काठमाडौँ, पुस १० गते । वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष लाभ गरिब तथा विपन्न वर्गले पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । गरिबको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्थादेखि लिएर निजी क्षेत्रका अस्पतालमा समेत १० प्रतिशत शय्या अनिवार्य निःशुल्क छुट्याउनुपर्ने र निजी अस्पतालले उपचारमा समेत १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । यसअघि पनि १० प्रतिशत शय्या र उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि निजी अस्पतालमा कार्यान्वयन भएको थिएन ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आफूले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले आफू स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि स्वास्थ्यको बजेट सिलिङ १२ अर्बले बढाउन र प्रत्येक सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क शøयाको व्यवस्था गर्न सफल भएको बताउनुभयो ।
उहाँले आफ्नै कार्यकालमा विशेषज्ञ चिकित्सकलाई दुर्गम पठाउने काम भएको बताउनुभयो । अहिले दुई सय विशेषज्ञ चिकित्सकलाई दुर्गम क्षेत्रमा पठाउने काम भएको भन्दै उहाँले यसअघि विशेषज्ञहरू दुर्गम क्षेत्रमा जानै नमान्ने गरेको बताउनुभयो । मन्त्री बस्नेतले दीर्घकालीन योजना स्वरूप स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति, मानसिक स्वास्थ्य रणनीति, लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी रणनीति पारित भएको पनि बताउनुभयो । उहाँले नेपालको माटो सुहाउँदो चिकित्सा शिक्षा हुनुपर्ने मान्यतालाई स्थापित गर्दै चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई पनि संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । ८२ प्रतिशत अङ्क ल्याएर पनि नर्सिङ लगायतका विधामा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न नपाउने बिडम्बना रहेको भन्दै मन्त्री बस्नेतले यसले गर्दा नेपाली विद्यार्थी पलायन हुने र नेपालमा स्वास्थ्यका जनशक्तिको अभाव हुँदै जाने भएकाले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
प्रत्येक सरकारी अस्पतालमा चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने कार्य पनि अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर) अस्पतालले शिक्षाध्यक्ष प्राडा लोचन कार्कीको संयोजकत्वमा चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउनका लागि अध्ययन टोली बनाएर काम सुरु गराइसकेको छ ।
दुर्गमका जिल्लामा मिर्गौला रोगको डाइलासिस सुरु भएको र जुम्ला, पाँचथर जस्ता जिल्लामा डाइलासिस सेवा विस्तार गर्ने काम भएको बताउनुभयो । सात वटै प्रदेशमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा सुरु हुने उहाँको भनाइ छ । वीर अस्पताललगायतका केही सरकारी अस्पतालमा ओपिडीको समयमा बिहान एक घण्टा र बेलुकी एक घण्टा वृद्धि गरिएको छ ।
मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य बिमालाई पनि सुधार गर्ने प्रयत्न भइरहेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री बस्नेतले को–पेमेन्टमार्फत स्वास्थ्य बिमामा उपचार गराउँदा अनावश्यक परीक्षण रोकिने दाबी गर्नुभयो । कुल उपचार खर्चको १० प्रतिशत स्वास्थ्य बिमा गराएका मानिसले तिर्ने हुँदा बिमामा बाँकी रहेको रकमका लागि चिकित्सकको सिफारिसमा जबर्जस्ती स्वास्थ्य परीक्षण गराउने कार्यको पूर्ण रूपमा बन्द हुने र वास्तविक रोगीले मात्र उपचार सुविधा पाउने उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री बस्नेतले एउटै रोगका लागि एक पटक रिफर गरिसकेपछि त्यही रोगको लागि पुनः रिफर गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्दा धेरै बिरामीले राहत पाउने बताउनुभयो । उहाँले यसअघि दीर्घरोगीले एक महिनाको मात्र औषधी प्रेस्क्रिप्सन गर्नुपर्नेमा औषधी सेवन गरिरहेका बिरामीका लागि एक पटकमा तीन महिना औषधी प्रेस्क्रिप्सन गर्दा धेरै फाइदा पुग्ने बताउनुभयो । मधुमेहका बिरामी, मिर्गौला रोगी, क्यान्सर रोगीलगायत नियमित औषधी सेवन गरिरहनुपर्ने बिरामीलाई तीनमहिने प्रेस्क्रिप्सन फाइदा पुगेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक वर्षको अवधिमा धेरै परिवर्तन गर्न सक्षम भएको बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्यमा सबैभन्दा समस्या रहेको सरुवा भई गएका कर्मचारी पहुँचका भरमा काज मिलाएर केन्द्र या सुविधा सम्पन्न स्थानमा वर्षौंसम्म बस्ने गरेकोमा मन्त्री बस्नेतको पालामा सात सय स्वास्थ्यकर्मीको काज फिर्ता भएको बताउनुभयो । कर्मचारी काज फिर्तामा ७२ जना जनशक्ति वीर अस्पतालबाट मात्रै काज फिर्ता भएका थिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले सरकारले प्राकृतिक प्रकोपका लागि वीर, शिक्षण, पाटन, वीरेन्द्र सैनिक, प्रहरी, सशस्त्र, सेती, डडेलधुरा, धौलागिरिलगायत २५ अस्पताललाई हब अस्पतालका रूपमा विकास गरिएको बताउनुभयो । उहाँले ७५३ वटै पालिकामा आधारभूत अस्पताल रहे पनि त्यहाँ आवश्यक पर्ने जनशक्तिको अभाव भएको बताउनुभयो । प्रवक्ता बुढाथोकीले एक जना स्वास्थ्यकर्मीले सयौँ बिरामी परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले सरकारले सबै पालिकाका काम गर्न ९२ हजार स्वास्थ्यकर्मीको जनशक्ति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । स्वास्थ्यका आवश्यक जनशक्ति दरबन्दी पूर्ति गर्न स्वास्थ्यबाट अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गइसकेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँ गोरखापत्रका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
