथ्वीनारायण शाहको पूर्ण कदको सालिक निर्माण गर्न शिलान्यास गरिएको हो ।
प्रदेश सभामुख चयन १ गते
कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो बैठकले सभामुख र उपसभामुख चयनको मिति तय गरेसँगै भावी सभामुखका बारेमा चर्चा हुन थालेको छ । सभामुख चयनका लागि ज्येष्ठ सदस्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका विनोदकुमार शाहले आगामी माघ १ गते दिउँसो १ बजे बैठक बोलाउनुभएको छ ।
कर्णाली नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शर्माको शपथ ग्रहण आज
कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण लिनुहुने भएको छ । मुख्यमन्त्रीमा मङ्गलवार नियुक्त हुनुभएका माओवादी केन्द्रका शर्माले आज शपथ लिन लाग्नु भएको हो ।
चालीस हजार घटना हुँदा १३४ मुद्दा दर्ता
नेपालमा मानव बेचबिखनका घटनाको तुलनामा कानुनी प्रक्रियामा जानेको सङ्ख्या निकै कम रहेको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालभर ४० हजार तीन सय मानव बेचबिखनका घटना भएकामा कानुनी प्रक्रियामा जाँदा १३४ वटा मात्रै मुद्दा प्रक्रियामा गएको पाइएको हो ।
आजको मौसमः हल्का हिमपातको सम्भावना
पश्चिमी न्युन चापीय प्रणालीको प्रभावले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू–भागमा आंशिक देखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्का हिमपात हुने भएको छ ।
टेलिकमको ‘विन्टर अफर’
नेपाल टेलिकमले आजदेखि लागू हुने गरी विन्टर अफर उपलब्ध गराउने भएको छ । कम्पनीले पहिला उपलब्ध गराइरहेको ‘अटम अफर’लाई ग्राहकको रुचिअनुसार परिमार्जन गरी थप आकर्षक बनाएर ‘विन्टर अफर’ उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
