• ४ साउन २०८१, शुक्रबार

बालविवाह अन्त्यका लागि आयोग अध्यक्षको कार्यगत एकता

blog

कार्यक्रममा सहभागी । तस्बिर : कबिता थापा

काठमाडौँ, पुस ५ गते । बालविवाह अन्त्यका लागि साझा धारणा बनाएर कार्यगत एकरुपता कायम गर्न आयोगका अध्यक्षले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । धुलिखेलमा विभिन्न आयोगका अध्यक्ष र सदस्यसँग बालविवाहको अवस्था, कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था र आगामी प्राथमिकताको विषयमा पुस ३ र ४ गते छलफल भएको हो । 

नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण तथा संवर्द्धनका लागि स्थापित संवैधानिक आयोगबिच बालविवाह अन्त्यका लागि साझा धारणा बनाएर कार्यगत एकरुपता कायम गर्न आयोगका अध्यक्षले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।  अन्त्यका विषयमा साझा धारणा तथा बुझाइ निर्माण गर्ने तथा कार्यगत एकरुपता कायम गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरेको हो । 

कार्यशाला गोष्ठीले बालविवाह अन्त्यका लागि साझा धारणा बनाएर कार्यगत एकरुपता कायम गर्न आयोगका अध्यक्षले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उच्च रहेका मुलुकहरु मध्ये नेपाल अझै अग्रपंत्तिमै रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाल दक्षिण एसियामा बालविवाह अन्त्यका लागि साझा धारणा बनाएर कार्यगत एकरुपता कायम गर्न आयोगका अध्यक्षले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।  गर्नेमा तेस्राे स्थानमा पर्छ । बालकको तुलनामा बालिकाको विवाह बढी हुने गरेको देखिएको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्की सदस्य सचिव इन्द्रादेवी ढकालले बताउनुभयो । 

ढकालका अनुसार प्रतिशतमा १८ देखि २० वर्षको उमेरमा विवाह भएको देखिन्छ । ३.१ देखि पुरुष र १०.७ प्रतिशत किशोरीको १४ वर्ष नपुग्दै विवाह भएको देखिएको छ । ३०.४ प्रतिशत महिलाको १५ देखि १७ वर्षको उमेरमा पहिलो विवाह भएको देखिएको छ । बालविवाह भएका किशाेरीमध्ये छत्तिस हजार नौ सय ९३ जना बालिकाले कम्तीमा एक बच्चा जन्माएको देखिएको छ ।


२०७६ को सर्वेक्षणअनुसार २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका विवाहित व्यक्तिमध्ये १५ वर्षमुनिका ५.२, १८ वर्ष मुनिका २२.७ प्रतिशतको विवाह भएको पाइएको छ । १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिमध्ये १२.८ प्रतिशत विवाहित छन् । बालविवाहको प्रतिशत मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा उच्च रहेको देखिएको उहाँको भनाइ छ । 

“हामीसँग बालविवाहका यस्ता खाले आँकडा देखिनुले हाम्रा आगामी प्राथमिकताका विषयलाई सोहीअनुरुप लानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “बाल विवाहलाई सम्बोधन गर्ने विषय बहुपक्षीय भएको हुँदा सरकारका सम्बद्ध निकाय, विकासका साझेदार, गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाज र स्वयम् बालबालिकाको अर्थपूर्ण र सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ ।” 

बालविवाह विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति, २०७२ ले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिनुका साथै दिगो विकासका लक्ष्यहरुमा बालविवाह न्यूनीकरणका विषय समावेस छ । “यति धेरै कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ लगायतको बाल विवाहको अवस्थाको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था पक्कै छ,” उहाँले भन्नुभयो । यस्तो हुनुमा महिलाभन्दा पुरुषको उमेर सामान्यतया बढी हुनुपर्ने सामाजिक एवम् सांस्कृतिक मान्यता, लैङ्गिक विभेद, गरीबी, अशिक्षाजस्ता कारणहरु प्रमुख रहेको देखिएको छ । 

विशेष गरी बालिका र महिलाको सन्दर्भमा बालविवाहले एउटा मात्रै अधिकारको उल्लंघन नगरी उनीहरुको जीवनचक्रमा थुप्रै अधिकार उल्ल्ंघनको सृजना गरी थप हिंसामा पर्ने अवस्था देखिएको थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार बालविवाहको कारण वैवाहिक जीवन दीगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखिने, लैङ्गिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, बेचबिखनजस्ता हिंसाले बालिका थप पीडामा पर्ने गरेका छन् । “समाज विकास प्रक्रियामा महिलाको भूमिका र सहभागितालाई न्यून बनाई सभ्य समतामूलक समाज निर्माण गर्न बालविवाह बाधक बनेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सबै बालबालिकाले आफ्नो जीवनको लक्ष्य निर्धारण गरी लक्ष्यअनुरुप अघि बढ्नुपर्छ भने उमेर पुगेपछि मात्र विवाह गर्नुपर्छ ।” बाल विवाह भन्नाले कुनै पनि राष्ट्रको कानुनमा विवाह गर्न उपयुक्त भनेर तोकिएको उमेरभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाह हो । 

नेपालको कानुनअनुसार बालबालिका दुबैको लागि २० वर्ष उमेर पुगिसकेपछि विवाह गर्न उपयुक्त उमेर भनि तोकिएको बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)की अध्यक्ष मीना शर्माले बताउनुभयो । 

“उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गरे वा गराएमा विवाह स्वतः बदर हुन्छ, साथै कसुर गर्ने जो कोहीलाई कैद र जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ,” उहाँले भन्नुभयो, “विवाह गर्ने उमेर विवाह गर्ने व्यक्तिको २० वर्ष हदम्याद हो भने बालविवाह भएको थाहा पाएको मितिले ३ महिनासम्म बाल विवाहको उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था छ ।” 


यस्तै, मधेशी आयोगकी सदस्य आभा कुमारी सिंहले नेपाली समाजमा छोरीको शिक्षामा लगानी गर्न नखोज्नुको पछाडि धार्मिक तथा सामाजिक कारण रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“पुण्य कमाउने उद्देश्यले धर्मभिरुद्ध र अन्धविश्वासीले छोरीचेलीको विवाह छिटो गरिदिन्छन् ।” तराई समाजमा छोरीका लागि पर्याप्त दाइजो दिनुपर्ने ‘बाध्यता’ भएकाले पनि किशोरी उमेरमा नै विवाह गरिन्छ । 

Author
दीपा चाैधरी

उहाँ सुरक्षासँग सम्वन्धित रहेर रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।