दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१३ निवासी ३५ वर्षीय बाबुले १३ वर्षीय छोरीलाई घरमै बलात्कार गरेको भन्दै पीडित पक्षले गत चैत ३० गते इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरमा उजुरी दिएका थिए । पीडित पक्षले दिएको उजुरी अनुसार डरधम्की देखाउँदै एक वर्षदेखि बाबुले लगातार बलात्कार गर्ने गरेको उल्लेख छ । पीडितको वैशाख २ गते राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा स्वास्थ्य परीक्षण हुँदा बलात्कार भएको पुष्टि भयो । उजुरीका आधारमा प्रहरीले वैशाख २ गते नै आरोपित बाबुलाई पक्राउ गरी हाडनाता करणीसम्बन्धी मुद्दा चलाएकामा जिल्ला अदालतले वैशाख २८ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ ।
छायानाथ रारा नगरपालिका–६ को कोटिलामा कर्णाली नदीमाथि बेलिब्रिज निर्माण गरिएको छ। बेलिब्रिज निर्माणले उक्त वडाका बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला र विद्यार्थीलाई आउजाउमा सहज भएको छ । कोटिला गाउँका बासिन्दा चैत्या रावलले बेलिब्रिज निर्माण भई सञ्चालनमा आउँदा यातायातका साधनसँगै पैदल यात्रुलाई सहज भएको बताउनुभयो । बेलिब्रिज निर्माणले कोटिला, मुन्दु र लिउँडीबाट कृषिजन्य वस्तुको व्यापार गर्न पैदलमार्गबाट भारी बोकेर आउने भरियालाई पनि सहज भएको छ । छायानाथ रारा नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष खेमबहादुर रावलले छायानाथ रारा नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा कोटिलाको कर्णालीमाथि बेलिब्रिज निर्माण भएपछि स्थानीय व्यवसायीलाई तरकारी, अन्न अन्यत्र ढुवानी गर्न सहज भएको बताउनुभयो ।
चितवन जिल्लामा तीन वर्षयता मानव अधिकार उल्लङ्घन घटनाको दर्तामा कमी आएको पाइएको छ । मानव अधिकारसम्बन्धी काम गर्दै आएको संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले बिहीबार भरतपुरमा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा समग्र घटनाको दर्ता सङ्ख्यामा कमी आएको जानकारी दिइएको छ ।
कर्णालीमा खेती गरिँदै आएको एक लाख १७ हजार ४११ हेक्टर जमिनमा अन्न बाली उत्पादन घट्दो क्रममा गएको छ। तथापि तरकारी र फलफूल उत्पादन बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। कर्णालीमा तीन लाख ६६ हजार २५५ घरधुरीमध्ये तीन लाख दुई हजार ६४० परिवार कृषिमा आश्रित रहेका छन् ।
ग्लोबल आइएमई बैङ्कले आफ्ना सेयरधनीलाई ९ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । बिहीबार सम्पन्न बैङ्कको १७ औँ वार्षिक साधारण सभाले आठ प्रतिशत नगद लाभांश र एक प्रतिशत बोनस सेयर गरी जम्मा नौ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ ।
कृषिप्रधान देश हुँदाहुँदै पनि नेपाल कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुन नसक्दा बर्सेनि अर्बौं रुपियाँको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने विडम्बना परिरहेको छ । खेतीयोग्य जमिन दिनानुदिन घट्दै छ भने भएको जमिनमा पनि खेती गर्ने जनशक्तिको अभाव हुँदा बाँझो रहनुले आगामी दिनमा खाद्यान्न समस्याले विकराल रूप लिने सङ्केत अहिले नै देखिन थालेको छ । नेपालको संविधानमा ‘कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति’ को व्यवस्थामा किसानको हकहित संरक्षण र संवर्धन गर्दै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व
