• ३० असार २०८१, आइतबार

'अदालतकै निर्णय कार्यान्वयन नहुने देशमा अनागरिक बनेको छु'

blog

सांकेतिक फाइल नागरिकता ।

काठमाडौँ, मङ्सिर २८ गते । करिब ५७ वर्ष अघि काठमाडौँ आएर मजदुरी गरी बस्नुभएकी सानुमाया क्षेत्रीले ७० वर्षको उमेरमा पनि नागरिकता पाउनुभएको छैन । पारिवारिक समस्याका कारण राजधानीमा आएर आफैँ गरी खान्छु भन्ने अठोट लिएर करिब १३ वर्षको उमेरमा काभ्रेबाट राजधानी छिरेको धमिलो सम्झना मात्र छ, उहाँसँग ।

राजधानीमा घर बनाउने ठाउँमा पुगेर काम गर्दै दिन बित्दै जाँदा त्यही भेटिएका ज्यामीसँगै उहाँको घरजम भयो, र तीन सन्तान पनि । श्रीमानले हरेक दिन रक्सी पिएर दिने यातना तीन सन्तानका लागि सहिरहनुभयो । तर सानुमायाका श्रीमान् एकाएक गायब हुनुभयो । चण्डोल-४ मा डेरा गरी बस्नुभएकी सानुमायाले श्रीमान् आउने आसमा त्यही डेरा नछोडी मजदुरी गर्दै तीन सन्तान हुर्काउनुभयो । 

सानै उमेरमा छोडेको माइती गाउँसमेत फर्कनु भएन । गाउँसँगको नाता पनि सधैँका लागि टुट्यो भने यता बालबच्चालाई आफैँले हरेक दिन मजदुरी गरेर भए पनि हुर्काउनुभयो । उहाँहरूको जन्मदर्ता र नागरिकता बनाउने बेलामा सानुमायाको नै नागरिकता नबनेको र श्रीमान् पनि गायब भएकाले समस्या सुरुभयो । 

नागरिकता नभएकै कारण अहिले सानुमायाको संसार उजाडिएको छ । नागरिकता दिन नसक्ने आमासँग छोराहरू टाढिए, डेरा नै छोडेर उनीहरू पनि गायब भए । छोरीको विवाह भयो । सानुमायाले एक्लै भए पनि नागरिकताको लागि पहल गर्न छाड्नु भएन । स्थानीय तहमा जाने, जिल्ला प्रशासन धाउने काममा पनि उहाँ आफैँ खटिनुभयो । सानुमायाले प्रशासनबाट नागरिकता नपाएपछि महिला, कानुन र विकास मञ्चको सहयोगमा उच्च अदालतमा मुद्दा हाल्नुभयो । 

सानुमायाले उच्च अदालतबाट वि.स. २०७९ पुस २४ गते नागरिकता पाउने फैसला भएको छ । त्यो फैसलाको कार्यान्वयन भएको छैन । सानुमाया क्षेत्री भन्नुहुन्छ, “बालखै थिएँ, माइती गाउँ काभ्रे छोड्दा । राजधानीमा ज्याला, मजदुरी गरी अहिलेसम्म बाँचेको छु । ७० को उमेरमा मसँग नागरिकता छैन, श्रीमानले तीन बच्चासहित छोडेर हिँडे, अझ बेपत्तै छन् । भएका छोराछोरीलाई पनि नागरिकता दिन सकिन भनेर माया मारेर हिँडे । मलाई नागरिकताको दुः खले अहिलेसम्म छोडेको छैन ।”

कालीमाटी निवासी अविनाश थापा मामाघरमा हुर्कनुभयो । आमा गर्भवती हुँदै बुवा बेपत्ता हुनुभयो । मामाघरमा उहाँलाई जन्म दिएपछि थापा ५-६ महिनाको हुँदा आमा पनि बेपत्ता हुनुभयो । काठमाडौँ महानगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य सूचक भएर थापाको जन्मदर्ता भयो । 

नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुग्दा थापाले नागरिकता नपाउने जवाफ पाउनुभयो । म नेपालमा जन्मेको, नेपाली नागरिक हुँ, बुवा-आमाले त्यागे पनि कालीमाटी निवासी मामा-माइजूले मलाई हुर्कानुभयो । मैले नेपाली नागरिकता किन नपाउने भनेर उहाँले पनि महिला, कानुन र विकास मञ्चको सहयोगमा उच्च अदालतमा नागरिकता पाउँ भनी हाल्नुभएको मुद्दाको फैसला सानुमाया क्षेत्रीको फैसला भएकै दिन गत वर्ष पुस २४ गते भएको सो मुद्दा हेर्नुभएकी अधिवक्ता सुष्मा गौतमले जानकारी दिनुभयो  । 

थापाले भन्नुभयो, “मेरो उमेर ३१ वर्ष भयो, २४ वर्षको उमेरदेखि नै नागरिकताको लागि हिँडिरहेको छु । उच्च अदालतबाट मेरो हकमा भएको फैसलापछि पनि नागरिकता नपाएपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा समेत पुगे । तर त्यहाँबाट पनि सकारात्मक जवाफ पाइन भन्दै अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने प्रशासनको रवैयादेखि निराश छु ।” फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक सरोजराज रेग्मीले फैसला कार्यान्वयन गरीपाउँ भन्ने निवेदनमा यस निर्देशनालयले सकारात्मक भएर आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउँछ, त्यसमा सम्बन्धित निकायलाई दबाब नै दिने अधिकार भने नभएको बताउनुभयो । 

त्यसैगरी भक्तपुरकी नेहा थापाले सिभिल इन्जिनियरिङ उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र पनि नागरिकता नभएकै कारण लिन पाउनुभएको छैन । उहाँ सानै छँदा बुवाले घर छोड्नुभयो । आमाले हुर्काउनुभएकी नेहालाई नागरिकता बनाउन जाँदा स्कुलको सर्टिफिकेटमा बुवाको नाम उल्लेख देखेपछि बुवा ल्याउन दबाब दिँदै जिल्ला प्रशासनले नागरिकता दिन आनाकानी गर्‍यो । नागरिकताबिहीनले मुद्दा लडेर नागरिकता पाएको सुनेपछि उहाँ पनि अधिवक्ता सुष्मा गौतमको सम्पर्कमा पुग्नुभयो । महिला, कानुन र विकास मञ्चमार्फत थापाले नागरिकताको लागि लडेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला हुँदा थापाले नागरिकता पाउनुपर्ने फैसला भएको पनि ७ महिना बितिसक्यो । 

नेहा थापाले नागरिकता पाउन पाएको दुः खबारे भन्नुभयो, “स्कुललगायत विभिन्न कागजपत्रमा अभिभावकको नाम नभई आमा-बुवाको नाम लेख्ने ठाउँ हुन्छ । त्यहाँ बुवाको नाम लेखेकै आधारमा मैले मुद्दा जित्दा पनि नागरिकता पाउन सकिन, अदालतकै निर्णय कार्यान्वयन नहुने देशमा म अनागरिक बनेको छु ।” अधिवक्ता बिनु लामाले सानुमाया, नेहा र अविनाश नागरिकताबाट वञ्चित नेपालीको प्रतिनिधि पात्र मात्र भएको बताउनुभयो । नागरिकता सम्बन्धी ऐन र नियमावली संशोधन भए पनि उहाँहरूजस्ता थुप्रै नेपाली नागरिकताबाट पीडित रहेको बताउनुभयो ।    

यी भनाइहरू पीडितहरूले बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बताउनुभएको हो । फोल्ड संस्थाको आयोजनामा भएको ‘नागरिकता तथा व्यक्तिगत घटना दर्ताका मुद्दाहरूमा फैसला कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक छलफल कार्यक्रममा नागरिकता नपाएका पीडितहरूले आफ्नो गुनासो सुनाउनुभएको थियो । 

Author
दीपा चाैधरी

उहाँ सुरक्षासँग सम्वन्धित रहेर रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।