पन्ध्रौँ योजनाको अन्तिमसम्म निर्यात एक खर्ब ८४ अर्ब र आयात १५ खर्ब ६७ अर्ब पु-याउने लक्ष्य थियो। वैदेशिक व्यापार व्यवस्थापनका लागि वाणिज्य नीति २०७३ र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७३ रहेका छन्। नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता, सार्कको साफ्टा, बिम्स्टेकजस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनमा संलग्नता भए पनि चाहिए जति निर्यात बजार पहुँच हुन सकेको छैन। कतिपय देशसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता भए पनि निर्यात प्रवद्र्धनमा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएको छैन।
देशमा आयात अन्धाधुन्ध बढ्दै गए पनि त्यसको अनुपातमा निर्यात बढ्न सकेको छैन। आ.व. २०७५/७६ को देशको बजेट बराबरको व्यापार घाटा भएको थियो तर २०७८/७९ मा पनि व्यापार घाटा ३१ अर्बले वार्षिक बजेटभन्दा बढी भएको छ। निर्यात बढाउन सरकारले निर्यातयोग्य २८ वटा वस्तुसमेत पहिचान गरेको छ।
सन् १९५० मा नेपालमा पहिलो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि संविधान २०७२ को पहिलो पाँच वर्षे आम चुनावको समयावधिका सकिन लाग्दा पनि अर्थात् हालसम्म पनि राजनीतिक स्थिरता देखिँदैन। यसको प्रमाणका रूपमा नेपालको आर्थिक विकास नभएकोलाई औँल्याउन सकिन्छ। करिब हरेक १०–१० वर्षमा जनआन्दोलनपश्चात् राजनीतिक परिवर्तन देखा पर्दै आएको छ। १०–१० वर्ष बीच नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भएजस्तो देखिन्छ।
सन् १९९० को जन–आन्दोलनपछि स्थिरता देखिए पनि सन् २००६ मा परिवर्तन देखाप-यो। सन् २००८ मा गणतन्त्र आयो। सन् १९९६ देखि दश वर्षसम्म देश सशस्त्र द्वन्द्वमा रह्यो। देशमा सन् २००६ पछिको १६ वर्ष बित्दा पनि देशले आर्थिकसहित अरू क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन। देशमा छोटो–छोटो अवधिमा सरकार परिवर्तनको खेल चल्दै आएको छ। यस्तो अस्थिरताले देशले आर्थिक विकास गर्न सकेको छैन। आ.व. २०७३/७४, २०७४/७५ र २०७५/७६ मा आर्थिक वृद्धि ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म रहन गयो। २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्म त कोरोनाले २०१९ ले अर्थतन्त्रमा असर ग-यो।
आ.व. २०७७/७८ मा ३ खर्ब २३ अर्ब ७७ करोडको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको थियो। उक्त वर्ष २०७७/७८ सम्मका उच्च परिमाणका खाद्य सामग्री आयात गरिएको देखिएको छ। चामलको आयात मात्र ५० अर्ब ७८ करोड मूल्यका थियो भने मकै १६ अर्ब, हरियो तरकारी ३८ खर्ब ५० करोड, फलपूmल ३१ अर्ब ३४ करोड, खाने तेल ८२ अर्ब ९० करोड र चिनी १२ अर्ब २७ करोडको आयात भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालमा १६४ देशबाट १९ खर्ब २१ अर्बभन्दा बढीको सामान आयात भएको छ। भारतबाट २०७८/७९ मा नेपालले १२ खर्ब १५ करोड २७ लाखभन्दा बढीको सामान आयात गरेको थियो। १२ खर्बभन्दा बढीको सामान आयात हुँदा एक खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड ३० लाख बराबरका सामान निर्यात भएको थियो। नेपालले भारतसँग मात्र २०७८/७९ मा १० खर्ब ४४ अर्ब ९३ करोड चार लाखभन्दा बढीको व्यापार घाटा बेहोरेको थियो।
भारतपछि ठूलो मात्रामा आयात चीनबाट भएको छ। २०७८/७९ मा चीनबाट २ खर्ब ६४ अर्ब ७८ करोड ३७ लाख बराबरको आयात भएकोमा ८० करोड ८७ लाख ५४ हजार बराबरको मात्र सामान निर्यात हुँदा चीनसँग दुई खर्ब ७३ अर्ब ९७ करोड ४९ लाख बराबरको व्यापार घाटा भएको थियो। चीनसँगको आयातसँगै निर्यात वृद्धि हुँदै आएको छ।
२०७८/७९ मा नेपालले दुई खर्ब ३० करोड ९६ लाख बराबरको स्वदेशी कुल वस्तु निर्यात गरेको थियो। २०७७/७८ मा नेपालले एक खर्ब ४१ अर्ब १२ करोड ४० लाखको निर्यात गरेको थियो। २०७७/७८ को तुलनामा २०७८/७९ मा आयात २४.७२ र निर्यात ४१.७४ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ, आयातको तुलनामा न्यून मात्रामा निर्यात हुँदा नेपालको व्याापारघाटा वृद्धि भएको थियो। २०७७/७८ को तुलनामा २०७८/७९ मा २३ प्रतिशतले व्यापार घाटा वृद्धि भएको देखिन्छ। २०७७/७८ को तुलनामा २०७८/७९ मा २३ प्रतिशतले व्यापार घाटा वृद्धि भएको थियो।
