रामकुमार एलन
रामकुमार एलन
जनता दायित्व बिर्सन्छन्, केवल अधिकार मात्र सम्झन्छन् ।
–इन्दिरा गान्धी
सङ्घीयता कार्यान्वयन अभ्यासमा पेचिलो बनेका केही समस्याले जनतामा निरासाको धर्सो देखिएको महसुस राज्यले नै गर्नु पर्छ । किनभने जनताले राज्यसँग पाउनुपर्ने अधिकारबारे आवाज उठाउँछन्, उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने निकाय राज्य नै हो । नत्र भने विद्रोही शक्ति बलियो हुँदै जान्छ । यो आर्थिक वर्षको पछिल्लो चार महिनामा देखिएको आर्थिक मन्दी, अभावसँगै समस्याका चाङले शासकप्रति मात्र नभई व्यवस्थाप्रति जनताले केही आक्रोश व्यक्त गर्न खोजेकै हुन् ।
यही बेला जनताको मनोदशा बुझेका केही अर्थराजनीतिक स्वार्थ झुन्डले शासक र सत्ता नै गिराउने मनगढन्ते र उडन्ते अभियान पनि चलाए । त्यसमा आकर्षित बेरोजगार र समस्याको घानमा चेपिएका ‘२० को १९’ हुन्छ कि भनेर पछि लाग्ने नै भए । स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै सङ्घसम्ममा जनताले खोजेको बेला सुविधा र न्याय नपाएको अवस्थामा शासन पद्धतिका नाममा व्यवस्थामा प्रहार हुन थालेको छ । यही बुझेर सत्तागठबन्धनले हालै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई सत्ता गठबन्धन सरकारको कार्यशैली, कानुनी संशोधन, परिमार्जन, सेवासुविधा विस्तार गरेर जनतालाई सुशासन प्रत्याभूत गराउने जमर्को राखेको छ ।
मङ्सिर २५ गते जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष यादवले सरकारलाई विभिन्न ५३ बुँदामा सुझाव दिनुभएको छ । सरकारको कार्यशैलीमा सुधार, जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, यातायात, सञ्चार क्षेत्रमा परिवर्तनका लागि सरकारलाई सुझाव दिइएको हो । विकासनिर्माण कार्यलाई गति दिन र मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै संविधान संशोधनसहित सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सुझाव केन्द्रित छन् । उसो त सत्ता गठबन्धनको बैठकले नै यादवलाई सुझावका लागि जिम्मेवारी दिएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहितको चारदलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले सरकारले गर्नुपर्ने सुधारका सुझाव तयार गर्न यादवलाई जिम्मेवारी दिँदा ५३ बुँदामा यादवले सुझाव समेटेर व्यवस्था, शासकीय सुधार र जनतामा सुशासन प्रत्याभूतको प्रयास गर्न आधार दिइएको हो । सङ्घीयता, संविधान संशोधनसहित विभिन्न शीर्षकमा दिइएको सुझावमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्याको हिस्सा रहेको मधेशका पनि धेरै मुद्दा समेटिएका छन् ।
सरकारलाई दिइएको ५३ सुझावमध्ये प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७६ लाई नै प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रहरी समायोजनबिना प्रदेश सरकार सफल हुन नसकेको भन्दै केन्द्र सरकारलाई दबाब दिने कार्य भइरहेको छ । मधेश सरकारले प्रहरी समायोजनको कुरा उठाएको छ । प्रहरीसहित प्रदेश सरकारका अधिकार नदिए आन्दोलन गर्ने भनेर मधेश सरकारले केन्द्र सरकारलाई दिएको एकमहिने अल्टिमेटम पनि मङ्सिर २२ गते सकिएको छ । प्रहरी र कर्मचारी नपाएर प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको निष्कर्ष प्रदेश सरकारहरूको छ । यसमा मधेशसँगै अन्य प्रदेश सरकार पनि एकमत छन् । सरकारलाई दिइएको सुझावमा प्रहरी समायोजनसँगै सङ्घीय निजामती ऐनबारे सुझाव दिँदै अध्यादेशद्वारा भए पनि ऐन जारी गरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कार्य सकाउन भनिएको छ ।
