जनशक्ति उपयोगमा स्थानीय तह

जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पका झट्काहरू केही मत्थर भए पनि अभाव र पीडाका झट्काहरूले भने अहिले पनि मन हल्लाउन छाडेको छैन । एउटै सिरान बनाएको मान्छेलाई मुटु छेड्ने चिसोले कति बेला संसारबाट उठाएर लैजान्छ भन्नै सकिँदैन । मन फराकिलो हुनेहरूले भत्किएका घर छाइदिएर मानवता प्रकट गरिरहेका छन् । अन्य सरोकारवालाले पनि भत्किएका संरचना निर्माणको काम गरिरहेका छन् तर त्यो कति प्रभावकारी भइरहेको छ ? घर तथा संरचना निर्माण गर्ने विषय इन्जिनियरिङसँग जोडिएको हुन्छ । बेलाबेला जाने भूकम्पले इन्जिनियरिङको महìवलाई झनै बढाएर लगेको छ । 

यहाँनेर जोड्न खोजिएको विषय के हो भने नेपालमा प्रिडिप्लोमा र डिप्लोमा तहमा प्राविधिक विषय अध्यापन गराउने शिक्षालयहरूको सङ्ख्या माघ मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार एक हजार १७६ (सिटिइभिटीको वार्षिक प्रतिवेदन) रहेको छ । यी शिक्षालयले विभिन्न खालका प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । मध्यमस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने भए पनि ती जनशक्ति दक्ष छन् तर के हामीले यस्ता आपत्विपत्मा यस्ता जनशक्ति उपयोगको योजना बनाएका छौँ ? कोरोनाको महामारीमा स्वास्थ्य कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने कति विद्यार्थीलाई परिचालन गर्ने योजना बनायौँ ? कोरोनाकालमा कति शिक्षालयले आफ्ना स्वास्थ्य कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई परिचालन गरे ? यसको तथ्याङ्क कसैसँग छैन किनभने काम नगरेको कुराको तथ्याङ्क हुने कुरा पनि भएन । प्रकोपको समयमा आवश्यक पर्ने निर्माण, स्वास्थ्यलगायतका विविध क्षेत्रसँग सम्बन्धित जनशक्तिलाई राज्यले उपयोग गर्न सक्यो भने अवश्य पनि त्यसले क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पु-याउँछ । 

यतिखेर जाजरकोटको समस्या स्वास्थ्य पनि हो । देशैभरका शिक्षालयमा हजारौँ विद्यार्थी स्वास्थ्य कार्यक्रममा अध्ययन गरिरहेका छन् । केहीले अध्ययनलाई सक्न पनि लागेका छन् । त्यस्ता जनशक्तिसँग स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै न कुनै ज्ञान अवश्य पनि हुन्छ तर हामीले त्यस खालको जनशक्तिलाई विपत्तिमा लगाउने योजना बनाउनै सकेनौँ । यतातिर ध्यान दिन सक्यौँ भने राज्यलाई आर्थिक भार कम हुनुका साथै पीडितलाई राहत मिल्छ । जनशक्ति नहुँदा अध्ययन गरिरहेका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा क्षति पनि कम हुन्छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग सहजै समन्वय गर्न सम्भव नभए पनि स्थानीय सरकारसँग शिक्षालयहरूले सम्बन्ध बनाउन सक्छन्, सहकार्य गर्न सक्छन् । 

सङ्घीयताले स्थानीयस्तरमा राज्यका सेवासुविधालाई पु¥याएको छ । सिंहदरबारबाट पाउने सुविधा जनताले घरआँगनबाट पाइरहेका छन् तर यस्ता सुविधा प्रदान गर्नका लागि स्थानीय सरकारसँग दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या विद्यमान छ । एकातिर सीमित साधनस्रोतको उपयोग गरेर जनतालाई धेरैभन्दा धेरै सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कातिर चाहेको समयमा जनशक्ति नियुक्त गर्न नसक्ने कानुनी अड्चन रहेको छ । अहिले पनि स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका कैयौँ प्राविधिक कुरालाई स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्यालाई निराकरण गर्नका लागि प्राविधिक शिक्षालयहरूसँग स्थानीय सरकारहरूले सहयोग लिन सक्ने बलियो आधार छ । यसले एकातिर स्थानीय सरकारलाई लोकप्रिय र जनमैत्री बनाउनुका साथै प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पनि दक्ष बन्न सहयोग पु¥याउँछ । 