२०७८/७९ मा देशको व्यापार घाटा १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड ७३ लाख पुगेको थियो। आ.व. २०७७/७८ मा व्यापार घाटा १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड २९ लाख बराबरको थियो।
२०७८/७९ मा नेपालले २१ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड ९३ लाख बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको थियो। २०७७/७८ को तुलनामा २६.१५ प्रतिशतले बढिरहेको छ। २०७७/७८ मा नेपाल १६ खर्ब ८० अर्ब ९६ करोड ११ लाख बराबरको वैदशिक गरेको थियो।
नव वर्षदेखिका केही दिनपछि नै हालका अवस्थामा सिगरेटसहित अरू ९/१० वस्तु आयात बन्द गरिएको छ। सरकारले २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि १० वस्तु आयातमा रोक लगाएको छ। सरकारले चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु र कच्चा पदार्थ आयातमा छुट दिएको छ। उच्च व्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न थालेपछि सरकारले आयातमा कडाइ गर्न थालेको हो। सबै प्रकारका तयारी मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तुलगायतका विभिन्न १० विलाशिताका वस्तु आयातमा रोक लगाइएको छ। कुर्कुरे, कुरमुरे, लेज, हीरा, मोबाइल सेट, ३२ इन्चभन्दा माथिका रङ्गिन टिभी, जीप, कार, भ्यान, २५० सीसीभन्दा माथिल्लो क्षमताका मोटरसाइकल, सबै प्रकारका खेलौना र खेल्ने तास आायतमा रोक लगाइएको छ।
वार्षिक तथ्याङ्कका आधारमा आ.व. २०७६/७७ मा ०.५ प्रतिशतले घटेको रेमिटेन्स आ.व. २०७७/७८ मा ९.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ९६१ अर्ब पुगेको थियो। यो नै नेपालको जीडीपीको २२.५ प्रतिशत थियो। नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य आधारमा रेमिटेन्स हो भन्नेमा दुविधा देखिँदैन।
सरकारी र निजी क्षेत्रमा निकासीलाई यथेष्ट ध्यान नदिँदासमेत व्यापार प्रभावित भएका छन्। सरकारी निकायबाट र निजी क्षेत्रबाट निकासी नीति घोषणा गरिए पनि राष्ट्रिय व्यापार नीति कल्पना गरिए भन्दा समन्वय, एकीकृत र स्थायी गरिएका छैनन्। विनिमय दर, आर्थिक प्रावधान, भन्सार शुल्क छुट र अरू प्रोत्साहन दिने काम कम भएका छैनन्। नेपालमा धेरैजसो निकासीका कारोबारका निकासी प्रक्रिया र अभिलेख सरल नबनाउँदा व्यवसायीले धेरै समस्या बेहोरिरहेका छन्। हाल अगाडि सारिएको सिंगल विन्डोले यस्ता समस्या कम गर्लान्।
राम्रोसँग स्थापित केही निकासीकर्तालाई बाहेक अरूलाई माल चलानीपश्चात् मात्र निकासी कर्जा दिइने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा निकासी विस्तारका लागि अत्यावश्यक आवश्यकताका रूपमा पूर्वसामान चलानी र सामान चलानीपश्चात्का निकासी कर्जा आवश्यक देखिन्छ। धेरैजसो निकासीकर्ताका निकाय र नेपाली निकासी उद्यमी कम्पनीले व्यापार अभिवृद्धि गर्न अझ क्षमतावान् बन्न नसकेकाले निकासी वातावरण बन्न सकेको छैन। भौगोलिक अवस्थिति, भारतसँगको खुला सिमाना र नेपाल–भारत व्यापार सम्बन्धका कारणले व्यापार अभिवृद्धि हुन सकेको छैन।
वाणिज्य नीति २०७२ ले १२ वटा वस्तुमध्ये सम्भावनायुक्त वस्तुका सूचीमा जडीबुटी तथा सारयुक्त तेललाई पनि समावेश गरेको छ। यस नीतिमा निर्यातयोग्य कृषि तथा वनजन्य वस्तुको सङ्कलन एवं प्रशोधन गरी निर्यात अभिवृद्धि गर्न, प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग पु-याउने, गुणस्तर प्रमाणीकरणसम्बन्धी मौजुदा प्रयोगशाला सुदृढीकरण तथा एक्रिडिटेसन गर्दै जाने, आवश्यकताअनुसार बहुउद्देश्यीय प्रयोगशाला स्थापना गरिने, कृषि तथा वन पैदावारलगायतका व्यावसायिक खेती गर्न लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने र विविधताको अवसरलाई उपयोग गरी निर्यातजन्य वस्तुका उत्पादन तथा प्रशोधन बाह्य मागबमोजिमको बनाउन संवेष्ठन, लेबलिङ, भण्डारण, प्रमाणीकरणमा सहयोग पु-याउने, निर्यात प्रवद्र्धनका लागि असल कृषि अभ्यास र प्रागारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न समन्वय गर्नेमा जोड दिइएको देखिन्छ।