अहिले पनि देशका १४३ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा कर्मचारी नभएर पछिल्लो चार महिना काम नै भएका छैनन् । सरकारलाई दिइएको पहिलो र दोस्रो सुझाव देशसँगै मधेशकेन्द्रित छन् । मधेशमा कतै स्थानीय तहमा कर्मचारी छैनन् त कतै कर्मचारी गएपछि पनि भाँडभैलो छ । मधेशको एक मात्र महानगर वीरगञ्जमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुन कोठामा बस्ने भनेर मेयर र उपमेयरको सचिवालयको झगडा भयो । कर्मचारी आन्दोलित भए । बारामा मधेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको स्थानीय पालिका सिम्रौनगढमा प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत हाजिर हुन आउँदा रोक्ने–छेक्ने आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलायो र एक सर्वसाधारणको ज्यान नै गयो । केही घाइते भएर अस्पतालमा उपचाररत छन् । अस्पतालमा शव राखेर राजमार्ग बन्द भन्दै आन्दोलन अरू पेचिलो भइरहेको छ । यसैले प्रदेशलाई प्रहरी र कर्मचारीको अधिकार दिइनु नै सुशासन र सरकारको अनुभूति गराउन सुझाव दिइएको छ ।
सरकारलाई दिइएको अर्को सुझावमा प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय घटाउने विषय पनि केन्द्रित छ । संविधानतः प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशत सदस्य मन्त्रीपरिषद्मा समावेश गर्न सकिने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारमा पनि शक्ति सन्तुलनका लागि राज्यमन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यताले जनतामा प्रदेश सरकारप्रति एक किसिमको नकारात्मकता बढिरहेको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय सदस्य सङ्ख्याको प्रतिशतमा होइन, विज्ञता र आवश्यकताका आधारमा बनाउन सकिने वैज्ञानिक आधार खोज्न स्वयम् दलहरू तयार नहुने हो भने प्रदेश सरकार मन्त्रालय साइनबोर्डमा सीमित रहने र कर्मचारी तथा सेवाग्राही अभावमा अरू अलोकप्रिय हुने विषयवस्तु सरकारलाई दिइएको सुझावमा ३ नम्बर उल्लेख छ । यसले धेरै जनताको असन्तुष्टि पनि सम्बोधन गर्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो चार महिनामा देश एक खर्ब रुपियाँ ऋणमा गएको ऋणात्मक तथ्याङ्क चारैतिर पुगेको छ । एक सयका हाराहारीमा मन्त्री, सभापतिहरू, प्रदेश सांसदलगायतका आवश्यकताभन्दा बढी र राज्यले आर्थिक भार खेप्न नसक्ने अवस्थामा सरकार चलाउनका लागि केही वैज्ञानिक उपाय खोज्न जरुरी छ । जसमा प्रदेशको अधिकार प्रदेशलाई दिएर केन्द्र सरकारमा पनि अझै मन्त्रालय घटाउन पो सकिन्छ कि भनेर सरकार सञ्चालन सत्तागठबन्धनकै घटकबाट सरकारलाई सुझाव आएको छ । योसँगै स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा रहने गरी संवैधानिक व्यवस्था गर्न सकियो भने स्थानीय तहको बेहद बेरुजु र बदनियतपूर्ण कार्यमा पनि सुुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । अहिले स्थानीय तह सबैभन्दा बढी बदनियतपूर्ण निर्णयको भण्डार र बेरुजुको ठेलीमा जोडिन थालेको छ । सुझावको ९ नम्बरमा भनिएको छ, “बरु संविधान संशोधन र परिमार्जनका लागि संविधान विज्ञको आयोग नै गठन गरेर सुझाव लिन सकिन्छ ।”
