दुर्भाग्यपूर्ण : नेका, सन्देश अस्पष्ट : माओवादी केन्द्र, स्वागत गर्छौं : एमाले
केदार भट्टराई/नारायण काफ्ले/अशोक अधिकारी
काठमाडौँ, साउन ३० गते । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुभएको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई सभामुखले प्रमाणित गरेर पठाउनुभएको विधेयकमा १५ बुँदे सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुभएको हो ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम विधेयक फिर्ता पठाउनुभएको हो । संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा १५ दिन पुग्न दुई दिन बाँकी रहँदा विधेयक फिर्ता गरिएको हो ।
उक्त विधेयकमा आवश्यक सुधारका ठाउँसमेत औँल्याएर सोहीअनुरूप सार्वभौम संसद्मा छलफल एवं कानुनी सुधार गरी विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि पेस गर्न पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशमा प्रतिनिधि सभालाई आग्रह गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
दलहरूको फरक धारणा
संविधानले प्रदान गरेको अन्तिम समयसीमामा आएर राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता भएकोमा राजनीतिक दलबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादवले अनागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्न ल्याइएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता पठाउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकताबाट वञ्चित नागरिकको ठाउँमा बसेर हेर्दा मात्रै यो समस्याको भित्री वास्तविकता देखिन्छ, राष्ट्रपतिले पनि यो कुरा मनन गर्नुपर्ने थियो तर नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर नागरिकको अधिकारमाथि कुठाराघात गर्ने कार्य भएको छ ।”नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने देखिने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रपतिको सन्देश अस्पष्ट रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “पुनर्विचार गर्न आवश्यक ठानेको खण्डमा कुन विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने ठानेको हो । त्यो विषय, धारा, दफा, उपदफा खुलाउनुपर्ने भाव आउनुपर्छ तर पुनर्विचारका लागि आवश्यक मात्रै भनेर फिर्ता पठाइएको छ । खुलाउनुपर्ने विषय नै खुलेकाले यो भेग भयो । पुनर्विचारका लागि मात्रै भन्दा चाहिँ विरोधका लागि विरोध गरेजस्तो मात्रै भयो ।”
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले राष्ट्रपति भण्डारीको नागरिकता विधेयक पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउने निर्णयको स्वागत गर्नुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा ३३ वटा संशोधन हालेका थियौँ । वैवाहिक अङ्गीकृतका सन्दर्भमा हाम्रो फरक मत छ । अब राष्ट्र प्रमुखले नै फिर्ता पठाउनुभएपछि अब सर्वसम्मतिमा पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्छ ।”
राष्ट्रपतिको सन्देशमा के छ ?
राष्ट्रपतिका सञ्चारविज्ञ टीका ढकालका अनुसार विधेयक फिर्ता पठाउनुअघि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुका साथै विभिन्न दलका नेता एवं विधेयकको पक्ष र विपक्षमा रहेका समूहका कुरा सुन्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपतिले नौ उपशीर्षकमा दिनुभएको सुझावमा नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षको समग्र अध्ययन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले अङ्गीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान गरिनुपर्ने, मधेशको भावना सम्बोधन, स्वघोषणाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण, प्रादेशिक पहिचानबारे संविधानको व्यवस्था ऐनमा नदेखिएको, नागरिकता अध्यादेश र नागरिकता कानुन बनाउन ढिलो नगर्न नहुने विषय सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
नागरिकता ऐन, २०६३ तथा वर्तमान प्रतिनिधि सभामा तीन वर्षअघि पेस भई प्रतिवेदनसमेत बनेको विधेयकसमेतका पक्षको अध्ययन गरेर मात्र नयाँ कानुन बनेको खण्डमा नागरिकताको
विषय विवादित नहुने सुझाव राष्ट्रपतिले दिनुभएको छ ।
राष्ट्रपतिको सन्देशमा “सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिसमक्ष नागरिकताबारे हाम्रो उतारचढावयुक्त इतिहासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै वर्तमानका लागि त्यसबाट उत्सर्जित शिक्षा एवं भविष्यका लागि मार्गदर्शनसमेत स्थापित हुने गरी कानुनको निर्माण गर्ने जनताको अपेक्षा एवं संवैधानिक दायित्व रहेकोतर्फ सम्मानित सदनको यथेष्ट ध्यान आकृष्ट हुनु आवश्यक छ” भनिएको छ ।
“नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई कति उदार वा कठोर बनाउने ? आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि अझै कतिन्जेल पर्खिनुपर्ने ? सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनीयता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमालाई कसरी रक्षा गर्ने ? योग्य नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न असमर्थ भएकै कारण संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग र कर्तव्यको पालना गर्नबाट कतिन्जेल वञ्चित हुनुपर्ने ?” भन्ने प्रश्नमा गम्भीरतापूर्वक चिन्तन र विमर्श हुन अत्यावश्यक रहेको राष्ट्रपतिले सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।”
