मिडिया कानुनको बहस

गण्डकी प्रदेश सभाले सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ। विधेयक पारित गर्दै गर्दा कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रीले गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने यो विधेयक अन्य प्रदेशको भन्दा उत्कृष्ट बनेको र यसमा प्रदेश सभाको सर्वसम्मति रहेको जानकारी गराउनुभयो। यो विधेयकभन्दा दुई दिनअघि २०७८ चैत १८ गते सरकारले आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको थियो। यो विधेयक अहिले समितिमा छलफलमा छ। कर्णाली प्रदेश सभाले सार्वजनिक प्रसारणसम्बन्धी विधेयक २०७५ साउन २५ गते पारित ग-यो र यो कानुनका रूपमा अहिले कायम छ। २०७७ कात्तिक २५ मा दर्ता गरिएको सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक अहिले विधायन समितिमा छलफलमा छ। 

प्रदेश–१ ले पनि २०७८ चैत १८ मा प्रदेश रेडियो एफएम र टेलिभिजन प्रसारणसम्बन्धी ऐन जारी गरेको छ। यसअघि २०७८ फागुन २७ गते प्रदेश सञ्चार माध्यमसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाको समितिमा छलफलमा छ। यसअघिको सरकारले निर्देशिकामार्फत आमसञ्चार प्रतिष्ठान खडा गरेर कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो, यो निकाय अहिले खारेज भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश पनि सञ्चार कानुन बनाउने अभियान जारी छ। यसै वर्ष पनि वैशाख १६ गते सरकारले दर्ता गरेको सञ्चार माध्यमसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक असार २७ मा प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ। यसबाहेक २०७६ वैशाख १९ मा प्रदेश प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सोही असोज १ गते सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणित भइसकेका छन्। 

बागमती प्रदेशले मिडियासम्बन्धी पहिलो कानुन बनाएर लागू ग-यो। २०७५ बनेको कानुनअनुसार सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय खडा गरेर धमाधम काम भइरहेको छ। त्यसबाहेक प्रदेश सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बनेको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले पनि २०७७ भदौ १८ रेडियो एफएम र टेलिभिजन प्रसारणसम्बन्धी ऐन जारी गरेको छ। साथै आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक पनि तर्जुमा गरिसकेको छ। मधेश प्रदेशले पनि आमसञ्चार माध्यमसम्बन्धी कानुन बनाएर मिडिया काउन्सिल, चलचित्र विकास बोर्ड र आमसञ्चार प्राधिकरण नै गठन गरिसकेको छ। 

यी प्रसङ्ग नेपालमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउने मिडिया कानुनका विषय बारेको छलफलका लागि उल्लेख गरिएका हुन्। कतिपय स्थानीय सरकारले मिडिया कानुन बनाइसकेका छन् भने नबनेका पालिकामा नयाँ आएको नेतृत्वका लागि यो एउटा अवसर बन्दैछ। साथै प्रदेश सरकारहरू धमाधम मिडिया कानुन बनाउन उत्प्रेरित भइरहेका छन्। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध’ रहँदै धारा १९ (१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाका कुनै पनि सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध नलगाउने र उपधारा २ मा त्यस्ता सामग्रीका कारण बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्ता सामग्री जफत नगर्ने समेत प्रष्ट छ। संविधानले मिडिया नियमनका लागि कानुन बनाउने कुरा उल्लेख गरे पनि यस्तो कानुन बनाउने अधिकार सङ्घीय सरकारको हो वा अन्य तल्ला तहका सरकारलाई पनि छ भन्ने उल्लेख गरेको छैन। संविधानको अनुसूची ५ मा सङ्घका अधिकारको बुँदा ८ मा रेडियो, टेलिभिजन र हुलाक, अनुसूची ६ मा प्रदेशका अधिकारको अधिकारको बुँदा ३ मा रेडियो एफएम, टेलिभिजन सञ्चालन, अनुसूची ७ को बुँदा १४ मा सञ्चार माध्यमसम्बन्धी र अनुसूची ८ को स्थानीय तहको अधिकारको बुँदा ३ मा एफएम सञ्चालन भनेर अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ। अहिले संविधानका यिनै अनुसूचीको अधिकार प्रयोग गरेर मिडिया र सूचनासँग जोडिएका कानुन बन्न थालेका छन्। यी कानुन बनाउने प्रदेश र स्थानीय सरकारका सीमाका बारेमा कतै बहस सुरु भएको छैन। 

अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई एफएम सञ्चालनको अधिकार दिइरहँदा यो उसले स्थानीय एफएम सञ्चालन गर्न पाउँछ भनेको हो वा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने एफएमलाई अनुमति दिन सक्छ भनिएको हो ? यही कुरा प्रदेश सरकारको हकमा पनि लागू हुन्छ। अनुसूची ६ मा प्रदेशका अधिकारको अधिकारको बुँदा ३ मा पनि रेडियो एफएम, टेलिभिजन सञ्चालन भनिएको छ। ती माध्यम सञ्चालनको अनुमति दिने भनिएको छैन। सङ्घीय सरकारले २०७५ सालमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐनमा संशोधन गरेर १०० वाट क्षमतासम्म स्थानीय तह, ५०० सम्म प्रदेश तह र त्यसभन्दा माथि क्षमताको सङ्घीय सरकारको संयन्त्रबाट लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिएको छ। केवल टेलिभिजनको अनुमति प्रदेश सरकारले दिइरहेका छन्। 

यसैगरी प्रदेश तहमा धमाधम मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार प्राधिकरण, आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालय खुल्ने तयारीमा छन्। केही गठन भएर क्रियाशील समेत छन्। अब स्थानीय तहमा पनि पत्रकारको यो माग हुन सक्छ र त्यसअनुसारका कानुन बनाउने अभ्यासका लागि प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन र लाइसेन्स वितरण अधिकार प्रत्यायोजनले बाटो खोलिदिएको छ। यसरी मुलुकमा रहेका ७६१ सरकारले नै मिडिया र सूचनासम्बन्धी कानुन बनाउन लागे भने यसले प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति गर्छ भनेर खुसी हुने हो वा यी कानुनी जञ्जालबाट मिडिया नियन्त्रित हुँदै जाने हुन् ? वा यसले थप जटिलता सिर्जना गर्ला ?

