• १५ मंसिर २०८१, शनिबार

हेलापछि यौन व्यवसायमा आबद्ध

blog

लेखनाथ समाचारदाता

लेखनाथ, पुस ३ गते । साँझ ८ बजेपछि पोखराको पृथ्वी चोकदेखि सिर्जना चोकको फुटपाथमा फरक खालका मान्छे देखिन्छन् । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका ती मानिस करिब १० बजेसम्म यो सडकखण्डमा भेटिन्छन् । तीमध्ये धेरै जसो ग्राहक पर्खिंदै हुन्छन् । यसरी ग्राहकसँग जाने धेरै जसो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्य असुरक्षित यौन व्यवसायमा संलग्न छन् । यसरी तेस्रो लिङ्गी भेटिने ठाउँलाई ‘हटस्पोट’ भन्ने गरिएको छ । यो समुदायको हितमा कार्यरत नौलो बिहानी पोखराको तथ्याङ्कमा तीमध्ये ३० प्रतिशतभन्दा बढी यौन व्यवसायी छन् । 

नौलो बिहानीकी कार्यक्रम अधिकृत रजनी थकाली समाजकै हेला, होचो र विभेदले यो समुदाय यौनधन्दामा पुग्न बाध्य भएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हाम्रो समुदायमाथि जन्मदेखि नै विभेद सुरु हुन्छ । सम्मान, रोजगारी, समाजमा इज्जत नपाएपछि पुग्ने त सडकमै हो । राज्यले हाम्रो समुदायको हितका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ ।”

नौलो बिहानी यो समुदायको हितमा काम गर्ने कास्कीको एक मात्र संस्था हो । यसको तथ्याङ्कमा यो वर्ष ६१६ जना यस समुदायका मानिस सम्पर्कमा आएका छन् । तीमध्ये ३४ प्रतिशत यौन व्यवसायमा संलग्न भएको बताइन्छ । नौलो घुम्तीले यो समुदायको जोखिममा रहेकाको निःशुल्क एचआइभी जाँचका लागि क्लिनिक चलाएको छ । संस्थाका मनिटरिङ एन्ड एभ्यालुएसन अफिसर अनिश भुजेलले यकिन तथ्याङ्क नभए पनि आधा जति यो समुदायका सदस्य असुरक्षित यौन व्यवसायमा संलग्न भएको हुन सक्ने औँल्याउनुभयो । “केहीले बजार प्रतिनिधि, किरान पसल चलाएर जीविका चलाएका छन् । धेरै यौन व्यवसायमा छन् । हामी यो समुदायको बढी चहलपहल हुने ठाउँमा पुगेर उनीहरूको खोजी गर्छौं,” उहाँले भन्नुभयो ।

पोखरा महानगरकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ यो समुदायको उत्थानका लागि प्रभावकारी योजना बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन आवश्यक तालिम हामी दिन्छौँ, तालिमपछि रोजगारीका अवसर आउँछन् । आफ्नै काम गर्न चाहनेलाई बिउ पुँजी दिने योजना पनि महानगरले चलाइरहेको छ ।”

हिंसाबारे छलफल हुँदा समाजको पिँधमा रहेको तेस्रो लिङ्गी समुदाय पनि समेटिनुपर्ने नारी जागरण अभियानकी संयोजक अञ्जु केसी बताउनुहुन्छ । 

कास्कीमा यो समुदायको यकिन तथ्याङ्क छैन । पहिचान खुलेपछि विभेद सहनुपर्ने भएकाले जनगणनामा पनि यो समुदायको सही तथ्याङ्क नआएको सरोकारवाला बताउँछन् ।