भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता

अछाम समाचारदाता 

अछाम, भदौ २० गते । भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास लगत सङ्कलन र नापजाँचका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग र अछामका स्थानीय तहबीचमा सम्झौता भएको छ। भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थित विवरण सङ्कलनका लागि १० वटै स्थानीय तहसँग सम्झौता भएको आयोगका अछाम अध्यक्ष खड्क विष्टले जानकारी दिनुभयो।  

सम्झौतापत्रमा स्थानीय तहले लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, बस्तीको तहगत क्षेत्र तोक्ने र वडास्तरमै सहजीकरण समिति निर्माण गर्ने उल्लेख छ। तथ्याङ्क सङ्कलकदेखि जनशक्ति व्यवस्थापन, डेस्क स्थापना, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासका लागि जग्गा पहिचानको काम स्थानीय तहले गर्नुपर्नेछ। आयोगले आधार, मापदण्ड, कार्यविधि, फाराम, तथ्याङ्क प्रणाली उपलब्ध गराउने सम्झौतामा छ। जग्गाको पहिचान र छनोट दुवै पक्षले गर्ने भनेर आयोगका केन्द्रीय विज्ञ सदस्य टेकबहादुर शाह र स्थानीय तहका प्रमुखले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।

सम्झौता भएका स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउन आयोगले तोकेको ढाँचाबमोजिम निवेदन वडाका तोकिएका स्थानमा खटिएका लगत सङ्कलकबाट गरिनेछ। सहमतिपत्रको अवधि उद्देश्यबमोजिमको काम सम्पन्न नभएसम्मका लागि भनिएको छ। स्थानीय तह र आयोगबीचमा भएको सहमतिपछि सङ्कलन गरिएका विवरणका आधारमा भूमिहीन व्यक्तिले निःशुल्क जग्गा पाउने आयोगका विज्ञ सदस्य दाताराम खनालले बताउनुभयो। अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्रक्रियागत रूपमा व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ। आयोगले सूचना जारी भएको ३५ दिनभित्र स्थानीय तहले विवरण सङ्कलन गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ। 

सशस्त्र द्वन्द्व कालमा २०५८ सालको अछाम आक्रमणका क्रममा सबै स्रेस्ता नष्ट भएपछि लालपुर्जा नहुनेको सङ्ख्या धेरै रहेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख हर्कबहादुर रावल भूमिहीनभन्दा लालपुर्जाकै समस्या रहेको बताउनुहुन्छ।  

अछाम पुगेको आयोगको टोलीले स्थानीय राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सम्बद्ध कर्मचारी र नागरिक समाजसँग अन्तक्र्रियासमेत गरिएको छ। आयोग बन्ने र भत्कने समस्याले समस्या बढ्दै जाने भएकाले यसको अन्तिम किनारा लगाउनुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति अछामका प्रमुख ललितबहादुर कुँवरले बताउनुभयो।