गोरखापत्र अनलाइन
खोलेसिमल–शक्तिखोर सडक कालोपत्रे हुँदै
चितवनको कालिका नगरपालिकाले शक्तिखोर फिस्लिङ जोड्ने सडकसम्म पुग्ने सडक फराकिलो बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत चितवनको फिस्लिङ, उपरदाङगढी हुँदै शक्तिखोर खोलेसिमल भएर टाँडी निस्कने सडक निर्माण भइसकेको छ। कालिका नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने खोलेसिमलदेखि शक्तिखोरसम्मको १३ किलोमिटर सडक विस्तार गर्दै कालोपत्रे गर्ने काम अगाडि बढाइएको छ।
अनुदान घटेपछि घट्यो बजेटको आकार
अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गाउँ/नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा उल्लेख छ । यो व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले आन्तरिक राजस्व र आयबाट प्राप्त रकम, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानलगायतका आधारमा वार्षिक बजेट निर्माण गर्नु पर्छ ।
तनहुँका दश स्थानीय तहद्वारा रु सात अर्ब ७५ करोडको बजेट प्रस्तुत
तनहुँका दश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि रु सात अर्ब ७५ करोड ७० लाख ६७ हजार तीन सय ७० को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । जिल्लाका चार नगरपालिका र छ गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
गलैँचा उद्योगको संरक्षण
नेपालको प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुका रूपमा रहँदै आएको गलैँचा उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न दिइँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा आयकरमा छुट सुविधा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत एकै पटक खारेज भएको छ । कुल १२ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी रहेको गलैँचा उद्योगमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करिब दुई लाख स्वदेशी श्रमिकले रोजगारी पाइरहेका छन् । यसै गरी ७० प्रतिशतभन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि हुँदै आएको यो क्षेत्रले आव २०७८/७९ मा मात्रै १० अर्ब ६२ करोड रुपि
धन्यवाद दिनै पर्छ सरकारलाई !
नेपालमा सन् १९५१/५२ अर्थात् विक्रम संवत् २००८ सालमा पहिलो बजेट वर्षको अन्त्यमा रेडियो नेपालमार्फत सार्वजनिक भएको थियो । कच्चा नछोड्नू, जम्मा नजोड्नू भन्ने ठाडो आदेशमा अर्थ व्यवस्था चलिरहेको बेलाको यो एउटा युगान्तकारी कदम थियो । तत्पश्चात् पहिले सन् वर्षको अन्त्यमा बजेट पेस हुँदै आएकोमा पछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट पेस हुँदै आएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ जारीपश्चात् संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ मा “नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिम राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठको १५ गते सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नेछन्” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भए अनुसार यस आर्थिक वर्ष २०८०/८
‘मिडिया साक्षरता’ आवश्यक
‘मिडिया साक्षरता’ साक्षरताको एक विस्तारित अवधारणा हो । यस अन्तर्गत मिडिया सन्देशहरू पहुँच र विश्लेषण गर्ने क्षमताका साथै सिर्जना, प्रतिविम्बित र कारबाही गर्ने क्षमता समावेश हुन्छ । यसमा सञ्चारकर्मी भन्दा पनि पाठक तथा जनतामा सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण भएका सम्पादकीय, लेख, आलेख आदिले विचार निर्माणको कस्तो भूमिका खेल्छ र एउटै सन्देशबाट मानिसमा कस्तो बुझाइको विकास हुन्छ र उनीहरूले के धारणा निर्माण गर्छन् भन्ने कुराको बोध हुन्छ ।
प्रधानाध्यापकमा खुला प्रतिस्पर्धा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको ०७९/८० को प्रतिवेदन अनुसार हाम्रो मुलुकमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने पाँच क्षेत्रमध्ये शिक्षा क्षेत्र दोस्रो स्थानमा रहेको छ । कानुनले सामुदायिक विद्यालयमा आर्थिक कारोबार गर्ने अधिकार प्रधानाध्यापक र लेखा कर्मचारीलाई मात्र दिएको छ । आर्थिक कारोबारमा अन्य शिक्षकको कुनै भूमिका नरहेकाले विद्यालयमा हुने हरेक आर्थिक अनियमितताका लागि स्वयम् प्रधानाध्यापक नै जिम्मेवार हुने कुरा यसले पुष्टि गर्छ ।
‘त्रिभुवन विमानस्थलको सेवामा सुधार’
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा यात्रुको सुविधाका लागि विभिन्न सुधार गरिएको बताइएको छ । विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रतापबाबु तिवारीले पछिल्लो तीनमहिने कार्यप्रगतिको विवरण सार्वजनिक गर्दै विमानस्थलमा यात्रुमैत्री सेवा व्यवस्थित गरिँदै लगेको बताउनुभएको हो ।
समुन्नत नगर बनाउने प्रतिबद्धता
