गोरखापत्र अनलाइन
कोसीमा पानीको बहाव घट्यो, तटीय क्षेत्रका विस्थापित घर फर्कंदै
सप्तकोसीमा पानीको बहाव घटेपछि तटीय क्षेत्रका विस्थापित परिवार घर फर्किन थालेका छन् । यसअघि साउन १८ गते बिहान आएको ठूलो बाढीका कारण ‘ओभर फ्लो’ भएर सप्तकोसी नदीको एक भँगालो आफ्नै पुरानो धारमा बग्न थालेपछि करिब पाँच सय घरपरिवार विस्थापित हुन पुगेका थिए ।
मन्त्रीफाँटामा दुर्लभ सारस
कैलालीको भजनी नगरपालिका–३, मन्त्रीफाँटामा विश्वमै दुर्लभ प्रजातिका सारस देखिएका छन्। यस पटक एउटा बच्चासहित तीनवटा सारस देखापरेका छन्। पछिल्लो केही वर्षयता सो क्षेत्रमा यो मौसममा हरेक वर्ष सारस देखिन थालेका हुन्। केही वर्ष सारस आउन छाडेको सो फाँटामा अब सारसको ‘कमब्याक’ भइसकेको चराविद् हिरूलाल डङ्गौराले बताउनुभयो।
‘ल्यान्डफिल साइट’ व्यवस्थापन अन्योलमै
सरकार अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षदेखि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। हाल विमानस्थलको ९८ प्रतिशत काम सकिएको बताइएको छ। यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सङ्ख्या तीन हुने भएको छ। विमानस्थल सञ्चालनको मिति तय भए पनि नजिकै रहेको ‘ल्यान्डफिल साइट’ अझै सारिएको छैन।
खयरभारानीमा दर्शन गर्नेको घुइँचो
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ स्थित खयरलेकमा रहेको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल खयरभारानीको दर्शन गर्दा मनोकामना पूरा हुने विश्वासमा दर्शनार्थीको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। शुक्रबार परेको जनैपूर्णिमाका दिन सयौँको सङ्ख्यामा पुगेका झक्तजनले खयरभारानीको दर्शन गरेका छन्। समुद्री सतहदेखि चार हजार ७०० मिटर उचाइमा रहेको खयरताल र छेवैमा खयरभारानी देवीथान रहेको छ। खयरलेक धार्मिक एवं प्राकृतिक रूपमा प्रसिद्ध छ। यो अन्नपूर्ण हिमालको फेदीमा पर्दछ। सदरमुकाम बेनीदेखि तीन दिनको पैदल यात्रापछि खयरलेक पुग्न सकिन्छ। जनैपूर्णिमाका दिन खयरभारानीको दर्शन गरे मनोकामना पूरा हुने जनविश्वास छ। शुक्रबार खयरभारानीको दर्शन गर्न करिब सात सय भक्तजन पुगेको खयरभारानी थान तथा क्षेत्र संरक्षण कोषका संरक्षक राजु पुनले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ, कास्की र काठमाडौँलगायतका जिल्लाबाट ठूलो सङ्ख्यामा भक्तजन आएका थिए। कोषले दर्शन र पूजाको सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाएको थियो।
स्थानीय तहले प्रतिवेदन नबुझाए अनुदान रोकिने
स्थानीय तहले आव २०७८/७९ को आम्दानी र खर्चको प्रतिवेदन नबुझाए अनुदान नपाउने भएका छन् । स्थानीय तहलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयले साउन मसान्तसम्म त्यस्तो प्रतिवेदन नबुझाए राजस्व बाँडफाँट र अनुदानबापतको रकम हस्तान्तरण नहुने जनाएको हो ।
विदेशबाट फर्किएकालाई पुनः एकीकरण कार्यक्रम
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई लक्षित गरी आर्थिक तथा सामाजिक पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको पुनः एकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका २०७९ अनुसार पुनः एकीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको हो ।
‘मान्यजन’को नाममा अपराध
जन्म, विवाह तथा मृत्युसँग सम्बद्ध सामाजिक संस्कारहरू सामाजिक परम्परा, व्यक्तिको अनुकूलतालार्ई समेत दृष्टिगत गरेर गरिनुपर्दछ। यी संस्कारहरू कसैमाथि थप आर्थिक भार पर्ने गरी थोपरिएमा यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दैन। यस्ता घटना सामाजिक तथा जातीय कुसंस्कार अझै पनि विद्यमान छन् र तिनको निकारकण नगरी समाजले सकारात्मक गति लिन सक्दैन। यो युगमा समेत विविध कुसंस्कारले नेपाली समाजलाई अझै गाँजेको दृष्टान्त देख्न तथा सुन्न पाइन्छ। सामाजिक विकासका दृष्टिबाट यस्ता घटना निन्दनीय मात्र छैनन्, कतिपय काम कानुनको दृष्टिमा समेत अपराध हुन्छ, दण्डनीय हुनुपर्छ।
मिडिया कानुनको बहस