अहिले आममान्छेको चासो र आवश्यकताको कुरा भनेको स्वास्थ्य नै हो । आधारभूत स्वास्थ्यको कुरा अहिले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको छ । विभिन्न खालका स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन भएका शिक्षालयहरू विभिन्न स्थानीय तहमा रहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा सञ्चालन नभए पनि नजिकैका स्थानीय तहहरूमा त्यस्ता शिक्षालयहरू भेटिन्छन् । त्यहाँ स्वास्थ्य कार्यक्रममा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई समुदायस्तरमा परिचालन गरेर जनताको घरघरसम्म पु-याउन सकेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तन हुने कुरा असम्भव छैन । आधारभूत स्वास्थ्य, पोषण, खोपलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा जनशक्ति अभावको अवस्था देख्न सकिन्छ । प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई गाउँगाउँमा परिचालन गर्न सकियो भने त्यसले जनताको घरघरमा स्वास्थ्यकर्मी पुग्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारभूत कुरा सिकाउनका लागि यस खालको जनशक्तिसँग क्षमता र ज्ञान पनि हुन्छ तर जनशक्ति अभावमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सकिएन भन्ने स्थानीय तहका अधिकारीहरूसँग स्वयंसेवक परिचालन गर्ने योजनासमेत पाउन सकिँदैन । 

नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित छ तर कृषि प्रणालीलाई आधुनिकतातिर लैजान चुकिरहेका छौँ । अपेक्षाकृत उत्पादन नहुँदा कृषकको लगानी पनि नउठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले ठुलो परिमाणमा जमिन बाँझो हुने तर खाद्यान्न बाहिरबाट आयात हुने गरेको छ । कृषिको उत्पादकत्व बढाउन प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्छ । हामीले प्रविधिको प्रयोगमा किसानलाई अभ्यस्त बनाउन सक्यौँ भने त्यसले उत्पादन वृद्धि गरी कृषिप्रति उनीहरूको आकर्षण थप बढाएर लैजान्छ । कृषिका उपकरण स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोतसाधनबाट उत्पादन गर्नका लागि मेकानिकल अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी उपयोगी हुन्छन् भने त्यसको प्रयोगबाट व्यावसायिक कृषिको विकास गर्नका लागि कृषि विज्ञान अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई उपयोग गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहलाई अहिले बजार अनुगमनको विशेष अधिकार प्राप्त छ तर यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कैयौँ स्थानीय तह चुकिरहेका छन् । एकातिर बजार अनुगमन गर्न सक्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्ति स्थानीय तहसँग छैन भने अर्कातिर त्यस खालका उपकरण पनि स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । यसका लागि खाद्य स्वच्छतासँग सम्बन्धित विषय अध्यापन गराउने शिक्षालयसँग सहकार्य गर्न सकियो भने बजार अनुगमन प्रभावकारी रूपमा हुने गर्दछ । बजारले स्वास्थ्यवर्धक कुरा उत्पादन गरिरहेको या बेचिरहेको छ या छैन भन्नेबारेमा स्थानीय तहले प्रभावकारी अनुगमन गरेर आवश्यक सुधार गर्न सक्छ । यसरी स्थानीय तहले इन्टर्नसिप कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउँदा विद्यार्थीले पनि सानोतिनो रकम पाउनुका साथै उत्प्रेरित हुने गर्छन् भने अर्कातिर स्थानीय सरकारले पनि थोरै आर्थिक लगानीमा धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दछन् । 

स्थानीय सरकार र प्राविधिक जनशक्तिलाई जोड्नका लागि शिक्षालयले पनि योजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । अहिले प्राविधिक शिक्षालयहरू पनि केवल जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो मात्रै बनेका छन् । त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने सोचको खडेरी देखिन्छ । स्थानीय सरकारले के के गर्न सक्छन् र स्थानीय तहमा कसरी आफूले उत्पादन गरेका जनशक्तिलाई जोड्न सकिन्छ भनेर शिक्षालयहरूले पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । आफूले पहिचान गरेका क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई खटाउनका लागि स्थानीय सरकारसँग सम्पर्क र सम्बन्ध पनि स्थापित गराउनुपर्ने हुन्छ । प्राविधिक शिक्षालय र स्थानीय सरकार दुवैलाई फाइदा पुग्ने बिन्दुमा पुग्न सकियो भने यसको कार्यान्वयन सहज बन्दै जाने देखिन्छ । प्राविधिक शिक्षालयलाई स्थानीय सरकारसँग जोडेर लैजानु परस्परमा लाभकारी हुन्छ । यसले दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्छ । अनि देश छाड्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या घटाई हरेक युवालाई “म यो देशमा नै केही गर्छु’’ भन्ने सोचको पनि विकास गराउँछ ।