गोविन्द विक
गोविन्द विक
मन्त्रीपरिषद्को गठन आदेशले २०५८ साल फागुन ४ गते दाङका पद्मसिंह विश्वकर्माको नेतृत्वमा दलित आयोग गठन भएको थियो । त्यतिबेला पनि आयोगले दलितको हकहितमा अपेक्षाकृत काम गर्न सकेन । यही क्रममा २०६१ साल माघ ४ गते एमाले नेतृत्वको सरकारले दाङकै भागवत नेपालीको अध्यक्षतामा यो आयोग गठन भयो । स्थापनाकालदेखि नै राजनीतिक दलको छायाबाट दलित आयोग अलग भएन । दलका नेताहरूले यसलाई अलग बनाउन पनि चाहेनन्, जसका कारण दलित आयोगले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेन ।
२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको तत्कालीन नेकपा माओवादीको सरकारले २०६४ साल असार १८ गते दैलेखका रामलाल विश्वकर्माको नेतृत्वमा यो आयोग गठन गर्यो । यो आयोगले करिब दुई वर्ष काम गर्यो । यो बेला पनि जातीय विभेदलगायतका दलितमाथि हुने ज्यादतीका विरुद्धमा अपेक्षाकृत काम भएको अभिलेख भेटिँदैन । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार आएपछि २०६६ साल पुस २२ गते दाङका विजुल विश्वकर्माको नेतृत्वमा यो आयोग पुनः गठन भयो । यस बेला पनि दलित अधिकार संरक्षणमा दीर्घकालीन असरका काम भएको भेटिँदैन ।
आयोगलाई २०६८ साल फागुन ४ गते तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीकी नेतृ सुशीला सिर्पालीको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगले विस्थापन गर्यो । त्यसबेलाको आयोगले दलितको थर सूचीकृत गर्ने, दलित समुदायलाई जातको प्रमाणपत्र दिने काममै सीमित भयो । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट आयोगको गठन गरिने हुँदा जुन दलको सरकार हुन्छ, उही दलका मान्छेलाई आयोगको नेतृत्व गर्ने अवसर जुथ्र्यो र सोहीबमोजिम आपूm अनुकूलका मान्छे पदाधिकारी बन्थे । यही क्रम रहँदा २०७० सालमा गठन गरिएको आयोगको नेतृत्व रुकुमका मानबहादुर नेपालीले गर्नुभयो । यसरी आयोगलाई दलगत स्वार्थले प्रभावित पारेको प्रस्टै छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोगका रूपमा स्वीकार गरेपछि विधिवत् रूपमा दलित आयोगको स्थिरता कायम भएको हो । छ वर्ष कार्यकाल रहने व्यवस्था भए पनि संविधान लागु भएपछिका चार वर्ष आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रह्यो । २०७७ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि परिषद्को सिफारिसमा दाङका देवराज विश्वकर्माले दलित आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति पाउनुभयो । हाल दलित आयोग पाँच सदस्यीय पदाधिकारीसहित देवराज विश्वकर्माको नेतृत्वमा रहेको छ ।
दलगत स्वार्थलाई परित्याग गर्न नसक्नेहरूको भिड दलित आयोगमा रहुन्जेल आमदलित समुदायको मुद्दा ओझेलमा परिरहन्छन् । त्यसैले दलित आयोगलाई दलको छायाबाट निकै टाढा राख्नु पर्दछ अनि मात्र यसले आफ्नो जिम्मेवारी निष्पक्ष तवरबाट गर्न सक्छ र पीडितको आवाज बोल्न सक्छ । हो, यही मेसोमा दलित आयोगलाई पनि आफ्नै जिम्मेवारी र काम सम्झाउनुपर्ने अवस्था छ । जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पले ठुलो जनधनको क्षति ग¥यो । त्यसमा पनि विशेष गरी दलित र सीमान्तकृत समुदाय बढी प्रताडित भए । कतिपय अवस्थामा राहत वितरण गर्दा पनि दलितलाई विभेद गरियो भन्ने समाचार बाहिर आए ।
जाजरकोटको नलगाड–१, चिउरी बस्तीका दलितहरूको दुःख त असह्य देखियो । एकै परिवारका १३ जनाको मृत्यु, २० जनाभन्दा बढी घाइते, १८३ परिवार घरवारविहीन रहेको यस बस्तीमा सामान्य ढाडस तथा समवेदना दिनका लागि दलित आयोगले जान आवश्यक नै ठानेन । चिउरी बस्तीमा हाल १८६ दलित परिवार त्रिपालमा बसेका छन् । यस अवस्थामा दलितका लागि काम गर्ने सङ्घसंस्था कोही पनि नपुगेको खबर यत्रतत्र सुन्न सकिन्छ ।
समस्या परेको बेला उपस्थिति नहुने सङ्घ संस्थाप्रति स्थानीय सरकारले नियमन गर्न आवश्यक छ । दुःख पर्दा दलित आयोगमा उजुरी गर्नु पर्छ र आयोगले न्यायका लागि सहजीकरण गरिदिन्छ भन्ने आस आमदलित समुदायमा थियो र छ । चितवनकी विन्दु परियारले गैरदलितसँग प्रेम विवाह गरेकै कारण जातीय अपमान खेप्न नसकेर पीडकलाई कारबाही गरिदिन दलित आयोगमा उजुरी गर्नुभयो तर आयोगले ऐनले दिएको अधिकारसमेत कार्यान्वयन नगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई कारबाहीका लागि पत्राचार गरेर आफू पन्छियो । काभ्रेका अजित मिजारको शव सात वर्षदेखि न्यायका लागि शिक्षण अस्पतालमा छ तर दलित आयोग यसमा बेखबर बने झैँ गर्छ । विगतको तुलनामा हेर्ने हो भने जातीय विभेदलगायतका दलितमाथि हुने हिंसाजन्य घटनाको उजुरी आयोगमा बढ्दो क्रममा रहेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
तथ्याङ्कका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आयोगमा १० वटा, आव २०७६/७७ मा २५ वटा, आव २०७७/७८ मा ३६ वटा उजुरी परे भने आव २०७८/७९ मा ५३ वटा उजुरी परेको देखिन्छ । आयोगमा परेका उजुरीउपर छानबिन गरेर घटनालाई मिहिन तवरबाट हेरेर कारबाही गर्नेभन्दा पनि सामान्य पत्राचार गरेर आफू जिम्मेवारीबाट टाढिने आयोगको अभ्यास विगतकै निरन्तरता हो । आव २०७६/७७ मा परेका २५ वटा उजुरीमा आयोगले सबै उजुरीका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरी काम सकेको नजिर जीवितै छ ।
आव २०७८/७९ मा परेका ५३ वटा उजुरीमध्ये जातीय छुवाछुत र भेदभावका १३ वटा, व्यक्ति हत्या र कुटपिटका सात/सात वटा, अन्तरजातीय विवाह र प्रेमका छ वटा, दलित हक अधिकार हननका तीन वटा, बलत्कारको एक र अन्य प्रकृतिका १६ वटा उजुरी आयोगमा परको आयोगकै तथ्याङ्क रहेको छ । यी उजुरीमा आयोगले तीन वटाबाहेक सबै उजुरीका सम्बन्धमा कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरीलगायतका अन्य सरकारी निकायमा पत्राचार गरी काम सकेको थियो । यसरी हेर्दा आयोगले सामान्य पत्राचार गर्नेभन्दा अन्य जिम्मेवारी बिर्सनु गैरजिम्मेवार बन्नु हो । आयोगले दलित मानव अधिकार संरक्षणका निम्ति दलित समुदायप्रति झेली व्यवहार गर्ने निकायलाई समेत खबरदारी गर्दै आमदलित समुदायको भरोसा बन्नुपर्ने कुराबाट आयोग आफैँ चुकिरहेको छ ।
दलित मानव अधिकार–२०७९ का अनुसार जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ऐन आएपछि जातकै कारण ७७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने दलित समुदायका ४८ जना व्यक्तिको हत्या भएको छ । नौ जना दलित बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको छ भने सात जना दलितले आत्महत्या गरेका छन् । जातीय विभेद, छुवाछुत, गालीगलौज आदि दलितमाथि हुने गरेका कुनै पनि हिंसाका विरुद्धमा दलित आयोगमा उजुरी गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । राष्ट्रिय दलित आयोग सङ्घमा र सातै वटा प्रदेशमा गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छँदै छ तर प्रदेशमा अझै आयोग गठन भएको छैन । दलितका सवाललाई हेर्न स्थानीय तहमा समेत दलित समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।
ऐनले दिएको जिम्मेवारी
दलित आयोगलाई ऐनले काम गर्नका लागि प्रस्ट जिम्मेवारी दिएको छ । दलित आयोग सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८ मा पीडितले आयोगसमक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसै गरी ऐनको दफा ९ र १० मा प्राप्त उजुरीमाथि आयोगले गर्नुपर्ने छानबिन तथा कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । ऐनको दफा ९ को उपदफा २ ले प्रारम्भिक छानबिन गर्दा प्रथम दृष्टिमै दलितको हकहितमा प्रतिकूल असर परेको देखिएमा सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीलाई त्यस्तो गर्न रोक लगाउन सक्ने अधिकार आयोगलाई ऐनले दिएको छ ।
ऐनको दफा १० को उपदफा १ अनुसार प्रारम्भिक छानबिन गर्दा दलित समुदायको हकहितमा प्रतिकूल असर परेको देखिएमा त्यस्तो उजुरीउपर आयोग आफैँले छानबिन गर्नुपर्ने र सम्भव नभए आवश्यकता अनुसारको समिति गठन गरी वा आयोगका अधिकृतस्तरका कर्मचारी खटाएर छानबिन गर्नुपर्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ । सोही दफाको उपदफा २ ले छानबिनका लागि कुनै व्यक्तिलाई उपस्थित गराई जानकारी लिने लिखित कागजात प्रमाण पेस गर्न लगाउने आवश्यक परेमा स्थलगत निरीक्षण गर्ने व्यवस्था छ । कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालयबाट जाँचबुझको विषयसँग सम्बन्धित लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउने जस्ता कानुनी दायित्व आयोगका अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई तोकेको छ ।
ऐनको दफा ११ मा उल्लेख गरिएको छ कि प्रचलित कानुनबमोजिम अन्य कुनै निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको वा भइसकेको विषय छ भने मात्रै आयोगले छानबिन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । ऐन अनुसार मिल्ने उजुरीमा छानबिनपछि अवश्यकता अनुसार हदम्यादभित्र मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गरेर पीडितलाई त्यसको जानकारी दिनुपर्ने ऐनको १२ औँ दफामा उल्लेख गरिएको छ । यसरी दलित सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकारलाई दलित आयोग आफैँ कार्यान्वयन गर्दैन । त्यसैले दलित समुदायमाथि हुने गरेका घटनामा गम्भीर रूपमा छानबिन गरी कानुनको दायरामा पीडकलाई ल्याउन दलित आयोगलाई सशक्त रूपमा उभ्याउन जरुरी छ । आमदलितको आशा र भरोसाको केन्द्र बन्ने मार्गमा अगाडि बढ्दै हरेक पीडितको आवाज बुलन्द गर्ने माध्यम यो आयोग बन्न जरुरी छ ।