आजको युग विश्व प्रतिस्पर्धाको युग हो । आफ्नो भविष्य देख्न नसके नागरिक विश्वव्यापी अवसरहरूको खोजी गर्न स्वतन्त्र छन् । पछिल्लो समय हाम्रो देशमा पनि एउटा ज्यादै ठुलो त्रास वा हलचल फैलिरहेको छ, त्यो हो युवा पलायन । युवा देशमा बस्नै चाहँदैनन् । प्रत्येक युवाको मनमस्तिष्कमा छ, विदेशको सपना । दसैँ, तिहार र ज
बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घ रुपन्देहीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणको ब्याजदर घटाउन माग गरेको छ । सङ्घले लगानीयोग्य पुँजीको स्रोत पर्याप्त हुँदा पनि कर्जाको विस्तार हुन नसक्नुमा ऋणको ब्याजदरलाई कारक मान्दै माग र आपूर्तिको सिद्धान्तअनुसार ब्याजदर कायम हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
बाजुराका भूकम्पप्रभावित परिवारका लागि आएको पहिलो किस्ताको रु १४ करोडमध्ये रु आठ करोड फिर्ता गरिएको छ । पहिलो किस्ताको रु १४ करोडमध्ये रु १० करोड फिर्ता गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि सो रकम फिर्ता गरिएको हो ।
तनहुँमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नहुँदा सेवाग्राहीलाई समस्या भएको छ । मङ्सिर २० गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको सरुवा भएको र हालसम्म पनि उहाँको स्थानमा कसैलाई नियुक्त नगरिएपछि दैनिक कामकाज समस्या भएको हो ।
शासनले सत्ताको अभ्यासलाई बुझाउँछ । नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक जीवनलाई प्रभाव पार्ने निर्णय तथा नीति कार्यान्वयनको अख्तियारी नै शासन हो । असल शासन आमनागरिकको अपेक्षा हो । जनताको अनुभूतिमा शीघ्र सेवा प्राप्ति, शान्ति, सदाचार र बहुपक्षीय विकासको अवसर नै शासन हो ।
मन्त्रीपरिषद्को गठन आदेशले २०५८ साल फागुन ४ गते दाङका पद्मसिंह विश्वकर्माको नेतृत्वमा दलित आयोग गठन भएको थियो । त्यतिबेला पनि आयोगले दलितको हकहितमा अपेक्षाकृत काम गर्न सकेन । यही क्रममा २०६१ साल माघ ४ गते एमाले नेतृत्वको सरकारले दाङकै भागवत नेपालीको अध्यक्षतामा यो आयोग गठन भयो । स्थापनाकालदेखि नै राजनीतिक दलको छायाबाट दलित आयोग अलग भएन । दलका नेताहरूले यसलाई अलग बनाउन पनि चाहेनन्, जसका कारण दलित आयोगले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेन ।
रोजगारी तथा उचित अवसरको खोजीमा बिदेसिने क्रम तीव्र छ । जसका कारण गाउँ बस्ती रित्तिँदै गएका छन् । विभिन्न सरकारका योजना तथा परियोजना तिनै रित्तिँदै गरेका बस्तीमा तेर्सिएका छन् । जतिखेर मानिसको बाक्लो बस्ती थियो र विकास खोज्ने मानिस थिए, त्यतिबेला मानिसले सडकलगायतका पूर्वाधार नहुँदा अनेकौँ दुःख कष्ट गरेर जीविका चलाए । जब मानिस विकास तथा अवसरको खोजीमा तराई तथा सहर बजारमा बसाइँ सर्ने क्रममा रहे र क्रमशः विदेश छि
बाँकेमा भन्सार छलेर भारतबाट नेपाल भित्र्याउँदै गरेको रु ३२ लाख बराबरको अवैध सामान सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले बरामद गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मन्त्री र सचिवहरूलाई नतिजा आउने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा आयोजित सरकारको चौमासिक समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जनतालाई परिवर्तनको आभास हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।