• ११ मंसिर २०८१, मङ्गलबार

पुनरावेदन फैसलाको पर्खाइमा भूकम्पपीडित

blog

रामेछाप समाचारदाता

रामेछाप, भदौ २० गते । रामेछापको मन्थली नगरपालिका–८, चिसापानीका ८४ वर्षीय लालबहादुर श्रेष्ठको भूकम्पले भत्किएको घर अझै बनेको छैन । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पले श्रेष्ठको घर बस्नै नहुने गरी भत्किएको भए पनि भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको लाभग्राही सूचीमा परेको छैन । 

“गाउँका सबैको घर बनिसके, मेरो घर अझै लाभग्राही सूचीमा परेको छैन, घर लाभग्राहीमा आउँछ कि भनेर पुनरावेदन पनि गरँे तर त्यसको फैसला अझै भएको छैन” उहाँले भन्नुभयो । सरकारले भूकम्पपछि गरेको पहिलो सर्वेक्षणमा प्राविधिकको लापरबाहीले आफ्नो घर छुटेको उहाँको गुनासो छ । श्रेष्ठ अहिले नयाँ घर बनाएर बस्न पाउने आशमा लाभग्राहीका लागि दिएको पुनरावेदनको फैसलाको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ । 

श्रेष्ठजस्तै मन्थली नगरपालिका–१४ को बिमिरेका ५० वर्षीय दिलबहादुर थापाको घर पनि लाभग्राही सूचीमा परेको छैन । उहाँले आफ्नो भत्किएको घर पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकारले तयार पारेको नीति नियमअनुसार सबै काम गरिसक्नुभयो । “भूकम्पले घर भत्काएको सात वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म लाभग्राहीको सूचीमा नाम छैन, म वास्तविक पीडित हुँ भनेर गर्ने जति सबै गरिसकेँ तर केही लागेन” उहाँले भन्नुभयो । 

श्रेष्ठ र थापाजस्तै रामेछापका धेरै वास्तविक भूकम्पपीडितको अझै लाभग्राही सूची कायम भएको छैन । प्राविधिकको कमजोरीलगायतका कारणले मन्थली नगरपालिकाका धेरै भूकम्पपीडित लाभग्राही सूचीमा कायम नभएको मन्थली नगरपालिका प्रमुख लवकुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

“भूकम्पपछि पहिलो चरणमा गरिएको सर्वेक्षणमा धेरै भूकम्पपीडित छुटेका छन्, पहिलो चरणमा छुटेकामध्ये धेरैको अझै लाभग्राही कायम भएको छैन, अहिले मन्थली नगरपालिकाका ६१० जनाले पुनरावेदन गरेका छन्, उनीहरू आफ्नो पक्षमा फैसला आउने र नयाँ घर निर्माण गर्ने आशमा छन््” उहाँले भन्नुभयो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारको नीति कार्यान्वयन समस्या हुँदा वास्तविक पीडित छुटेको उहाँको भनाइ छ । 

लाभग्राही सूचीमा समावेश नभएका रामेछापका पाँच हजार ९२८ जना भूकम्पपीडितले लाभग्राही कायम गरी पाउँ भनेर पुनरावेदन गरेको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना रामेछापका इन्जिनियर प्रदीप कुँवरले बताउनुभयो । “पुनरावेदन गरेकामध्ये अहिलेसम्म तीन हजार ५९० वटाको फैसला भएकोमा १९२ जना लाभग्राही सूचीकृत भएका छन्, दुई हजार ३३८ पुनरावेदनको फैसला हुन बाँकी नै छ” उहाँले भन्नुभयो । 

आयोजनाका अनुसार जिल्लामा हालसम्म भूकम्पले भत्किएका झन्डै ४६ हजार निजी घर बनेका छन् । भूकम्पबाट ५८ हजार १२८ निजी घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका थिए ।