राष्ट्रपति भण्डारीले आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा बाबु नभएकाबारे आमाको स्वघोषणा प्रस्ताव गरिएकोप्रति चासो र चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले स्वघोषणाको प्रावधानले बालबालिकाको मौलिक हकसम्बन्धी संविधानको धारा ३९ र महिलाको प्रजनन एवं मातृत्वको अधिकार सुनिश्चित गर्ने धारा ३८ सँग तादात्म्य राख्न नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल सङ्घीय नागरिकता हुने व्यवस्था गरिएकोमा विधेयकले यसलाई समेट्न नसकेकोप्रति संसद्को ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
‘नैतिक प्रश्न उठ्यो’
संवैधानिक कानुनका ज्ञाताले संविधानतः आलङ्कारिक राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक संसद्मा पुनः छलफलका लागि पठाउन सक्ने बताउनुभएको छ । तथापि अघिल्लो सरकारले यस्तै अध्यादेश जारी गर्दा राष्ट्रपतिबाट तत्काल जारी भएकाले उहाँमा नैतिक प्रश्न भने रहेको उहाँहरूले बताउनुभएको छ ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य र डा. युवराज सङ्ग्रौलाले संविधानको संरक्षकका रूपमा राष्ट्रपतिले विधेयक संसद्मै फिर्ता पठाउन सक्ने बताउनुभएको हो । डा. आचार्यले भन्नुभयो, “व्यवस्थापिका संसद् वा कार्यपालिकाले गरेको कुनै विषय राष्ट्रको अहित र संविधानको अनुकूल भएन कि भन्ने लाग्यो भने त्यसमा भिन्न मत दिने र त्यसलाई फेरि फिर्ता पठाउने कुरालाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । त्यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ ।”
उहाँले संसदीय शासन प्रणालीमा यसलाई राष्ट्र प्रमुखले थोरै असहमति जाहेर गरेको भन्ने संसद्ले बुझ्नुपर्छ भन्नुभयो ।
डा. सङ्ग्रौलाले राष्ट्र प्रमुखलाई चित्त नबुझ्दा एक पटक फर्काउन पाउने अधिकार रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनता र राष्ट्रिय हितको सरोकारको कुरा आएमा एक पटक छलफल गर्नु भनेर राष्ट्र प्रमुखले फर्काएपछि संसद्ले फेरि छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता संसारभरि नै छ ।” उहाँले यसलाई लोकतन्त्रको प्राथमिक नियमका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रपतिमाथि नैतिक प्रश्न
डा. सङ्ग्रौला र वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८’ राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गर्नुभएको विषयले नैतिक प्रश्न उठ्ने बताउनुभयो । डा. सङ्ग्रौलाले भन्नुभयो, “अघिल्लो पटक तत्कालीन नेकपाको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपतिले स्वीकार्नुभयो । अहिलेको विधेयक स्वीकार्नुभएन । त्यसलाई उहाँले कसरी नैतिक रूपमा बचाउ गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँले गर्नुपर्छ । एक पटक गल्ती गरेको भनेर सधैँभरि गाली गर्नुहुँदैन ।”
उहाँले संसद्मा फेरि एक पटक छलफल गर्नु भनेर फर्काउन पाउने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले त्यही गरेको भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो । संसद्मा गम्भीर ढङ्गले छलफल गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँले भन्नुभयो, “संसद्ले यसलाई चुनौतीका रूपमा हेर्नुहुँदैन । सहज रूपमा हेर्नुपर्छ ।” वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक फिर्ता गर्नु सान्दर्भिक नहुने तर्क गर्नुभयो ।
अबको प्रक्रिया
राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता विधेयक अब उत्पति भएको सदन अर्थात् प्रतिनिधि सभामा जानेछ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १३६ अनुसार अब फिर्तापछिको प्रक्रिया अवलम्बन हुनेछ । नियमावलीले सदन चालू रहेको अवस्थामा र नरहेको अवस्थामा नियमावली फिर्ताका दुवै फरक व्यवस्था गरेको छ । अधिवेशन नरहेको अवस्थामा सूचना पत्रबाट जानकारी गराइनेछ । हाल अधिवेशन रहेकाले सदनमा जानकारी दिइनेछ ।
नियम १३६ मा भनिएको छ, “संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित विधेयक फिर्ता भएमा अधिवशेन चालू रहेको भए महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सभालाई जानकारी दिनेछ र अधिवेशन चालू नरहेको भए सभाको सूचना पत्रमा प्रकाशित गर्नेछ ।”
सदनलाई जानकारीपछि विधेयकमा छलफल प्रक्रिया सुरु हुनेछ । छलफलका लागि विभागीय मन्त्रीले सदनमै वा सम्बन्धित समितिमा पठाउन प्रस्ताव राख्न पाउने व्यवस्था नियमावलीमा छ । समितिमा गएमा समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक पुनः सदनमा पेस हुनेछ । सदनमै छलफल भएमा भने पारितको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । यसरी दुवै सदनको प्रक्रिया पूरा गरेपछि विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ ।
संविधानले भने सन्देशसहित प्राप्त विधेयक संशोधन गर्ने वा नगर्ने विषय स्वविवेकमा छाडेको छ । राष्ट्रपतिको सन्देशअनुसार विधेयक परिमार्जनको बाध्यता सदनलाई छैन । यसरी दोस्रो पटक पठाइएको विधेयक भने प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
धारा ११३ (४) मा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।”