स्थानीय दृष्टिकोणबाट हेर्दै गर्दा यस्ता संरचना निर्माणले केही मिडियाकर्मीका लागि रोजगारीको राम्रो अवसर प्राप्त हुनेछ। स्थानीय मिडियाले आफ्ना हकअधिकारको प्रत्याभूति स्थानीय तवरबाट नै प्राप्त गर्ने छन्। स्थानीय विज्ञापन र अन्य सूचनालाई व्यवस्थित गर्न समेत यसले सहयोग पु-याउनेछ। केन्द्र वा प्रदेश सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ। 

यसरी समानान्तर रूपमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले मिडिया कानुन बनाउँदै जाने हुन् भने त्यसको कार्यान्वयनको क्षेत्राधिकार के हुनेछ ? समस्या अहिले नै देखा परिसकेको छ। उदाहरणका लागि सङ्घीय सरकार नेपालको संविधान २०७२ अघिका कानुनमा टेकेर उभिइरहँदा बागमती प्रदेशले २०७५ मा बनेका कानुनका आधारमा बनाएको सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले बागमती प्रदेशअन्तर्गत रहेका पत्रकारलाई प्रेस पास वितरण गरिरहेको छ। त्यही काम सङ्घीय सरकारअन्तर्गत रहेको सूचना तथा प्रसारण विभागले पनि गर्दै आएको छ। केही पत्रकारले प्रदेशबाट प्रेस पास लिएका छन्, केहीले विभागबाट। एउटै प्रयोजनका लागि दुई कार्यालयका जनशक्ति खर्च भइरहेको छ। यसले पत्रकारलाई सहज बनाएको होला तर राज्य कोष अनावश्यक खर्च भइरहेको छ। के अब सबै प्रदेशमा यस्ता कानुन बन्ने छन् र सूचना विभाग खारेज हुनेछ भनेर मान्ने हो ? अथवा स्थानीय सरकारले यही काम थाल्यो भने पत्रकारका लागि थप सहज हुन्छ। त्यसबेला प्रदेश सरकारको संयन्त्रले के काम गर्नेछ ? 

सङ्घीय सरकार मिडियासम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउन उदासीन देखिएको छ। जापानी सहयोग नियोगले सार्वजनिक प्रसारण विधेयक तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न पाँच ऐन बनाएर २०६९ सालमा सरकारलाई बुझाएको १० वर्ष बित्यो। ती विधेयकका मस्यौदा सम्भवतः सञ्चार मन्त्रालयमा फेला पर्ने अवस्थामा छैनन्। त्यसका लागि भएको लाखौँ लगानी पानीमा डुबेको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घले दुई वर्षअघि आठ वटा मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको छ। केपी शर्मा ओलीको सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेर आफैँ नयाँ मस्यौदा सुरु ग-यो। नयाँ बनेको सरकारले महासङ्घका मस्यौदामाथि के गर्दैछ ? 

ओलीको सरकारका पालामा संसद्मा प्रवेश पाएका दुई मिडिया कानुन अहिले त्यसै अलपत्र परेका छन्। सरकारले नागरिकता कानुनझैँ तिनलाई फिर्ता लिन आवश्यक ठानेको पनि छैन, त्यसलाई अगाडि बढाउन पनि चाहिरहेको देखिँदैन । यो विधेयकलाई मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई सरोकारवालाको चाहनाअनुरूप संशोधन गर्ने प्रयास विधायन समितिले गरेको देखिन्छ। यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा थन्किएको आठ महिना भएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा अड्केर बसेको छ। मधेश प्रदेशले मिडिया काउन्सिल गठन नै गरिसक्यो। कर्णाली प्रदेशले सार्वजनिक प्रसारण ऐन बनाइसकेको छ। यद्यपि, कर्णाली प्रदेशको ऐनले सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अवधारणा बोकेको छैन। अब सङ्घीय सरकारले प्रदेशका संरचना हेरेर त्यससम्बन्धी कानुन बनाउने हो वा प्रदेश सरकारले बनाइसकेकाले अब यी कानुन आवश्यक छैन भनेर सङ्घीय सरकारले निर्णय गर्ने हो ?

सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन २०६४ सालमा बनेको हो, जतिबेला प्रदेश सरकार थिएनन्। अब हरेक प्रदेशमा यी कानुन बन्दै गर्दा राष्ट्रिय सूचना आयोगका अङ्गका रूपमा ती संस्था रहने हुन् वा स्वायत्त संस्थाका रूपमा ? अब सूचना नपाएको गुनासो सुन्नुपर्ने दायित्वबाट राष्ट्रिय सूचना आयोग मुक्त हुने हो वा काममा दोहोरोपनले सूचना अझ अल्मलिने अवस्था आउने हो ? बहस गर्न ढिलो रहेको त छैन ? 

(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति हुनुहुन्छ)