• ४ कात्तिक २०८२, मङ्गलबार

प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा राजदूतहरुलाई ब्रिफिङ

निष्पक्ष निर्वाचन गराएर जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता

blog

प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री सुशीला कार्की काठमाडौंस्थित राजदूत,कूटनीतिज्ञ तथा विकास साझेदार संस्थाका प्रमुखलाई ब्रिफिङ गर्नुहुँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

काठमाडौँ, असाेज ३१ गते । प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री सुशीला कार्कीले वर्तमान सरकारले छ महिनाको अवधिमा  निष्पक्ष निर्वाचन गएर निर्वाचित सरकारलाई शान्तिपूर्णरूपले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताउनुभएकाे छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “यो गैर राजनीतिक संक्रमणकालीन् सरकारको एउटै लक्ष्य आगामी फाुगन २१ गतेलाई तोकिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन स्वतन्त्र, भयरहित र निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्नु रहेको छ । त्यसपछि हामी प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित सरकारलाई शान्तिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण गर्नेछौं ।” 

सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयको हलमा शुक्रबार काठमाडौंस्थित राजदूत, कूटनीतिज्ञ तथा विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिसमक्ष देशको राजनीतिक अवस्था, आगामी निर्वाचन, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीबारे विस्तृत ब्रिफिङ दिने क्रममा उहाँले साे कुरा बताउनुभएकाे हाे ।

परराष्ट्रमन्त्रीकाे समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री कार्कीले हालैकाे ‘जेन–जेड’ आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक परिवेशमा भएको तीव्र परिवर्तन र त्यसले उत्पन्न चुनौती तथा अवसरबारे जानकारी दिनुभयाे । 


उहाँले सरकारको प्राथमिकता देशमा स्थायित्व कायम गरी निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराउनु रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आन्दोलनले नागरिक समाजमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनप्रति उत्कर्षपूर्ण अपेक्षा पैदा गरेको बताउनुभयो र सरकार उक्त अपेक्षालाई पूरा गर्न कटिबद्ध रहेको छ भन्नुभयाे । 

सरकारले सुशासन र जवाफदेहितातर्फ उठाएका कदमहरू पनि प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभयो । 

विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई मतदानमा सहभागी गराउन सकिने सम्भावनाका बारेमा पनि छलफल भइरहेको सो अवसरमा प्रधानमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझ थप बलियो बनाउन रचनात्मक तरिकाले लाग्न जेन जेड समूहलाई अनुरोध गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दललाई समेत जेन जेड समूहको भावनालाई बुझ्न अनुरोध गर्नुभयो । 

मुलुकमा जरो गाडेर फैलिएका भ्रष्टाचारमाथि अभियोग चलाउन फाइलहरू खोलेर काम थालिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले पारदर्शितालाई बढवा दिन र सार्वजनिक कोषको दुरुपयोगका बाटाहरू बन्द गर्न राष्ट्रिय बजेटलाई संशोधन गरिएको पनि सो अवसरमा जानकारी दिनुभयो । साथै, हालै भएको विध्वंसनात्मक घटनाका विषयमा छानबिन गर्न आयोग गठन गरर काम भइरहको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो । 

उहाँले आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त प्रहरी चौकीमध्ये धेरै ठाउँमा स्थानीय आफैँले मर्मत गर्न थालिसकेको तथा हराएका वा चोरी भएका हतियार तथा उपकरण पुनःप्राप्त गर्न पनि तदारुकतासाथ काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।  प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘जेनजी’  आन्दोलनले सबैलाई सुन्ने, प्रतिक्रिया दिने, सुधार गर्ने र परिणाम दिने सामूहिक जिम्मेवारीको गहिरो ढङ्गबाट बोध गराएको उल्लेख गर्दै यसले सुशासन, आर्थिक अवसर र सार्वजनिक जीवनमा इमानदारीका लागि जनताको आकाङ्क्षालाई झल्काउने बताउनुभयो । यस आन्दोलनले सबैलाई ढिलो नगरी जनअपेक्षाअनुसार परिणाम दिन प्रेरित गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

वर्तमान सरकार गठन भएको करिब एक महिनाको यसअवधिमा राज्यसंयन्त्रभित्रका भ्रष्टाचार, कुशासन र चुनौती मात्र होइन, सुधारको विशाल सम्भावनासमेत पत्ता लगाएको उल्लेख गर्दै उहाँले यो नै विश्वास पुनःस्थापना गर्ने, संस्थाहरू सुदृढ पार्ने र शासन व्यवस्थालाई पारदर्शिता र सेवामुखी दिशातर्फ डो¥याउने उपयुक्त क्षण भएको स्पष्ट पार्नुभयो । यो आन्दोलन पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मागमा आधारित रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

