असल शासनका बहुआयामिक सर्त

शासनले सत्ताको अभ्यासलाई बुझाउँछ । नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक जीवनलाई प्रभाव पार्ने निर्णय तथा नीति कार्यान्वयनको अख्तियारी नै शासन हो । असल शासन आमनागरिकको अपेक्षा हो । जनताको अनुभूतिमा शीघ्र सेवा प्राप्ति, शान्ति, सदाचार र बहुपक्षीय विकासको अवसर नै शासन हो । 

असल शासनले कार्यकुशल वैधानिक सरकारको अपेक्षा राख्छ । गरिबी र भ्रष्टाचारको अन्त्य, नागरिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको बोध नै असल शासनको द्योतक हो । सार्वजनिक सूचनामा पहुँच र खुला सरकार, सक्रिय, प्रबुद्ध र सचेत नागरिक समाज, जनपक्षीय स्वतन्त्र र तथ्यपरक पत्रकारिता, विधिको शासन, सरकारका तीन अङ्गबिचको शक्ति सन्तुलन र कार्य विशिष्टता नै असल शासनको आधार हो । 

असल शासनका बहुक्षेत्रगत सर्त हुन्छन् । आर्थिक वृद्धिसहितको न्यायमूलक वितरण, सामाजिक एकीकरण, सद्भाव, सहिष्णुता, सांस्कृतिक विविधता र अनेकताबिचको एकता, असल राजनीतिक संस्कार र अन्तरपार्टी लोकतान्त्रिक अभ्यास एवं नागरिकको सर्वतोमुखी भलाइ तथा आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति नै असल शासन हो ।

असल शासन मापन गर्ने विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त आधार पनि छन् । असल शासन प्रवर्धन गर्न हरेक राष्ट्रले ती सूचकप्रति संवेदनशील हुन जरुरी छ । असल शासन मापनको एक सर्त जनसहभागिता हो । जसका लागि नीति, योजना र कार्यक्रम बनाइन्छ, उनीहरूको सारभूत र अर्थपूर्ण सहभागिता जरुरी पर्छ । कानुनी सर्वोच्चता, कानुनको शासन, कानुनको परिपालना र सबैका लागि बराबरी कानुन भन्ने मान्यता अनुरूप शासन व्यवस्था सञ्चालित हुनु पर्छ भन्ने मान्यता सुशासनको अन्तर्य हो ।

‘रुल अफ ल एन्ड ल अफ रुल’ बाट कानुनी पहुँच र सर्वोच्चता कायम हुन्छ । सुशासनको अर्को विशिष्टता सार्वजनिक काम, कार्यप्रक्रिया र पद्धतिको पारदर्शितासँग जोडिएको हुन्छ । कानुनले निषेध गरेको अलावा ‘राइट टु इन्फर्मेसन एन्ड राइट फर इन्फर्मेसन’ को सुनिश्चित गर्नु, नागरिकको सरोकारका विषयमा निर्वाध सूचना र जानकारी उपलब्ध गराउनु, सार्वजनिक स्रोत र साधनको खर्च सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु पारदर्शिता प्रवर्धनका माध्यम हुन् । 

सार्वजनिक सरोकार र नियमित कामको सवालमा सरकारले जनउत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । नागरिकका आवाजप्रति सरकार मौन नभई गम्भीर हुनुपर्ने मान्यता पनि असल शासनको कार्य सर्त हो । सीमित स्रोतसाधन हुँदाहुँदै पनि नागरिक अपेक्षा अधिक हुने गर्छ । यस परिदृश्यमा राजनीति जनताका लागि हो । विकास, समृद्धि, शान्ति र एकता सबैका साझा अपेक्षा भएको सन्दर्भमा सरकारले सबैसँग समझदारीपूर्ण मिलेमतो गरेर अघि बढ्नु पर्छ । विविधता तथा असमानताका कारण हुने सम्भाव्य द्वन्द्व, धु्रवीकरण र अतिवादलाई निराकरण गर्न समावेशिता र न्यायमूलक वितरण प्रणाली हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । यसले लोकतन्त्रको जग बलियो हुनुका साथै सबै पक्षको पहिचान, परिचालन र सामेलीमा सहयोग पु¥याउँछ । 

यसै गरी छरितो सरकार, सेवा प्रवाहमा शीघ्रता, लागत प्रभावकारिता र सामाजिक प्रभाव जस्ता पक्षबाट पनि विश्लेषण गरिनुपर्ने हुन्छ । सुशासन प्रवर्धन सरकारको कार्यकुशलतामा भर पर्ने हुँदा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्नु वाञ्छनीय हुन्छ । 

भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अन्त्य र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नु पनि असल शासनको परिचायक हो । 

नेपालमा भ्रष्टाचारको विश्लेषण गर्दा सन् २०२२ को ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा १८० देशमा नेपालको स्थान ११० औँ स्थानमा छ । उच्चतम भ्रष्टाचार गर्ने ० र अति शुद्ध १०० को स्केलमा मापन गर्दा नेपालले ३४ अङ्क प्राप्त गरेको छ । दक्षिण एसियाका मुलुकको विश्लेषण गर्दा भारत, श्रीलङ्का, भुटान र माल्दिभ्स नेपालभन्दा कम भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकमा पर्छन् । पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तान नेपालभन्दा बढी भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा रहेका छन् । यसबाट नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था दयनीय रहेको अनुभूत हुन्छ । सरकारको एकल प्रयासभन्दा पनि सबै पक्षको सहयोग र समन्वयमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणतर्फ केन्द्रित हुनु पर्छ । 

वर्ड जस्टिस प्रोजेक्ट–२०२३ अनुसार कानुनी शासनसम्बन्धी सूचकाङ्कमा १४२ देशमध्ये नेपाल ७१ स्थानमा छ । दक्षिण एसियाका देशमध्ये छ मुलुकमा नेपाल पहिलो स्थानमा छ । नेपाल समृद्धि सूचकमा १६७ देशमध्ये ११० औँ स्थानमा छ । यसको मापनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक वावावरण, सुरक्षा, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, शासन, सामाजिक पुँजी, लगानीको वातावरण, उद्यमशीलता, पूर्वाधार र बजार पहुँच जस्ता विषयलाई लिइएको पाइन्छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचारको बिगबिगी, नवप्रवर्तनको अभाव, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमजोर अवस्था, जनशक्ति पलायन, पुँजीको अभाव, उद्यमशीलताको अभाव, पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा कमजोरी, सशक्त नागरिक समाजको अभाव, न्यून उत्पादन, कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमता असल शासनका चुनौती हुन् । दिगो र सबल अर्थतन्त्रका लागि आन्तरिक सक्षमताको विकास, पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि, मानव विकासमा लगानी, असल राजनीतिक संस्कार, राज्यका सबै तह र संरचनामा पद्धतिको सबलीकरण र शान्ति, समृद्धि र सुशासनका लागि विहङ्गम दृष्टिकोण वर्तमानको आवश्यकता हो ।