चौध तहको निजामती सेवा

नेपालमा पहिलो पटक निजामती सेवा ऐन, २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको कार्यकालबाट प्रारम्भ भई व्यवस्थित भएको हो । विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै निजामती सेवा ऐनमा सुधार र परिमार्जन भएको पाइन्छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् देशमा बहुदलीय व्यवस्था लागु भएपछि निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० लागु भएको हो । २०६३ सालमा देश गणतन्त्रमा रूपान्तरित भएपछि पनि सोही ऐनमा समावेशीको अबधारणा अनुरूप संशोधन गरियो र २०७२ सालमा नेपालको संविधान आएपछि गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारबाट सेवाप्रवाहको प्रावधान राखियो । 

केन्द्रीय तहबाट मात्र सेवाको प्रवाह, वितरण भइराखेको केन्द्रीकृत व्यवस्था विस्थापन भइसकेको अवस्थामा कर्मचारीको सञ्चालन, व्यवस्थापन, भर्ना, पदोन्नति, अनुशासन, दण्ड, सजायलगायत वृत्तिविकासका विविध पक्षमा नयाँ व्यवस्था अनुरूप जानुपर्नेमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआएको कारण तीन तहका कर्मचारीका कतिपय व्यवस्थामा अन्योल सिर्जना भई काममा असहज भएको छ । सङ्घको निजामती ऐनले अन्य ऐनहरूलाई समेत मार्गदर्शन गर्ने भएकाले नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयनमा खटिने वर्ग कर्मचारीको मानसिकतामा अन्योल मडारिरहँदा विकासको गतिमा प्रभावकारिता आउन सक्दैन । नागरिकले दिनदिनै देख्ने, भोग्ने र अनुभूत गर्ने सरकार भनेकै वास्तवमा निजामती सेवा नै हो । सरकारको सफलता र प्रभावकारिताको मापन निजामती सेवाको कार्यकुशलता, व्यावसायिकता र सार्वजनिक सेवाप्रवाहको चुस्तताबाट नै गरिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा–२८५ मा देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । निजामती सेवा सरकारको अभिन्न गैरसैनिक चरित्रको स्थायी तथा अविच्छिन्न संस्था हो । नेपालको निजामती सेवा र यसको सङ्गठनात्मक संरचना मूलतः संवैधानिक र कानुनी प्रावधानबाट निर्देशित रही आफ्नो कार्यसम्पादन गर्ने गर्छ । नेपालको निजामती सेवा अपेक्षित रूपमा सुदृढ बन्न र सेवाप्रतिको नागरिक विश्वासलाई बढोत्तरी गर्न नसकेका गुनासाहरू रहेका छन् । निजामती सेवा र यसभित्रका राष्ट्रसेवक कर्मचारीप्रति आमनागरिकको दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न सकिरहेको छैन ।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन कत्ति पनि अबेर गर्नु हुन्न । एक पटक ऐन आइसकेपछि त्यसलाई संशोधन गर्न कठिन हुन्छ । यसर्थ अब बन्ने निजामती ऐनको मूल ध्येय कानुनको अधीनमा रही इमानदारीपूर्वक प्रभावकारी एवं तटस्थ सेवाप्रवाह र गुणस्तरीय वितरण सर्वोपरि हुनु पर्छ । निजामती सेवामा रहनुपर्ने केही विषय उठाउनु सान्दर्भिक नै हुन्छ, जो निम्न प्रकार छन् :

कम्प्युटरको जनशक्तिलाई विविध सेवाबाट रूपान्तरण गरी सूचना प्रविधि सेवा अन्तर्गत राख्नु उपयुक्त हुन्छ । साथै उक्त सेवामा अधिकृतबाट मात्र राख्नु पर्छ । कम्प्युटर सहायक भन्ने पद हटाउनु पर्छ । सामान्य टाइप गर्ने सिपको क्षमता अब सेवा प्रवेश गर्ने प्रत्येक कर्मचारीमा हुनु अनिवार्य गर्नु पर्छ । टाइप गर्नका लागि करार वा स्थायी दरबन्दी राखी राज्यलाई बोझ दिनु हुन्न ।

सेवा प्रवेश गर्ने र कार्यालय सरुवा हुने प्रत्येक नयाँ कर्मचारीलाई अनिवार्य कार्यालय कार्यविधि, प्रक्रिया, संस्थाको आचरण, अनुशासन, सञ्चारशैली र सिपका बारेमा तालिम वा अभिमुखीकरण दिनु पर्छ ।

निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने उमेरको हकमा वर्तमान समयमा १२ कक्षा उत्तीर्ण हुँदा अधिकांशको उमेर १६ वर्ष रहने र अन्य विषयमा स्नातक गर्न चार वर्ष लाग्ने, २० देखि २२ वर्षको उमेरमा स्नातक तहसम्मको शिक्षा पढी सकिन्छ (मेडिकल साइन्स जस्ता विषयबाहेक) । यसर्थ शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि पुरुषको उमेर ३० वर्ष र महिलाका लागि ३५ वर्ष र प्राविधिक विषयका लागि पढाइ सक्न शैक्षिक अवधि ज्यादा लाग्ने हुँदा पुरुषका लागि ३५ वर्ष र महिलाका लागि ४० वर्षसम्म मात्र सेवा प्रवेश गर्न सक्ने प्रावधान राख्नु पर्छ ।  एउटा प्रतियोगीलाई एउटा पदमा तीन पटकभन्दा ज्यादा परीक्षामा सहभागी हुनबाट रोकी अन्य क्षेत्रमा जाने अवसर खोली उसको वास्तविक अन्तर्निहित क्षमताको प्रदर्शन गर्ने मार्गप्रशस्त गरिदिनु न्यायोचित हुन्छ ।

सङ्घीय निजामती सेवामा राजपत्र अनङ्कित र राजपत्राङ्कित श्रेणीमा रहने विभिन्न तहमा एकदेखि चौध तहसम्म राख्नु पर्छ । तह एकमा साधारण लेखपढ जान्ने सुरुको प्रवेश बिन्दु (जस्तै वन सेवा अन्तर्गत वन रक्षक, हात्तीसार समूह रहेका छन् । उक्त क्षेत्रमा सहायक तहका तल्लो पददेखिका पद त्यहाँको कार्यविवरणले माग गर्छ । सहायक तेस्रो तहसम्म त्यसको शैक्षिक योग्यता कक्षा ८ उत्तीर्ण र त्यहाँ शतप्रतिशत तल्लो पदबाट बढुवा गर्नु पर्छ ।

हालको खरिदार पदलाई सहायक चौथो तहमा राख्ने, जसका लागि शैक्षिक योग्यता एसइई उत्तीर्ण राख्ने र खुलाका लागि ८० प्रतिशत र तल्लो पदबाट बढुवाका लागि २० प्रतिशत राख्ने । हालको नायब सुब्बा वा सो सरहको पदलाई सहायक पाचौँ तहमा राख्ने र उक्त पदमा शतप्रतिशत तल्लो पदबाट बढुवा गर्ने ।

हालको शाखा अधिकृत पद वा सो सरहको पदलाई अधिकृत छैटौँ तहमा राख्ने, जसका लागि शैक्षिक योग्यता न्यूनतम १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेको र तल्लो पदमा काम गरी बढुवा हुन योग्य भएको हुनुपर्ने । त्यो पनि शतप्रतिशत तल्लो तहबाट बढुवा गर्ने ।

अधिकृत सातौँ तह र आठौँ तह राख्ने । सातौँ तहमा ७० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिता (प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीसमेतले दिन पाउने गर्ने ) र २० प्रतिशत स्नातक उत्तीर्ण गरेकालाई तल्लो तहबाट बढुवा गर्ने साथै आठौँ तहमा शतप्रतिशत बढुवा गर्ने ।

अधिकृत नवौँ तह र दसौँ  तह हालको उपसचिवको अवधि गणना गरी समायोजन गर्ने, अधिकृत नवाँै तहदेखि माथि सबैमा आवधिक बढुवा गर्ने । यदि कसैले कुनै सजाय पाएकोमा बाहेक निश्चित अवधि पुगेपछि बढुवा गर्ने ।