यस्तै ५३ सुझावमा मधेशको जनसङ्ख्यालाई पनि पहिलो पटक सम्बोधन जरुरी भएको विषय उठान गरिएको छ । यादवले दिनुभएको सुझावको १४ नम्बरमा राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को प्रतिवेदन र तथ्याङ्क अनुसार आन्तरिक बसाइँसराइलगायत विभिन्न कारणले तराई मधेशमा जनसङ्ख्या वृद्धि बढेको र अन्य क्षेत्रमा कम भएको देखिएकाले जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल सिद्धान्त र भावना अनुसार संसदीय–प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारणको माग गरिएको छ । यसले मधेशका आठ जिल्लामा बढेको जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभा पनि थप हुने बाटो खुलाएको छ । अर्कातिर ठुलो भूगोल भएका स्थानीय तहमा सेवा केन्द्र विस्तार पनि जरुरी छ । यो विषयलाई नकारात्मक ढङ्गले मात्रै टिप्पणी र विश्लेषण गर्ने एकाथरिलाई भने फेरि विवाद र नकारात्मक विषयान्तरको नयाँ मसला पनि उपलब्ध हुन सक्छ । समग्रमा जनसङ्ख्याको हिस्सामा विषयवस्तु उठान भने सही समयमा भएको छ । राज्यले समयमा यसलाई सम्बोधन गर्न सके मधेशका जनता फेरि विद्रोह या आन्दोलनको बाटोमा देखिने छैनन् ।
यस्तै २४ नम्बरको सुझावमा प्रत्येक प्रदेशमा एउटा अति विशिष्ट अस्पताल र एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालनको सुझाव दिइएको छ । मधेशमा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नाम नै तोकेर स्थापनामा जोड दिइएको छ । अर्कातिर प्रतिष्ठान घोषणा र बजेट विनियोजन हुँदासमेत काम नभएको भन्दै स्वयम् उपेन्द्र यादवकै जिल्ला सप्तरीमा युवा आन्दोलनमा छन्, स्थानीय अनशनमा छन् । यस्तै मधेशको लाइफलाइन मानिएको हुलाकी राजमार्गलाई आउँदो निर्वाचनअघि नै निर्माण गरिसक्न पनि सरकारलाई ४५ नम्बरमा सुझाव दिइएको छ । हुलाकी राजमार्ग हुँदाहुँदै पहाडी समुदायलाई मात्र सुविधा पुग्ने गरी पञ्चायतकालमा महेन्द्र राजमार्ग खोलेर सञ्चालन गरियो भन्ने आरोप र मधेशको गुनासो सम्बोधन गर्ने सरकारको यो सुनौलो अवसर पनि हो । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म धेरै पूर्वाधार तयार भएकाले बाँकी काम सकेर हुलाकी राजमार्ग सञ्चालन गर्नु मधेशको यातायातमा फड्को नै हुने छ । मधेशको लाइफलाइन नै हुलाकी राजमार्ग हो ।
४८ नम्बरमा पनि मधेशलाई नै प्राथमिकता दिइएको छ । सुझावमा भनिएको छ, “तराई मधेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागु गरी विकासनिर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिइनु पर्छ ।” पछिल्लो समय भारतीय सीमा बजारमा नेपाली उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्या सम्बोधन पनि केन्द्र सरकारको चासो बन्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । भारतीय सीमासँग जोडिएको नाकाबाट उपभोग्य वस्तु ल्याउन ५० हजार रुपियाँसम्मको सामानमा भन्सार छुट दिनुपर्ने सुझाव छ । यस्तै बारा जिल्लाको बकई, सिम्रौनगढ र बाँके जिल्लाको सुइया बधौडालगायतका स्थानमा छोटी भन्सार पुनः सञ्चालन जरुरी देखिएको सुझावमा उल्लेख छ । यसले सीमामा भइरहेको राजस्व छली नियन्त्रण हुने छ । सरकारलाई दिइएको सुझावमा तराई–मधेशमा खटिएका प्रहरी प्रशासनलाई जनताप्रति जिम्मेवार र अनुशासित बनाएर प्रहरी प्रशासनको ज्यादती र दमन बन्द गराउन पनि माग गरिएको छ । मधेशका कैयौँ मुद्दा यस पटक समेटिएका छन् ।
सरकारलाई दिइएको सुझाव समग्र देशका लागि हो । मधेशका विषयवस्तु पनि टन्नै समेटिएका छन् । सुझावमा समेटिएका कैयौँ सुझाव सामान्य र तत्काल कार्यान्वयनमा आउन सक्ने पनि छन् । सरकार गम्भीर भएर सुझाव कार्यान्वयनमा जाने हो, २०८४ को निर्वाचनअघि नै यी सबै काम गर्न सकिन्छ । जनतामा रहेको निरासा, अभाव र समस्या टार्ने काम राज्यको हो । अझ मधेशले ठुलो अपेक्षा गरेको छैन, जुन काम राज्यले गर्छु भनेर सत्ता चलाएको छ, त्यही काम गरिदिए पुग्ने देखिन्छ । ५३ सुझावमा मधेशका धेरै विषय समेटिए पनि जटिल, असहज र कार्यान्वयनमा कठिनता छैन, वश गम्भीरताका साथ कार्यान्वयनका लागि सरकारी पहल जरुरी देखिन्छ ।