लहान नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै ‘हाम्रो लहान, सभ्य सुन्दर र समुन्नत लहान’ को नारा कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि एक अर्ब १६ करोड २२ लाख आठ हजार रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नगर प्रमुख महेशप्रसाद चौधरीले आइतबार आयोजित नगर सभामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो। यसअघि नगर सभाको उद्घाटन गर्दै मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले लहान नपाको जनपक्षीय बजेट कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो।
तीन पालिकाले ल्याएनन् बजेट
जनप्रतिनिधिबिचको आपसी द्वन्द्वका कारण सर्लाहीका तीन वटा स्थानीय तह आइतबार बजेट ल्याउन असफल भएका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार पालिकाले हरेक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्छ । तर विवाद रहेको यहाँका हरिपूर्वा नगरपालिका, हरिवन नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन्। देशभरमै सबैभन्दा बढी २० वटा स्थानीय तह रहेको सर्लाहीमा अन्य पालिकाले भने आआफ्नो गाउँ तथा नगर सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
नागरिकता लिनेको घुइँचो
जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता लिन मार्गप्रशस्त भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा घुइँचो लागेको छ । कार्यालयले दर्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आइतबारदेखि अनलाइन टोकन प्रणाली लागु गरेको छ । प्रशासकीय अधिकृत विनय श्रीवास्तवका अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा नागरिकता वितरणमा सहज, सरल, छिटोछरितो, निष्पक्ष र पारदर्शी गर्न टोकन प्रणाली लागु गरिएको बताउनुभयो । सेवाग्राहीलाई पालो कुर्नुपर्ने झन्झटिलो र सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
पाँच पालिकाको बजेट सार्वजनिक
धनकुटाका सात पालिकामध्ये पाँच पालिकाले मात्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। धनकुटा नगरपालिका र सागुरीगढी गाउँपालिकाबाहेकका पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। धनकुटाका सबै पालिकाको प्राथमिकतामा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार परेका छन्। यो वर्ष महालक्ष्मी नगरपालिकाले ७७ लाख ९२ हजार रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। महालक्ष्मी नपाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमशीलता, खानेपानी तथा विपत् व्यवस्थापनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको प्रमुख ध्रुवराज रायले जानकारी दिनुभयो।
पर्माकल्चरले ल्याएको परिवर्तन
धनकुटाको चौबिसे गाउँपालिका–३, कुरुले बन्दुके डाँडाका दीर्घमान तामाङ बसाइँ सरेर तराई जाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। बसाइँ सर्न खोज्नुको कारण थियो, छिमेकी सबै बसाइँ सरेर जानु। एक समय जिल्लाकै बाक्लो बस्ती रहेको सो क्षेत्र पछिल्लो समय रित्तिँदै थियो। सबै बसाइँ सरेर जानुको कारण अवसर र सुविधाको खोजी थियो। दीर्घमान पनि अब कुरुलेमा केही गर्न नसकिने रहेछ भन्ने सोचेर बसाइँ सर्ने निचोडमा पुग्नुभएको थियो। बसाइँ सर्ने तयारी गरिरहँदा केही छिमेकी लोकेन्द्रकुमार याक्खा, भोजकुमार काफ्ले, गोपीकृष्ण भण्डारीलगायत छिमेकीसहित एक विदेशी व्यक्तिले दीर्घमानलाई एक योजना सुनाउनुभयो। जसमा कुरुलेमै कृषि क्षेत्रमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने थियो। बसाइँसराइले उजाड बन्दै
‘बिग्रेका पक्ष सपार्न लागिपरेका छौँ’: अध्यक्ष नेम्वाङ
अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)ले आयोजना गर्ने फुटबल प्रतियोगिताका लागि प्रायोजकको कहिल्यै कमी भएन । यसबाहेक फिफाबाट एन्फालाई वार्षिक रुपमा लाखौँ डलर समेत आए त्यसैले यो संस्था धनी मध्येको एक बनेको छ । अन्य खेल संस्थाभन्दा एन्फा आर्थिक र भौतिक रूपमा सबल छ । तर अहिले नेपाली फुटबलको लोकप्रियतालाई क्रिकेटले चुनौती दिइरहेको छ । फिफाको खातामा रहेको एन्फाको रकम पनि कन्ट्रोल फन्डिङमा हुँदा एन्फा आर्थिक रूपले पनि समस्यामा छ ।
‘सरकार दुग्ध क्षेत्रको विकासका लागि गम्भीर छ’
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको काममा सरकार असन्तुष्ट भएर होइन, खर्च कटौती पुनरवलोकन आयोगको सिफारिसका आधारमा त्यसलाई खारेजको सूचीमा राखेको बताउनुभयो । नेपाल डेरी एसोसिएसनले प्रकाशन गरेको ‘डेरी दर्पण’ आइतबार विमोचन गर्दै उहाँले बोर्डलाई खारेज होइन, पुनर्संरचना गर्न लागिएको बताउनुभयो । बोर्ड खारेज हुँदैमा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै मन्त्री भुसालले सरकार दुग्ध विकासको विरुद्ध रहेको भनेर गलत प्रचार भइरहेको बताउनुभयो ।