हालको सहसचिव पदलाई ११ औँ तहमा राख्ने । आठ वर्ष पुगिसकेको र नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्रबाट उच्च तहको तालिम लिइसकेकोलाई १२ औँ तह, जसलाई अतिरिक्त सचिवको दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने । १२ औँ तह र सोदेखि माथि अधिकृत विशिष्ठ तह कायम गर्ने । १३ औँ तहलाई सचिव र १४ औँ तहलाई मुख्यसचिवको पदमा राख्ने । सचिवको पद रिक्त भएपछि अतिरिक्त सचिवबाट ज्येष्ठता र नेतृत्व क्षमताको आधारमा सचिवमा बढुवा गर्ने । सचिवभन्दा मुख्यसचिवको तह १ बढी वा १४ औँ तह राख्नु उपयुक्त हुने । कतिपय विभागमा सहसचिवको मातहतमा नै समान श्रेणीको अरू सहसचिव काम गर्ने गरी दरबन्दी राखिएको हुन्छ । यसर्थबिचमा एउटा खाडल रहेको छ । त्यसको परिपूर्ति अतिरिक्त सचिवको दरबन्दीले परिपूर्ण गर्छ र न्यायोचित पनि हुन्छ । सचिवको कार्य अवधि तीन वर्ष र मुख्य सचिवको दुई वर्ष मात्र राखी शक्ति सन्तुलन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

निजामती सेवाको पदमा रहेर परिपालना गर्नुपर्ने आचरण एवं कानुनको अधीनमा रही कर्तव्यपालना र व्यवहारमा सुधार नगर्ने, नीति, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अवरोध वा आनाकानी गर्नेलाई यथोचित सुनुवाइको मौका दिई सुधारका लागि चेतावनी दिने वा जागिरबाट हटाउने व्यवस्थासमेत राख्नु पर्छ । निजामती सेवाप्रति आमसेवाग्राहीको अपेक्षा बढिरहेको यस अवस्थामा नयाँ नयाँ तरिका, प्रविधिको उपयोग गरी सरल, सुलभ अनुमानयोग्य गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको प्रवाह र वितरणलाई सेवाग्राही माझ पस्कनु निजामती सेवाको कर्तव्य हो, जसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनसमूहमा पु¥याइ अधिकतम आशावादी बनाउन मद्दत गर्छ ।

निराशाले व्यक्ति र समाजलाई दुःखी र आक्रोशित बनाउँदै रोगी बनाइदिन्छ । आशाले व्यक्ति र समाजलाई खुसी र निरोगी बनाउन मद्दत पु¥याउँछ । सामाजिक आक्रोश घटाउँछ । यी सबै काममा नागरिकको आमुन्ने सामुन्ने भएर सेवाप्रवाह गर्ने कर्मचारीहरूको व्यवहार र प्रस्तुतिमा भर पर्छ । कर्मचारी आफैँ लगातार माथिल्लो पदमा कसरी पुग्ने भन्ने कुरामा नै चिन्तन मनन गर्न थालेपछि सेवाप्रवाह जनअपेक्षित हुँदैन । जस्तो कहीँ यात्रा गर्दा कसैको फोन आएर उठाउँदा त गाडी किनारा लगाएर कुरा गर्नु पर्छ । अनि आफूभन्दा पछाडिका धेरै गाडी उछिनेर अगाडि पुगिसकेका हुन्छन् । यस्तै निजामती सेवामा काम गर्न जहाँ सुकै प्रवेश बिन्दु राखेपछि (जो संसारमा कहीँ पनि त्यस्तो व्यवस्था छैन) उसले काममा किन जोड गर्छ, पढे भइहाल्यो नि भन्ने सोच्छ । त्यसैले राज्य र सेवाप्रवाह कसरी राम्रो हुन्छ, कर्मचारीको मनोबल उच्च कसरी हुन्छ भन्ने मूल कुरामा जानु पर्छ । व्यक्ति विशेषलाई नहेरी कानुन बनाउनु पर्छ । सेवाग्राही र आमनागरिकको भलो सोच्नु पर्छ । यस्ता सबै कुरालाई ध्यान दिई यही अधिवेशनमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन यस अधिवेशनमा नै आउनु पर्छ । 

यसभन्दा अगाडिको निजामती सेवा ऐनले परीक्षाका धेरै प्रवेश द्वार खोलेर सारा मेधावी, तेज बुद्धि भएका प्रवेश गरुन् भनी अभ्यास गरिसक्यो । प्रयोग गरेको पनि ३० वर्ष लगभग पुगिसक्यो । अब यो पुरानो कुरा फेरि नदोहोरियोस् । निर्णय लिँदा ३६० डिग्रीलाई सुझावमा नसमेटिनु वा देखावटी मात्र गर्नु र जे पनि हतार गर्नु हाम्रो कमजोरी छ । अरू बहाना नगरौँ, यसैमा राज्यको दीर्घकालीन भलो छ ।