‘जेनेरेसन–जेड’ बाट निकै ठूलो आशा राख्छु

“म व्यक्तिगत रूपमा ‘जेनेरेसन–जेड’ बाट निकै ठूलो आशा राख्छु, जसको ऊर्जा र राजनीतिक सचेतनाले हाम्रो राजनीतिक परिवेशमा नयाँ युगको सुरुआत गराएको छ”, प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “म उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सकारात्मक रूपमा सहभागी हुन आह्वान गर्दछु, किनकी नेपालको भविष्य साँच्चिकै उनीहरूमै निहित छ ।” उहाँले राजनीतिक दलहरूले पनि यस नयाँ पुस्तासँग सकारात्मक र रचनात्मक रूपमा सहकार्य गर्ने अपेक्षा गर्नुभयो ।

आफू नेतृत्वको सरकार जनताको इमानदारी र कानुनको शासनप्रतिको प्रबल मागको प्रतीक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले देशको शासन प्रणालीमा उच्चतम मापदण्ड स्थापित गर्ने दृढ सङ्कल्पसहित जन्जी आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान सरकार पारदर्शी, उत्तरदायी र सही ढङ्गले काम गर्न सक्छ भन्ने देखाउने बताउनुभयो । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले हालैको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसाका कारण र तथ्यहरू पत्ता लगाउन स्पष्ट अधिकारसहितको न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरिएको जानकारी गराउँदै उच्चस्तरीय भ्रष्टाचारका आरोपमाथि विश्वसनीय र निष्पक्ष छानबिनसमेत आरम्भ गर्न लागेको बताउनुभयो । यसले कुनै पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि नभएको स्पष्ट सन्देश दिने उहाँको भनाइ थियो ।

सेवाप्रवाह र जनउत्तरदायित्व सुधारका लागि ‘हेलो सरकार’ प्रणालीलाई नयाँ ऊर्जासहित पुनर्जीवित गरिएको अवगत गराउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग रोक्न र पारदर्शिता बढाउन बजेट संशोधन गरिएको, साथै पुराना भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू पुनःसक्रिय गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनुभयो । 

निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख इञ्जिनका रूपमा पहिचान गर्दै त्यसलाई सुदृढ पार्न नीति सुधारका शृङ्खलाबद्ध कदम चालिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । “यी कदम केबल सुरुआत हुन् । आर्थिक र राजनीतिक सुधार केबल जेनजीको माग होइनन्, यी त प्रत्येक नेपाली नागरिकको साझा आकाङ्क्षा हुन्”, प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो ।

नेपालको परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशिलको सिद्धान्त, अन्तरराष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिका साझा मूल्य र मान्यतामा आधारित रहेको स्पष्ट गर्दै उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनका लागि सबैभन्दा ठूलो सैनिक योगदानकर्ता देश नेपाल भएकामा गर्वको विषय भएको बताउनुभयो । यो विश्व शान्तिप्रति नेपालको सानो तर अर्थपूर्ण योगदान भएको उहाँको भनाइ थियो । आगामी निर्वाचन तयारीसँगै तत्कालीन आर्थिक पुनःस्थापनाको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

“व्यावसायिक विश्वास पुनःस्थापना गर्न, पूर्वाधार क्षतिको समाधान गर्न र नयाँ सरकार गठन नभएसम्म अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा सञ्चालनमा राख्नका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको हामी उच्च मूल्याङ्कन गर्छौं”, उहाँले भन्नुभयो । 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना अत्यावश्यक रहेको तथा यसका लागि भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरिएको उहाँले बताउनुभयो । हालैको भीषण वर्षा, बाढी र पहिराले जलवायु परिवर्तनप्रतिको नेपालको बढ्दो संवेदनशीलता देखाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले यी क्षेत्रमा विकास साझेदारको सहयोगको स्वागत गर्नुभयो ।

“पछिल्लो परिस्थिति र त्यसपछिको अन्तरराष्ट्रिय ध्यानले तत्काल आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको छ, विशेषगरी केही गन्तव्य देशले कडाइका साथ भिसा नियम लागू गरेपछि विप्रेषण प्रवाहमा असर परेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी यो अवस्थालाई सहज बनाउन र श्रम कूटनीति सुदृढ गरी प्रवासी नेपाली कामदारको जीवननिर्वाह तथा अर्थतन्त्रको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न निरन्तर कूटनीतिक संवाद अघि बढाउँदैछौँ ।”

उहाँले नेपाल अब अतिकम विकसित मुुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने तयारी अवस्थामा रहेको र यो बाटो कठिन भए पनि यसलाई सहज, अपरिवर्तनीय र दिगो बनाउन दृढ प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । “नेपालमा अवस्था विस्तारै सामान्यतर्फ फर्किंदैछ, जसले नेपाली जनताको अदम्य सहनशीलता र दृढता दर्शाउँछ । हामी तपाईंहरूलाई यो सकारात्मक सन्देश विश्व समुदायमा प्रवाह गरी सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछौँ”, प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो ।