• १४ फागुन २०८०, सोमबार

बजेटमा अर्जुनदृष्टि

blog

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा राखेर चलायमान बनाउन सरकार सफल भएका कारण अर्थतन्त्रका परिसूचकमा उत्साहजनक वृद्धि देखिएको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार र पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएका कारण सरकारको कार्यशैलीमा उत्साह वृद्धि भएको अनुभव हुन्छ । यसै सन्दर्भमा सरकारले आगामी बजेटमा व्यापक परिमार्जन गरेर मुलुकको समृद्धितर्फको यात्रालाई अगाडि बढाउने भएको छ । सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटका सम्बन्धमा परम्परागत ढर्राबाट माथि उठ्न नसकेको तथा सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै विकासका पूर्वाधारहरूमा जोड दिन आवश्यक भएकोतर्फ विज्ञको राय, सुझाव आइरहेको सन्दर्भमा अब आउने बजेटमा प्रणालीगत रूपमै परिवर्तन गरिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएसँगै नयाँ आशा पलाएको छ । यसअघि बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि शास्त्रीय छलफल मात्र हुन्थ्यो र त्यसको बजेटमा प्रभाव खासै थिएन । अब भने हिउँदे अधिवेशनमै बजेटपूर्वको छलफल हुने गरी सरकारले कानुन परिमार्जन गरेर सुधारको प्रभावी मार्गचित्र तय गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुरूप सरकारका कामकारबाहीलाई बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्न वार्षिक बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य छ । मुलुकको विकासको आवश्यकतालाई समेटेर सामाजिक तथा प्रादेशिक एवं स्थानीय तहसम्मको क्षेत्रीय सन्तुलन कायम हुने गरी बजेट तर्जुमा गर्न सकिएमा बजेट यथार्थपरक र उपलब्धिमूलक हुने छ । त्यसो त मुलुकमा बजेट प्रस्तुत हुन थालेको ७२ वर्षको इतिहासलाई नियाल्दा व्यापक परिवर्तन भइसकेको पाइन्छ । विसं २००८ माघ २१ गते तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले पहिलो पटक मुलुकको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । पाँच करोड २५ लाख २९ हजार रुपियाँको पहिलो बजेट इतिहासदेखि पछिल्लोसम्म आइपुग्दा १८ खर्ब रुपियाँ हाराहारीको पुगेको छ । संविधानले नै जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति तोकेर सरकारको जिम्मेवारीलाई गहन बनाएको छ ।

यसै सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक–वाम गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा विकास तथा योजनासँग सम्बन्धित विज्ञसँग शुक्रबार गर्नुभएको छलफलमा उहाँले परम्परागत बजेट प्रणाली देशको रूपान्तरणमा बाधक भएको भन्दै आमूल परिवर्तनको आवश्यकता औँल्याउनुभएको हो । उहाँले हरेक वर्ष अघिल्लो वर्षको फोटोकपीका रूपमा बजेट आउने परिपाटीकै कारण देशले समुन्नति हासिल गर्न नसकेको इङ्गित गर्दै अब भने सार्वजनिक बहसको केन्द्रीकृत स्वरूपका रूपमा बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया थालनी गरिसकेको जानकारी दिनुभएर सरकारले बजेट तर्जुमामा आमूल परिवर्तन गरेको स्पष्ट गर्नुभएको छ । सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटका सम्बन्धमा अबका दिनमा राष्ट्रिय बहस चलाउन आमनागरिक, बुद्धिजीवी र जनप्रतिनिधिमा पठाउने सरकारको योजना रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी गराउनुलाई आर्थिक विश्लेषकले सकारात्मक कदम भएको बताएका छन् । 

मुलुकको समृद्धिका लागि आमनागरिकलाई केन्द्रमा राखेर यथार्थपरक बजेट तर्जुमा गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक भएको विज्ञको रायलाई सरकारले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकले अवलम्बन गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अनुरूप दिगो शान्ति, सुशासनसहितको विकास र समृद्धिको जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न सक्षम र सबल बनाउनेतर्फ बजेट उन्मुख रहनुपर्ने विज्ञको अभिमत रहँदै आएको छ । बजेट छलफलमा सहभागी विज्ञले योजना छनोट प्रक्रिया हचुवा र पहुँचमुखी हुनबाट रोक्नुपर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने योजना निर्माण गर्नुपर्ने, व्यापार, वित्त र विनिमयको उदारीकरणको चपेटामा पर्दै गएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र उत्पादनका साधनमा बहुसङ्ख्यक जनताको पहुँच कसरी पु¥याउनेतर्फ सोच्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यसै गरी वित्तीय र प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनको विषयलाई योजनामा प्राथमिकता दिनुपर्ने र हरित अर्थतन्त्रलाई पर्यापर्यटनसँग जोडेर लैजानुपर्नेमा कार्यकारी प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

यतिबेला मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारी मूल समस्याका रूपमा देखिएको छ । वार्षिक बजेटले रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धितर्फका कार्ययोजनालाई प्रमुखतासाथ अगाडि बढाउन आवश्यक छ । त्यसो त यसअघि पनि सरकारले बेरोजगारी समस्या हल गर्न भन्दै ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ नल्याएको होइन तर यसले रोजगारी सिर्जनामा ठोस उपलब्धि हासिल नभएको विदित हुन्छ । खास गरी कृषिको आधुनिकीकरण, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारमा व्यापक सुधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको तीव्र विकासलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ । यी सबै कार्यका निम्ति निम्सरो पुँजीगत बजेट तथा खर्चमा आमूल सुधार हुने संरचनाको बजेट अपरिहार्य छ । नयाँ बजेटमा लगाइने ‘अर्जुन दृष्टि’ त्यसैतर्फ केन्द्रित हुनु वाञ्छनीय छ ।