गोरखापत्र अनलाइन
मिनी खप्तड ‘बग्लेग’ [फोटो फिचर]
बग्लेग (डोटी), भदौ २० गते । डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका –२ मा पर्ने बग्लेग क्षेत्र प्राकृतिक रुपमा अत्यन्तै सुन्दर रहेको छ । बग्लेग डोटी जिल्ला सदरमुकाम सिलगढी भएर खप्तड जाने क्रममा बाटोमा पर्दछ । सिलगढीबाट बग्लेग हुँदै खप्तड प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको झिग्रानासम्म जाने पक्की सडकले यस बग्लेग क्षेत्रलाई छोएसँगै यस क्षेत्रमा घुम्न आउनेहरू बढ्दै जान थालेका छन् । सिलगढीबाट ३० मिनेटको गाडीको यात्रामा बग्लेग सम्म पुग्न सकिन्छ । बग्लेगमा बराही देवीको मन्दिर रहेको छ । बराहीदेवीको मन्दिरमा भदौ शुक्ल सप्तमीमा जाँत (मेला) समेत लाग्ने गरेको छ । फराकिलो फाँट र चिसो हावापानी यस क्षेत्रको विशेषता हो । यहाँ घुम्न आउनेहरूले यस क्षेत्रलाई मिनी खप्तडका रूपमा चिनाउन थालेका छन् ।
रुकुम पूर्वमा उम्मेदवार सिफारिस गर्न दलहरूलाई समस्या
दलहरूलाई आगामी मङ्सिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि धमाधम उम्मेदवार सिफारिस गर्ने गृहकार्यको चटारो लागेको छ ।
करोडौँको बहुप्राविधिक भवन प्रयोग विहीन
कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा दुई वर्ष अगाडी बहु प्राविधिक धारका लागि जिल्लामा भौतिक संरचना निर्माण भए पनि पढाई भने सुरु हुन सकेको छैन । एक करोड बिस लाख खर्च गरेर भवन निर्माण भए पनि पढाइ सुरु नहुँदा राज्यको लगानी खेर गएको छ ।
पहिरोका कारण बिचल्ली
बाजुराको खप्तड छेडेदह गाउँपालिका–३, पुडाबाउलाको दलित बस्तीका दर्जनौँ घरपरिवारको उठीबास भएको छ । गत बुधबार राति परेको अविरल वर्षाका कारण बस्तीको माथिबाट आएको पहिरोले घर पुरिदिएपछि पुडाबाउलाको दलित बस्तीका दर्जनौँ परिवारको उठीबास भएको खप्तड छेडेदह गाउँपालिका–३ का प्रेम सुनारले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पानी परेको बेलामा फेरि पहिरोले ठूलो रूप लिने हो कि भन्ने डरले यहाँका दर्जनौँ परिवारले घर छोडेर आफन्तकहाँ बस्ने गरेका छन् ।” पुडाबाउला बस्ती निकै भिरालो ठाउँमा भएकाले कति बेला पूरै बस्ती नै पहिरोमा पुरिने हो कि भन्ने डरैडरमा रात काट्ने गरेको सुनारले बताउनुभयो । सोही वडाका वडाध्यक्ष बिर्खबहादुर रावतले गत असारको पहिलो हप्तादेखि भदौसम्म परे
भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता
भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास लगत सङ्कलन र नापजाँचका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग र अछामका स्थानीय तहबीचमा सम्झौता भएको छ। भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थित विवरण सङ्कलनका लागि १० वटै स्थानीय तहसँग सम्झौता भएको आयोगका अछाम अध्यक्ष खड्क विष्टले जानकारी दिनुभयो। सम्झौतापत्रमा स्थानीय तहले लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, बस्तीको तहगत क्षेत्र तोक्ने र वडास्तरमै सहजीकरण समिति निर्माण गर्ने उल्लेख छ। तथ्याङ्क सङ्कलकदेखि जनशक्ति व्यवस्थापन, डेस्क स्थापना, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासका लागि जग्गा पहिचानको काम स्थानीय तहले गर्नुपर्नेछ। आयोगले आधार, मापदण्ड, कार्यविधि, फाराम, तथ्याङ्क प्रणाली उपलब्ध गराउने सम्झौतामा छ। जग्गाको पहिचान र छनोट दुवै पक्षले गर्ने भनेर आयोगका केन्द्रीय विज्ञ सदस्य टेकबहादुर शाह र स्थानीय तहका प्रमुखले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
‘माधवी’ हिन्दी संस्करणमा
मदनमणि दीक्षितले लेख्नुभएको पुस्तक ‘माधवी’ को हिन्दी संस्करण प्रकाशनमा आएको छ। रत्नसागर प्रकाशन प्रालिले पुस्तकको हिन्दी संस्करण प्रकाशन गरेको हो। उत्तर वैदिककालीन उपन्यास नाम दिइएको उक्त पुस्तकको अनुवाद किरण मिश्राले गर्नुभएको छ।
ढकाल र चाम्लिङ पुरस्कृत
साहित्यकार तथा अनुसन्धानकर्ता विप्लव ढकाल र भोगिराज चाम्लिङलाई किराँत एकेडेमी पुरस्कार २०७९ प्रदान गरिएको छ। किराँत एकेडेमीले प्रदान गरेको पुरस्कार ढकाललाई भोजपुरको वाङ्मय कृतिका लागि दिइएको हो। प्रा. डा. अभि सुवेदीले दुवै व्यक्तित्वलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो।
सन्देशमूलक लोकदोहोरीमा रमाएका केसी
लोकगायक सन्तोष केसी नेपाली गीत/सङ्गीतमा धेरै नै क्रियाशील हुनुहुन्छ। उहाँले २०६० सालमा रेडियो नेपालबाट स्वर परीक्षा पास गर्नुभएको हो। २०६४ सालमा उहाँले गाउनुभएको ‘तम्घासमाथि रेसुङ्गाको वन’ सर्वाधिक चलेको गीत थियो। केसीले आधुनिक गीतमा सङ्गीत लेख्ने काम पनि गर्नुभयो। उहाँका करिब चार सयवटा गीत बजारमा आइसकेका छन्। केसीसँग गीत/सङ्गीतका विषयमा आधारित भएर गोरखापत्रका लागि सुकृत नेपालले गर्नुभएको कुराकानीको सार :
