जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको तीन महिना बितिसक्दासमेत जाजरकोट, रुकुमपश्चिमलगायत जिल्लामा पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । हिउँदको कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोबाट थप पीडित बनेका भूकम्पपीडित सरकारले पुनर्निर्माण गरिदेला भन्ने आसमा छन् । आठबिसकोट नगरपालिका–१४ का भूकम्पपीडित खम्बु मल्लका अनुसार भूकम्पपीडित पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छन् । भूकम्पपीडित केहीले अस्थायी आवास बनाएका भए पनि धेरैले अस्थायी आवास बनाउन रकमसमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । अस्थायी आवास बनाउन नसकेका पीडित भूकम्पले चर्किएको घरमै बस्न बाध्य छन् । अस्थायी आवास निर्माणको काममै सरकारले लामो समयसम्म अलमल गरिरहेको छ ।
सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाले कफीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ । कफी प्रशोधन गरी अन्तराष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने लक्ष्यका साथ गाउँपालिकाले बुधबार कफीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको हो ।
स्थानीय तहलाई भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा ठुला योजना बनाउन सुझाव दिइएको छ । कैलालीको पूर्वी क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यबिच भएको दुईदिने कार्याशाला गोष्ठीमा यस्तो सुझाव दिइएको हो । योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले आयोगमा योजना पठाउँदा प्राथमिकताका आधारमा धेरै पालिकालाई समेट्ने ठुलो जनसङ्ख्या र क्षेत्र समेट्ने खालका योजना पठाउन सुझाव दिनुभयो ।
मुस्ताङको लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–४ ढि खोलाको तातोपानीको मुहान उपयोग र संरक्षणको पर्खाइमा छ । अध्ययन अनुसन्धान र उपयुक्त प्रविधिको पहिचान हुन नसक्दा ढि खोलाले बनाएको खोंचभित्र रहेको तातोपानीको मुहानलाई प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको हो ।
जुम्लामा आज बिहानैदेखि हिमपात भएको छ । हरेक वर्ष हिउँदमा हिमपात हुने जिल्लामा यस वर्ष ढिलोगरी हिउँ परेको हो । सदरमुका खलङ्गामसहित जिल्लाभर करिब आधा फिट हिउँ जमेको छ ।
दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकामा अन्तरजातीय विवाह गर्ने एक जोडीलाई नगद ५० हजार रुपियाँ सहित सम्मान गरिएको छ । भीमेश्वर नगरपालिका–५ का अन्तरजातीय विवाह गर्ने एक जोडीलाई नगद ५० हजार रुपैयाँ सहित सम्मान गरिएको हो ।
तम्घासमा सञ्चालित आयुर्वेद पसल सिल गरेको प्रशासनले छानबिन गर्न समिति बनाएको छ । सत्य तथ्य छानबिन गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका प्रशासकीय अधिकृत दिनेश ज्ञवालीको नेतृत्वमा पाँच सदस्य रहेको समिति गठन गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा केही वर्षयता मुलुकले फड्को मारेको भए पनि मुद्रणतर्फ भने उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको देखिँदैन । निजी क्षेत्रले केही अत्याधुनिक छपाइ मेसिन भित्र्याएर काम गर्दै आएका भए पनि सुरक्षा एवं गोपनीयताका दृष्टिले संवेदनशील सामग्री मुद्रण गर्न विदेश नै जानुपर्ने बाध्यता टरेको छैन । केही वर्षअघिदेखि सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना कार्यलाई प्राथमिकतामा राखे पनि अपेक्षित सफलता अझै परै छ । यद्यपि प्रारम्भिक चरणमै भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्बन्धित केही व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गरिसकेको छ । प्रेस खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा अनेक विवाद हुँ
नेपालको राज्य सञ्चालन संविधानबमोजिम नै तीन तहको र सहकार्यात्मक शैलीको सङ्घीय शासकीय संरचना रहेको छ । राज्य सञ्चालनका लागि सङ्घदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म नै राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई संविधान र कानुनबमोजिमको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । राज्यको वैध प्रतिनिधिको रूपमा जननिर्वाचित सरकार रहने र सरकारलाई नजिकबाट सघाउन योग्यता प्रणालीबाट चयन गरिएका व्यक्तिसहितको प्रशासन क्रियाशील रहने पद्धति हामीकहाँ पनि प्रचलनमा छ । राज्य र नागरिकको बिचमा रहेर राज्यको दायित्व र नागरिकका अपेक्षा एवं अधिकार प्रत्याभूत गर्न विभिन्न निकायको प्रबन्ध गरिएको छ
पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण पानी पर्न सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। देशका पहाडी भूभागमा आंशिक देखि साधरणतया बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ। साथै देशका तराईका केही स्थानहरूमा हुस्सु लागेको छ।
नेपालमा भ्रष्टाचार एउटा महारोगको रूपमा रहेको छ । आर्थिक अपराधको रूपमा रहेको यस महारोगले राज्यको तल्लो तहसम्म गाँजेको छ । भ्रष्टाचारले विकास निर्माणमा नकारात्मक असर पुर्याइरहेको छ । सबै स्थानमा भ्रष्टाचारले आफ्नो स्वरूप लिइरहेको छ । प्रायः धेरै निकायमा भ्रष्टाचार हुने गरेकै छ । कहाँ कति भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने मात्र हो । कम बजेट भएको विकासे अड्डामा कम भ्रष्टाचार हुने गर्छ भने धेरै बजेट हुने विकासे अड्डामा धेरै भ्रष्टाचार हुने गर्छ । राज्यमा लोकतन्त्र आयो, सङ्घीयता आयो, जनताले चाहे अनुसारको शासकीय व्यवस्था पनि बन्यो र स्थानीय निकायमार्फत जनप्रशासन घरदैलोसम्म पुग्यो । प्रशासन तथा व्यवस्थापनमा धेरै परिवर्तन भयो । सरकारले पनि आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गर्न धेरै प्रयास गर्यो । भ्रष्टाचार निवारणमा सरकारले हरेक वर्ष कार्यक्रमहरू पनि ल्याउने गरेकै छ तर भ्रष्टाचार अलिकति पनि घट्न सकेको छैन । यो रोग माथिदेखि तलसम्म फैलिएको छ ।
नेपाली समाजको चरित्र र सर्वहारा वर्गीय राजनीतिक चेतनामा टेकेर नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुरुवात भएको हो । आजको दिनमा पनि १० प्रतिशत नेपालीको हातमा राज्यको ९० प्रतिशत स्रोतसाधनको स्वामित्व छ । श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका पक्षमा आजको दिनमा पनि ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनमत छ । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र पलाएको व्यक्तिवाद, सत्तावाद र आपूmलाई सर्वेसर्वा ठान्ने प्रवृत्तिकै कारण कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित रूपमा आआफ्नो खुद्रा पसल सञ्चालन गर्ने अभियानबाट मुक्त भएका छैनन् । नेपालको संविधान निर्माण गर्दा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको शब्द राख्न सफल नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको शब्दलाई राख्न सफल भएकोमा गौरवको अनुभूति गर्छन् । समाजवादका लागि गर्नुपर्ने आधारभूत काममा समेत कसैको ध्यान छैन । देशमा भएको युवा जनशक्ति कामको खोजीमा निरन्तर बाहिर गइरहेको छ । आमकिसान अहिले पनि अपहेलित जी
कुनै पनि मुलुकको विकासको आधार त्यहाँको शैक्षिक पद्धति, सिकाइ अभ्यास र नैतिक, सामाजिक गुण र उच्च चरित्र विकासका लागि गरिने प्रशिक्षण हो । यसका लागि विद्यालय शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुन्छ । विद्यालय शिक्षाकै धरातलमा टेकेर जो कोही उच्च शिक्षा हासिल गर्दै दक्ष बन्छ । यसर्थ विद्यालय शिक्षा मुलुकको समग्र क्षेत्रको विकासका लागि मेरुदण्ड हो । विद्यालयमा दिइने नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, वातावरण संरक्षण, आफ्नो मौलिक कला, संस्कृति, भाषा, साहित्य र इतिहासको शिक्षा आजका बालबालिकालाई देशप्रति गौरव गर्ने, जिम्मेवार बनाउने र उद्यमशील बनाउने महत्वपूर्ण पाटो पनि हो । आज विकसित भनिएका मुलुकको शिक्षण पद्धति र अभ्यासलाई हेर्ने हो भने यो कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित शेर्पा भाषा
गण्डकी प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई आफ्ना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई गति दिन सुझाव दिइएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको बुधबारको बैठकमा समितिका सभापति, सदस्यलगायतले चालु आवको बजेट आएको आठ महिना बित्न लाग्दासमेत मन्त्रालयका योजना कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको बताएका हुन् ।