• ८ साउन २०८१, मङ्गलबार

कोसीमा पानीको बहाव घट्यो, तटीय क्षेत्रका विस्थापित घर फर्कंदै

blog

भक्तिविलास पोखरेल

गाईघाट, साउन ३० गते । सप्तकोसीमा पानीको बहाव घटेपछि तटीय क्षेत्रका विस्थापित परिवार घर फर्किन थालेका छन् । यसअघि साउन १८ गते बिहान आएको ठूलो बाढीका कारण ‘ओभर फ्लो’ भएर सप्तकोसी नदीको एक भँगालो आफ्नै पुरानो धारमा बग्न थालेपछि करिब पाँच सय घरपरिवार विस्थापित हुन पुगेका थिए ।

उदयपुरको बेलका नगरपालिका–८ लाहुरे खोचस्थित डुम्रीबोटबाट कोसीको भँगालो मानव बस्तीमा पसेपछि बेलका नगरपालिका वडा नम्बर २, ३, ८, ९ र सुनसरीको बराह क्षेत्र नगरपालिकाको ६ र ९ नम्बर वडाका गरी करिब दुई हजार पाँच सय घर प्रभावित बनेकोमा पाँच सय परिवारलाई तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था गरी सुरक्षित स्थानमा राखिएको थियो । डुबानमा परेका बेलका नगरपालिकाका वडा नम्बर २, ३, ८, ९ र सुनसरी बराह क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर ६ र ९ का विस्थापित वडावासीलाई स्थानीय सामुदायिक संस्थामा राखिएकोमा पानीको सतह कम भएपछि शनिबारदेखि घर फर्किन थालेको बेलका नगरपालिकाका नगरप्रमुख अशोक कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

३४ वर्ष अघिसम्म सप्तकोसी नदी सोही स्थानबाट बग्ने गरेकोमा २०४५ सालको भूकम्पपछि कोसीको धार पूर्वपट्टी मोडिँदा ठूलो परिमाणमा नदी उकास भएको जग्गा आवाद गरी स्थानीय र बाहिरी जिल्लाका मानिसलेसमेत एकाएक घर टहरा निर्माण गरी सो क्षेत्रमा स्थायी रूपमा बसोबास गरेपछि अहिले यस्तो समस्या आएको स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकले बताउनुहुन्छ ।

नगरप्रमुख कार्कीका अनुसार कोसी सम्झौताअनुसार भारत सरकारले नदीको दुवैतर्फ तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्नेमा सुनसरीतर्फ मात्र गरेको र उदयपुरतर्फका लागि सप्तरीको भारदहस्थित कङ्कालिनी मन्दिरदेखि बेलकाको सेती खोला दोभानसम्म तटबन्धन निर्माण नहुँदा बाढी र डुबानको समस्या अझ बढेर गएको हो ।

हाल बेलका नगरपालिका–३ स्थित चिलिया टप्पु, श्रीलङ्का टप्पु, सिसौली टप्पु, एबीसी टप्पु, रामनगर, बोची, भागलपुर, क्रान्ति टोल, बानडाँडा र कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रसमेत बाढीको उच्च जोखिममा परेको उहाँले बताउनुभयो ।

यस सम्बन्धमा कोसी तथा बक्राहा नदी व्यवस्थापन आयोजना विराटनगरका प्रमुख कैलाश श्रेष्ठले कोसी सम्झौताअनुसार ब्यारेजदेखि ३४ किलोमिटर उत्तरसम्म भारत सरकारले तटबन्ध निर्माण गर्ने सम्झौता भएको र नेपाल सरकारबाट यस्तो आपत्कालीन अवस्थामा पनि त्यहाँ कुनै काम गर्न नमिल्ने र सरकारले बजेट पनि विनियोजन नगर्ने गरेको बताउनुभयो । कटान क्षेत्रमा भारत सरकारलेसमेत मर्मत नगरेपछि आपूmले भीम नगरस्थित कोसी ब्यारेजका चिफ इन्जिनियर रमणकुमारसँग सम्पर्क गर्दा उहाँले अहिलेको समस्या कोसीको बहाव क्षेत्रभित्रकै भएको र नदीको धार परिवर्तन भइरहने प्राकृतिक कारण भए पनि त्यसलाई नबुझेर मानव बस्ती बस्ने, जग्गा आवाद गर्ने र त्यस क्षेत्रमा भौतिक संरचना बनाउने गर्नाले वर्षाैंदेखि समस्या जटिल हुँदै आएको भन्ने जवाफ पाएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

तर कोसी सम्झौताअनुसार भारत सरकारले त्यस क्षेत्रमा अस्थायी वा स्थायी जुन रूपको भए पनि कटान नियन्त्रणका लागि तटबन्धन निर्माण गर्नै पर्ने भएकाले नेपाल सरकारबाट सामान्य मर्मतबाहेक ठूला योजना सञ्चालन गर्न नमिल्ने र बजेट तथा कार्यक्रसमेत केही नरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

यसको स्थायी समाधान भनेको कोसीको आफ्नो प्रभावित क्षेत्रबाट त्यहाँका बस्तीलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु नै हो । तथापि कोसी प्रोजेक्टमा आइपर्ने कुनै पनि समस्याको समाधानका लागि भारत र नेपालका प्राविधिक सम्मिलित छुट्टै कोसी उच्च हाइलेवल समिति (केएचएलसी) रहेको र त्यो समितिले कहाँ के गर्ने भन्ने निर्णय गरेपछि सोअनुसार काम हुने उहाँले बताउनुभयो ।

सिँचाइ तथा यातायातको विकास गर्ने उद्देश्यले नेपाल र भारतबीच सन् १९५४ अप्रिल २५ मा कोसी सम्झौता भएको हो । सन् १९८१ मा भारतीय विशेषज्ञ टोलीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले सप्तकोसीको बाढीले भारततर्फको सात हजार ६८० हेक्टर र नेपालतर्फको ७३८ हेक्टर भूमि बर्सेनि क्षति हुने गरेको औँल्याएको छ ।

जापानको जाइकाले सन् १९८५ मा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सप्तकोसी संसारकै बढी लेदो बोक्ने नदी हो । यसको अत्यधिक पहिरो र भूक्षय हुने ९२ हजार ५३८ वर्गकिलोमिटर जलाधार क्षेत्र छ । त्यसमध्ये ४१ हजार ३३३ वर्ग किलोमिटर नेपालमा रहेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ  ।