पुनरावेदन फैसलाको पर्खाइमा भूकम्पपीडित
रामेछापको मन्थली नगरपालिका–८, चिसापानीका ८४ वर्षीय लालबहादुर श्रेष्ठको भूकम्पले भत्किएको घर अझै बनेको छैन । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पले श्रेष्ठको घर बस्नै नहुने गरी भत्किएको भए पनि भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको लाभग्राही सूचीमा परेको छैन । “गाउँका सबैको घर बनिसके, मेरो घर अझै लाभग्राही सूचीमा परेको छैन, घर लाभग्राहीमा आउँछ कि भनेर पुनरावेदन पनि गरँे तर त्यसको फैसला अझै भएको छैन” उहाँले भन्नुभयो । सरकारले भूकम्पपछि गरेको पहिलो सर्वेक्षणमा प्राविधिकको लापरबाहीले आफ्नो घर छुटेको उहाँको गुनासो छ । श्रेष्ठ अहिले नयाँ घर बनाएर बस्न पाउने आशमा लाभग्राहीका लागि दिएको पुनरावेदनको फैसलाको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ ।
पाँच वर्षमा चार सय किलोमिटर सडक
दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकामा पाँच वर्षको अवधिमा करिब चार सय किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । विकासको पूर्वाधार सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर ३९४ किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको पालिकाका इन्जिनियर कमलबहादुर थापामगरले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रत्येक वडा र टोल पनि सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । निर्माण भएको सडकमध्ये २२२ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोलिएको हो । सय किलोमिटर सोलिङ र २२० किलोमिटर स्तरोन्नति भइसकेका छन् । सडक निर्माण भएपछि वडा र पालिकाबाट सहज ढङ्गबाट सेवा आदानप्रदान सम्भव भएको छ । सडकले छिमेकी पालिका मेलुङ, तामाकोसी, वैतेश्वर, भीमेश्वर नगरपालिका र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पनि जोडिएको छ ।
घरजग्गा कारोबारीले इजाजतपत्र लिनुपर्ने
घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सरकारले यसका लागि इजाजत लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । संसद्मा दर्ता गरिएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मालपोत ऐन २०३४ लाई संशोधन गर्दै अबदेखि घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न अनिवार्य इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको हो । यो विधेयक पारित भएसँगै अहिले धेरैजसो व्यक्तिगत तवरबाट हुँदै आएको घरजग्गा कारोबार थप व्यवस्थित हुनेछ । त्यस्तै घरजग्गा कारोबारबाट गुमिरहेको राजस्व पनि सङ्कलन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
छ मर्चेन्ट बैङ्करलाई कोष व्यवस्थापकको अनुमति
नेपाल धितोपत्र बोर्डले थप छ मर्चेन्ट बैङ्करलाई विशिष्टीकृत लगानी कोषअन्तर्गत कोष व्यवस्थापकको अनुमति दिएको छ । बोर्डले आइतबार प्रभु क्यापिटलसहित एनआईबीएल एस क्यापिटल, एनएमबी क्यापिटल, लक्ष्मी क्यापिटल, नबिल इन्भेस्टमेन्ट क्यापिटल र एनआईसी एसिया क्यापिटललाई यो अनुमति दिइएको हो । यसअघि ग्लोबल इक्विटी फन्ड र अवसर इक्विटी फन्डले यस्तो अनुमति पाएका थिए । कोष प्रबन्धकको अख्तियारीसँगै यी मर्चेन्ट बैङ्करले निजी इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलजस्ता नयाँ सेवा प्रदान गर्नेछन् । नवीन ज्ञान सीप प्रयोग भएका उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीका भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्ड, हेज फन्डजस्ता उपकरणमार्फत लगानीको नयाँ स्रोतको व्यवस्था गर्न यी कम्पनीले भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
प्रयोग भएन विद्यालय भवन
बूढीनन्दा नगरपालिका ४ को कुरुमा २०७३ सालमै निर्माण भएको दुईतले पक्की भवन प्रयोग गरिएको छैन। देवडाँडा माध्यमिक विद्यालयका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको ३२ लाख रुपियाँको लागतमा २०७३ सालमा सो भवन निर्माण गरिएको हो। विद्यालय प्रयोजनका लागि भवन निर्माण भए पनि प्रयोगमा नआउँदा स्थानीयवासीको घाँस राख्ने धनसार भएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रङ्गवीर रोकायाका अनुसार भवन निर्माणका क्रममा एकलौटी भएको भन्दै स्थानीयवासीबीच विवाद हुँदा सञ्चालनमा ल्याउन कठिनाइ भएको हो। विवाद र भवनका सबै संरचना बन्न नसक्दा विद्यालयमा माध्यमिक तह चलाउने स्वीकृति प्राप्त हुन नसकेको बताइन्छ। यद्यपि आधारभूत तहका विद्यार्थी जीर्ण भवनमा पठनपाठन गरिरहेका छन्।
