कर्णालीमा घट्यो अन्न उत्पादन

ललित बसेल

सुर्खेत, मङ्सिर २९ गते । कर्णालीमा खेती गरिँदै आएको एक लाख १७ हजार ४११ हेक्टर जमिनमा अन्न बाली उत्पादन घट्दो क्रममा गएको छ। तथापि तरकारी र फलफूल उत्पादन बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। कर्णालीमा तीन लाख ६६ हजार २५५ घरधुरीमध्ये तीन लाख दुई हजार ६४० परिवार कृषिमा आश्रित रहेका छन् । 

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले बुधबार सुर्खेतमा कृषि गणनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै कर्णालीमा अन्न बाली उत्पादन घटेको तर तरकारी तथा फलफूलको उत्पादन बढेको जनाएको छ। राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को प्रदेशस्तरीय तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने क्रममा सो तथ्य सार्वजनिक भएको हो।

तथ्याङ्क अनुसार एक हजार ४५६ हेक्टरमा धान बाली लगाउने गरेकोमा २०७८ मा घटेर एक हजार २१६ हेक्टरमा मात्र धान लगाउने गरिएको पाइएको छ। मकै ६७३ हेक्टरबाट घटेर ५५९ हेक्टरमा तथा गहुँ ७४९ हेक्टरबाट घटेर ६५४ हेक्टरमा लगाउने गरिएको छ तर तरकारी ८४ हेक्टरबाट बढेर १९७ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाउने गरिएको जनाइएको छ । 

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक बद्रीकुमार कार्कीले कर्णालीमा आँप ३१२ हेक्टर, केरा ४७२ हेक्टर, सुन्तला ८९२ हेक्टर, कागती २०३ हेक्टर र स्याउ दुई हजार १९७ हेक्टरमा लगाउने गरिएको जानकारी दिनुभयो। यति हुँदाहुँदै कर्णालीमा तीन हजार ९९२ हेक्टर अस्थायी बाँझो जमिन रहेको छ । यसमा पनि यी फलफूल लगाउन सकिन्छ । कृषि औजार प्रयोग, कृषि ऋण, बिमा र सरकारी अनुदानमा भने कर्णालीको अवस्था कमजोर रहेको छ । कर्णालीमा २४ हजार ४०३ कृषक अर्थात् आठ प्रतिशतले फलामे हलो, १५ हजार ३९२ कृषक अर्थात् पाँच प्रतिशतले ट्याक्टर र १३ हजार ७२० कृषक अर्थात् चार प्रतिशतले पावर ट्रिलर प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । अझै पनि ९२ प्रतिशत कृषकले काठको हलोबाट खेती गर्दै आएको निर्देशक कार्कीले बताउनुभयो । 

कर्णालीमा जम्मा १० प्रतिशत किसानले मात्रै कृषि ऋण लिएका छन्। बिमा गर्ने कृषक तीन प्रतिशत र सरकारी अनुदान लिने कृषक चार प्रतिशत मात्रै रहेका छन्। कर्णालीका ९० प्रतिशत किसान कृषि ऋण, ९७ प्रतिशत किसान बिमा र ९६ प्रतिशत किसान सरकारी अनुदानबाट वञ्चित रहेका छन् । कृषि गणनामा कर्णालीमा गाईगोरु र राँगाभैँसीको सङ्ख्या घटेको छ । खसीबोका र च्याङ्ग्रा बढेको छ । गाईगोरुको सङ्ख्या छ लाख ५८ हजार ३७०, राँगाभैँसीको सङ्ख्या एक लाख ६४ हजार ११७, खसीबोका तथा च्याङ्ग्राको सङ्ख्या १२ लाख ७२ हजार २५१ रहेको छ । 

२०६८ मा नेपालमा बाह्रै महिना खान पुग्ने किसान ४० प्रतिशत रहेकोमा यस पटक बढेर ४५ प्रतिशत पुगेको छ तर कर्णालीमा बाह्रै महिना खान पुग्ने कृषक ३० प्रतिशत र सुर्खेतमा ४३ प्रतिशत रहेको छ। निर्देशक कार्कीले अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली पछि नै रहेको देखिएको बताउनुभयो ।

यता तथ्याङ्कमा कृषकले सरकारलाई विभिन्न सुझावसमेत दिएका छन्। कर्णालीका ५७ प्रतिशत किसानले समयमै मल, बिउ उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। त्यसपछि ४८ प्रतिशत किसानले सिँचाइको व्यवस्था गर्न, २७ प्रतिशत किसानले कृषि कार्यका लागि तालिमको व्यवस्था गर्न र प्राविधिक सेवा सहज उपलब्ध गराउन, २२ प्रतिशत किसानले कृषि औजार तथा आधुनिक साधन उपलब्ध गराउन, १८ प्रतिशत किसानले उन्नत नस्ल र उन्नत बिउबिजन उपलब्ध गराउन र १२ प्रतिशत किसानले कृषि उत्पादनको उचित बजारको व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।  

उता कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले कर्णालीमा तथ्याङ्क नहुँदा योजना तथा बजेट निर्माण गर्न कठिनाइ हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले कृषि गणनाले मन्त्रालयलाई नीति र योजना बनाउन सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले तथ्याङ्कमा कर्णालीमा फलफूल तथा तरकारी खेतीमा वृद्धि भएको देखिनु सुखद भएको समेत बताउनुभयो। 

कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. नरहरिप्रसाद घिमिरेले तथ्याङ्कका आधारमा रहेर योजना बनाउन सहज हुने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका सहसचिव एवं उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. डिल्लीराज जोशीले करिब सात हजार जनशक्ति परिचालन गरी ४५ दिन लगाएर कृषि गणना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले कृषकको घरमा पुगेर जानकारी लिइएको हुँदा यो तथ्याङ्क विश्वसनीय रहेको दाबी गर्नुभयो ।