गण्डकी प्रदेश सभाले सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ। विधेयक पारित गर्दै गर्दा कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रीले गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने यो विधेयक अन्य प्रदेशको भन्दा उत्कृष्ट बनेको र यसमा प्रदेश सभाको सर्वसम्मति रहेको जानकारी गराउनुभयो। यो विधेयकभन्दा दुई दिनअघि २०७८ चैत १८ गते सरकारले आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको थियो। यो विधेयक अहिले समितिमा छलफलमा छ। कर्णाली प्रदेश सभाले सार्वजनिक प्रसारणसम्बन्धी विधेयक २०७५ साउन २५ गते पारित ग-यो र यो कानुनका रूपमा अहिले कायम छ। २०७७ कात्तिक २५ मा दर्ता गरिएको सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक अहिले विधायन समितिमा छलफलमा छ।
निर्यात प्रवद्र्धन वा आयात प्रतिस्थापन
पन्ध्रौँ योजनाको अन्तिमसम्म निर्यात एक खर्ब ८४ अर्ब र आयात १५ खर्ब ६७ अर्ब पु-याउने लक्ष्य थियो। वैदेशिक व्यापार व्यवस्थापनका लागि वाणिज्य नीति २०७३ र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७३ रहेका छन्। नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता, सार्कको साफ्टा, बिम्स्टेकजस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनमा संलग्नता भए पनि चाहिए जति निर्यात बजार पहुँच हुन सकेको छैन। कतिपय देशसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता भए पनि निर्यात प्रवद्र्धनमा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएको छैन।
मलमा छलको दुस्प्रभाव
नेपालमा रासायनिक मल प्रयोग हुन थालेको लामो समय भएको छैन। अरूले रासायनिक मलको प्रयोग व्यापक बनाइसक्दा वि.सं. १९५० को दशकबाट भारतीय देखासिकीले नेपाली माटोमा रासायनिक मल प्रयोग आरम्भ भयो। अहिले पनि नेपाल दक्षिण एसियामा कम रासायनिक मल प्रयोग गर्ने मुलुकमा पर्छ। बङ्गलादेश सबैभन्दा बढी मल प्रयोग गर्ने देश हो। बङ्गलादेशले प्रतिहेक्टर ३१८ केजी रासायनिक मल प्रयोग गर्छ। सानो
अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान
नेपालमा सहकारी स्थापनाको औपचारिक इतिहास सात दशकभन्दा लामो छ। सहकारीले यही अवधिमा देशैभर आफ्नो सञ्जाल पूर्ण रूपमा विस्तार गर्न सफल हुनु आफैँमा ऐतिहासिक र विशिष्ट छ।
दागबत्ती प्रकरण : पीडित पक्षलाई पुनः धम्की
छोरा नभएका मृतक परिवारसँग दागबत्तीका लागि पाँच लाख रुपियाँ माग्नेले पीडित पक्षलाई पुनः धम्क्याएको छ । घटना सार्वजनिक गरेको भन्दै काजकिरियाको भोजभातमा आफूहरू सहभागी नहुने जानकारी गराएको पीडितले आरोप लगाएका छन् ।
सुगममा बसोबास रित्तिँदै गाउँ
रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिका–३, कठजोरस्थित पुरानागाउँ रित्तिन थालेको छ। जिल्ला सदरमुकाम मन्थलीबाट लगभग १४ किलोमिटर दूरीमा रहेको यो गाउँका बासिन्दा खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगारीलगायतका भौतिक सुविधा नभएको भन्दै सुगम ठाउँ सदरमुकाम मन्थली र राजधानी काठमाडौँमा स्थानान्तरण भएका छन्। गाउँ छाड्ने क्रम बढेपछि बरुवाल, सुवेदी, बस्नेत, खड्का, गिरी जातिको बसोबास रहेको पुरानागाउँको बस्ती नै रित्तो हुँदै गएको छ। यो गाउँमा ४० देखि ५० घरपरिवारको बसोबास थियो। अहिले एक तिहाइ घरपरिवारको पनि यहाँ बसोबास छैन। पुरानागाउँमा अहिले जम्मा १३ घरपरिवारको बसोबास रहेको स्थानीय कुमार बरुवालले बताउनुभयो।
राष्ट्रपतिको कदमप्रति दलहरूको फरक फरक प्रतिक्रिया
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुभएको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई सभामुखले प्रमाणित गरेर पठाउनुभएको विधेयकमा १५ बुँदे सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुभएको हो ।
पैँतालीस हजार राहत बाँड्दा एक लाख चालीस हजार भत्ता
धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले ४५ हजार रुपियाँ राहत वितरण गर्ने निर्णय गर्दा एक लाख ४१ हजार रुपियाँ भत्ता वितरण गरेको भेटिएको छ। विपत्मा परेका नागरिकलाई राहत वितरण गर्ने निर्णय गर्दा राहत रकमभन्दा तीन गुणा बढी रकम भत्तामा खर्च गरेको भेटिएको हो। नगर कार्यपालिका मातहत रहने वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन समितिले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विभिन्न विपत्मा परेकालाई नगद ४५ हजार राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त राहत वितरण गर्ने निर्णय गर्दा बैठक भत्ताबापत समितिका सदस्यहरूलाई एक लाख ४१ हजार रुपियाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको २०७९ को प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
