• ६ वैशाख २०८१, बिहिबार

अध्यक्ष–उपाध्यक्ष रिक्त भए १५ दिनमा निर्वाचन

blog

काठमाडौँ, माघ २३ गते । सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलले अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको पत्रबारे दुवै सदनमा जानकारी दिँदै औपचारिक रूपमा अधिवेशनको सुरुवात गरिएको हो । 

कात्तिक तेस्रो साता अन्त्य भएको अधिवेशन ठिक तीन महिनामा सुरु भएको हो । सोमबार दुवै सदन प्रक्रियाको नियमित प्रारम्भभन्दा अन्य कार्यसूचीमा प्रवेश गरेनन् । माथिल्लो सदनमा भने सभाको कार्यसञ्चालन नियमावली संशोधनको मस्यौदा पेस भएको छ । 

दुवै सदनमा अधिवेशन आह्वानको पत्रबारे जानकारी गराइएको छ । यस्तै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रीहरूको कार्यभार तोकिएको पत्रबारे जानकारी गराइएको थियो । यस्तै प्रतिनिधि सभामा अध्यक्ष मण्डलको चयन गरिएको छ ।  

सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालनका लागि अधिवेशनपिच्छे अध्यक्ष मण्डल चयनको अभ्यास छ । यस्तै प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका विद्युतीय व्यापार र राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित टेबल गरिएका छन् । कार्यवाहक महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सन्देशसहितको विधेयक टेबल गर्नुभएको हो । 

यस्तै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन अध्यादेश पेस गर्नुभएको छ । मन्त्री महतले दुवै सदनमा अध्यादेश पेस गर्नुभएको हो । सरकारले वार्षिक बजेटको तालिका हेरफेर गर्ने गरी अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । 

यस्तै दुवै सभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश पेस भएको छ । प्रतिनिधि सभामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ र राष्ट्रिय सभामा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री वेदुराम भुसालले उक्त आदेश पेस गर्नुभयो । 

नियमावली पेस

यस्तै राष्ट्रिय सभामा नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति सभापति सुरेशकुमार आलेमगरले मस्यौदा प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो । नियमावलीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सभापतिको पद रिक्त भएमा १५ दिनभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सभापति चयनको समयसीमा अहिले तोकिएको छैन । 

यस्तै नियमावलीले राष्ट्रिय सभामा प्रादेशिक सरोकारका विषय र स्थानीय तहका विषय उठाउने गरी शून्य र विशेषसरहको समय तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता विषयमा उठाइएका विषयमा सात दिनभित्र विभागीय मन्त्रीले दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।  

प्रतिनिधि सभा नरहेको अवस्थामा सरकारको नीति कार्यक्रम र सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकसमेत माथिल्लो सदनमा नै बस्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । अहिले प्रतिनिधि सभा कुनै कारणले नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा नीति कार्यक्रम र बजेट पेस गर्ने अभ्यास छैन । यस्तै एक चौथाइ सदस्यले अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ । माथिल्लो सदनमा पहिले यो विषय समेटिएको थिएन । 

राष्ट्रिय सभामा पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । विधि निर्माणमा नागरिक सहभागिता हुने गरी नागरिक सुझाव दिने पाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । 

समितिले विधेयकको दफाबार छलफल ६ महिनामा सक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुका साथै गैरसरकारी विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी प्रबन्ध गरिएको छ । विधायन व्यवस्थापन समितिमा सबै सदस्यलाई सहभागिता सुनिश्चित गरिएको र राष्ट्रिय सभामा विधायन समितिले मात्र विधेयकको दफाबार छलफल गर्ने भएकाले यस्तो प्रबन्ध गरिएको हो । 

प्रतिनिधि सभाबाट उत्पत्ति भएको गैरसरकारी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भएमा प्रस्तुतकर्ता सदस्य नै राष्ट्रिय सभामा उपस्थित हुन पाउने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट विधेयक पुनर्विचार भएमा सदस्यहरूले छलफल गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मौजुदा समितिको नाम परिमार्जन र कार्यक्षेत्र पनि हेरफेर भएको छ । समिति सभापति लामो समय उपस्थित नभएमा ज्येष्ठ सदस्यबाट बैठक सञ्चालनको विकल्प नियमावलीले खोलेको छ । 

प्रत्यायोजित विधायन कानुन सभालाई दिनुपर्ने, समिति सचिव कम्तीमा सहसचिव सरहको कर्मचारी हुनुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । महिला समन्वय समिति गठनको व्यवस्था पनि राष्ट्रिय सभा नियमावलीले गरेको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा पनि यस्तो समिति गठनको व्यवस्था छ ।