मुसीकोट समाचारदाता
रुकुमपश्चिम, माघ १८ गते । जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको तीन महिना बितिसक्दासमेत जाजरकोट, रुकुमपश्चिमलगायत जिल्लामा पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन ।
हिउँदको कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोबाट थप पीडित बनेका भूकम्पपीडित सरकारले पुनर्निर्माण गरिदेला भन्ने आसमा छन् । आठबिसकोट नगरपालिका–१४ का भूकम्पपीडित खम्बु मल्लका अनुसार भूकम्पपीडित पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छन् । भूकम्पपीडित केहीले अस्थायी आवास बनाएका भए पनि धेरैले अस्थायी आवास बनाउन रकमसमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । अस्थायी आवास बनाउन नसकेका पीडित भूकम्पले चर्किएको घरमै बस्न बाध्य छन् । अस्थायी आवास निर्माणको काममै सरकारले लामो समयसम्म अलमल गरिरहेको छ ।
सानीभेरी गाउँपालिका–८ की हस्तकली बुढाले स्थानीय सरकारले अझै पनि आफूहरूलाई राहतसमेत दिन नसकेको बताउनुभयो । बुढाले भन्नुभयो, “घर चर्किएको छ, कतैबाट पनि राहत पाएनौँ ।” वडा कार्यालयमा राहत माग्न जाँदा रित्तो हात फर्काइने गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले अस्थायी आवास निर्माणका लागि खातामा पहिलो किस्ताको २५ हजार रुपियाँ जम्मा भइसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वडाका अधिकांश पीडित चर्किएकै घरमा बस्दै आएका छन् ।
आठबिसकोट नगरपालिकाका प्रमुख रवि केसीका अनुसार भूकम्पपछि खोज, उद्धार, उपचार र राहत वितरणको कामपछि स्थानीय सरकारले अस्थायी आवास निर्माणको काम गरिरहेको छ । पुनर्निर्माणको प्रक्रिया तथा मापदण्डका लागि माथिल्लो सरकारबाट कुनै पनि निर्णय नआएकाले यो प्रक्रिया ढिलाइ भएको हो । तीनै तहका सरकार एक भएर तत्काल पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार हालसम्म रुकुमपश्चिमा १८ हजार ८६६ वटा अस्थायी आवास सरकारी अनुदानबाट बनेका छन् । भूकम्पका कारण जिल्लामा करिब ३२ हजार घरमा क्षति पुगेको अनुमान छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बढुवालले अस्थायी आवास निर्माणका लागि हालसम्म जिल्लाका छ वटा स्थानीय तहमा रहेका स्थानीय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कोषमा ७३ करोड ५१ लाख ५० हजार रुपियाँ पठाइसकिएको जानकारी दिनुभयो । यो रकम २९ हजार ४०६ वटा अस्थायी आवास निर्माणका लागि निकासा गरिएको हो । लाभग्राही यकिन भएका सबैका लागि पहिलो किस्ताको रकम पठाइएको र अझै लाभग्राही यकिन गरेर पठाउने काम भइरहेको बताइन्छ ।
स्थानीय सरकारले अझैसम्म पहिलो किस्ताको काम नै पूर्ण रूपमा लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराउन सकिरहेका छैनन् । सहायक प्रजिअ बढुवालले दोस्रो किस्ताको रकम कुनै पनि स्थानीय सरकारले माग नगरेको बताउनुभयो ।
